नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आज राष्ट्रपति रामबरण यादवलाई भेटी राष्ट्रिय बजेट, सरकारको गठन र नयाँ निर्वाचनलगायतका विषयमा छलफल गर्नुभयो। उहाँहरु बीचको यो वार्ता यस्तो बेलामा भएको छ जति बेला राष्ट्रपति यादवले सरकारले बाँकी नौ महिनाका लागि ल्याउनलागेको पूर्ण बजेटलाई रोकीराख्नु भएको छ, र त्यसको साटो तीन महिनाका लागि मात्र बजेट ल्याउन 'निर्देशन दिने काम' गरिरहनुभएको छ। सरकारले यस अघि ल्याएको तीन महिने बजेट सकिएर अब कर्मचारीलाई तलब खुवाउन अप्ठ्यारो पर्नलागेको अवस्थामा प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका थपना राष्ट्रपतिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको दबाबमा कार्यकारी सरकारको बजेट ल्याउने अधिकारमाथि कुठाराघात गरिरहनुभएको विचार प्रगतिशील अर्थशास्त्रीहरुले गरिरहेका छन।
कार्यकारी सरकारको निर्णयलाई राष्ट्रपतिले उल्ट्याउन नसक्ने प्रावधान हुँदाहुँदै आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर प्रचण्डको सरकार ढालेका यादब माओबादी नेतृत्वको अर्को सरकार पनि ढाल्न प्रयासरत देखिनुहुन्छ। अन्यथा आफैले पत्र लेखेर तिमी कामचलाउ भयेउ भनी पत्र थमाएका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई राजिनामा देउ भन्ने कांग्रेस+एमालेलाई राष्ट्रका पतिका हैसियतले हकार्नुको साटो, बाबुराम सरकार कामचलाउ हो तपाईहरु नयाँ प्रधानमन्त्रीको नाम ल्याएर आउनुस, नयाँ सरकार गठन गर्नुस, बाबुराम सरकार स्वतः बहिर्गमित हुन्छ भन्नुको साटो उल्टै उनीहरुकै दबाबमा परेर बजेट जस्तो राष्ट्रिय महत्वको विषयलाई राजनीतिक हतियार बनाउनेहरुको पक्ष-पोषण हुने काम उहाँबाट हुदैनथ्यो।
यस्तो विषम अवस्थामा पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कहिलेइ कांग्रेस सभापति, त कहिलेइ एमाले अध्यक्ष, कहिलेइ माधव नेपाल, त कहिलेइ राष्ट्रपति यादवको ढोका धाएर सहमतिको प्रयास गरिरहनुभएको छ। साधुवाद छ उहाँको धैर्यतालाई, मेलमिलापका लागि लागिपर्ने बानीलाई। यसै क्रममा आज माओवादी अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रपति यादवसंगको भेटमा सरकारले पेश गर्नलागेको बजेट अध्यादेशमा सही गर्न आग्रह गर्नुका साथै यसै विषयका कारण सरकार र राष्ट्रपतिबीचको सम्भावित टकरावलाई टार्ने तरिकाबारे छलफल गर्नुभयो।
यस सरकारको बहिर्गमन विना कुनै सहमति हुननसक्ने अड्डी लिइरहेका कांग्रेस+एमालेहरु सहमति गर्न कुनै पनि हालतमा तयार नभएपछि, बजेट विना राष्ट्र अघि बढ्न नसक्ने भन्दै बाबुराम भट्टराईको सरकारले बजेट अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नलागेको छ भने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले बाबुराम सरकार बर्खास्त गर्न र राष्ट्रिय एकताको सरकार गठनको बाटो खुला गर्नका लागि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न राष्ट्रपतिलाई अत्यधिक दवाव दिइरहेका छन।
आफैले पत्र लेखेर तिमी अब कामचलाउ भयेउ भनी पत्र थमाएका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सरकारलाई के आधारमा बर्खास्त गर्ने भन्ने ठूलो असमन्जसमा हुनुहुन्छ, विचरा राष्ट्रपति।
No comments:
Post a Comment