Wednesday, December 19, 2012

आगामी वर्ष अफगानिस्तानबाट तीन हजार आठ सय बेलायती सैनिकलाई फिर्ता गरिने: प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामेरोन


बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामेरोनले आगामी वर्ष अफगानिस्तानबाट तीन हजार आठ सय बेलायती सैनिकलाई फिर्ता गरिने कुरा बताउनुभएको छ। 
अफगानिस्तानमा तैनाथ बेलायती सैनिकको संख्या क्रिसमस अघि साढे नौ हजारबाट नौ हजार बनाइएको बताइएको छ। 
बेलायती सांसदहरुको प्रश्नको जबाब दिदै प्रधानमन्त्री क्यामेरोनले सन् दुइ हजार तेह्रको अन्त्यसम्ममा अफगानिस्तानमा बेलायती सैनिकको संख्या पाँच हजार दुइ सयमा झर्ने बताउनुभयो।  
दुइ हजार चौधको अन्त्यसम्ममा अफगान सेनालाई जिम्मेवारी हस्तान्तरंका साथै अफगानिस्तानमा नेटो सेनाको कारबाही अन्त हुने जानकारी पनि क्यामेरोनले दिनुभयो। तस्विर सौजन्य: बिबिसी 


भारतको वाघोली क्षेत्रमा निर्माणाधीन चार तले भवनको एक भाग भत्किंदा कम्तिमा तेरजना मजदूरको मृत्यु


भारतको महाराष्ट्र राज्य अन्तर्गत वाघोली क्षेत्रमा निर्माणाधीन चार तले कलेज भवनको एक भाग भत्किंदा कम्तिमा तेरजना मजदूर मारिएका छन्। 
भवनको भग्नावशेषमा फसेका एकजना मजदूरको भने जिवितै उद्धार गरिएको बताइएको छ। मारिनेमध्य अधिकांश महाराष्ट्र बाहिरका मजदूर भएको जानकारी दिइएको छ। 
महाराष्ट्रकै पुनामा गत सेप्टेम्बरमा एउटा भवन भत्किदा कम्तिमा छजना मानिस मारिएका थिए। भारतमा निर्माणाधीन यस्ता कैयौं भवन भत्किनुको कारण गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री हो भनिन्छ। 


पछाडिबाट कान समाउने अभ्यास किन?


एकीकृत नेकपा माओवादीका प्रवक्ता अग्नीप्रसाद सापकोटाले पार्टीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने निर्णय गरिसकेकाले त्यसको विरुद्धमा कसैले पनि जानुनहुने बताउनुभएको छ। 
रिपोर्टर्स क्लबमा आज आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै सापकोटाले पार्टी प्रधानमन्त्री भन्दा ठूलो भएकाले पार्टीले गरेको निर्णय प्रधानमन्त्रीले पनि मान्नुपर्छ भन्नुभयो।
एक साताभित्र दलहरुबीच सहमति हुन नसके फेरि पनि निर्वाचन हुन नसक्ने विचार व्यक्त गर्दै निर्वाचन हुन नसके लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई असफल बनाउने तत्वलाई नै बल पुग्ने तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उहाँले विघठित संविधान सभाको उपलब्धिको स्वामित्व ग्रहण गर्ने, शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने र निर्वाचनका लागि संविधान संशोधन गर्ने विषयमा समग्रमै सहमति जुटाउने विषयमा दलहरु सहमतिको नजिक पुगेको जानकारीपनि दिनुभयो।  तस्विर सौजन्य: इकान्तिपुर 
मेरो विचार: कुरो शायद मैले नै नबुझेकोहोला, कामचलाउ भैसकेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई हटाउन यति गाह्रो किन पर्योहोला भन्ने बारेमा। अझै पनि मेरो मन मान्ने पक्षमा देखिदैन। मेरो मन अझै पनि भन्छ: कामचलाउ भैसक्नुभएका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई कुर्ची छोड्न बाध्य पार्ने सजिलो तरिका छ- प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुले आफ्नो उम्मेदवार चुनेर राष्ट्रपतिकहाँ पुगी शपथ ग्रहण गराएपछि बाबुराम स्वतः बालुवाटारबाट बाहिरिनुहुन्छ। यति सजिलो बाटो छोडेर राष्ट्रपति लगायत दलहरु किन पछाडिबाट कान समाउने अभ्यास गर्दैछन?    

Maya K Ho Thaha Paye - Soorup Raj Aacharya...

कामचलाउको ठाउँमा अर्को कामचलाउ बनाउनुको कुनै अर्थ छ? कतै कुनै वैधानिकता छ?


राष्ट्रपति रामबरण यादवले पाँचौ पटकको समयावधिमा पनि सहमतिको सरकार गठन गर्ने बारे दलहरु बीच सहमति हुननसकेको खण्डमा नयाँ सरकार गठन गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अनुभवका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने संकेत गर्नुभएको भन्ने भनाइ बाहिर आएको छ ।
मंगलबार विहान एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँगको छलफलपछि सहमतिको नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरुलाई फेरि पाँचौं पटक पाँच दिन, अर्थात आगामी  शनिबारसम्मका लागि म्याद थपेपछि आज बुधबार प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई छलफलका लागि शीतल निवास बोलाउनुभएका राष्ट्रपति यादवको आशय के हुनसक्छ? 'अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अनुभवका आधारमा' भनेको के हो? 
हाम्रा नेपाली राजनीतिज्ञहरुले त आजसम्म आफूलाई फाइदा हुने भए अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अनुभवको उदाहरण दिन, तर आफूलाई बेफाइदा हुने भए त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अनुभवको स्मरण नै नगर्ने अभ्यास गरेका छन। अन्यथा यिनीहरु दक्षिण अफ्रिकाका प्रथम अस्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मण्डेलाको सहनशीलता र दुरदर्शितालाई उदाहरणका रुपमा लिनसक्थे, यूरोप र अमेरिकाकै उदाहरण लिनसक्थे, जहाँ जहाँ अर्काको सरकार ढाल्ने र आफू सत्तामा जाने होडबाजी दलहरुले नगर्ने भएकाले अल्पमतका सरकारहरु पनि पूर्ण समय टिकेका हुन्छन। 
त्यति लामो सोच्नसक्ने क्षमता भैदिएको भए यी दलहरुले आफूले निर्बाचनमा बहुमत ल्याउन नसकेर सत्तामा रहिरहनसक्ने अवस्था नबन्दासाथ अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था गरिएको सहमतीय प्रणालीलाई जबर्जस्ती बदलेर बहुमतीय प्रणालीमा लैजादैनथे। अहिले नेपाल र नेपालीले भोग्नुपरेको यो दुर्गतिको मूल जड नै यही हो- अन्तरिम संविधान संशोधन गरी सहमतीय प्रणालीलाई बहुमतीयमा लैजानु। आफ्नो सुविधाअनुसार, सविधानमा संशोधन गरी देशलाई डुबाउने यी कुख्यात राजनीतिज्ञहरुको पर्दाफास हुनुपर्नेमा अझ सहमतीय सरकारका नाममा यिनीहरुलाई नै सत्तामा टिकाइराख्ने राष्ट्रपति महोदय पनि फस्नुभएको छ। 
कामचलाउको ठाउँमा अर्को कामचलाउ बनाउनुको कुनै अर्थ छ? कतै कुनै वैधानिकता छ? अनि के 'अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अनुभवका आधारमा' भनेको? यो त खाली सत्ताको भोक र खेल मात्र होइन र?   

सन् दुइ हजार तेह्रमा चीनको आर्थिक वृद्धि दर 8.4% पुग्ने: विश्व बैंक


विश्व बैंकले उत्प्रेरणात्मक उपयाहरु र भौतिक संरचनासम्बन्धी परियोजनाहरुका कारण  यस वर्ष चीनको आर्थिक वृद्धि दर अरु उच्च हुनसक्ने अनुमान गरेको छ। कारखानाहरुको उत्पादन र लगानीमा वृद्धिले चीनको अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा लागेको देखिन्छ, विश्व बैंकको भविष्यवाणीमा उल्लेख गरिएको छ। 
  
विश्व बैंकले भनेको छ, सन् दुइ हजार तेह्रमा चीनको आर्थिक वृद्धि दर पहिले अनुमान गरिएको 8.1% बाट बढेर 8.4% पुग्ने छ। चीनको आर्थिक वृद्धि दरमा पछिल्ला महिनामा देखापरेको मन्दताले यस्तो अवस्थाबाट मुक्ति पाउनका लागि विभिन्न प्रकारका उत्प्रेरणात्मक उपायहरु अवलम्बन गर्न नीति निर्माताहरुलाई उक्साएको थियो। 

त्यस्ता उत्प्रेरणात्मक उपायहरुमध्ये गत जून महिनादेखि दुइ पटक ब्याज दरमा कटौती, र एक सय पचास अर्ब डलर बराबरका भौतिक संरचनाहरुको निर्माण परियोजनालाई स्वीकृति दिनु रहेकाछन। चीनको केन्द्रिय बैंक- जन-बैंकले पनि ऋण प्रवाहलाई बढाउनका लागि बैंकमा राख्नुपर्ने निक्षेपमा तीन गुणाले कटौती गरेको छ। 

ऋण प्रदान गर्ने सर्तहरुमा सरलीकरण र भौतिक संरचनाहरुमा सार्वजनिक लगानीले प्रभाव देखाउनथालेको कुरा विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
तस्विर सौजन्य: बिबिसी 


दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपतीय निर्वाचनअन्तर्गत मतदान:मुलुकले प्रथम महिला राष्ट्रपति देख्ने सम्भावना


दक्षिण कोरियाका लाखौं मतदाताहरु आज राष्ट्रपतीय निर्वाचन अन्तर्गत मतदान गरिरहेका छन। 

यस निर्वाचनमा सत्तारुढ सैनुरी पार्टीका पार्क गुन-ह्येले दक्षिण कोरियाका प्रथम महिला राष्ट्रपतिका रुपमा इतिहास बनाउने सम्भावना रहेको बताइएको छ। तर यसका लागि उहाँले प्रजातान्त्रिक एकता पार्टीका मून जे-इनको कडा चुनौतिको सामना गर्नुपरिरहेको छ। 

जोसुकै निर्वाचित भए पनि उहाँले कानूनअनुसार पाँच वर्षको कार्यावधिपछि स्वतः बाहिरिनलाग्नुभएका राष्ट्रपति ली म्युङ्ग-बाकलाई स्थानान्तरित गर्नुहुनेछ। 

दुवै उम्मेदवारले समाज कल्याणलगायतका आर्थिक विषयहरु र रोजगारी सिर्जनालाई निर्वाचन अभियानको नारा बनाउनुभएको छ। 

निर्वाचन परिणाम बिहिबारसम्ममा आउने अपेक्षा गरिएको छ। 
तस्विर सौजन्य:बिबिसी