सर्वोच्च अदालतद्वारा राष्ट्रपतिका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठनका लागि राष्ट्रपतिले नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा 38 (1) क्रियाशील गराउनुको कारणबारे पन्ध्र दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई आदेश दिएको छ। राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठनका लागि राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको आव्हानलाई बदर गरिपाउँ भनी सर्वोच्चमा परेको मुद्दाको सन्दर्भमा न्यायाधीश दामोदर शर्माको शुक्रबारको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो। 

यस विषयको गहनतालाई दृष्टिगत गर्दै इजलासले यस मुद्दालाई प्राथमिकताको सूचीमा राखेको छ। वकिलहरू डिल्लीराम गुरागाईं र लक्ष्मी सुबेदीले गत मङ्गलबार दायर गर्नुभएको यस मुद्दामा सहमतिको सरकारका लागि राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको आव्हान र पटक पटकको म्याद थप बहालवाला प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक अधिकार विपरित भएको दाबी गरिएको छ।    

सो मुद्दामा राष्ट्रपतिको स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदद्वारा पेश गरिएका निर्वाचनलगायत अन्य विषयसङ्ग सम्बन्धित विधेयेकहरु अबिलम्ब स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषदमा पठाउन र संविधान सभाको बिगठन भइसकेको स्थितिमा नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा 38 (1) क्रियाशील नगराउन माग गरिएको छ।