Wednesday, January 30, 2013

नेकपा माओवादी पनि फागुन एक गतेदेखि सडकमा

mohan-Vaidyaविपक्षी गठबन्धन सरकार ढाल्ने अठोठक साथ सडकमा ओर्लिएको बेला नेकपा–माओवादी पनि थपिनभएको छ। महाधिवेशनपछि बसेको करिव एक साता लामो बैठकपछि माओवादीले फागुन १ गतेदेखि सडक तताउने निर्णय गरेको हो।
सङ्घीय गणतान्त्रिक संविधान निर्माणको सुनिश्चितता, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको रक्षा तथा वर्तमान सरकारको विस्थापन गरी राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको गठन गर्न दबाव सिर्जना गर्नक लागि माओवादी  आन्दोलनमा जानलागेको हो।
पार्टीको सातौं महाधिवेशनपछि पहिलो पटक बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले चार दलका शीर्ष नेताहरूले राजनीतिक सङ्कट समाधान गर्न नसकेको भन्दै वर्तमान सरकारले गरेका असमान सन्धि सम्झौता तथा सहमतिहरूको खारेजी तथा माओवादीमाथि लगाइएका दैलेखलगायतका जन=युद्धकालीन मुद्दाहरूको खारेजीका लागि दवाव दिन आगामी फागुन १ गतेबाट जनआन्दोलनमा जाने निष्कर्ष निकालेको हो।
यही माघ ७ देखि १३ गतेसम्म पार्टी कार्यालय बुद्धनगरमा बसेको बैठकको निर्णय पत्रकार सम्मेलनमार्फत बुधबार सार्वजनिक गर्दै पार्टीले फागुन १ गतेको जन-युद्ध दिवस, सहिद सप्ताह, ८ मार्चको अन्तर्र्राष्ट्रिय महिला दिवस, चैत्र ५ को साँस्कृतिक प्रतिरोध दिवस र चैत २५ गतेको जन-आन्दोलन दिवसको सन्दर्भलाई समेत समेटी प्रचार प्रसार, भेला, गोष्ठी, अन्तरक्रिया, धर्ना, घेराउ, जन-प्रदर्शन र मुख्य सहरमा बृहत् जन-प्रदर्शन गर्ने जानकारी दियो।
राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, जनताको सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण तथा जन-जीविकासँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको आधारमा सबै देशभक्त, राष्ट्रवादी, गणतन्त्रवादी, लोकतन्त्रवादी, सङ्घीय पक्षधर शक्तिहरूसँग बृहत्तररुपमा वार्ता, तालमेल, सहकार्य र कार्यगत एकता कायम गर्दै आन्दोलनलाई व्यापक बनाउने नीति माओवादीले लिएको छ।
यस्तै भूपू केन्द्रीय सल्लाकारहरूलाई राखी केन्द्रीय सल्लाहकार समिति बनाउने, गैर-भौगोलिक राज्य समिति हटाउने, मुख्य–मुख्य सहरमा गैर-भौगोलिक संरचनाको रुपमा साधारण शाखा र एकाईहरू बनाउने र प्रवासमा पार्टी सङ्गठन विस्तार गर्ने निर्णय लिइएको अध्यक्ष वैद्य र महासचिव रामबहादुर थापाद्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लिखित छ।
पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी अध्यक्ष वैद्यले राजनीतिक सङ्कट समाधान गरी निर्वाचन सुनिश्चित गर्न दलहरू असफल भएकाले आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको बताउनुभयो।
उहाँले गोलमेच सम्मेलनबाट राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणमा आफ्नो पार्टी सकारात्मक रहेको कुरा पनि दोहोउनुभयो। –रासस

लाइछौ बेसन...(Laichhau besana...) नारायण रायमाझी र सिन्धु मल्ल

निर्वाचनप्रति प्रतिबद्धता जनाएर सत्ता ग्रहण गर्न विरोधीहरुलाई के समस्या छ?


नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले नयाँ संविधान निर्माणका लागि निर्वाचनको सुनिश्चितता नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने कुरा बताउनुभएको छ। नेपाली कांग्रेस,  नेकपा एमाले, माले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत नौ राजनीतिक दलहरुले वर्तमान सरकारको बर्हिगमन र सहमतिको सरकारको गठनका लागि भन्दै हिजो मंगलबार शहिदद्वारमा आयोजना गरेको संयुक्त विरोधसभालाई सम्वोधन गर्दै महामन्त्री सिंहले राजनीतिक सङ्कटको अन्त्य तथा राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आन्दोलन अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो

एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि पटक-पटक हरेकजसो कार्यक्रममा नेकपा माओवादीको नेतृत्वको सरकार प्रतिपक्षलाई मान्य नहुने हो भने संविधान सभाको नयाँ निर्वाचनका लागि प्रतिबद्ध हुने कुनै पनि दल वा व्यक्तिको नेतृत्व स्वीकार्न र सरकार छोड्न नेकपा माओवादी तयार छ भनेको हामीले विभिन्न संचार माध्यमहरुमा सुनेकै छौं। 

नेकपा माओवादी निर्वाचन गराउन प्रतिवद्ध कसैका लागि पनि सत्ता त्याग्न तयार छ, नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई 'हामी पक्का निर्वाचन गराउछौ' भनेर सत्ता ग्रहण गर्न के समस्या छ? र उनीहरु किन 'वर्तमान सरकारको बर्हिगमन र सहमतिको सरकारको गठनका लागि' नारा दिंदै सडक तताउन लागिरहेका छन? त्यसोभन्दा बरु 'सहमतिको सरकारको गठन र वर्तमान सरकारको बर्हिगमनका लागि' भन्दै सडकमा उत्रिएको भए राम्रो हुन्थ्यो कि। 

'हामी पक्का निर्वाचन गराउछौ' भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै सत्ता ग्रहण गर्नुको साटो पछाडिबाट कान समाउने प्रयास गरिगहेको जस्तो लाग्ने यस अवस्थामा 'माओवादीको गठबन्धन सरकारलाई जतिसक्दो छिटो सत्ताच्युत गराउने' प्रयासस्वरुप यही माघ २६ गते खुल्लामञ्चबाट बृहत् विरोधसभा गरी निर्णायक आन्दोलन गर्ने उद्घोष पनि उनीहरुले गरे। शहिदका तस्बिरमा माल्यार्पणका साथ शहिदप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै प्रारम्भ भएको सभालाई सम्बोधन गर्ने ती दलका नेताहरुले 'हामी निर्वाचन गराउन प्रतिवद्ध छौं' भनेर सत्ता ग्रहण गर्न नचाहेर अस्पष्ट बाटो समातेको देख्ने ज्ञात/अज्ञात शहिदहरुले पनि के सोचेहोलान! तस्विर सौजन्य: इकान्तिपुर  

पशुपति मन्दिरमा दैनिक भक्तजनहरूबाट जम्मा हुने भेटी पारदर्शी- विगत दस महिनामै झन्डै सात करोड भेटी सङ्कलन


आफूले गरेको सबै राम्रो, प्रतिपक्षीहरुले गरेको कुनै पनि काम नराम्रो भन्ने, विरोध गरिहाल्ने, अदालतसम्म धाइहाल्ने र अदालतले पनि तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भन्ने आदेश दिइहाल्ने संस्कारले गर्दा हाम्रो देश र जनताले सास्ती बेहोर्नुपरिरहेको छ। नेपाली जनताको रगत र बलिदानको बलमा ल्याइएको प्रजातन्त्र नेपाली राजनीतिक दलहरुका लागि मोलतोल र सत्ता लुछाचुंडीको खेल खेल्ने साधन बनेकोछ। 

नेपालको पहिलो गणतान्त्रिक सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पशुपतिको व्यवस्थापनसम्बन्धमा गर्नुभएको निर्णय नेपाली कांग्रेसका लागि स्वीकार्य हुनसकेन। दाहालले दाहाललाई मूलभट्ट तोक्यो भन्दै हल्लाखल्ला मच्चाइयो, कांग्रेसका गगन थापा र सुप्रभा घिमिरेहरू भारतीय मूलभट्टलाई हटाउन पाइदैन भन्दै पशुपतिको मूलद्वारमा सुत्न पुगे। प्रतिपक्षको मागलाई स्वीकार गर्दै दाहाल सरकारले आफ्नो निर्णय फिर्ता लियो, अनि कांग्रेसी नेताहरुले फेरि दक्षिण भारत पुगेर भारतीय मूलभट्ट ल्याएर पशुपतिमा विराजमान गराए। 
Pashupatinath Temple
हिनामिना भैरहेको पशुपतिको भेटीलाई व्यवस्थित गर्ने र त्यसबाट बचत हुने रकमबाट पशुपतिकै विकास निर्माणको काम गर्ने भन्ने मनसायले गरिएको दाहाल सरकारको निर्णय नमाने पनि भारतीय मूलभट्टलाई हटाएर नेपाली मूलभट्ट तोक्ने बाहेक माओवादीपछि सत्ता रोहण गर्ने सौभाग्य पाएको एमाले सरकारले गरेको निर्णय दाहाल सरकारले गरेको निर्णय नै हो। 

यहाँनेर स्मरण गर्नलायक कुरा के छ भने, कांग्रेस समर्थनको एमाले सरकारले गरेको यो निर्णय पशुपति क्षेत्रको विकासका लागि हितकर छ भनेर त्यति बेला प्रतिपक्षमा रहेको माओवादीले कुनै विरोध गरेन। यस अर्थमा नेपाल र नेपालीको हित हुनेखालका निर्णयहरु प्रतिपक्षले गरेको भए पनि तीनलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने विवेक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीमा भएको देखिन्छ। 

माओवादी सरकारले त्यति बेला पशुपतिका मूलभट्टलगायतका पुजारीहरुको तलब तोक्ने, दैनिक भेटी गणना गर्नेलगायतका विषयमा गरेको निर्णय फलदायी भएको देखिएको थियो। दैनिक भेटी गणना गर्ने क्रममा त्यति बेला एकै दिनमा एक लाख एघार हजार रुपियाँसम्म जम्मा भएको थियो। 

नेपाल सरकारले गत वर्षको चैत्र महिनामा पशुपति मन्दिरमा दैनिक भक्तजनहरूबाट जम्मा हुने भेटीलाई पारदर्शी बनाउन 'पशुपति मन्दिर तथा पूजा व्यवस्था नियमावली २०६८' लागू गरेपछि विगत दस महिनामै झन्डै सात करोड रुपियाँ भेटी संकलन भएको देखिएको छ, जसमध्ये भेटीबाट ४ करोड २४ लाख ३१ हजार ९ सय ८ रुपियाँ र विशेष पूजाबाट २ करोड ५२ लाख ६२ हजार ६ सय ४० रुपियाँ संकलन भएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा ९६ लाख रुपियाँ र आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा १ करोड १२  लाख रुपियाँ संकलन भएको जानकारी कोषको आर्थिक शाखाले दिएको छ। 

नियमावली लागू हुनुभन्दा अघि पशुपतिका मूलभट्टले आफ्नो स्वविवेकले मात्र पशुपति मन्दिर व्यवस्थापनका लागि खर्च उपलब्ध गराउने चलन थियो  नियमावली लागू भएपछि मूलभट्टको तलब निर्धारण गरिएको छ । मासिक डेढ लाख रुपैयाँ मूलभट्टको तलब तोकिएको छ । मूलभट्टको बस्न, खान, टेलिफोन लगायतका सेवा सुविधासमेत डेढ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । अन्य पुजारीको पनि करिब एक लाख रुपैयाँ तलब तोकिएको छ ।

मन्दिरमा हाल दैनिक तीसवटा भन्दा बढी विशेष पूजा हुनेगरेका छन्। विशेष पूजामा भक्तजनले तीस हजारदेखि एक लाख रुपियाँ भेटी चढाउने गरेका छन। नवग्रह, हनुमान, उन्मत्तभैरव र चौसठ्ठी लगायतका मन्दिरबाट हाल भेटी संकलन गरिन्छ। मन्दिरमा चढाएकोबहुमूल्य धातु र अन्य जिन्सीको हिसाबकिताब भने कोषले हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन। 

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव सुशील नाहाटाका अनुसार, जिन्सीमध्येको लत्ताकपडा बिक्रीका लागि राखिन्छ र सुन, चाँदी नियमावलीअनुसार कोषमा राखिन्छ, अन्य चीज बिक्री गरेर पैसा कोषमा जम्मा गरिन्छ। 

संकलित रकममध्ये ३३ प्रतिशत सामाजिक क्षेत्रमा, ३३ प्रतिशत अक्षय कोषमा र बाँकी मन्दिर सत्तल जीर्णोद्धारका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ।