यो देशमा म एउटा मानिस खोजी रहेछु...शिशिर योगी

संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने सरकारको तयारीमा विपक्षी दलहरु असहमत: प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आगामी जेठ १५ सम्ममा संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको तर विपक्षी दलहरुले साथ नदिएको कुरा बताउनुभएको छ। एकीकृत नेकपा माओवादी दैलेख जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटनका क्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले कांग्रेस-एमालेलगायतका  विपक्षी दलहरुले अधिवेशन बिथोल्न प्रयास गरेकोमा आक्रोस व्यक्त गर्नुभयो। 

एमाओवादी दैलेख अधिवेशनलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै उनले द्वन्द्व चाहनेहरुले बेलायतमा कुमार लामा पक्राउ गर्नेदेखि दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्रराज थापा प्रकरण उचालेको बताए । नाम उल्लेख नगरी उनले भने, 'डलरमणिहरुले न्याय खोज्न दैलेख जानु भनेर सहरका ठूला भनिएका मिडियाहरुबाट भ्रम छरे ।'

प्रधानमन्त्रीले पत्रकार डेकेन्द्रका हत्यारालाई कारबाही गर्नु हुँदैन भनेर सरकारले कहिल्यै नभनेको कुरा बताउंदै डेकेन्द्रजस्ता द्वन्द्वमा मारिएका निर्दोषहरुलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाएर   सबैलाई एकैसाथ न्याय दिलाउनुपर्ने कुरा मात्र गरेको जिकीर गर्नुभयो।

डलरको धन्दा गर्नेहरुले सर्वसाधारण जनतामा भ्रम छरेको आरोप पनि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले लगाउनुभयो।

सबैले संयमित भै अघि बढ्नुपर्ने अहिलेको आबश्यकता

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले नेपाल प्रेस युनियनले आज धनगढीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपालमा सहमतिको कुनै पनि विकल्प नभएको कुरा बताउनुभयो। तर दु:खको कुरा, त्यस्तो सहमतिका लागि सर्वप्रथम प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजिनामा गर्नुपर्ने कुरा उहाँले दोहर्याउनुभयो। 'राजीनमा गर्दैगर्दैन त समहति कहाँबाट हुन्छ', देउवाका शब्द हुन् यी। दलहरु बीचको सहमति विना राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न नसक्ने र राष्ट्रले निकास पनि नपाउने जिकीर गर्ने देउबाले 'प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेपछि राष्ट्रिय सहमति बनी हाल्छ' भन्नुभयो।

राष्ट्रपति रामबरण यादवले जेठ सोह्र गते नै चिट्ठी लेखेर कामचलाउ घोषित गरिसकेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको 'राजिनामा' माग्दामाग्दै आठ महिना बिताउने नेपाली कांग्रेस र एमालेले आफ्नो प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको नाम समेत दिन सकेनन। तिमी राजिनामा देउ, अनि हामी उम्मेदवारको नाम भन्छौं भनिरहे। जब यिनीहरुले आखिरमा उम्मेदवारको नाम भन्ने आँट गरे, तब माओवादीले राखेका निर्वाचनको मिती घोषणा, निर्वाचन गराउने प्रत्याभूति, विघटित संविधान सभाले हालसम्म गरेको कार्यको स्वामित्व ग्रहण, सम्वैधानिक निकायहरुमा नियुक्तिलगायतका कुनै पनि विषयमा सहमति नै नगरिकन कुर्ची मात्र मागे, शायद। त्यसैले सहमति हुनसकेन। अनि यिनीहरु भन्नथाले, माओवादीले धोका दियो। 

अब देउबा भन्नुहुन्छ, 'प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेपछि राष्ट्रिय सहमति बनी हाल्छ' भनेर। कसरी बन्ला राष्ट्रिय सहमति, एउटा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दललाई बाहिर राखेर? प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई अछुतको व्यवहार गर्ने, माओवादीलाई सर्बसत्तावाद लाद्नाखोज्ने दल भन्ने, उसलाई अविश्वास गर्ने, भट्टराईको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमति बन्नै नसक्ने उद्घोष गर्ने, अनि तिम्रो नेतृत्वमा कसरी बन्छ राष्ट्रिय सहमति। कि गणतन्त्रमा राष्ट्रिय सहमतिको परिभाषा फरक हुन्छ? 

सहमति गरेर राष्ट्रिय समस्याहरुको समाधानतिर लाग्नुपर्ने दलहरु अहिले एक-अर्कामाथि हिलो छ्याप्न मात्र व्यस्त देखिन्छन, प्रधानमन्त्रीको कुर्चीका लागि मात्र संघर्षमा जुटिरहेका देखिन्छन। यस्तो व्यवहार नेपाल र नेपालीका लागि कदापि हितकर छैन भन्ने कुरा राजनीतिक दलका नेताहरुले बुझ्नु अति आबश्यक बेला हो यो। अन्यथा यस अवस्थाले निम्त्याउने अराजकताको शिकार माओवादी मात्र होइन, नेपालका सबै राजनीतिक दलहरु हुनेछन। 

सबैभन्दा ठूलो घाटा त नेपाल र नेपालीले बेहोर्नुपर्ने छ। यस वास्तबिकतालाई बुझेर सबैले संयमित भै अघि बढ्नुपर्ने अहिलेको आबश्यकता हो। तस्विर सौजन्य: इकान्तिपुर  

यस्तो लाग्छ: 'आफूलाई मनपर्ने प्रजातन्त्र, मन नपर्ने अप्रजातन्त्र'

प्रजातन्त्र भनेको विधिको शासन हो भन्थे, हुनुपर्ने पनि त्यही हो। किनभने, प्रजातन्त्र भनेको जन-प्रतिनिधि अर्थात जनताले चुनेका आफ्ना प्रतिनिधिको हातमा मुलुकको शासन व्यवस्था रहने, देश र जनताको हितअनुकुल संचालित हुने शासन व्यवस्था हो। तर हाम्रो, नेपालको प्रजातन्त्रको परिभाषा फरक छ कि जस्तो लाग्नथालेको छ। यसो वातावरणको मूल्यांकन गरिहेर्दा यस्तो लाग्छ, हामीकहाँ त, 'आफूलाई मनपर्ने प्रजातन्त्र, मन नपर्ने अप्रजातन्त्र' हो शायद! 

देश र जनताप्रति कुनै दायित्व बहन गर्नु नपर्ने, आफूलाई मन परेन कि सडकमा उत्रिहालने। आफूले भनेको सही, अरुले भनेको गलत। नेपाली प्रजातन्त्रको मान्यता यही हो फगत। 

मैले मत दिएर जिताएका मानिस मेरा जन-प्रतिनिधि भएजस्तै म बाहेक अरुको मत प्राप्त गरी विजयी भएका मानिस पनि जन-प्रतिनिधि नै हुन भन्ने सोच्नसक्ने, र बुझ्नसक्ने मतदाताको कमी हाम्रो देशमा हो कि? आफ्नो हित बिपरित सरकारले निर्णय गर्यो कि, अथवा कतिपय अवस्थामा त सस्तो लोकप्रियताकै लागि पनि, अदालत धाइहाल्ने प्रवृत्तिले शायद यसै भनाइलाई पुष्टि गर्छ। 

प्रजातन्त्रका नाममा मानव अधिकारको कुरा गर्ने, तर अर्काको मानव अधिकारको कत्ति पनि वास्ता नगर्ने, हाम्रो प्रजातन्त्र। कुरा नलुकाइकन, अर्थात लाजै नमानिकन ठाडै भन्नुपर्दा छाडातन्त्र। जति बेला जे मन पर्यो, गरिहाल्यो। आफ्नो अधिकारको त कुरा गर्ने, तर कर्तब्य सधै बिर्सिदिने।     

यसै सोचाइको प्रतिफल होला, शायद, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई दैलेख प्रवेशमा निषेधको घोषणा गरेको विपक्षी दलहरुले आज विहानैदेखि दैलेखको सदरमुकाममा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन। जन-प्रतिनिधिका हैसियतले त्यहाँ जानलाग्नुभएका प्रधानमन्त्री भट्टराई, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतका नेताहरुको आवागमनमा लगाउनखोजिएको यस प्रतिबन्धले एकजना मात्र होइन, हजारौं हजार नेपालीको नागरिक अधिकार खोस्ने दुस्साहस भएको छ, आफूलाई प्रजातन्त्रका हिमायती भन्न रुचाउने मित्रहरुबाट, शायद।

अर्काको कुरै नसुन्ने, वार्ता र संवादका माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्ने प्रजातान्त्रिक संस्कारलाई बिर्सेर शक्तिकै भरमा आफ्नो उद्देश्य पूरा गराउने प्रयास मात्र गर्ने हो भने तानाशाही व्यवस्था र प्रजातन्त्रमा भिन्नता के नै भयो र? 

कांग्रेससहित ५३ दलले आयव्यय विवरण लुकाए

काठमाडौ, माघ १० - छ महिना बितिसक्दा पनि कांग्रेसलगायत ५३ दलहरूले निर्वाचन आयोगमा आयव्यय विवरण पेस गरेका छैनन् । आयोग ऐनअनुसार नयाँ आर्थिक वर्ष सकिएको छ महिनाभित्र आयव्यय विवरण पेस गरिसक्नुपर्छ । एमाओवादी, एमालेलगायत १८ दलले मात्र आयव्यय पेस गरेका छन् । कांग्रेसलगायत चार दलले म्याद थप्न निवेदन दिएका छन् । 'सबै दल कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत दर्ता प्राप्त छन्,' आयोगका सहसचिव मधुप्रसाद रेग्मीले भने, 'आर्थिक वर्ष सकिएको छ महिनाभित्र आयव्यय बुझाइसक्नुपर्ने नत्र कानुनी कारबाही हुन्छ भनेर आयोगले सम्झाइरहनु पर्दैन ।'

आयोगमा दर्ताप्राप्त दलको संख्या १ सय १९ पुगेको छ । तीमध्ये गत वर्ष दर्ताप्राप्त ७५ दलले आयव्यव विवरण बुझाउनु पर्नेछ ।

पुस मसान्तभित्र आयव्यय पेस गर्ने दलहरूमा एमाओवादी, एमाले, माले, नेमकिपा, नेकपा -माक्र्सवादी), संयुक्त, संयुक्त माक्र्सवादी, माले जनवादी, तमलोपा नेपाल, जन युनिटी कोअपरेटिभ पार्टी, संघीय सद्भावना, शिवसेना नेपाल, नेपाल शान्ति क्षेत्रपरिषद्, लोककल्याणकारी जनता पार्टी, हिन्दु प्रजातान्त्रिक पार्टी, मुस्कान सेना नेपाल पार्टी, नेपाल जनसेवा पार्टी र नेपाल परिवार दल छन् । म्याद थप माग्नेमा कांग्रेस, नेकपा -एकीकृत), राष्ट्रवादी एकता पार्टी र नेपाल सुकुम्बासी पार्टी -लोकतान्त्रिक) छन् ।

दलहरूले २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक लाभ गरेको पूर्ण विवरण खुलाउनुपर्छ । त्यसैगरी खर्च विवरणसमेत खुलाउनुपर्छ । 'दल भनेको सार्वजनिक निकाय पनि हुन् त्यसैले कुन स्रोतबाट रकम प्राप्त गर्‍यो र के शीर्षकमा खर्च गर्‍यो, त्यो खुल्नुपर्छ,' कानुन महाशाखाका प्रमुखसमेत रहेका रेग्मीले भने, 'आयोगका सरोकार निकाय भनेको राजनीतिक दलहरू हुन् । दलहरूको परामर्शबिना कुनै काम हुन्न । तर अहिलेसम्म दलहरूले त्यो गर्न सकिरहेका छैनन् ।'

आयोगले यसअघि दलहरूको आयव्यय एकरूपता दिन विज्ञहरूसहित आर्थिक विवरण ढाँचा तयार पारेको छ। उक्त ढाँचा स्वीकृतिका निम्ति महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पठाए पनि अहिलेसम्म त्यहाँबाट कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। 'हामीले दलहरूलाई त्यही ढाँचाको फाराम दिन्छौं भनेका थियौं,' आर्थिक विवरण पेस गर्ने ढाँचाप्रति दलहरूको सकारात्मक धारणा रहेको उल्लेख गर्दै रेग्मील भने, 'तर महालेखाबाट त्यो फाराम ठीक छ छैन भन्नेबारे कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन। त्यसैले दलहरूलाई त्यो ढाँचा उपलब्ध गराउन सकेनौं । तर पनि कानुनअनुसार समयमै आयव्यय बुझाउनुपर्ने उनीहरूको दायित्व हो ।'

ऐनअनुसार लगातार तीन वर्ष आयव्यव विवरण नबुझाउने दल खारेजीमा पर्दछन् । आयोगले गत वर्ष दसवटा दललाई खारेज गरेको थियो भने दुईवटालाई जरिवाना तोकेको थियो ।साभार: इकान्तिपुर

कसैलाई अछुतको व्यवहार गर्नेले अर्काका तर्फबाट पनि त्यस्तै व्यवहार पाउँछ

एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निर्वाचनको सुनिश्चितता भएको खण्डमा  कसैको पनि नेतृत्वको सहमतीय सरकार आफूहरूलाई स्वीकार्य हुने कुरा दोहर्याउनु भएको छ। एकीकृत माओवादी, सिन्धुली जिल्ला कमिटिको चौथो सम्मेलनको हिजो उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष दाहालले आगामी जेठभित्र संविधान सभाको निर्वाचन गराउन प्रतिवद्धता जनाउने कुनै पनि दल वा व्यक्तिको नेतृत्वलाई स्वीका गर्न माओवादी तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। 

पत्रकार डेकेन्द्र थापाको घटना र बेलायतमा कर्णेल कुमार लामा पक्राउ परेको विषयलाई उठाएर  एमाओवादीलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र गर्नखोजिएमा भर्खरै फुटेर गएको नेकपा, माओवादीसँग पनि पार्टी एकता हुनसक्ने कुरा अध्यक्ष दाहालले स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले एउटा व्यक्तिको घटनालाई लिएर घेराबन्दी गर्ने काम हुने हो भने जनयुद्धमा शहिद भएका १५ हजारको केस उल्टाउनसकिन्छ, अनि त्यति बेला 'कसको हालत के हुन्छ भनेर आफैं बुझे हुन्छ' भन्नुभयो।  

कार्यक्रममा एमाओवादी उपाध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अध्यक्ष प्रचण्डले भनेजस्तै संविधान सभाको निर्वाचनको सुनिश्चितता भए सहमतीय सरकारका लागि आफू बाधक नबन्ने कुरा दोहर्याउनुभयो। 'जेठ १५ गतेभित्र संविधान सभाको निर्वाचन गराउने प्रत्याभूति दिए सहमतीय सरकारका लागि जुनसुकै विकल्पमा छलफल गर्न तयार छौं', भट्टराईले भन्नुभयो। 

मेरो विचार: एकीकृत नेकपा माओवादीका नेताहरुले निश्चित तिथिमा निर्वाचन गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने कसैको नेतृत्वको सरकार पनि स्वीकार्य हुने कुरा पटक-पटक भन्दैआएका छन। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि यसो भएमा आफू सहमतिको बाधक नबन्ने कुरा सिन्धुलीको आमसभामा समेत स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ। माओवादी नेताहरुका यस्ता अभिव्यक्ति प्रायजसो सबै संचार माध्यमहरुमा आइरहेका छन। यस्तो अवस्थामा सबै दल मिलेर निर्वाचनको तिथि तोक्ने र तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न कुन दललाई किन अप्ठ्यारो परिरहेको छ? 

आखिर निर्वाचन लोकतान्त्रिक अभ्यास नै हो। त्यसैको लागि प्रतिबद्ध माओवादीलाई सत्ताकब्जा गर्ने रणनीतिमा लागेको दल भनेर आरोपित गर्ने विरोधी दलहरुले निर्वाचनप्रति प्रतिबद्धता नै नजनाइकन सत्ताका लागि मात्र सडक तताएर हुन्छ? नेपाली मतदाताले मुल्यांकन नगर्लान, को सही छ, को गलत छ भनेर? 

सहमतिको सरकारको कुरा गर्दा, तिमीले सत्ता नछोडेसम्म कुनै सहमति हुनसक्दैन भन्नेहरुलाई राम्रैसङ्ग थाहा हुनुपर्छ- हामी सत्तामा गए पनि यस्तै स्थिति आउँछ भन्ने। किनकि तिमीले कसैलाई अछुतको व्यवहार गर्छौ भने अर्काले पनि तिमीप्रति त्यस्तै व्यवहार गर्छ। यसको अर्थ के भयो त भन्दा, अहिले सडक आन्दोलनबाट बाबुरामलाई हटाउन लागिपरेकाहरुको उद्देश्य निर्वाचन गराउने, देशलाई शान्ति सुव्यवस्थातिर निर्देशित गर्ने होइन, बरु जसरी भए पनि सत्तामा जाने र सम्भव भएसम्म लामो समयसम्म सत्तामा टिकेर मोज गर्ने मात्र हो।   तस्विर सौजन्य: इकान्तिपुर