दुइटा फूल देउरालीमा सँगै राखेउं जस्तो लाग्छ_ नारायण गोपाल

सर्वोच्च अदालतद्वारा नेपाल आयल निगमका भूतपूर्व महाप्रवन्धक युवराज शर्मालाई भ्रष्टाचारी ठहर

सर्वोच्च अदालतले नेपाल आयल निगमका भूतपूर्व महाप्रवन्धक युवराज शर्मालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै विगो जफत गरी विगो बमोजिम ५३ लाख ९९ हजार ७ सय ८० रुपियाँ ३३ पैसा जरिवानाक साथै एक वर्षको काराबास सजाय सुनाएको छ।

प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी र सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले श्रोत खुल्ननसकेको ५३ लाख ९९ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ ३३ पैसा बराबरको चल अचल सम्पत्ति गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको ठहर गरेको छ।  

युवराज शर्मा २०५५ बैशाख ३० गतेदेखि २०५७ बैसाख २८ गतेसम्म नेपाल आयल निगमको महाप्रवन्धक पदमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो।

फैसलामा उहाँले २०३६ सालदेखि आर्जन गरेको १ करोड ८ लाख ७२ हजार ९ सय ५ रुपियाँ बराबरको सम्पत्तिमध्ये ५४ लाख ७३ हजार १ सय २२ रुपियाँ मात्र श्रोत खुलेको भनी उल्लेख गरिएको छ।
तस्विर सौजन्य: इकान्तिपुर

बाजुराको उत्तरी क्षेत्रमा केन्द्रविन्दु रहेको ५.५ रेक्टर स्केलको भूकम्प

मेरा मित्रले आज दिउँसो एक्कासी कराउदै भुइँचालो गयो भन्नुभयो। भुइँचालो भन्दासाथ सधै त्रसित र भ्रमित हुने उहाँको स्वभाव भएकाले मैले उहाँको चित्कारप्रति कुनै ध्यान दिइन, कतै कुनै संकेत नै छैन, त्यसै हल्ला गर्छ भन्दै मनमनै।

तर उनको छैटौं इन्द्रियले साँच्चिकै थाहा पाएकैरहेछ, भुइँचालो गएको। आज दिउँसो १ बजेर २९ मिनेट जाँदा बाजुराको उत्तरी क्षेत्रमा केन्द्रविन्दु रहेको ५.५ रेक्टर स्केलको भूकम्प भएको रहेछ। सो भूकम्पको धक्का बैतडी, बाजुरा, बझाङलगायतका जिल्लामा  महसूस गरिएको खानी तथा भूकम्प मापन केन्द्र, सुर्खेतले जनाएको छ। 

भूकम्पबाट के कति क्षेती भयो भन्ने बारेमा केही थाहा हुनसकेको छैन।

हामी नयाँ नेपाल बनाउन चाहन्छौं: नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादीको सातौं महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा अध्यक्ष वैद्य

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले सातवटा पानशमा बत्ती बालेर पार्टीको सातौं महाधिवेशनको आज काठमाडौँको खुलामन्चमा उद्घाटन गर्नुभयो। 

सो अवसरमा बोल्दै अध्यक्ष वैद्यले आफ्नो पार्टीले भारतको विरोध गरेर नभई उससङ्ग राम्रो सम्बन्ध बनाएर अघि बढ्नचाहेको कुरा स्पष्ट पार्नुभयो। अध्यक्ष वैद्यले नेपाल विस्तारबादीहरुको स्वार्थपूर्तिको अखडा बन्दैगएको आरोप पनि लगाउनुभयो। भारतसँग भएका असमान सन्धि-सम्झौताका कारण नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनता जोखिममा परेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। 

संसदवादी दलहरुसङ्गको मोर्चाले देश अघि बढ्न नसक्ने विचार व्यक्त गर्दै वैद्यले 'नयाँ मोर्चा बनाएर नयाँ जनवादी क्रान्तिमा लाग्नु जरुरी छ' भन्नुभयो। दस वर्षे सशस्त्र युद्धको उद्देश्य पूरा हुननसकेको कुरा बताउँदै उहाँले दक्षिणपन्थीहरुसँग आफ्नो पार्टीले सम्बन्धबिच्छेद गरेको कुरा बताउनुभयो।

अध्यक्ष वैद्यले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गरेर सबै मुद्दाहरुको छिनोफानो गरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। आफ्नो पार्टी उत्पीडित जातिहरुको पहिचानसहितको संघीयताकै पक्षमा भएको कुरा पनि वैद्यले प्रष्ट पर्नुभयो।

'हामी पुरानो शैलीमा सिंहदरबारमा छिर्न चाहन्नौं', अध्यक्ष वैद्यले भन्नुभयो, 'हामी नयाँ सिंहदरबार बनाउन चाहन्छौं, नयाँ नेपाल बनाउन चाहन्छौं।'

कुनै निश्चित घटनामा नअल्झीउँ भन्नुको अर्थ हिंसा र दण्डहिनताको पक्षपोषण गर्नखोजेको हैन

नेपाल पत्रकार महासंघको आह्वानमा पत्रकारहरुले आज प्रधानमन्त्री डा‌. बाबुराम भट्टराईको अभिब्यक्तीको विरोध र पत्रकार हत्याको निष्पक्ष छानविनको माग गर्दै नयाँ बानेश्वरमा धर्ना दिए। धर्नाको समर्थनमा मानव अधिकारकर्मीहरुको पनि सहभागिता थियो । महासंघ अध्यक्ष शिव गाउँलेले प्रधानमन्त्रीको अभिब्यक्ती मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको तर्फबाट आएको सबैभन्दा गैरजिम्मेवारपूर्ण रहेको भन्दै त्यसको विरोध गर्न धर्ना आयोजना गरिएको बताउनुभयो। 

यसैबीच, प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव विश्वदीप पाण्डेले एक प्रेस नोट सार्बजनिक गरी दैलेख घटनाको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीसँग जोडेर आएका समाचारप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ।  प्रेस नोटमा उहाँले वुधबारका संञ्चार माध्यममा आएका ‘प्रधानमन्त्रीको आदेशमा अभियुक्तको वयान रोकियो’, ‘अधिकारवादीले उक्साए’ आसयका समाचार निराधार भएको प्रष्ट पार्नुभएको छ।

प्रेस नोटमा 'मंगलबार वेपत्ता राजेन्द्र ढकालको स्मृति कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीद्वारा अभिव्यक्त धारणाको आशय व्यक्ति–व्यक्ति गर्दै पक्राउ गरेर समस्या समाधान हुँदैन भन्ने हो। त्यसकारण सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी देशैभरि द्वन्दको क्रममा भएका घटनाको निष्पक्ष अध्ययन अनुसन्धान गरी समग्र प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो। व्यक्ति-व्यक्ति गरेर जानथाल्ने हो भने माओवादी मात्र होईन, कांग्रेस, एमाले, सुरक्षा निकाय कोही चोखो रहँदैन्। त्यस्तो प्रक्रियामा जाँदा समस्याको समाधान हुँदैन, द्वन्द्व नयाँ तरिकाबाट फैलिन सक्छ भन्नेतिर ध्यान पुयाउनु जरुरी छ।' भनिएको छ।  

प्रेस नोटमा 'त्यसैले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी आयोगले दोषी ठहराएकाहरु विरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ भन्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको धारणा हो। र, द्वन्द्व समाधान गर्ने संसारभरि चलेको सही तरिका पनि यही हो। घटनाबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाई पहिलो प्राथमिकता मेलमिलापलाई दिउँ र मिल्न नसक्ने गम्भीर प्रकृतिका घटनामाथि कारवाही अघि बढाउँ भन्ने प्रधानमन्त्रीको आशय हो र दलहरुवीच भएको सहमति पनि त्यही हो' भनिएको छ।

लामो समयदेखि रोकिइरहेको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट छिटो जारी भएमा यो समस्या छिटो र न्यायपूर्ण ढंगले समाधान हुनेमा सवैको ध्यान जान जरुरी छ। कुनै घटना विशेषमा नजाउँ भन्नुको अर्थ हिंसा र दण्डहिनताको पक्षपोषण गर्नखोजेको हैन, नयाँ द्वन्द्वको सिर्जना नहोस् भनेर सावधानी अपनाउनखोजिएको मात्र हो। द्वन्द्वका घाउलाई निको पारेर मुलुक निर्माण प्रक्रियामा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने अन्तरिम संविधान र बृहद् शान्ति सम्झौताको समेत मर्म रहेकाले निश्चीतखालका घटनालाई मात्र उचाल्नु र चर्काउनु प्रत्युतत्पादक हुनसक्छ। दण्डहिनताको अन्त्य गर्नुपर्छ र दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री दृढ हुनुहुन्छ, प्रेस नोटमा भनिएको छ।

यस सन्दर्भमा बेलायत सरकारले नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामालाई अनधिकृत ढंगले गिरफ्तार गरी द्वन्दकालका मुद्दा लगाउनु सर्वथा आपत्तिजनक र नेपाली सार्वभौमसत्तामाथि गम्भीर अतिक्रमण गरेको दुःखद घटनाप्रति सवै शान्तिप्रेमी, लोकतन्त्रवादी र देशभक्त नेपालीहरु संवेदनशील र एकतावद्ध रहन प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्नुभएको छ, प्रेस नोटमा भनिएको छ। तस्विर सौजन्य: इकान्तिपुर

परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्टद्वारा बेलायतको कदम ठीक हो भनिरहेका मानव अधिकारवादीहरुलाई यस सन्दर्भमा आत्मसमीक्षा गर्न आग्रह

उप-प्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले फेरि बेलायतमा पाँच दिनअघि पक्राउ परेका महासेनानी लामालाई विनाशर्त तत्काल रिहा गर्नुपर्ने आग्रह गर्नुभएको छ। 'सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका सबै प्रकृतिका अपराधहरूमा आममाफी दिने भनेर सरकारले कहिल्यै भनेको छैन । आवश्यकताअनुसार निश्चित आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने पक्षमा नेपालका सबै दलहरू सहमत छन', पुल्चोकस्थित निवासमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठ भन्नुभयो। 

यातनाका सम्बन्धमा विश्वव्यापी कार्यक्षेत्र भनिएकामा लामाको यो अभियोगमा यो आधार स्वीकार्य हुन नसक्ने कुरा  उहाँले बताउनुभयो। विश्वव्यापी कार्यक्षेत्रको सामान्य सिद्धान्तमा पनि यदि कसैले नरसंहार गरेको छ, ठूलो अपराध गरेको छ अथवा देश छाडेर भाग्ने स्थिति पैदा भएको छ भने मात्रै यो आधार स्वीकार्य हुनसक्छ भन्दै उहाँले अफगानिस्तान र चिली दुई ठूला घटनामा मात्रै अहिलेसम्म यो कार्यक्षेत्र लागू भएको उदाहरण दिनुभयो।

बेलायती विदेश मन्त्रालयले भने नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामाको पक्राउ नियमसङ्गत र बेलायतले यातना विरुद्धको राष्ट्र संघीय अभिसन्धिमा जनाएको सहमतिअनुसार भएको भन्दै यसमा सम्पूर्ण कानुनी आधार रहेको दाबी गरेको छ। द गार्जियन पत्रिकामा मंगलबार प्रकाशित समाचारमा  नेपालका लागि बेलायती राजदूत जोन टक्नटले काठमाडौंमा परराष्ट मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायमा महासेनानी लामाको आधिकारिकताबारे स्पष्ट पारिसकेका छन। ह्युमन राइट वाचका एसिया निर्देशक ब्राड आदम्सले पनि नेपालले युद्ध अपराध एवम् यातनाबारे अनुसन्धान र कारबाही गर्न अनिच्छा देखाइरहेको सन्दर्भमा लामाको पक्राउ एउटा पाठ बनेको विचार व्यक्त गरेका छन।  

बेलायतको यो कारबाही ठीक हो भनिरहेका मानव अधिकारवादीहरुलाई यस सन्दर्भमा आत्मसमीक्षा गर्न परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्टले आग्रह गर्नुभयो। यो कदम ठीक छ भन्नु राष्ट्रको सार्वभौमिकता, स्वाभिमान, हित तथा शान्ति प्रक्रिया र शान्ति निर्माणको पहललाई आत्मसात नगरेको ठहर्ने विचार उहाँले व्यक्त गर्नुभयो।

यसैबीच, महासेनानी लामाको पक्राउपछि उहाँको मुद्दा अदालतमा पुगेकाले उहाँका पक्षमा वकालत गर्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले बेग्लै वकिल तोक्ने निर्णय गरेको छ। तर वकिलको छनोट र अन्य आधारबारे भने लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले निर्क्यौल गर्ने बताइएको छ।

सम्बन्धित देशलाई थाहै नदिई अर्को देशको नागरिकलाई गिरफ्तार गर्नु कति जायज, कति नाजायज?

न्यायाधीशहरुको अन्तर्राष्ट्रिय आयोग (आइसिजे)ले  नेपाली सेनाका कर्नेल कुमार लामालाई बेलायतमा गिरफ्तार गरिएकोमा त्यसको स्वागत गर्दै उनी विरुद्ध लागेको आरोपको छानबिनका सन्दर्भमा आवश्यक सहयोग गर्न नेपाल सरकारलाई आह्वान गरेको छ। 

(आइसिजे)ले मंगलबार सार्बजनिक गरेको वक्तव्यमा त्यसका एशिया निर्देशक साम ज़रिफिले यातनाको गम्भीर आरोपलागेका शंकास्पद व्यक्तिहरुलाई कानूनको दायराभित्र ल्याउन र त्यसका बारेमा अनुसन्धान गर्न संयुक्त अधिराज्य सरकारले चालेको कदमको पनि स्वागत गर्नुभएको छ। युद्धकालमा भएका मानव अधिकार हननका घटनाहरुका सन्दर्भमा भविष्यमा विदेशमा हुनसक्ने यस्ता कानूनी कारबाहीहरुलाई रोक्न नेपाल सरकार चाहन्छ भने नेपाल सरकारले बेलायतको यस गिरफ्तारीलाई स्वीकार तथा सहयोग गर्नुपर्ने र नेपालको आफ्नै अन्तर्राष्ट्रिय बाचा, दायित्व र नेपालको सर्वोच्च अदालतको कानून दर्शनका आधारमा यस प्रकारका हिंसात्मक अपराध गर्नेहरु विरुद्ध स्वदेशमै अनुसन्धान गर्न र कारबाही गर्न तत्काल कदम चल्नुपर्ने कुरामा उहाँले जोड दिनुभएको छ। 

एशिया निर्देशक साम ज़रिफिको भनाइमा तुक जरुर होला, तर विश्वको एउटा स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र, त्यसमा पनि आफ्नो पूरानो मित्र देश नेपाललाई नसोधी, अझ थाहै नदियी, अर्को देशको नागरिकलाई गिरफ्तार गर्नु र संचार माध्यमहरुमा पहिलो सूचना सार्बजनिक गर्नु कति जायज, कति नाजायज? के होला? यो पनि बुझ्नुपर्छ, शायद। 

यस घटनाका सन्दर्भमा नेपाल सरकार, नेपालका राजनीतिक दलहरु सबैले आफ्नो धारणा स्पष्ट परिसकेका छन। नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र विश्वमा नेपालको कमजोर कुटनीतिको फाइदा बेलायतले उठाएकै होजस्तो लाग्छ। होइन भने पिनाशेलाई स्वदेश फर्काउने बेलायतले नेपालको आवाज किन सुन्न चाहदैन?  

यस वक्तव्यमा एशिया निर्देशक ज़रिफिको आफ्नै आत्मा बोलेको हो भने, निहत्था प्यालेस्टिनी नागरिकहरु विरुद्ध दशकौंदेखि युद्ध अपराध गर्दैआएको इजरेल र त्यसका नेताहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने, आफ्नो देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नका लागि छयासीजना विद्रोहीहरुको हत्या गर्ने सद्दाम हुसेन विरुद्ध कारबाही गर्ने निहुँमा समुन्द्र पारिबाट आएर लाखौं इराकी नागरिकको हत्या गर्ने, अफगानिस्तान र पाकिस्तानमा लाखौं निर्दोष नागरिकहरुको हत्या गर्दैआएका र मानव अधिकारका नाममा विश्वभरि आतंक मच्चाउँदैआएका अमेरिका, बेलायतलगायत नेटो गठबन्धन राष्ट्रका नेताहरुलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने आवाज उठाइदिनुभएकोभए विश्वको स्याबासी नै कमाउनु हुन्थ्यो।

अब नेपाली राजनीतिज्ञहरु, खासगरी माओवादीका नेताहरु वा कार्यकर्ताहरुले, विदेश भ्रमणको निम्तो आउनासाथ हाम्फालेर गैहाल्ने काम गर्नु खतराभन्दा बाहिर छैन। कम्युनिस्ट विरोधी अन्तर्राष्ट्रिय पूँजीबादको छद्मभेशी अनुहारलाई चिनेर नेपालमै बसेर नेपालीको सेवा गर्नु वेश, विदेश पुगेर भड्खालोमा पर्नुभन्दा। 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको सातौं महाधिवेशन आज काठमाडौँमा शुरु हुँदै

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको सातौं महाधिवेशन आज काठमाडौँमा शुरु हुँदैछ। महाधिवेशनमा मुलुकभरिका नेता, कार्यकर्ता र प्रतिनिधि, अनि देश बाहिरका संगठनका प्रतिनिधि गरी करिब दुइ हजारको सहभागिता रहने छ। महाधिवेशनले  पार्टी अध्यक्ष मोहन वैद्यद्वारा प्रस्तुत गरिने राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गर्ने छ। बन्द सत्रका अवधिमा पार्टी सचिव देव गुरुङ्गले प्रस्तुत गर्नुहुने वैधानिकता सम्बन्धी प्रतिवेदनमाथी पनि छलफल हुने कार्यक्रम छ। 

महाधिवेशनको उद्घाटन समारोह टुँडिखेल खुला मन्चमा आज दिउँसो एक बजे हुने र भोलिदेखि नेपाल राष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सभा कक्षमा बन्द सत्र शुरु हुने कार्यक्रम तय गरिएको छ। 

पार्टी प्रवक्ता पम्फा भुसालले दिनुभएको जानकारीअनुसार, अधिराज्य तेरवटा राज्य समितिबाट आठ सय प्रतिनिधि, आठ सयजना पर्यवेक्षक र देश भित्र तथा बाहिरबाट आएका पाँच सय स्वयंसेवकले महाधिवेशनमा भाग लिनेछन। यसका साथै, भारतमा रहेका प्रवासी राज्य समिति, अन्तर्राष्ट्रिय राज्य समितिहरु (यूरोप)का प्रतिनिधिहरुका साथै क्यानाडा, फिलिपिन्स र प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कोरियाका कम्युनिस्ट पार्टी नेताहरुले उद्घाटन र समापन समारोहमा भाग लिने जानकारी उहाँले दिनुभयो।  

यसैबीच, नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताहरूले महाधिवेशनबाट 'जन-युद्ध' को दिशा नै पारित गराउन आफ्ना अगुवामार्फत केन्द्रीय नेताहरुलाई सन्देश पठाएका छन् । अधिकांश राज्यसमितिले आज शुरु हुने पार्टीको सातौं महाधिवेशनबाट 'जन-युद्धको बलमा जन-विद्रोह' को कार्य-दिशा पारित गर्न दबाब दिएका हुन् । जिल्ला तथा राज्य समितिस्तरमा भएका अधिवेशनबाट पनि 'जन-युद्ध'को दिशालाई नै पार्टीको कार्य-दिशाका रूपमा पारित गरेर पठाएका छन् ।