Friday, November 30, 2012

म सधै यसो गर्थें, अब कहिलेइ गर्दिन!

केही दिनअघि एकजना मानिस आफ्नै घरमा आफ्नो मोबाइल सेट चार्ज गर्दैथिए। त्यति बेला उनको मोबाइल घन्टी बज्यो। उनले चार्ज भैरहेको मोबाइल नछुटाईकनै हेलो भने। त्यसको केही सेकेन्डमै उनको मोबाइलमा ज्यादा विद्युत प्रवाह भयो र विद्युत्को झट्काका कारण उनी जोरसङ्ग भुइँमा पछारिए। ज्यादा विद्युत प्रवाह भएका कारण उनको मोबाइल सेट विस्फोटित भयो, तपाइहरुले चित्रमा देखेजस्तै। 

छोराको कोठाबाट ठूलो आवाज आएको  आमा-बाबु हतारिदै छोराको कोठामा पुगे। अचेत अवस्थामा लडिरहेको आफ्नो छोराको मुटुको धड्कन निकै कम्जोर थियो, औंलाहरू जलेका थिए। उनीहरुले छोरालाई तत्कालै अस्पताल पुरयाए। तर अस्पतालले उनको मृत्यु बाटैमा भैसकेको जानकारी दियो। 

मोबाइल फोन एकदमै उपयोगी आधुनिक अन्वेषण हो, तर यो मृत्युको कारण बन्नसक्छ भन्ने बारेमा हामी सचेत हुनैपर्छ। चार्ज गरिरहेका बेला आएको घन्टीको जबाब न दिनुहोस, दिनै परे प्लकबाट छुटाएर मात्र हेलो भन्नुस।

अमेरिकाको मायामी विश्वविद्यालय अस्पतालको यस सन्देशलाई कृपया सकेसम्म बढी शेयर गरिदिनुहोला, किनकि यो आखिर मानिसको जीवनसँग सम्बन्धित छ। 

प्यालेस्टाइन अब राष्ट्र संघमा गैह्र-सदसीय पर्यवेक्षक राष्ट्रका रुपमा स्थापित

राष्ट्र संघीय साधारण सभाले प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्र संघमा गैह्र-सदसीय पर्यवेक्षक राष्ट्रका रुपमा मान्यता दिन आग्रह गर्दै प्रस्तुत प्रस्तावलाई अत्यधिक बहुमतले पारित गरेको छ। यस प्रस्तावका पक्षमा एक सय अठ्तीस मत र बिपक्षमा नौ मत परेको थियो भने एकचालीस राष्ट्र तटस्थ रहेका थिए। 

अमेरिका र इजरेलले कडा विरोध गरेको यस प्रस्ताब महासभाद्वारा पारित भएपछि बोल्दै प्यालेस्टिनी प्राधिकरणक अध्यक्ष महमुद अब्बासले इजरेलसँग 'दुइवटा राज्यको समाधानलाई बचाउने यो अन्तिम मौका' भएको कुरा बताउनुभयो।  

तर राष्ट्र संघका लागि इजरेली राजदूत भने प्यालेस्टिनीहरुको खुशीमा सहभागी हुनसक्नुभएन। राष्ट्र संघका अत्यधिक बहुमत सदस्य-राष्ट्रको मतको कदर गर्न नसकेका उहाँले यस परिणामले शान्ति प्रक्रियालाई पछाडि धकलेको दाबी गर्नुभयो भने, अमेरिकी राजदूतले यस धटनालाई 'दुर्भाग्यपूर्ण' भन्नुभयो। 

आजका दिनदेखि प्यालेस्टिनी प्राधिकरणले अब राष्ट्र संघका छलफलहरुमा भाग लिन सक्छ, र अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक अदालत जस्ता अङ्गहरुमा प्रतिनिधित्व जनाउन सक्छ। 

राष्ट्र संघमा भएको यस मतदानको परिणाम घोषणापछि प्यालेस्टाइनको रमाल्ला, पश्चिमी किनारामा सर्बसाधारणद्वारा व्यापक खुशियाली मनाइएको बिबिसीले जनाएको छ।
तस्विर सौजन्य: बिबिसी   

नेपालको विद्यमान राजनीतिक समस्याको समाधान सहमतिबाटै हुनुपर्ने: नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत


नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत याङ होउलानले नेपालको विद्यमान राजनीतिक समस्याको समाधान सहमतिबाटै हुनुपर्ने धारणा चीनको रहेको कुरा बताउनुभएको छ। रिपोर्टर्स क्लबमा आज आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले राष्ट्रपति र प्रधामन्त्रीबीच देखापरेको मनमुटावको स्थितिको अन्त्य  वार्ताबाटै हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
चीन र भारत बीचको सम्बन्धका सन्दर्भमा बोल्दै नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत याङले नेपालको पछिल्लो राजनतिक स्थितिबारे चीन र भारतको धारणा समान रहेको बताउनुभयो। नेपालका सम्बन्धमा समान धारणा बनाउने बारे आफूले पटक-पटक भारतीय राजदूतसँग छलफल गर्नेगरेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो। 
चीन र भारत बीचको सम्बन्ध सुमधुर रहेको कुरा बताउंदै नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यांगले नेपालको राजनीतिक स्थायीत्व चीन र भारत दुवैका लागि हितकर हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।  
१९७० को दशकमा चीनले पनि  नेपालको हालकोजस्तै अवस्थाबाट गुज्रिनुपरेको स्मरण गर्दै उहाँले नेपालको विकासमा चीनले आवश्यक सहयोग गर्ने आश्वासन पनि दिनुभयो ।
तस्विर सौजन्य:इकान्तिपुर डट कम  

प्रतिपक्षीहरूले सहमति गर्न नचाहेकाले राजनीतिक गतिरोध ज्युँकात्युँ: प्रधामन्त्री भट्टराई

प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले आफूले राष्ट्रपति रामवरण यादवसमक्ष पदबाट राजीनामा दिए पनि उहाँले अस्वीकार गर्नुभएको खुलासा गर्नुभाएको छ। एकीकृत सेवा केन्द्र उद्घाटन गर्न मङ्सिर तेर गते बागलुङको बुर्तिबाङ पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री भट्टराईले मंसिर ७ गते राजीनामा लिएर राष्ट्रपतिकहाँ गएकोमा उहाँले राजीनामा नदिनुस्, सहमति गरेर आउनुहोस् भन्नुभएको खुलासा गर्नुभयो। आफूले राजीनामापत्र अझै सुरक्षित राखेको जानकारी पनि सो अबसरमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले दिनुभयो। 

प्रतिपक्षीहरूले सहमति गर्न नचाहेकाले राजनीतिक गतिरोध ज्युँकात्युँ रहेको भनाइ प्रधामन्त्रीको थियो।

प्रतिपक्षी दलहरू अलमलमा परेको औंल्याउँदै प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने सम्भावना पनि औंल्याउनुभयो। ‘संसदले चुनेको सरकारले नै चुनाव गराउने विश्वव्यापी मान्यता हो। सरकारले आगामी वैशाखमा चुनाव गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। मुलुकको परिस्थिति असहज छ, त्यसैले निकासका लागि राजीनामा दिन तयार भएको हुँ, प्रधानमन्त्री भट्टराईले भन्नुभयो।


आफूले राजीनामा थमाउँदासमेत सहमतिमा नआउनु परिवर्तन चाहने र नचाहनेहरु बीचको लडाइँ भएको धारणा प्रधानमन्त्रीको छ। संवैधानिक बाधा अड्काउ फुकाउने र आगामी चुनावलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउनका लागि राजनीतिक दलहरुबीच सहमति गर्नुको विकल्प नभए पनि प्रतिपक्षी दलहरूले सहमतिमा आउन नचाहनु दुखद भएको कुरा प्रधानमन्त्री भट्टराईले बताउनु भयो। 


प्रधानमन्त्री भट्टराईले देशको प्रधानमन्त्री बन्नका लागि कयौं व्यक्ति लालायित रहेको विचार व्यक्त गर्दै कानुनी अड्चन फुकाउने, चुनावको मिति घोषणा गर्ने, प्राप्त उपलव्धिको  रक्षा गर्नेबारे छलफल भएको छैन, राजनीतिक दलहरुको ध्यान खालि प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने कुरामा मात्र केन्द्रित भएका कारण सहमति जुट्न नसकेको हो भन्नुभयो। 


संवैधानिक अस्पष्टताका कारण राष्ट्रपति र प्रधामन्त्रीबीच मनमुटाव देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले मन्त्रिपरिषदमा कार्यकारी अधिकार रहेकाले राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदको सिफारिस मात्र कार्यान्वयन गर्नमिल्ने कुरा स्पष्ट पर्नुभयो।

काठमाडौ महानगरपालिकाले एक्काइस तल्ले 'काठमाडौ दृश्यावलोकन बुर्जा' निर्माण गर्ने रे

 काठमाडौको पुरानो बस बिसौनी, पंचायतकालमा सवारी साधनहरु नगण्य भएका बेला बनाइएको सानो बस बिसौनीले अहिलेको मनपरी भित्र्याइयेका सवारी साधनहरुको अत्यधिक चापलाई खेप्नु परिरहेको छ। त्यसै त कोचाकोच गरेर भित्र-बाहिर गर्थे बिचरा बसहरु। मान्छेको त यहाँ कुनै मूल्य नै छैन। मरे पनि मरोस! 


बीस फिटको मोटर बाटो बनाउछन, दुइ फिटको पैदल मार्ग बनाउदैनन्। दायाँ-बाँया भएको पैदल यात्री हिड्ने बाटो मिचेर मोटरवालाहरुलाई दिन्छन। मोटर नहुने बिचरा पैदल यात्री कहाँबाट हिड्ने? एक-दुइ फिट बाँकी रहेको पेटीमा पनि पसलेहरुले सामान पस्केका हुन्छन, अनि पैदल यात्रीहरुलाई ज्यानको बाजी लगाएर भए पनि मोटर-मार्गबाट हिड्नुको विकल्प छैन। राजधानीको हालत यस्तो छ।

न बाटो, न व्यवस्था; न विजुली, न पानी; यो कस्तो राजधानी! 
यस्तो अव्यवस्थाको नमूना बनेको राजधानीको मियो- पुरानो वसपार्कमा अब काठमाडौ महानगरपालिकाले एक्काइस तल्ले 'काठमाडौ दृश्यावलोकन बुर्जा' निर्माण गर्ने रे। 
अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार निर्माण हुनलागेको भनिएको त्यस  'काठमाडौ दृश्यावलोकन बुर्जा'लाई कतै अलि टाढा लगिदिएकोभए त्यस ठाउँको विकास हुन्थ्यो, बस्ती त्यता सर्थ्यो, मानिसहरु त्यता जानेगर्थे, यहाँको चाप घट्थ्यो, प्रदूषण कम हुन्थ्यो। 

तर असल नीति निर्मताहरुको कमी भएको देशमा यस्तै हुन्छ। ती बिचरा बसहरुलाई कोच्चिने व्यवस्था कता गरिदिएको छ, कुन्नि? मान्छे त भुसुना भैहाले!

माओवादी विनाशर्त बाहिरिनुपर्छ, र कांग्रेसलाई विनाशर्त सत्ता हस्तान्तरण गरिदिनुपर्छ।

सहमतीय सरकार गठनका लागि दिइएको सात दिनको समयावधिमा सिन्को समेत भाच्न नसकेका नेपालका राजनीतिक दलहरुले अब के सहमति गर्न सक्लान? आ-आफ्नै अडान लिएर बैठकमा उपस्थित हुनेहरुको हबिगत यस हप्ता पनि त्यस्तै हुने हो जस्तो नेकपा माओबादीले संविधान सभाको निर्वाचनमा बहुमत हासिल गरेपछि आजसम्म हुँदैआएको छ। 
माओवादीले बहुमत हासिल गरेपछि प्रधानमन्त्रीको कुर्ची छोड्न विवस नेपाली कांग्रेसले तिन महिनासम्म कुर्चीमा टाँसीएर भए पनि अन्तरिम संविधानमा भएको सहमतिको प्रावधानको साटो बहुमतीय प्रावधान नथपाई छोडेन। यसको अर्थ के त भन्दा कांग्रेसलाई माओवादी नेतृत्वको सरकारमा जान नहुने। उस्को नेतृत्वमा जो आए पनि हुने। तानाशाही पूंजीवादी प्रवृत्ति भनेको यो हो। 
यसै प्रवृत्तिका कारण अहिलेसम्म संविधान बन्न नसकेको हो, र अब पनि कांग्रेसले संविधान बन्न दिदैन, सहमति हुन दिदैन, जबसम्म उसको पक्षमा निर्णय हुदैन। उसको पक्षमा निर्णय हुने भनेको माओवादी विनाशर्त बाहिरिनुपर्छ, र कांग्रेसलाई विनाशर्त सत्ता हस्तान्तरण गरिदिनुपर्छ। 
अहिलेको परिस्थितिको कुरा गर्दा, एमाओवादी सत्ताबाट कसरी बाहिरिने? बाटो छैन। कुनै पनि व्यक्ति देशको प्रधानमन्त्री बन्नका लागि उ प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुपर्छ। अहिले प्रतिनिधि सभा बहाल नभएको अवस्थामा कोही पनि सदस्य छैन। यसको अर्थ कसैले पनि प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी प्रस्तुत गर्न सक्दैन। बाबुराम प्रधामन्त्रीको निरन्तरता भएकाले उहाँले निर्वाचन गराएर संसदले कारबाही शुरु गरेपछि मात्रै बहुमत प्राप्त दलको नेताले प्रधामन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न सक्छ। 
यस्तो अवस्थामा अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्नु, खाली पौंठे जोरी मात्र खेलिरहनु गलत कुरा हो। कि आफू सक्षम हुनु पर्छ, कि अर्काको नेतृत्व स्वीकार गर्नुपर्छ। अर्को विकल्प छैन। सहमतिको सरकारका कुरा त कसैको लाज छोपिदिन चालिएको गलत कदम मात्रै हो।
अब सहमतिको कुरै गर्दा पनि, एकिकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र मधेसी मोर्चाका प्रतिनिधि राजेन्द्र महतोको अनुरोधमा राष्ट्रपति रामवरण यादवले सहमतीय सरकार निर्माणका लागि फेरि सात दिनको समय थपिदीनुभएको छ । अब के सहमति बन्छ त? कदापि बन्दैन। तबसम्म बन्दैन, जबसम्म कांग्रेस र एमालेहरु बाबुरामको बहिर्गमन मात्र सहमतिको अन्तिम शर्त हो भन्दै गर्छन। 
कामचलाउले राजिनामा दिन मिल्दैन। किनकि उ अर्को वैधानिक सरकार नबनुन्जेलसम्मका लागि काम गरिदिने खेतालो मात्र हो।कामचलाउले राजिनामा दिन मिल्दैन। किनकि उ अर्को वैधानिक सरकार नबनुन्जेलसम्मका लागि काम गरिदिने खेतालो मात्र हो। त्यस खेतालाले पनि छोडिदियो भने खेत बाँझै रहन्छ। अनि त्यो बाँझो खेत खन्न राष्ट्रपतिलाई पठाउने योजना छ कि, माओवादीका प्रतिपक्षीहरुको? तर राष्ट्रपतिको त खेत खन्नसक्ने क्षमता छैन। यो कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ।

खाली दलगत स्वार्थमा फसेर देशलाई यसैगरी असहज स्थितिमा फसाउँदै लैजाने हो भने, राजनीतिक दलहरुले कमण्डलु समातेर काँसितिर लागे हुन्छ। गौप्राणी नेपाली जनताले तिम्रो 'भोलि'लाई मेटाइदिनेछन।