Tadha Tadha Jane Priya - Chheda Lama

भेनेजुएलाका राष्ट्रपति ह्युगो चाभेसले शपथ ग्रहण विना पनि अर्को नयाँ कार्यकाल शुरु गर्नसक्ने: भेनेजुएला सरकार

भेनेजुएलाका राष्ट्रपति ह्युगो चाभेसले अस्वस्थताका कारण आगामी बिहिबार हुने भनी तय गरिएको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा उपस्थित हुन नसके पनि अर्को नयाँ छ-वर्षे कार्यकाल शुरु गर्नसक्ने कुरा भेनेजुएला सरकारले जनाएको छ।

यस सन्दर्भमा बोल्दै उप-राष्ट्रपति निकोलस मदुरोले ह्युगो चाभेसलाई सर्वोच्च अदालतले पछि पनि शपथ ग्रहण गराउनसक्ने कुरा बताउनुभयो।

ह्युगो चाभेस शपथ ग्रहण समारोहमा उपस्थित हुन नसक्ने भए त्यस्तो अवस्थामा नयाँ निर्वाचन गराउनुपर्ने भन्ने प्रतिपक्षीको आह्वानलाई मदुरोले अनाबश्यक माग भन्दै अस्वीकार गर्नुभयो।  

राष्ट्रपति ह्युगो चाभेस क्यान्सरको पछिल्लो चरणको शल्यक्रियापछि क्युबामा स्वास्थ्य लाभ गर्दैहुनुहुन्छ। तस्विर सौजन्य: बिबिसी 

नेपाल सरकारलाई जानकारी नै नदिई नेपाली सेनाका बहालवाला कर्णेललाई गिरफ्तार गर्नु नेपालको स्वाधिनतामाथि ठाडो हस्तक्षेप: एकीकृत नेकपा माओवादी

एकीकृत नेकपा माओवादीले नेपाल सरकारलाई जानकारी नै नदिई नेपाली सेनाका बहालवाला कर्णेललाई गिरफ्तार गर्नु नेपालको स्वाधिनतामाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको भन्दै विरोध जनाएको छ । पार्टी प्रवक्ता अग्नी सापकोटाले सञ्चारकर्मीहरुसङ्गको नियमित भेटघाट कार्यक्रममा आज बोल्दै नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई बिथोल्ने योजनाअन्तर्गत नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामालाई बेलायतले पक्राउ गरेको आरोप लगाउनुभयो। 

एउटा स्वतन्त्र सार्बभौमसत्ता सम्पन्न देशलाई जानकारी नै नदिई त्यस देशको सेनाका कर्णेललाई गिरफ्तार गर्नु राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथिको हस्तक्षेप हो, एकीकृत नेकपा माओवादी यसको विरोध गर्दछ, पार्टी प्रवक्ता सापकोटाले भन्नुभयो। 

युद्धबन्दीलाई यातना दिएको आरोप लागेका नेपाली सेनाका बहालवाला कर्नेल कुमार लामालाई बेलायतको प्रहरीले पक्राउ गरेकोमा नेपाल सरकारले आपत्ति जनाइसकेको छ। बेलायती राजदूत जोन टक्नटलाई हिजो शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर उप-प्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाल सरकारकातर्फबाट बुझाउनुभएको विरोध पत्रमा नेपाल सरकारले लामालाई रिहा गरी सुडान मिसनमा पठाउन बेलायत सरकार समक्ष माग गरेको छ ।

तर बेलायत सरकारले भने नेपालको गृह-युद्धका क्रममा दुईजना मानिसलाई जानीजानी कठोर  यातना दिएको अभियोगमा मुद्दा चलाउने तयारी गरेको बिबिसीले जनाएको छ। 

यसैबीच, प्रवक्ता सापकोटाले यसै महिनाको पच्चीस गतेभित्र राजनीतिक दलहरुबीच राष्ट्रिय सरकारबारे सहमति हुननसके संविधानसभाको  पुन:स्थापनाको कुरा उठ्नसक्ने कुरा बताउनुभयो । 

कांग्रेस र एमालेले प्राविधिक कुरामा अल्झिएर देशलाई दुर्घटनातर्फ लैजानखोजेको आरोप पनि प्रवक्ता सापकोटाले लगाउनुभयो। तस्विर सौजन्य: इकान्तिपुर 

सर्वोच्च अदालतद्वारा राष्ट्रपतिका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठनका लागि राष्ट्रपतिले नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा 38 (1) क्रियाशील गराउनुको कारणबारे पन्ध्र दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई आदेश दिएको छ। राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठनका लागि राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको आव्हानलाई बदर गरिपाउँ भनी सर्वोच्चमा परेको मुद्दाको सन्दर्भमा न्यायाधीश दामोदर शर्माको शुक्रबारको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो। 

यस विषयको गहनतालाई दृष्टिगत गर्दै इजलासले यस मुद्दालाई प्राथमिकताको सूचीमा राखेको छ। वकिलहरू डिल्लीराम गुरागाईं र लक्ष्मी सुबेदीले गत मङ्गलबार दायर गर्नुभएको यस मुद्दामा सहमतिको सरकारका लागि राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको आव्हान र पटक पटकको म्याद थप बहालवाला प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक अधिकार विपरित भएको दाबी गरिएको छ।    

सो मुद्दामा राष्ट्रपतिको स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदद्वारा पेश गरिएका निर्वाचनलगायत अन्य विषयसङ्ग सम्बन्धित विधेयेकहरु अबिलम्ब स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषदमा पठाउन र संविधान सभाको बिगठन भइसकेको स्थितिमा नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा 38 (1) क्रियाशील नगराउन माग गरिएको छ।  

तटस्थ सरकारको कुरा अरूलाई अल्मल्याउने र सत्ता लम्ब्याउने एमाओवादीको खेल: ओली

नेकपा एमालेका नेता खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले शीतल निवासमा शुक्रबार राष्ट्रपतिसङ्ग छलफल गरेपछि संचारकर्मीहरुसङ्ग कुरा गर्दै  'तटस्थ सरकारको कुरा गरेर एमाओवादीले अरूलाई अल्मल्याउने र सत्ता लम्ब्याउने खेल खेलिरहेको छ,यसमा हामी अल्मलिनु हुन्न' भन्नुभयो। माओवादीका कट्टर विरोधी मानिने ओलीमा चुनाबमा आफूलाई नेपाली मतदाताले हराएकोमा लघुताभाष छ र सत्तामा बसेर हालीमुहाली गर्न नपाएकोमा दुख पनि। त्यसैले उहाँ हरेक भाषणमा, कुराकानीमा माओवादीको खेदो खन्नुहुन्छ। उहाँको कुरा सुन्दा यस्तो लाग्छ, यो देशको समस्त समस्याको जड माओवादी नै हो। 

ठीक छ, माओवाद विरोधी ओलीका सबै कुरालाई स्वीकार गरौँ, र कांग्रेसप्रतिको समर्थनका कुरा पनि। तर तटस्थ व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनावी सरकारको पनि विरोध के क लागि? 

माओवादी नेतृत्वको सरकार हुँदैहुँदैन, तटस्थ व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनाबी सरकार बन्नै सक्दैन। अब कसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने त? कांग्रेस वा एमालेको? 

कांग्रेस र एमालेद्वारा अछुतको व्यवहार गरिदैआएको माओवादीले, कथम्कदाचित कांग्रेस-एमाले गठबन्धनको सरकार बनिहाल्यो भने पनि, भोलि त्यस्तो व्यवहार गर्ला कि नगर्ला? जे भए पनि राष्ट्रपति हाम्रो पक्षको छ, पेलेर लैजाउला भन्ने सोचाई हो कि? 

आँखिर स्थिति यस्तै रहने हो भने यो अथवा त्योमा के भिन्नता भयो र? नेपाल र नेपालीका समस्या त जहाँकातहीं रहने नै भए। यस्तो स्थितिमा त तटस्थ व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन भएमा चारतिर फर्केका नेपाली राजनीतिक दलहरुलाई बरु त्यसैले न्यूनतम दूरीसम्म ल्याइदिनसक्छ। त्यसो भएमा चुनाब सम्भव हुन्छ, देशले निकास पाउँछ। कसो? या त तटस्थ व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बनेको खण्डमा धाँधली गर्न पाइन्न भन्ने चिन्ता छ? 

नेपाल सरकारद्वारा नेपाली सेनाका कर्नेल लामालाई रिहा गरी सुडान मिसनमा पठाउन बेलायत सरकार समक्ष माग

युद्धबन्दीलाई यातना दिएको आरोप लागेका नेपाली सेनाका बहालवाला कर्नेल कुमार लामालाई बेलायतको प्रहरीले पूर्वी ससेक्सबाट पक्राउ गरेकोमा नेपाल सरकारले आपत्ति जनाएको छ। बेलायतको ससेक्स शहरमा आफ्नै घर भएका लामा श्रीमती भेट्न त्यहाँ गएका बेला बिहीबार बिहान उहाँलाई पक्राउ गरिएको थियो। 

बेलायती राजदूत जोन टक्नटलाई हिजो शुक्रबार परराष्ट्र  मन्त्रालयमा बोलाएर उप-प्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाल सरकारकातर्फबाट विरोध पत्र बुझाउनुभयो। विरोध पत्रमा नेपाल सरकारले लामालाई रिहा गरी सुडान मिसनमा पठाउन बेलायत सरकार समक्ष माग गरेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा शुक्रबार नै पत्रकार सम्मेलन गरी उप-प्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्र मंत्री श्रेष्ठले लामाको गिरफ्तारी गम्भीर र आपत्तिजनक भएको कुरा बताउनुभयो। उहाँले कर्नेल लामाको गिरफ्तारी एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलकको क्षेत्रकाधिकारको सिद्धान्तविपरीत भएको बताउनुभयो। 

बेलायतको सन् उन्नाइस सय अठासीको फौजदारी अपराध ऐनअनुसार घटना जहाँको भए पनि युद्ध अपराध, यातनाजस्ता गम्भीर आरोप लागेकाहरूलाई बेलायती प्रहरीले पक्राउ गर्नपाउने प्रावधान छ । नेपाली सेनाका कर्णेल लामालाई यसै प्राबधान अनुसार गिरफ्तार गरी बेलायतको फौजदारी न्याय ऐन १९८८ को दफा १३४ लगाइएको छ ।

मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरेको आरोपमा कुनै नेपाली विदेशमा पक्राउ परेको नेपालको इतिहासमा यो पहिलो घटना हो । चित्र सौजन्य: इकान्तिपुर 

मेरो विचार: घटना जहाँको भए पनि युद्ध अपराध, यातनाजस्ता गम्भीर आरोप लागेका व्यक्तिहरूलाई बेलायती प्रहरीले पक्राउ गर्नपाउने प्रावधान रहेको यस ऐनलाई बेलायत सरकारले विश्व मन्चमा प्रस्तुत गरेर छलफल गराएर पारित गराएको छ कि छैन? त्यस ऐनलाई नेपाल सरकारले मान्यता दिएको छ कि छैन? या त, बेलायत सरकारले आफ्ना विरोधीहरुलाई जबर्जस्ति पक्रेर उल्टै यातना दिने मनसायले यस कानूनको आफूखुशी उपयोग गरिरहेको छ? 

अपराधीलाई सजाय दिनु राम्रो काम हो, तर कसैले कानून पारित गराएको छ भन्दैमा सम्बन्धित देशको सरकारलाई थाहै नदिई मनोमानी गर्नु अबश्य राम्रो होइन।