नेपालीले माया मार्यो बरीलै ... धर्मराज थापा

गोरखा सैनिकका १८ बर्षभन्दा माथिका सन्तानलाई पनि आवासीय भिषा दिन बेलायती अदालतको आदेश

काठमाडौ, माघ ८ - गोर्खा सैनिकका १८ बर्ष भन्दा माथि उमेर भएका सन्तानलाई पनि बेलायतमा अवासीय भिषा प्राप्त हुने भएको छ । सोमबार बेलायतको एक अदालतले गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले हालेको मुद्दामा फैसला गर्दै उक्त आदेश दिएको हो ।

हालको ब्यवस्था अनुसार गोर्खा सैनिकका १८ बर्षभन्दा मुनिकाले मात्रै आवासीय भिषा पाउँने व्यावस्था रहेको छ । यसलाई ब्रिटिस सरकारको कपटपूर्ण नीति भन्दै मुद्दा हालिएको थियो ।

गेसोले काठमाडौंमा जारी गरेको बिज्ञप्ति अनुसार ‘हो एण्ड को सोलीसिटर्स ल फर्म’ ले हालेको मुद्दामा गोरखाहरुले ऐतिहासिक विजय हासिल गरेको हो । ' बेलायती समय अनुसार दस बजेर तीस मिनेट जाँदा लण्डनस्थित ‘कोर्ट अफ अपिल द मास्टर अफ द रोल्स’ले गेसोको पक्षमा ऐतिहासिक फैसला गदै १८ बर्षभन्दा माथिकालाई पनि आवासीय भिषा दिन आदेश दिएको हो' बिज्ञप्तिमा भनिएको छ । ‘कोर्ट अफ अपिल, द मास्टर अफ द रोल्स’का वरिष्ठ न्यायाधीस लर्ड जस्टीस डाईसनको एकल इजलासले गेसो र गोरखाहरुको पक्षमा फैसला गरेको बताइएको छ ।

ब्रिटिस शासकले नेपालीहरु माथि करिब २ सय बर्षदेखि गर्दै आएको चरम अन्याय र शोषण बिरुद्धको अर्को महत्वपूर्ण न्यायिक विजयको रुपमा आफुहरुले लिएको गेसोले जनाएको छ ।

'यो केवल गोरखा सैनिक र नेपालीहरुको जित मात्रै नभएर संसारभरीका न्याय र मानवअधिकारका पक्षधरहरुको विजयको रुपमा लिएको छौं' उसले भनेको छ, 'यस अवसरमा गोरखा सैनिकहरुको न्यायिक संषर्घमा निरन्तर सहयोग गर्ने हुने कानुन व्यावसायी, मानवअधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी, बुद्धिजीवि र बेलायती नागरिकप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु । अन्तमाः सबै खालका अन्यायको अन्त्य नभएसम्म गेसो आन्दोलन जारी राख्ने समेत जानकारी गराउँदछौं ।'

ब्रिटिस शासकद्धारा अन्याय  र बिभेदमा पारिएका गोरखा सैनिक र नेपाली राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा गेसोले विगत २२ बर्षअघिदेखी न्यायिक संघर्ष गरीरहेको उल्लेख गर्दै ब्रिटिस सेनामा कार्यरत गोरखा सैनिकहरुलाई ब्रिटिस सेना सरह समान पेन्सन, समान सुबिधा लगायतका धेरै न्यायिक मुद्दाहरुमा गेसोले यसअघि नै विजय हासिल गरिसकेको स्मरण पनि गराएको छ ।

यस्तै गेसोको न्यायिक संघर्षपछि २१ मे २००९ मा सबै गोरखा सैनिक र तीनका परिवारले आवासीय भिषा पाउँने व्याबस्था गरिएको थियो । तर, गोरखा यस्तो कपटपूर्ण नीतिको बिरुद्धमा गेसोले न्यायिक संघर्ष जारी राखेको थियो । साभार: इकान्तिपुर

तियाओयु द्वीप समूहका सम्बन्धमा अमेरिकाको पछिल्लो भनाइप्रति चीनको कडा आपत्ति

चीन र जापानले आफ्नो भनी दाबी गर्दैआएको तियाओयु द्वीप समूहका सम्बन्धमा अमेरिकाको पछिल्लो भनाइप्रति चीनले कडा प्रतिक्रिया जनाएको छ। 

पछिल्लो समयमा चीन र जापान बीचको तिक्त बन्दैगएको द्विपक्षीय सम्बन्धमा सुधारको उद्देश्यले जापान सरकारको संदेश बुझाउन बेइजिङ्ग जानलागेका जापानी उच्च दूतलाई भेट्ने तयारी भैरहेका बेला अमेरिकी विदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टनले दिनुभएको अभिव्यक्तिदेखि आक्रोशित चीनले 'जिम्मेवार बन्न' र 'होसियारीपूर्वक शब्दको चयन गर्न' अमेरिकालाई चेतावनी दिएको छ। 

अमेरिकी विदेशमन्त्री क्लिन्टनले गत शुक्रबार जापानी विदेशमन्त्री फुमिओ किशिदासङ्गको भेटपछि पत्रकारहरु सङ्ग कुरा गर्दै 'ती द्वीपहरु जापानको अधिनमा थिए' भनेर यस सन्दर्भमा अमेरिकाको तटस्थताको अभाव प्रदर्शन गर्नुभएको थियो। 

यसरी,  जापानको अडानप्रति अमेरिकी समर्थनले स्थितिलाई नियन्त्रण बाहिर लैजाने खतरा विद्यमान रहेको अवस्थामा जापानले आफ्नो सन्देशबाहकलाई चीनको राजधानी बेइजिङ्ग पठाउनुको खासै अर्थ नरहने कुरा पर्यवेक्षेकहरुले औंल्याएका छन। 

तियाओयु द्वीपहरु र त्यस वरपरका द्वीपहरु सदियौंदेखि चीनको स्वामित्वमा रहेका, जसलाई सन् 1894-95को चीन-जापान युद्धका बेला जापानले ती द्वीपहरुमाथि बलजफ्ती कब्जा गरेको कुरा चाइना डेलीले जनाएको छ।  तस्विर सौजन्य: बिबिसी 

समय आएमा नेपाली मतदाताले देखाउने छन, र देखाउदैआएका पनि छन

नेकपा एमाले प्रचार विभाग प्रमखु तथा पोलिटव्यूरो सदस्य प्रदिप ज्ञवालीले आफ्नो पार्टीले शुरु गरेको आन्दोलन सत्ताका लागि नभएर  भड्काखालोमा पर्नलागेको देशलाई बचाउनका लागि हो भन्नुभएछ। नेकपा एमाले जिल्ला समिति इलामले माघ चार गते सदरमुकाम इलममा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले माओवादीलाई सहमतिको राजनीतिमा फर्काउन र नागरिकलाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउँदै सर्वसाधरणलाई गरिखाने वातावरण सिर्जना गर्नका लागि एक महिने आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याइएको बताउनुभयो।

कुरा त उहाँले साच्चिकै मीठा गर्नुभएको हो, किनभने उहाँ अनुभवी राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ। सिधासादा नेपाली नागरिकलाई मीठा सपना बाँड्न जान्ने, अथवा देश र जनताका लागि हितकर काम गर्ने राजनेताले नै त लामो समयसम्म राजनीतिक रंगमंचमा टिकिरहन सक्ने हो। 

प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि संस्थागत रूप पाएको भ्रष्टाचार र अराजकताका कारण जर्जर अवस्थामा पुगेको नेपालको अर्थव्यवस्थालाई जीवन दान गर्नका लागि त, उहाँले भन्नुभए झैँ मुलुकमा शान्ति सुरक्षाको वातावरण बन्नुपर्छ र सर्वसाधरणका लागि गरिखाने वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ। त्यसका लागि के गर्नुपर्छ, यो कुरा सबैलाई राम्रैसङ्ग थाहा छ। कसैलाई थाहा नभए मा यहाँ दुइ शब्द राख्ने धृष्टता गर्न अनुमति चाहन्छु: यसका लागि सर्वप्रथम जन-निर्बाचित संविधान सभाले के गर्नुपर्थ्यो, के गर्न सकेन, वा चाहेन भन्नेबारेमा समीक्षा गर्नुपर्छ (त्यो पनि तत्काल, समीक्षा गर्नका लागि पनि आफूखुशी म्याद थप्दै फेरि अर्को चार वर्ष बिताइदिने होइन), र इमान्दारीका साथ विघठित संविधान सभाले गरेका देश र जनताका लागि हितकर निर्णयहरुको स्वामित्व ग्रहण गर्ने (ताकि संविधान निर्माण कार्यलाई फेरि शून्यबाट शुरु गरेर देशलाई  फेरि अर्को चार वर्षसम्म अन्वेलको स्थितिमा राख्ने वातावरण बन्न नपाओस), निर्बाचन गराउने र देशमा वैधानिक सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने। 

सत्ताका लागि लुछाचुंडी, हडताल, बन्द, अराजकता, यो शायद नेपालीले चाहेको कुरा होइन। जहाँसम्म नेता ज्ञवालीको 'माओवादी ‘ह्रिडन चाही हिंड्छ, तर खोला देखि डराउँछ' भन्ने व्यङ्ग्योक्ति छ, त्यसका बारेमा नेपाली राजनीतिक दलका नेता-कार्यकर्ता बाहेक अरु सबै जानकार छन। समय आएको बेला नेपाली मतदाताले देखाउने छन, र देखाउदैआएका पनि छन।