'सर्बसत्ताबाद र निरङ्कुशताका विरुद्ध' उपत्यका स्तरीय सर्बदलीय कार्यक्रम

'सर्बसत्ताबाद र निरङ्कुशताका विरुद्ध' उपत्यका स्तरीय सर्बदलीय कार्यक्रम। कामचलाउ प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईको राजीनामाको माग गर्नका लागि आज मङ्सिर आठ गते काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमको विषय हो यो। कामचलाउ प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको सरकारको राजीनामाको माग गर्दैआएको विपक्षी गठबन्धनले यसै विषयलाई लिएर अब देशव्यापी मोर्चाबन्दी गर्ने निर्णय गरेको छ। 

बाबुराम नेतृत्वको सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाउँदै विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरुले राष्ट्रव्यापी मोर्चाबन्दी गर्न आज यसै कार्यक्रममार्फत आ-आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। यी प्रतिपक्षी दलहरुले मिलेर प्रधानमन्त्रीका लागि आफ्नो एकजना साझा उमेदवार खडा गराएर राष्ट्रपतिकहाँ गयेकोभाए नयाँ प्रधानमन्त्रीले कुर्ची सम्हाल्थे, कामचलाउ प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई स्वतः बाहिरिन्थे। अनि यसो भएमा कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग गर्दै यत्रो आधा आधा वर्ष बिताउनै पर्दैनथ्यो। हामी त अगाडिबाट सजिलै नाक समाउनुको साटो टाउका पछाडिबाट नाक समाउने अभ्यास गर्दैछौं जस्तो लाग्छ। 

यसबाहेक, कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिदैन, दिन मिल्दैन भन्ने कुरा पनि हामीले नबुझेको होइनहोला। कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले त अर्को नयाँ उमेदवारले नयाँ प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेपछि उसलाई कुर्चीमा विराजमान गराएर आफू बाहिरिने हो। नयाँ प्रधानमन्त्रीको टुंगो नलाग्दै कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले कुर्ची छोडिदिएपछि त सत्ता रिक्तताको स्थिति आउनेभयो। त्यसो नहोस भन्नकै लागि कामचलाउको व्यवस्था गर्ने परिपाटी शुरु भएकोहोला। यस वास्तविकतालाई बुझेर सोझा नेपाली जनताका आखाँमा छारो हाल्न छोडे कसो होला?  
तस्विर साभार: नेपाल न्युज डट कम   

राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिद्वारा दलहरुलाई औपचारिक आह्‍वान

संघीय प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका राष्ट्रपति रामवरण यादवले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि सात दिनको समय दिएर दलहरुलाई औपचारिकरुपमा आह्‍वान गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति यादवले अन्तरिम संविधानको धारा ३८(१) अनुसार सहमतीय सरकारका लागि आह्वान गर्नुभएको हो । सहमतिका लागि नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई बारम्बार बोलाएर राष्ट्रिय सहमतिका लागि आग्रह गर्दैआउनुभएका राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि संविधानअनुसार औपचारिक आह्वान गरेको यो पहिलो पटक हो ।

संविधान अनुसार राष्ट्रपतिले सहमतीय सरकारका लागि आह्वान गर्ने र त्यसपछि पनि सहमतिको सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा बहुमतीय आधारमा सरकार गठनका लागि संसदलाई लेखिपठाउने व्यवस्था छ । तर संसद नभएको अवस्थामा भने राष्ट्रपतिको आह्वानमा पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुन नसकेमा त्यसपछिको कदम के हुने भन्ने बारेमा भने अन्तरिम संविधानमा कुनै व्यवस्था गरिएको छैन।

गत जेठ १४ गते संविधान सभाको विघटनपछि राष्ट्रपतिले जेठ १६ गते नै एक विज्ञप्ती जारी गरी डा बाबुराम भट्टराईको सरकार कामचलाउ भएको भन्नुभएको थियो। तर सरकार कामचलाउ भएको सात महिना पुग्नलाग्दा पनि प्रतिपक्षीको अवस्थामा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले अहिलेसम्म पनि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार दिन नसक्दा वैधानिक सरकारको गठन हुनसकेको छैन।

राष्ट्रपति महोदयले यस अघिको बैठकहरुमा सरकारले मंसिर ७ गते संविधान सभाको नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरेको भए पनि सहमतिको अभावमा निर्वाचन हुननसकेको भन्दै तत्काल राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि आफुले कदम चाल्ने संकेत दिनुभएको थियो।

पटक-पटक प्रयास गर्दा पनि सहमति जुट्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईको  सरकारले यसै मङ्सिर सात गतेका दिन आगामी बैशाख मसान्तसम्ममा संविधान सभाका लागि नयाँ निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कता लैजनाखोजेका तिमीहरुले देशलाई?

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजीनामाको मागलाई बेवास्ता गर्न जारी राखेमा माओबादीसङ्ग समझदारीको सम्भावना अब रहने छैन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले एमाले मुख्यालय बल्खुमा कार्यकर्ताहरुको तालिम कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै अभिव्यक्त गर्नुभएको विचार हो यो। 

कांग्रेस-एमाले बाबुराम भट्टराईको राजिनामा मात्र माग्ने। राजिनामा नआएसम्म नेकपा माओबादीसङ्ग कुनै वार्ता गर्न सकिदैन भनेर घुर्की मात्र लगाउने होइन, कुनै काम गर्ने नदिने। बाबुरामले मंसिर सात गतेका लागि निर्वाचनको घोषणा गर्नुभयो, कांग्रेस-एमालेले मानेन, बैशाख महिनामा गर्ने गरी घोषणा गर्नुभयो, त्यो निर्वाचन हुनैसक्दैन अरे। अब के देशमा विर्वाचन नै नगर्ने? कि आफू सत्तामा पुगेपछि मात्र गर्ने? तिमी सत्तामा पुगेपछि निर्वाचन गराउछौ भन्ने के ग्यारेन्टी छ? अहिले तिमीले यो निर्वाचन हुनैसक्दैन भानिरछौ, पछि तिमीले घोषणा गरेको निर्वाचन हुनैसक्दैन भनेर माओवादी पार्टीले भन्न पाउने कि नपाउने? तिमीले सहमति गर्ने नचाहदा माओबादीले यस पटक पुराना कार्यक्रम मात्र राखेर बजेट ल्याउनुपर्यो, तिमि कुर्चीमा बसेका बेला माओबादीले यसो गर्न पाउने कि नपाउने? 

सहमतिका लागि भनेर वार्ता गर्ने, बैठकमा बस्ने, भत्ता खाने, तर कुरा एउटा मात्र गर्ने: तिमि राजिनामा देउ, अनि मात्र सहमतिका लागि कुरा हुनसक्छ। भन्नुको अर्थ यिनीहरुलाई कुर्ची मात्र चाहिएको छ, देश र जनताका समस्यासँग कुनै चासो पनि छैन, चिन्ता पनि छैन। सहमतिकै लागि भनेर वार्तामा बस्दा बस्दा यिनीहरुले सात महिना बितिसके। सहमति गर्न चाहेको भए त अलिकति यिनले छोड्थे, अलिकति माओवादी पछि हट्थ्यो, एउटा बिन्दुमा पुगिन्थ्यो, देशले निकास पाउँथ्यो। किन यसो भैरहेको छ? तिमीहरु साच्चिकै फेरी फेरिका लागि नेता बन्न चाहन्छौ भने सहमति गर, कुर्चीका लागि मात्र नलड। 

सरकार कामचलाउ भएको सात महिना विताइसके यस्तो अवस्थामा बाबुराम भट्टराईले कुर्ची छोडेर कांग्रेस-एमालेलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा आसीन गराउदैमा समस्या समाधान हुदैन। त्यसमा पनि कामचलाउले राजिनामा दिने होइन, अर्को वैधानिक सरकार बनेर कार्यभार नसम्हालुन्जेल काम चलाउने हो। नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति भै नसकेको अवस्थामा बाबुरामले राजिनामा दिए देशमा सत्ता रिक्तताको स्थिति आउँछ कि आउँदैन? कता लैजनाखोजेका तिमीहरुले देशलाई?