माओवादी विनाशर्त बाहिरिनुपर्छ, र कांग्रेसलाई विनाशर्त सत्ता हस्तान्तरण गरिदिनुपर्छ।

सहमतीय सरकार गठनका लागि दिइएको सात दिनको समयावधिमा सिन्को समेत भाच्न नसकेका नेपालका राजनीतिक दलहरुले अब के सहमति गर्न सक्लान? आ-आफ्नै अडान लिएर बैठकमा उपस्थित हुनेहरुको हबिगत यस हप्ता पनि त्यस्तै हुने हो जस्तो नेकपा माओबादीले संविधान सभाको निर्वाचनमा बहुमत हासिल गरेपछि आजसम्म हुँदैआएको छ। 

माओवादीले बहुमत हासिल गरेपछि प्रधानमन्त्रीको कुर्ची छोड्न विवस नेपाली कांग्रेसले तिन महिनासम्म कुर्चीमा टाँसीएर भए पनि अन्तरिम संविधानमा भएको सहमतिको प्रावधानको साटो बहुमतीय प्रावधान नथपाई छोडेन। यसको अर्थ के त भन्दा कांग्रेसलाई माओवादी नेतृत्वको सरकारमा जान नहुने। उस्को नेतृत्वमा जो आए पनि हुने। तानाशाही पूंजीवादी प्रवृत्ति भनेको यो हो। 

यसै प्रवृत्तिका कारण अहिलेसम्म संविधान बन्न नसकेको हो, र अब पनि कांग्रेसले संविधान बन्न दिदैन, सहमति हुन दिदैन, जबसम्म उसको पक्षमा निर्णय हुदैन। उसको पक्षमा निर्णय हुने भनेको माओवादी विनाशर्त बाहिरिनुपर्छ, र कांग्रेसलाई विनाशर्त सत्ता हस्तान्तरण गरिदिनुपर्छ। 

अहिलेको परिस्थितिको कुरा गर्दा, एमाओवादी सत्ताबाट कसरी बाहिरिने? बाटो छैन। कुनै पनि व्यक्ति देशको प्रधानमन्त्री बन्नका लागि उ प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुपर्छ। अहिले प्रतिनिधि सभा बहाल नभएको अवस्थामा कोही पनि सदस्य छैन। यसको अर्थ कसैले पनि प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी प्रस्तुत गर्न सक्दैन। बाबुराम प्रधामन्त्रीको निरन्तरता भएकाले उहाँले निर्वाचन गराएर संसदले कारबाही शुरु गरेपछि मात्रै बहुमत प्राप्त दलको नेताले प्रधामन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न सक्छ। 

यस्तो अवस्थामा अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्नु, खाली पौंठे जोरी मात्र खेलिरहनु गलत कुरा हो। कि आफू सक्षम हुनु पर्छ, कि अर्काको नेतृत्व स्वीकार गर्नुपर्छ। अर्को विकल्प छैन। सहमतिको सरकारका कुरा त कसैको लाज छोपिदिन चालिएको गलत कदम मात्रै हो।

अब सहमतिको कुरै गर्दा पनि, एकिकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र मधेसी मोर्चाका प्रतिनिधि राजेन्द्र महतोको अनुरोधमा राष्ट्रपति रामवरण यादवले सहमतीय सरकार निर्माणका लागि फेरि सात दिनको समय थपिदीनुभएको छ । अब के सहमति बन्छ त? कदापि बन्दैन। तबसम्म बन्दैन, जबसम्म कांग्रेस र एमालेहरु बाबुरामको बहिर्गमन मात्र सहमतिको अन्तिम शर्त हो भन्दै गर्छन। 

कामचलाउले राजिनामा दिन मिल्दैन। किनकि उ अर्को वैधानिक सरकार नबनुन्जेलसम्मका लागि काम गरिदिने खेतालो मात्र हो।कामचलाउले राजिनामा दिन मिल्दैन। किनकि उ अर्को वैधानिक सरकार नबनुन्जेलसम्मका लागि काम गरिदिने खेतालो मात्र हो। त्यस खेतालाले पनि छोडिदियो भने खेत बाँझै रहन्छ। अनि त्यो बाँझो खेत खन्न राष्ट्रपतिलाई पठाउने योजना छ कि, माओवादीका प्रतिपक्षीहरुको? तर राष्ट्रपतिको त खेत खन्नसक्ने क्षमता छैन। यो कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ।

खाली दलगत स्वार्थमा फसेर देशलाई यसैगरी असहज स्थितिमा फसाउँदै लैजाने हो भने, राजनीतिक दलहरुले कमण्डलु समातेर काँसितिर लागे हुन्छ। गौप्राणी नेपाली जनताले तिम्रो 'भोलि'लाई मेटाइदिनेछन।