शब्दले, वादले आफै जनताको पेट भर्दैन। पेट भर्नाका लागि अर्थ चाहिन्छ, अर्थका लागि दूरदर्शी आर्थिक नीति, जसको सम्भावना त्यो भए कदापि हुँदैन, म सत्तामा गए हर समस्याको निमेषभरमै छुमन्तर हुन्छ भन्ने र कुर्चीका लागि मात्र लडाई गर्ने यी राजनीतिक दलहरु रहेसम्म सम्भव छैन।
हामी नेपाली जनता साह्रै सोझा छौं, यी कुटिल जाली नेताहरुले जे भन्छन त्यतै लाग्छौं। एक माना नूनमा बिक्छौं, एक टुक्रो मासुमा बिक्छौं, हरेकका मीठा आस्वाशनमा टिक्छौ। त्यसैले हरेक पटक जिताउछौ, यीनै जाली नेता र यिनका नेता-कार्यकर्ताहरुलाई, त्यो पनि आधा आधा मत दिएर।
नेपाली कांग्रेसलाई नेपाली जनताले दुइ तिहाई मत दिएर संसदमा पठाएकै हुन। त्यो मत नेपाली कांग्रेसले निजीकरणका नाममा नेपाल र नेपालीलाई आत्मनिर्भर बनाउन भनेर विदेशी मित्रहरुले अनुदानमा बनाइदिएका उद्योगहरु, कलकारखानाहरु बेच्न र बन्द गर्नमा मात्र उपयोग गर्यो। नेकपा एमालेले पनि अवसर पाएकै हो, मनमोहनको सरकारले गर्नलागेको थियो, तर त्यस सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरुले कांग्रेसलाई पोल्नुपोले जसको रापले मनमोहन अधिकारीको सरकारलाई पल्टाइदियो। माओवादीको सरकारलाई पनि यसले काम गरेर खान्छ, हामी भोकै पर्छौं भन्ने त्रासले नै पल्टाइएको हो, पल्टाउन भरमग्दूर प्रयास गरिंदैछ, यसमा दुइमत हुनै सक्दैन। होइन भने बाबुराम भट्टराईको सरकारलाई अछुतको व्यवहार गर्नुपर्ने, संसद नभएका बेला कामचलाउ सरकारले निर्बाचन गराउने परम्परा हुँदाहुँदै 'तिमी कामचलाउ छोड, म कामचलाउ बस्छु कुर्चीमा' भन्दै उफ्रिनु, र हितैषी व्यक्ति राष्ट्रपति भएको मौकाको फाइदा उठाई उहाँलाई सविधानको धारामा उल्टो फर्किन बाध्य पर्नुपर्ने कुनै कारण नै थिएन।
हिजो कुनै नेता भन्दैहुनुहुन्थ्यो- 'सुशील कोइरालाको विकल्प छैन' भनेर। संसद भंग हुने बेला जेठ चौध गतेसम्म सत्तामा रहेको बहुमत प्राप्त सरकार, राष्ट्रपतिले जेठ सोह्र गते चिट्ठी लेखेर 'तपाईको सरकार कामचलाउ भयो' भनेर तोकिदिनुभएको सरकारको विकल्प हुनसक्ने, संसद भङ्ग भैसकेको र राजनीतिक दल र तिनका नेता-कार्यकर्ताहरु जनाधिकार विहिन, मजस्ता सामान्य नागरिक, भैसकेका बेला सुशील कोइरालाको विकल्प हुनै नसक्ने? कस्तो बलमिच्याईको राजनीति हो यो? नेपाली राजनीतिक दलहरुले किन यसरी नेपाली जनताको शोषण गरिरहेका? दुइ सय वर्ष लामो राजतन्त्रलाई बढारेर फालिदिने नेपाली जनताले तिमीहरुलाई बढारेर निमिट्यान्न पारिदिन सक्दैनन भन्ठानेको?
यसले राम्रो काम गर्यो भने जनताले मलाई बढारिछाड्छन भन्ने त्रासका कारण सत्ता परिवर्तनको खेलमा मात्र रमिरहेका यी राजनीतिक दलहरुलाई नबढारी अब नेपालमा शान्ति र स्थिरता सम्भव देखिएन। यस्तो अवस्थामा नेपाली जनताले निर्णायक कदम चाल्नुपर्छ: नयाँ संविधान बनाएर देशलाई एउटा दिशा-निर्देश गर्नका लागि कुनै एक दललाई दुइ तिहाई बहुमत दिएर संसदमा पठाउने दूरगामी महत्वको गम्भीर निर्णय गर्नैपर्छ। अन्यथा यिनले यस कुर्चीको लडाईंका क्रममा देशको अस्तित्वलाई नै खतरामा पार्ने पक्का छ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको गोरखा जिल्ला खोप्लाङ गाविस वडा नं ४ मा करिब दुई रोपनी पैतृक सम्पत्ति छ। प्रधानमन्त्री भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा यही पुस ४ गते पेस गर्नुभएको र सूचना तथा सञ्चारमार्फत आज राष्ट्रिय समाचर समितिलाई प्राप्त सम्पत्ति विवरणमा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको गोरखा जिल्ला खोप्लाङ गाविस वडा नं ४ मा करिब दुई रोपनी पैतृक सम्पत्ति छ। प्रधानमन्त्री भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा यही पुस ४ गते पेस गर्नुभएको र सूचना तथा सञ्चारमार्फत आज राष्ट्रिय समाचर समितिलाई प्राप्त सम्पत्ति विवरणमा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ। 
