Thursday, November 29, 2012
कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले मात्रै वैशाखमा संविधान सभाको निर्वाचन गराउन सम्भव:पौडेल
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले मात्रै वैशाखमा संविधान सभाको निर्वाचन गराउन सम्भव रहेको दाबी गर्नुभएको छ। नेपाल दलित संघको चौंथो जिल्ला अधिवेशनको बिहीबार उद्घाटन गर्दै पौडेलले अरु दलको नेतृत्वको सरकारले वैशाखमा निष्पक्ष चुनाव गर्छ भन्नेमा शंका व्यक्त गर्नुभयो।
'मैले गरे सबै राम्रो, अरुले गरे शंकै छ'। संसारका सबै देशका राजनीतिज्ञहरु राजनीति गर्छन, सबै केही हदसम्म जालझेल गर्छन। तर नेपालका राजनीतिज्ञ जति लुच्चा र स्वमताभिमानी शायद अरु कुनै देशका राजनीतिज्ञ होलान! छ छ महिनासम्म कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले यो देशको राज्य व्यवस्था संचालन गरिरहनुपरेको छ। एउटा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारीमा सहमति गर्न नसक्ने कांग्रेस-एमालेहरुले अरु दलहरुसंग कसरी हमति कायम गरेर कसोरी निष्पक्ष निर्वाचन गराउलान?
प्रधानमन्त्रीका लागि एउटा नाम लिएर शितल निवास पुग्नासाथ राष्ट्रपतिले तुरुन्तै बाबुरामलाई कुर्चीबाट हटाउने व्यवस्था गर्नुहुन्थ्यो। यसमा कसैले शंका नगरे हुन्छ। कसै गरे पनि बाबुरामको विकल्प दिन नसकेपछि यिनीहरु बजेट विधेयकमा नगरिदिन लगायतका अन्य कयौं अनुरोधसहित राष्ट्रपतिकहाँ धाउनथाले।
राष्ट्रपति महोदयलाई पनि गाह्रो! नमानौं, आफ्ना मतदाता, मानौं संविधानको उल्लंघन हुने। तर पनि उहाँले केही त गरिदिनुभयो, यिनिहरुको लाज राखिदिनका लागि। त्यो पनि काम लागेन। तथाकथित ठुला दलहरु सहमतिको प्रधानमन्त्री चुन्न असफल भएपछि राष्ट्रपति रामवरण यादवले दिएको समय-सीमा सकिने दिन बिहीबार नामै नसुनिएका किशोरी महतोले उमेदवारी दर्ता गराए छन् । यी ठूला दलको क्या बेइज्जती! अझ मेरो पार्टीको सरकार भए निष्पक्ष निर्बाचन हुन्छ, अरुको भए हुदैन रे?!
समस्या त राष्ट्रपतिलाई पो पर्यो त। तोकिएको सात दिनको समय-सीमाभित्र उमेदवारी दिने लोककल्याणकारी जनता पार्टीका अध्यक्ष महतोलाई प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गराउने कि नगराउने। आफूलाई १८ दलको समर्थन रहेको दाबी गर्दै दलबलसहित शितल निवास पुगेका महतोलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कि नबनाउने? या त राष्ट्रपतिलाई पनि ठूला दलकै उम्मेदवार चाहिएको पो हो कि!
तस्विर सौजन्य: इकान्तिपुर
समस्या त राष्ट्रपतिलाई पो पर्यो त। तोकिएको सात दिनको समय-सीमाभित्र उमेदवारी दिने लोककल्याणकारी जनता पार्टीका अध्यक्ष महतोलाई प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गराउने कि नगराउने। आफूलाई १८ दलको समर्थन रहेको दाबी गर्दै दलबलसहित शितल निवास पुगेका महतोलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कि नबनाउने? या त राष्ट्रपतिलाई पनि ठूला दलकै उम्मेदवार चाहिएको पो हो कि!
तस्विर सौजन्य: इकान्तिपुर
बाबुराम अजम्बरी प्रधानमन्त्री
अन्तरिम संबिधानको धाराहरु अनुसार बाबुरामको मृत्यु भयो भने मात्र उनलाई प्रधानमन्त्री पदबाट निकाल्नु मिल्छ| अर्को कुरो बाबुरामको सट्टा कुनै नयाँ ब्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने उ संसदको सदस्य हुनै पर्छ| अहिले सबैजना भुतपुर्व भैसके| बाबुराम भुतपुर्व भए पनि उनले त्यो पदमा निरन्तरता दिइरहेकोले उनले अर्को ब्यवस्था नहुन्जेल जती समयसम्म पनि काम चलाऊ हुन पाउने त्यही अन्तरिम संबिधानमा लेखेर ल्याएको छ|यती स्पष्ट कुरा हुँदा हुँदै भुत्रा गर्न रजिनामा दे कि दे भनेर किन घोक्रो सुकाएको होला? ठुला पार्टिकाले खुरुक्क लाएर उप प्रधानमन्त्री खाएर चुनावमा हाम्फालेन भने बाबुराम अजम्बरी प्रधानमन्त्री हुन्छ|
मेरो विचार: मलाई पनि अचम्म लाग्छ भनेको। छ छ महिनासम्म एकजनालाई प्रधानमन्त्रीमा सिफारिस गरेर बाबुरामलाई सजिलै उखेलेरफाल्नुपर्नेमा के को राजिमाना मागिराहोलान यिनीहरुले? कामचलाउले राजिनामा दिन मिल्दैन भनेको थाहा नभएको त होइन होला। आफूहरुले उम्मेदवारी दिन नसकेपछि अब राष्ट्रपतिलाई उकासेर सहमतिको सरकारको कुरा ल्याएका छन्। सहमतिको कुरा त गिरिजा प्रसाद कोइरालाकै प्रधानमन्त्रीतव कालमा अन्तरिम संविधानबाट जबर्जस्ती उखेलेर फालेको होइन र भन्या? मैले कुरा नबुझेको त होइन?
इजिप्टेली संकट: संविधान छिटो बनाउन संसदद्वारा जोड्तोड़
नयाँ संविधानको निर्माण कार्यमा लागिरहेको इजिप्टको संसदले बिहिबारसम्ममा संविधानको मसौदामा मतदान गर्नेभएको छ। अन्तरिम राष्ट्रपति मुर्सिले आफूमा असिमित अधिकार निहित गराएको अवस्थामा त्यहाँको संवैधानिक अदालतले संसद भंग गर्ने संकेत दिएको बेला संविधानको मसौदामा मतदान गरी त्यसलाई पारित गर्न हतार गरिएको बताइएको छ।
इजिप्टका राष्ट्रपति मोहम्म मुर्सिले आफूमा असिमित अधिकार निहित गरेपछि त्यहाँको अदालत र राष्ट्रपति तथा उहाँको इस्लामिस्ट दल बीच टकरावको स्थिति सिर्जना भएको छ। राष्ट्रपतिको त्यस अज्ञप्तिले इजिप्टभरि बिरोधको लहर ल्याएको छ।
यस्तो अवस्थामा संविधानको मसौदामा मतदान गर्नु र त्यसलाई पारित गरि सार्बजनिक गर्नु मुटभेटको अर्को स्थिति निम्त्याउनु हुनसक्ने विश्लेषकहरुको धारणा छ।
प्रतिपक्षी व्यक्तित्व एबम् अरब लिगका भूतपूर्ब महासचिव आम्र मौसले पनि वर्तमान संबिधान सभाप्रति बढ्दो आक्रोसको परिस्थितिमा यस्तो कदम चालिनु नहुने विचार व्यक्त गर्नुभएको कुरा रोएटर्स समाचार संस्थाले जनाएको छ।
तस्विर सौजन्य: बिबिसी
ब्रिटिश पेट्रोलियमलाई अमेरिकी सरकारसँग नयाँ सम्झौता गर्न नपाउने गरी रोक्का
पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन र प्रशोधन क्षेत्रको विशाल संस्था- ब्रिटिश पेट्रोलियम (बिपी)लाई केही समयसम्म अमेरिकी सरकारसँग नयाँ सम्झौता गर्न नपाउने गरी रोक्का गरिएको जानकारी अमेरिकी बाताबरण संरक्षण संस्थाले दिएको छ। यो रोकावट कहिलेसम्म लागू रहन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन तापनि यसो गर्ने निर्णय सन् दुइ हजार दसमा मेक्सिकोको खाडीस्थित तेल कुवाबाट व्यापकरुपमा पेट्रोलियम पदार्थ पोखिएर भएको क्षतिका कारण बीपीलाई ठूलो जरिमाना गरिएपछि भएको छ।
मेक्सिकोको खाडीस्थित तेल कुवाबाट व्यापकरुपमा पेट्रोलियम पदार्थ पोखिनथालेपछि त्यसलाई रोक्ने सन्दर्भमा बिपीमा व्यवसायिक-नैतिक गुणको अभाव देखिएकाले अमेरिकाले त्यस विरुद्ध कदम चालेको अमेरिकी बाताबरण संरक्षण संस्थाले स्पष्ट परेको छ। तर बीपीले भने त्यस घटनालाई रोक्नका लागि बीपीले चौध अर्ब डलर खर्च गरेको जनाएको छ।
अमेरिकी बाताबरण संरक्षण संस्थाले सार्बजनिक गरेको विज्ञप्तिमा अमेरिकी संघीय व्यावसायिक मापदण्डमा कम्पनी पुगेको पर्याप्त प्रमाण बीपीले प्रस्तुत नगरुन्जेल यो प्रतिबन्ध अर्थात् रोकावट जारी रहने कुरा उल्लेख छ।
तस्विर सौजन्य:बिबिसी
Subscribe to:
Posts (Atom)