Friday, December 7, 2012

भोलि शनिबारदेखि दैनिक १० घण्टा लोडसेडिङ: बधाई छ गौप्राणी नेपालीहरुलाई!


नदीहरुमा पानीको जलस्तर घट्नगएको तथा माग आपूर्तिमा असन्तुलन भएकाले साविकमा हुँदैआइरहेको लोडसेडिङ बढाईएको छ भन्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको व्यवस्थापन पक्षले पंचायत कालमा विजुलीको माग र आपूर्ति व्यवस्थातिर ध्यान दिनसकेको भए अहिलेको यो अवस्था पक्कै आउने थिएन। 
विद्युत प्राधिकरणको व्यवस्थापन पक्ष इमान्दार भएको भए रातभरि र दिनभरि विजुली दिनुको साटो दिनभररि र रातभरि निभाएर बिहान बेलुकि मानिसहरुलाई विजुली अति चाहिने बेला आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउँथ्यो, रातभरि-दिनभरि बिजुली निकालेर पानी खर्च गर्नुको साटो मानिसहरुलाई चाहिने बेलामा उत्पादन गर्थ्यो।  
रातभरि र दिनभरि विजुली दिनुको साटो दिनभररि र रातभरि निभाएर बिहान बेलुकि दुइ दुइ घण्टा विजुली दिदा के घाटा पर्छ र? बरु नदीहरुमा पानीको सतह घटिरहेको बेला पानीको बचत नै हुन्थ्यो। तर के गर्नु। नेपाल र नेपालीको पींडा बुझ्ने यो देशमा कोही छैन। यसैको परिणाम हो, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भोलि शनिबारदेखि दैनिक १० घण्टा लोडसेडिङ गर्नेभएको छ । यसअघि दैनिक आठ घण्टा हुँदैआएको लोडसेडिङ एकै पटक दुई घण्टा बढाइएको छ । बधाई छ गौप्राणी नेपालीहरुलाई!

फिलिपिन्सका राष्ट्रपति अकिनोद्वारा आँधि प्रभावित क्षेत्रको अबलोकन भ्रमण


फिलिपिन्सका राष्ट्रपति बेनिग्नो अकिनोले आँधि प्रभावित क्षेत्रको अबलोकन भ्रमण गर्नुभएको छ। विनाशकारी बाढी प्रभावित न्युबातनमा प्रभावित मानिसहरुसङ्ग कुराकानी गर्दै उहाँले यस प्रकारका बिपत्तीहरुको असरलाई न्यून पर्न सक्दो प्रयास गरिने कुरा बताउनुभयो।
फिलिपिन्सको दक्षिणी  द्वीप मिन्डानाओका विभिन्न प्रान्तमा आएको समुद्री आँधिका कारण मारिने मानिसहरुको संख्या हाल चार सय अठार पुगेको छ भने तीन सय त्रियासीजना अझै हराइरहेको जानकारी सम्बन्धित अधिकारीले दिएका छन्। तीन लाख भन्दा बढी मानिस उद्धार केन्द्रहरुमा बसिरहेको जानकारी पनि अधिकारीले दिएका छन्। 
भोपा नामक त्यस आँधीले लगभग सोह्र हजार घर भत्काएको जानकारी राष्ट्रिय प्रकोप न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषदले जनाएको छ। हालसम्मको आंकडाअनुसार, आँधिबाट करिब चार अर्ब पेसो बराबरको क्षति भएको छ।
तस्विर सौजन्य: बिबिसी 


जापानमा शक्तिशाली भूकम्प: मियागी क्षेत्रमा सुनामीको चेतावनी


जापानको उत्तर-पूर्वी तटीय क्षेत्रमा शुक्रबार ७ दशमलव ३ रेक्टर स्केलको भूकम्प भएको छ । भूकम्पपछि मियागी क्षेत्रमा सुनामी आउनसक्ने चेतावनी दिइएको छ ।
दक्षिण-पूर्वी कामिआशी क्षेत्रमा केन्द्र विन्दु रहेको सो भूकम्प आज विहान सवा पाँच बजे भएको हो । सञ्चार माध्यमहरुकाअनुसार भू-कम्पको झट्का राजधानी टोकियोमा पनि महसुस गरिएको थियो। भूकम्पका कारण के कति क्षति भयो भन्ने बारेमा केही थाहा भएको छैन।
सन् २०११ को मार्च ११ तारिखमा भएकोनौ रेक्टर स्केलको भूकम्पमा जापानमा ठूलो परिमाणमा मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको थियो । 
तस्विर सौजन्य: बिबिसी 

राष्ट्रपति रामवरण यादवद्वारा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि फेरी छ दिनको म्याद थप

सहमतिको सरकार गठन गर्ने काम पनि संविधान सभाको कहानी जस्तै हुनलाग्यो। सहमति गर्ने भनेर बैठकमा जाने, कुराकानी गर्ने, तर आफ्नो अडानबाट फिटिक्कै दायाँ-बायाँ नसर्ने। अनि कसरी हुन्छ सहमति! तिमी मात्र लचकता अपनाउ, म त मेरो अडानमा कायम रहन्छु भनेपछि अर्को पक्षले मान्छ? ठूलो भाग खान जति बेला पनि अग्रसर हुने, देश र जनताका लागि केही पनि गर्नु नपर्ने? 
देश र जनताको हितलाई एकातिर पन्छाएर दलगत र नेतागत हितलाई मात्र प्राथमिकता दिने नेपाली राजनीतिक दलहरुको चरित्रको प्रतिफल हो, राष्ट्रपति रामवरण यादवले फेरि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि छ दिनको म्याद थप गर्नुपर्यो, प्रमुख चार दलको आग्रहमा, त्यो पनि तेस्रो पटक
प्रमुख चार दलको प्रतिनिधित्व गर्दै एकिकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल शुक्रबार बिहान शीतल निवास पुग्नुभयो। चार दलको निर्णयबारे दाहालले राष्ट्रपति यादवलाई जानकारी गराउनुभयो। म्याद थपिइहाल्यो तेश्रो पटकका लागि। तर यस पटक छ दिनको मात्र। 
जुँगाको लडाईं गरिरहेका यी राजनीतिक दलहरु बीच सहमति हुने सम्भावना कम छ। यीनको लडाईमा नेपाली जनता भने निकै पिरोलिएका छन। यीनलाई चेतना छैन? 
फोटो सौजन्य: इकान्तिपुर 

आफ्नो परम्परागत कला र संस्कृतको रक्षामा चिन्तित चिनियाँहरुको भावना सराहनीय

विश्वमा गगनचुम्बी भवनको निर्माणले शायद त्यस देशको आर्थिक सम्पन्नता तथा प्राविधिक उच्चतालाई प्रदर्शित गर्दछ। यस वर्ष, दुइ हजार बाह्रले, यूरोपको सबैभन्दा अग्लो भवनको उद्घाटन देख्यो। बेलायतको लण्डनमा निर्मित त्यस गगनचुम्बी भवनमा बहत्तर तला छन् र त्यस भवन एक हजार फिट अग्लो छ। तर यस भवनको यूरोपको सबैभन्दा अग्लो भवन बन्ने सौभाग्य धेरै समय टिकेन। रसियाको राजधानी मस्कोमा निर्मित एक हजार एक सय नौ फिट अग्लो मर्करी सिटि टावर (चित्रमा सबैभन्दा दाहिनेतिरको भवन)ले यूरोपको सबैभन्दा अग्लो भवनको उपाधी हासिल गर्यो। 

यसरी, विश्वमा गगनचुम्बी भवनको निर्माणको प्रतीस्पर्धा नै चलेका बेला चीनको सुचौ नगरमा पश्चिमे सुरुवाल (प्यान्ट) आकारको गगनचुम्बी भवन निर्माण परियोजना सम्पन्न हुँदैछ। तीन सय मिटर अग्ला दुइवटा गगनचुम्बी भवनलाई चवत्तर तलामा जोडेर एउटा विशाल द्वारको आकार दिइएको छ जसलाई पूर्वको द्वार पनि भन्नेगरिएको छ। तर पेरिसको लोकप्रिय युद्ध स्मारकसङ्ग तुलना गर्नुको साटो चिनियाँहरु यसलाई लामो प्यान्ट भन्दै आलोचना गर्दछन। 
चीनले यस वर्ष मात्र मुलुकका तेत्तिसवटा शहरमा दुइ सय मिटरभन्दा अग्ला दुइ सयभन्दा बढी  गगनचुम्बी भवनको निर्माण गर्दैछ। विश्वमा सबैभन्दा बढी गगनचुम्बी भवनको निर्माण गर्ने चीनको सफलताले चिनियाँहरुलाई खुशी बनाउन सकेको छैन। बरु, चिनियाँ परम्परागत निर्माण शैलीलाई भत्काएकोमा उनीहरु चिन्तित छन।

आफ्नो परम्परागत कला र संस्कृतको रक्षामा चिन्तित रहने चिनियाँहरुको भावनाको म कदर गर्दछु दिलैदेखि। 

तस्विर सौजन्य: बिबिसी  

एक अर्ब चालीस करोड डलरमा दुइजनालाई चन्द्रमाको यात्रामा


राष्ट्रिय हवाई यात्रा तथा अन्तरिक्ष प्रशासन (न्यासा)का भूतपूर्व कार्यकारीहरुको समूहले यौटा नयाँ योजनाको घोषणा गरेको छ, जसअनुसार उनीहरुले एक अर्ब चालीस करोड डलरमा दुइजनालाई चन्द्रमाको यात्रामा पठाउने छन। गोल्डन स्पाइक कम्पनी नामका उनीहरुको अन्तरिक्ष संस्थाले यस प्रयोजनका लागि हाल विध्यमान रकेट र क्याप्सुल (अन्तरिक्ष यात्री पृथ्वीमा फर्कदा या अन्तरिक्षमा रहंदा बस्ने लामो या गोलाकार कक्ष सहितको संरचना)को उपयोग गर्नेछ, र यस्तो पहिलो यात्रा (यस) सताव्दीको अन्त्य अघि गराउने छ।
यो कम्पनी यस्ता कयौं नयाँ निजी कम्पनीहरुमध्यको एक हो जसले अन्तरराष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्रसम्म आवश्यक सामग्री पुर्याउने र ल्याउने काम गरेको अन्तरिक्ष एक्स ( X )को सफलताको अनुसरण गर्ने आशा गरेको छ। 
अमेरिका सन् उन्नाइस सय साठीमा चद्रमामा अन्तरिक्ष यात्री पठाउने विश्वमा पहिलो र एक मात्र मुलुक बनेको छ। 
तस्विर सौजन्य: बिबिसी 

गृह-कार्य कत्ति पनि नगर्ने, बैठकमा मात्र समय बिताउने


गृह-कार्य कत्ति पनि नगर्ने, अनि बैठकमा मात्र समय बिताउने। यसैगरी हाम्रा नेताहरुले नेपाली जनताको वर्षौंको समय खैसके। हालत अझ पनि यस्तै छ। पहिले स्पष्ट कुरा नगर्ने, पछि बैठक छोडेर हिड्ने। अनि यो यो अवस्थामा यस्तो गर्ने, त्यसो भए यसो गर्ने भनेर पहिलेई तयार नहुने। अर्को कुरा, विदेशका अन्य राजनीतिक दलहरुजस्तै तुरुन्त बैठक बोलाएर त्यसलाई टुंग्याउँ भन्ने पनि न सोच्ने। अर्को बैठकको मिति सात दिनपछिलाई तोक्ने। यो सहमति गर्ने चाला अवश्य होइन, यो त होटेल होटेल चाहारेर खाना चाख्ने, मामाको धन सिध्याउने छाला मात्र भयो।  
यस चालाले फेरि काम गर्यो। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहित प्रमुख तीन दलले सहमतीय सरकारका लागि पुनः म्याद बढाउन राष्ट्रपति समक्ष आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रपतिले कार्य-व्यस्तता (देशको समस्या भन्दा ठूलो राष्ट्रपति महोदयको के कार्य-व्यस्तता होला?) देखाउँदै भोलि विहान भनेका छन्। 
राजधानीमा बिहीबार साँझ बसेको बैठकले समय-सीमाभित्र सहमति जुटाउन नसकिएको भन्दै म्याद बढाउन राष्ट्रपति रामवरण यादव समक्ष आग्रह गर्यो। एकिकृत नेकपा माओवादीले नयाँ सरकार गठनका बारेमा सहमति हुनुअघि अन्य विवादित विषय पनि टुंग्याउनुपर्ने अडान नछोडेपछि सहमति खोज्ने प्रयास बिहीबार पनि सफल हुन नसकेको हो। बैठकमा सत्तारूढ गठबन्धनन[ औपचारिक रूपमा पूर्व-सहमतिको अडान प्रस्तुत गरेपछि विपक्षी दलका नेताहरू कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने भन्दै बैठकबाट उठेका थिए ।
प्रमुख दलहरूबीच गत जेठ २ गते संघीय संरचना, शासकीय प्रणाली, न्यायप्रणालीलगायत विषयमा सहमति भएको थियो । तर संघीय संरचनाबारे पुनः विवाद बल्झिएपछि  त्यसै कारण संविधानसभा विघटन भएको थियो । त्यसपछि पनि ती विवादित विषयबारे सहमति खोज्ने प्रयासमा दलहरूले झन्डै पाँच महिना खर्चिंदा पनि कुनै सहमति हुन नसकेपछि नयाँ निर्वाचनमा जाने सहमति बनेको थियो । उक्त सहमतिअनुसार निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने विषयक छलफलमा पुनः विवादित विषयहरू पहिल्यै टुंग्याउनुपर्ने अडान सत्तारूढ पक्षबाट आएको छ।
पूर्वसहमति के थियो ?
मुख्य दलहरूबीच २०६९ जेठ २ गते भएको सहमतिः
संघीय संरचनाबारे-  सबै प्रदेशहरू बहुजातीय हुने । प्रदेशहरू ११ रहने गरी तोकिने, हाल नामांकन प्रस्तावित नगरिने । नामांकनका सन्दर्भमा प्रदेशसभाले गरेको निर्नय अन्तिम हुने ।
शासकीय प्रणालीबारे-  मिश्रित हुने । राष्ट्रपतिको निर्वाचन कानुनमा व्यवस्था भएवमोजिम प्रत्यक्ष प्रणालीबाट हुने ।
संसद्को गठन-  संसद्को निर्वाचन मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट गरिने । प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित १ सय ७१ र समानुपातिकबाट १ सय ४० सदस्य रहने ।
अदालतबारे-  बाँकी कार्यकाल जति रहे पनि प्रधानन्यायाधीश हुनसक्ने व्यवस्था रहने । न्यायाधीशहरूको नियुक्ति न्यायपरिषद्बाट हुने । प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संवैधानिक अदालत गठन हुने । संवैधानिक अदालतले प्रदेश-प्रदेशबीचको विवाद, प्रदेश र केन्द्रबीचको विवाद, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको विवाद हेर्ने ।