नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलगायतका १९वटा विपक्षी दलले सरकार विरोधी आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । एमाले मुख्यालय बल्खुमा आज कार्तिक २५ गते शनिबारका दिन पत्रकार सम्मेलन गरी १९ दलले सरकार विरोधी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।
आन्दोलन कार्यक्रमको पूर्ण पाठ यस प्रकार छ:
संयुक्त प्रेस वक्तव्य
नेपाल यतिबेला राजनीतिक रुपमा अन्योल, दिशाहीनता, अराजकता गतिहीनताबाट गुजि्ररहेको छ । संक्रमणकालबाट देशलाई मुक्त गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यले जनताबाट निर्वाचित संविधानसभा गठन भएको थियो । तर त्यो संविधानसभा पनि माओवादीहरुको उग्रवामपन्थी, संकीर्ण जातिवादी र अधिनायकवादी चिन्तन एवम् व्यवहारका कारण संविधान बनाउन नसकी असफलरुपमा विघटित हुनपुगेको छ । संविधान निर्माणका लागि पटक-पटक भएका सहमतिहरु तोडेर षड्यन्त्रमूलक ढंगले संविधानसभालाई समाप्त गरी देशका सबै लोकतान्त्रिक र संवैधानिक संस्थाहरुलाई क्रमशः समाप्त पार्दै एनेकपा (माओवादी)को नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकार नेपाली जनतामाथि अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादी शासन थोपर्न उद्यत छ ।
बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा मधेशी मोर्चा संलग्न सरकारले अपराधीहरुको मुद्दा फिर्ता लिएको छ, देशमा तस्करी, भ्रष्टाचार, अनियमितता र कमिशनखोरीलाई खुला छुट दिएको छ । प्रहरी र कर्मचारीहरुको सरुवा र बढुवामा भएका अनियमितताका घटनामा कतिपय मन्त्रालयका मन्त्रीहरुका संलग्नताका घटनाहरु बारम्बार सार्वजनिक भइरहेका छन् । कमिशन खाएर विकास योजनाहरुको लागत दोब्बर-तेब्बर बनाउँदै देशलाई आर्थिक रुपले टाट पल्टाउने काममा प्रधानमन्त्रीका निकटस्थहरु, मन्त्रीहरु र सत्तारुढ दलका नेताहरु खुलेआम संलग्न छन् । देशमा चौतर्फी लुट र अराजकता मच्चिएको छ । सत्ता, शक्ति र शासनको चरम दुरुपयोग भइरहेको छ ।
देशको शान्ति सुरक्षाको स्थिति दिनप्रतिदिन बिग्रदै गएको छ । महंगीले आकाश छोएको छ । खाद्यान्नमा अनेकौं अखाद्य वस्तुहरु मिसावट गरेर बेच्दा पनि सरकार कालाबजारिया र तस्करहरुलाई कारवाई गर्न असमर्थ छ । प्रशासन र कर्मचारीतन्त्रको मनोबल कमजोर हुनपुगेको छ । सरकारको अकर्मण्यता, निस्त्रिmयता र घुसखोरीले गर्दा जनजीवन झन्-झन् कष्टकर बन्दै गएको छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयहरुमा सकेसम्म राष्ट्रिय सहमति कायम गरी अघि बढ्ने प्रचलन हुन्छ । यस्तो अभ्यासबाट मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता आर्जन गर्नसकिन्छ, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सकिन्छ र राष्ट्रिय बिकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन सकिन्छ । तर वर्तमान सरकारले कुटनीतिक सम्बन्धलाई समेत सत्तास्वार्थ र दलीय प्रतिस्पर्धाको विषय बनाउन खोजेको छ । सरकारको यस्तो प्रवृत्तिले देशको स्वाभिमान र आन्तरिक निर्णय क्षमता कमजोर बन्दै गएको छ । शासन टिकाउनका लागि राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको समेत बेवास्ता गर्ने वर्तमान सरकारका क्रियाकलापले स्वाभिमानी नेपालीहरुको शीर निहुरिएको छ ।
ऐतिहासिक जनआन्दोलनको मर्म र भावना एवम् संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत् अभिव्यक्त मतका आधारमा नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भइसकेको छ । यस्तो घोषणा हाम्रै सक्रियतामा भएको थियो र यो घोषणा हाम्रो सहयोग र समर्थन बिना सम्भव थिएन । तर मधेशी मोर्चा सहितको वर्तमान सरकार र एकीकृत नेकपा (माओवादी) आफ्ना राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावलाई खल्बल्याउने दुराशयलाई ढाकछोप गर्ने कुत्सित मनसायबाट आफूमात्र संघीयता र समावेशी पक्षधर भएको मिथ्या घोषणा गर्दै सत्ताको आडमा विपक्षीहरुविरुद्ध आक्रमण गर्ने निरंकुश प्रवृत्ति देखाउँदैछन् । हामी यस्तो प्रवृत्तिको भत्र्सना गर्दछौं ।
हामीहरु गणतन्त्र नेपालको लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न प्रतिबद्ध र क्रियाशील रहँदै आएका छौं । हामीहरु जातीय, क्षेत्रीय, लैङिगक समानता र समावेशीकरणका लागि निरन्तर संघर्षरत रहँदै आएका छौं । राज्यको पुनःसंरचनाका लागि दत्तचित्त भएर लागिरहेका छौं । विगतका कतिपय कमि-कमजोरीको समीक्षा गरेर नयाँ संविधान निर्माणका लागि ध्यान केन्दि्रत गर्न दृढ प्रतिज्ञ छौं ।
राजनीतिक निकास र सहमतिको प्रमुख बाधक बनेका कामचलाउ प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई निरंकुश र अलोकतान्त्रिक ढंगले सरकारमा रहुञ्जेल मुलुक सहमतिको दिशातर्फ अघि बढ्न सक्दैन । बाबुराम भट्टराईले संबैधानिक रुप्ामा मात्र होइन राजनीतिक दृष्टिबाट समेत प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहने आधार गुमाइसकेका छन् । निजलाई विगतमा व्यवस्थापिका संसदमा समर्थन गर्ने मध्येका एनेकपा -माओेवादी), मधेशी जनअधिकार फोरम -लोकतान्त्रिक) र मधेशी जन अधिकार फोरम -गणतान्त्रिक) विभाजित भैसकेका छन् र विभाजित भएर बनेका पार्टीहरुले प्रधानमन्त्री तुरुन्त पदबाट हट्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
सहमतिको सरकारले मात्रै मुलुकमा देखापर्न थालेको राजनीतिक धु्रवीकरण, अन्योल, अस्थिरता र मुठभेडको सम्भावनालाई रोकेर सहमतिको ढोका खोल्नसक्छ, र संविधान निर्माण एवम् लोकतन्त्रको संस्थागत विकासलाई अघि बढाउन सक्छ । त्यसैले संवैधानिकरुपले पदमुक्त भइसकेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, गठबन्धन सरकार र एकीकृत नेकपा (माओवादी)लाई तत्काल सरकार छोड्न र सहमतिको ढोका खोल्न हामी आह्वान गर्दछौं ।
हाम्रो चाहना सहमति, सहकार्य र संविधान निर्माण नै हो । सहमति र वार्ताका नाममा अल्मल्याउने, झुक्याउने र अलोकतान्त्रिक शासनलाई तन्काउन जालझेल गर्ने शैली र प्रवृत्तिले यो कार्यमा अवरोध सिर्जना गर्छ । एकीकृत नेकपा (माओवादी) र वर्तमान सरकारमा सामेल मधेशी मोर्चाका दलहरुको क्रियाकलाप हेर्दा जसरी पनि शासन लम्ब्याउने दाउ रहेको देखिन्छ । देशलाई तत्काल राष्ट्रिय सहमति र राजनीतिक निकास आवश्यक परिरहेको समयमा गठबन्धन सरकार, प्रधानमन्त्री, एनेकपा (माओवादी) र मधेशी मोर्चाका नेताहरुको क्रियाकलापले देशलाई संकटग्रस्त बनाएको छ । यस्तो संकटबाट देशलाई बचाउन आन्दोलन गर्नु हाम्रो बाध्यता भएको छ । वर्तमान सरकार हटाएर सहमतिको सरकार बनाउन, संविधान निर्माणका लागि ताजा जनादेशमा जान र जनतालाई राहत प्रदान गर्ने कार्यक्रमहरु लागू गर्न आन्दोलन नै एकमात्र विकल्प बन्न पुगेको छ । तसर्थः देशव्यापीरुपमा आन्दोलनको प्रचार र संयुक्त कार्यक्रम गरी आन्दोलनको लहर उत्पन्न गर्न हामी सबै कार्यकर्ता र समर्थकहरुलाई आग्रह गर्दछौं ।
आन्दोलनका मुख्य उद्देश्यहरुः
१. जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान बनाउन आगामि २०७० साल बैशाखमा संविधानसभा-संसदको निर्वाचन गर्ने ।
२. संविधानसभा-संसदको निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न गर्न संबैधानिक र राजनीतिक रुपले वैधानिकता गुमाइसकेको र सहमतिको प्रमुख बाधक बनेको बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई हटाएर सहमतिको नयाँ सरकार गठन गर्ने ।
३. दलीय स्वार्थ पूर्ति गर्ने र कार्यकर्ताहरुलाई राज्यकोष बाँड्ने वर्तमान कामचलाउ सरकारको निहित स्वार्थपूर्ति गर्ने विकासविरोधी अराजक प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने र देशको विकास निर्माणका गतिविधिलाई अघि बढाउने मुख्य उद्देश्य लिएर बाँकी आर्थिक वर्षका लागि सहमतिको नयाँ सरकारले बजेट जारी गर्ने ।
४. खाली हुँदै गएका संबैधानिक निकायहरु- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग आदिमा नयाँ सरकार गठन भएपछि राजनीतिक सहमतिका आधारमा योग्य व्यक्तिहरुको नियुक्ति गरी देशलाई कानूनी राज्यको मान्यताअनुरुप बैधानिक रुपले अघि बढाउने ।
५. न्यायपालिका र संबैधानिक निकायहरुको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको सम्वर्द्धन गर्ने ।
नयाँ संविधानको लागि एनेकपा (माओवादी) ले अघि सारेको संविधानसभा पुनःस्थापनाको प्रस्ताव संवैधानिक, राजनीतिक, लोकतान्त्रिक र नैतिक दृष्टिकोणले उपयुक्त छैन । सरकारको आयु बढाउने, आˆनो दलगत स्वार्थ पूर्ति गर्ने र राजनीतिक अन्योल लम्ब्याएर आˆनो अभिष्ट पूरा गर्ने एनेकपा -माओवादी)को दाउपेचलाई परास्त गर्दै लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु आवश्यक छ । सार्वभौम नेपाली जनताको ताजा जनादेशबाट गठन भएको नवनिर्वाचित संस्था मात्र साँचो अर्थमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुनसक्छ । त्यसैले सहमतिको सरकार गठन गरी संविधान निर्माणका सम्बन्धमा विगतमा भएका सहमतिहरुको स्वामित्व ग्रहण गर्दै नयाँ संविधान निर्माण गर्न र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न अब ताजा जनादेश नै एकमात्र विकल्प रहेको छ । संविधान निर्माणको लागि नयाँ निर्वाचन र निर्वाचनका लागि सहमतिको सरकार आजको आवश्यकता हो । तर तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउन नसक्ने वर्तमान सरकार सत्ता त्याग्न तयार छैन र मुलुकलाई ताजा जनादेशतर्फ जान नदिने अवरोधको रुपमा रहेको छ । वर्तमान सरकार रहेसम्म चुनाव हुने कुनै सम्भावना छैन । त्यसैले नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ४३ अनुरुप सरकार संचालन हुनुपर्ने प्रावधान अनुसार धारा ३८ (१) बमोजिम राष्ट्रिय सहमितको सरकार गठन गरी नयाँ निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबै लोकतान्त्रिक र जनपक्षधर शक्तिहरुलाई एकताबद्ध भएर आन्दोलनमा अघि बढ्न हार्दिक आह्वान गर्दछौं ।
आन्दोलनका कार्यक्रमहरूः
१. मंसिर २ गते राजधानीमा नागरिक समाजसँग आन्दोलनको विषयमा अन्तरक्रिया गर्ने ।
२. मंसिर ५ गते व्यापारी, उद्योगपति, अर्थविद् र आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरुको भेला गरी बजेट लगायत देशको अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्ने ।
३. मंसिर ८ गते आन्दोलनको तयारीका लागि विपक्षी दलका कार्यकर्ताहरुको उपत्यकास्तरीय बृहत् भेला गर्ने ।
४. मंसिरको दोश्रो हप्ता भित्र आन्दोलनको तयारीका लागि उपत्यका बाहिरका सबै जिल्लामा विपक्षी दलका कार्यकर्ताहरुको संयुक्त भेला गर्ने ।
५. मंसिर ९ गते विराटनगर, १५ गते जनकपुर, २२ गते धनगढी, २३ गते नेपालगंज र ३० गते भैरहवामा र्याली र आमसभा गर्ने । नेपाली कांग्रेसले जनकपुर र नेपालगञ्ज, नेकपा (एमाले)ले बिराटनगर र धनगढी एवं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भैरहवाको कार्यक्रमको संयोजन गर्ने र अन्य दलले त्यसमा सहयोग गर्ने ।
६. मंसिर १५ गते शुक्रबार १० देखि १२ बजे सम्म पचहत्तरै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा धर्ना दिने ।
७. मंसिर २९ गते काठमाडौं, झापा, सुनसरी, सप्तरी, सिन्धुली, पर्सा, चितवन, कास्की, पाल्पा, बाग्लुङ्ग, दाङ, सुर्खेत, जुम्ला, डोटी र कञ्चनपुर गरी १५ जिल्लामा जुलुस र विरोध सभा गर्ने । १५ जिल्ला मध्ये झापा, सप्तरी, कास्की, पर्सा, दाङ, सुर्खेत र कञ्चनपुर जिल्लामा हुने कार्यक्रमको संयोजन नेपाली कांग्रेसले गर्ने । सुनसरी, चितवन, पाल्पा, वागलुङ् , डोटी, जुम्ला, सिन्धुली र काठमाडौंको संयोजन नेकपा (एमाले)ले गर्ने ।
माथि उल्लेखित कार्यक्रमहरुसँग नजुध्ने गरि आन्दोलनमा सहभागी राजनीतिक दलहरु तथा विभिन्न जनसंगठन र पेशागत संगठन र पार्टीका जिल्ला तहका संगठनहरुले आˆनै पहलकदमीमा पनि विरोधका विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्नसक्ने छन् । आन्दोलनका अन्य थप कार्यक्रमहरु यथासमयमा तय गरी सार्वजनिक गरिनेछ ।
अन्त्यमा, सम्पूर्ण नेपाली जनतामा दीपावली २०६९, नेपाल सम्बत् ११३३ र छठ पर्वको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौं ।
धन्यवाद ।
दलका नेताको नाम, पद राजनीतिक दल हस्ताक्षर
सुशील कोइराला सभापति नेपाली कांग्रेस
झलनाथ खनाल अध्यक्ष नेकपा (एमाले)
पशुपतिशमशेर जबरा अध्यक्ष राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
सी.पी. मैनाली महासचिव नेकपा (माले)
चन्द्रदेव जोशी अध्यक्ष नेकपा (संयुक्त)
सूर्यबहादुर थापा अध्यक्ष राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी
देवेन्द्र मिश्र अध्यक्ष नेपाल सद्भावना पार्टी (आ.)
भूमिराज निरौला अध्यक्ष चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी
हिक्मतबहादुर देउवा अध्यक्ष समाजवादी जनता पार्टी
लोकनारायण सुवेदी अध्यक्ष नेकपा (संयुक्त माक्र्सवादी)
अच्युतराज ज्ञवाली पो.व्यू. सदस्य नेकपा (मार्क्सवादी)
साध्यबहादुर भण्डारी महासचिव जनमोर्चा नेपाल
प्रकाश अधिकारी अध्यक्ष नेकपा (संयुक्त मार्क्सवादी)
विष्णुराज अर्याल अध्यक्ष नेकपा (माले जनसमाजवादी)
एस्.वी. क्षेत्री कार्यकारी प्रमुख नेपाली समाजवादी परिषद्
