गृह-कार्य कत्ति पनि नगर्ने, अनि बैठकमा मात्र समय बिताउने। यसैगरी हाम्रा नेताहरुले नेपाली जनताको वर्षौंको समय खैसके। हालत अझ पनि यस्तै छ। पहिले स्पष्ट कुरा नगर्ने, पछि बैठक छोडेर हिड्ने। अनि यो यो अवस्थामा यस्तो गर्ने, त्यसो भए यसो गर्ने भनेर पहिलेई तयार नहुने। अर्को कुरा, विदेशका अन्य राजनीतिक दलहरुजस्तै तुरुन्त बैठक बोलाएर त्यसलाई टुंग्याउँ भन्ने पनि न सोच्ने। अर्को बैठकको मिति सात दिनपछिलाई तोक्ने। यो सहमति गर्ने चाला अवश्य होइन, यो त होटेल होटेल चाहारेर खाना चाख्ने, मामाको धन सिध्याउने छाला मात्र भयो।
यस चालाले फेरि काम गर्यो। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहित प्रमुख तीन दलले सहमतीय सरकारका लागि पुनः म्याद बढाउन राष्ट्रपति समक्ष आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रपतिले कार्य-व्यस्तता (देशको समस्या भन्दा ठूलो राष्ट्रपति महोदयको के कार्य-व्यस्तता होला?) देखाउँदै भोलि विहान भनेका छन्।
राजधानीमा बिहीबार साँझ बसेको बैठकले समय-सीमाभित्र सहमति जुटाउन नसकिएको भन्दै म्याद बढाउन राष्ट्रपति रामवरण यादव समक्ष आग्रह गर्यो। एकिकृत नेकपा माओवादीले नयाँ सरकार गठनका बारेमा सहमति हुनुअघि अन्य विवादित विषय पनि टुंग्याउनुपर्ने अडान नछोडेपछि सहमति खोज्ने प्रयास बिहीबार पनि सफल हुन नसकेको हो। बैठकमा सत्तारूढ गठबन्धनन[ औपचारिक रूपमा पूर्व-सहमतिको अडान प्रस्तुत गरेपछि विपक्षी दलका नेताहरू कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने भन्दै बैठकबाट उठेका थिए ।
प्रमुख दलहरूबीच गत जेठ २ गते संघीय संरचना, शासकीय प्रणाली, न्यायप्रणालीलगायत विषयमा सहमति भएको थियो । तर संघीय संरचनाबारे पुनः विवाद बल्झिएपछि त्यसै कारण संविधानसभा विघटन भएको थियो । त्यसपछि पनि ती विवादित विषयबारे सहमति खोज्ने प्रयासमा दलहरूले झन्डै पाँच महिना खर्चिंदा पनि कुनै सहमति हुन नसकेपछि नयाँ निर्वाचनमा जाने सहमति बनेको थियो । उक्त सहमतिअनुसार निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने विषयक छलफलमा पुनः विवादित विषयहरू पहिल्यै टुंग्याउनुपर्ने अडान सत्तारूढ पक्षबाट आएको छ।
पूर्वसहमति के थियो ?
मुख्य दलहरूबीच २०६९ जेठ २ गते भएको सहमतिः
संघीय संरचनाबारे- सबै प्रदेशहरू बहुजातीय हुने । प्रदेशहरू ११ रहने गरी तोकिने, हाल नामांकन प्रस्तावित नगरिने । नामांकनका सन्दर्भमा प्रदेशसभाले गरेको निर्नय अन्तिम हुने ।
शासकीय प्रणालीबारे- मिश्रित हुने । राष्ट्रपतिको निर्वाचन कानुनमा व्यवस्था भएवमोजिम प्रत्यक्ष प्रणालीबाट हुने ।
संसद्को गठन- संसद्को निर्वाचन मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट गरिने । प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित १ सय ७१ र समानुपातिकबाट १ सय ४० सदस्य रहने ।
अदालतबारे- बाँकी कार्यकाल जति रहे पनि प्रधानन्यायाधीश हुनसक्ने व्यवस्था रहने । न्यायाधीशहरूको नियुक्ति न्यायपरिषद्बाट हुने । प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संवैधानिक अदालत गठन हुने । संवैधानिक अदालतले प्रदेश-प्रदेशबीचको विवाद, प्रदेश र केन्द्रबीचको विवाद, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको विवाद हेर्ने ।
No comments:
Post a Comment