उप-कुलपतिलाई प्रवेश निषेध

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सरकारले उप-कुलपति नियुक्त गरेको लगभग दुई महिना भयो। तर त्यस प्रतिष्ठानका कर्मचारी  उप-कुलपतिदेखि सन्तुष्ट छैनन्। उनीहरु उप-कुलपतिको राजीनामाको माग गर्दै आन्दोलनमा  उत्रिएका छन्। प्रदर्शनकारी कर्मचारीहरुको अडान छ: राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन नरोक्ने रे। प्रतिष्ठानका  चिकित्सक, विद्यार्थी र कर्मचारीहरुले शुक्रबार उप-कुलपति संगीता भण्डारी र शिक्षाध्यक्ष सौम्या भट्टाचार्यलाई प्रतिष्ठान प्रवेशमै रोक लगाए। 

अस्पतालमै गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरूले भने, 'हामीले वषौं लगाएर हुर्काएको र एउटा पद्धति बसाएको संस्थालाई कुनै व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रयोग हुन दिंदैनौं । यसलाई जोगाउनु हाम्रो कर्तव्य हो । माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने छ । बिरामीलाई प्रभाव नपर्ने गरी अस्पतालका सेवाहरू पनि बन्द गर्छौं ।' 

कुरा त ठिकै हो, कसैको व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थका लागि स्थापित संस्थाको मूल्य र मान्यतालाई  भत्काउन पाइदैन।  तथापि, स्थापित मूल्य र मान्यताका नाममा गरिने हड्तालमा पनि कतै दलगत वा व्यक्तिगत स्वार्थ लुकेको छ कि भन्ने वास्तविकताको छानविन भने हुनैपर्छ। कारण के भने, सरकारले गर्ने हरेक निर्णयको विरोध गर्ने परिपाटी बस्यो भने यसको प्रतिफल त निस्चय नै नकारात्मक नै हुन्छ। सरकारले गर्ने हरेक निर्णयको दलगत स्वार्थका हिसाबले विरोध गर्ने परिपाटीले भोलि सत्तामा जाने दलहरुलाई पनि त्यत्तिकै प्रभाव पर्छ जति हाल सत्तामा रहेकाहरुलाई पारिरहेको हुन्छ। यसका अतिरिक्त, नयाँ नियुक्ति पाएर आएको व्यक्ति भत्काउन नै आएको हो भनेर कसरी ठोकुवा गर्न सकिन्छ?

उप-कुलपतिमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका भण्डारीले एकपक्षीय रूपमा भट्टाचार्यलाई शिक्षाध्यक्षमा नियुक्त गरिन। यसै कारण कर्मचारी असन्तुष्ट छन्। कुनै उच्च पदमा नियुक्ति पाएको व्यक्तिले आफ्ना सहयोगी कर्मचारीको नियुक्ति नै गर्न नपाउने त? त्यसोभए दैनिक कार्यहरू कसरी संचालन गर्ने त? विरोधीहरुले त तपाइको काम र कार्य-शैलीको समर्थन गर्नसक्दैनन। बरु उनीहरुले कार्यमा बाधा  सिर्जना गर्न सक्छन।