Saturday, December 22, 2012
नेपाल आयल निगमद्वारा पेट्रोलको मुल्यमा कटौती, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य बृद्धी
नेपाल आयल निगमले डिजेल र मट्टीतेलको मूल्यमा दुइ/दुइ रुपियाँले वृद्धि गरेको छ, तर पेट्रोलको मूल्यमा भने प्रतिलिटर दुइ रुपियाँले कटौती गरेको छ।
नयाँ मूल्यअनुसार अब पेट्रोल प्रतिलिटर एक सय तेइस रुपियाँ पर्नेछ भने डिजेल र मट्टीतेल सन्तानब्बे रुपयाँ।
मूल्य समायोजन इन्डियन आयेल कर्पोरेशनबाट प्राप्त नयाँ मूल्य सूचीका आधारमा गरिएको कुरा नेपाल आयल निगमले जनाएको छ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको बैठक सम्पन्न: सहमतीय चुनावी सरकारका सन्दर्भमा तीनवटा प्रस्ताव
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको सानेपास्थित मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) को कार्यालयमा बुधबारदेखि जारी बैठक आज सम्पन्न भएको छ। बैठकले संविधान, निर्वाचन र सरकारका विषयमा दलहरुबीच समग्रमा सहमतिका लागि नौबुँदे प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ भने सहमतीय सरकारका सन्दर्भमा तीनवटा विकल्प।
सहमतीय सरकारसम्बन्धी तीनवटा प्रस्तावमा बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई सहमतीय चुनावी सरकारको रूप दिनुपर्ने, अथवा संयुक्त लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धनभित्रकै दलको प्रतिनिधिको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने, र यी दुबै विकल्पमा सहमति हुन नसकेको खण्डमा मोर्चाको प्याकेजलाई स्वीकार गर्ने अन्य दलका प्रतिनिधिको नेतृत्वमा बन्ने सहमतीय सरकारलाई मान्न तयार हुने रहेका छन। यसका साथै, निर्धारित मितिमा निर्वाचन गराउन नसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्थाका लागि मोर्चाले जोड दिएको छ ।
२०७० साल बैशाखभित्र दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन हुनुपर्ने भन्दै मोर्चाले यसअघिका संविधान सभामा सहमति भएका विषयहरुलाई ग्रहण गरी आगामी संविधान सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनुपर्ने, तत्कालिन राज्य पुनः संरचना तथा शक्तिको बाँडफाँड समितिले तयार गरेको १४ प्रदेश, राज्य पुनःसंरचना आयोगले प्रस्तुत गरेको १० र अल्पमतको रुपमा आएको ६ प्रदेशको प्रस्तावमा सहमति नभएकाले त्यसलाई विवादित प्रस्तावका रुपमै ग्रहण गरी यस सन्दर्भमा अन्तिम निर्णय आगामी संविधान सभाबाट गरिनुपर्ने, आगामी संविधान सभाको अवधि पाँच वर्षको हुनुपर्ने र नयाँ संविधानको घोषणा पश्चात मात्र उक्त सभा बाँकी अवधिका लागि संसदको रुपमा रुपान्तरित हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने, आगामी संविधान सभामा प्रत्यक्षतर्फ दुइ सय चालीस स्थानलाई नै कायम राखी समानुपातिकतर्फको स्थान-संख्या सहमतिमा तय गर्नुपर्ने, मतदाता नामावली अद्यावधिक गरिनुपर्ने, सहमतिका आधारमा संवैधानिक निकायमा रिक्त पदहरुमा नियुक्ति तथा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु पूरा गरिनुपर्ने कुरा मोर्चाले आफ्नो नौबुँदे प्रस्तावमा समेटेको छ ।
सहमतीय सरकारसम्बन्धी तीनवटा प्रस्तावमा बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई सहमतीय चुनावी सरकारको रूप दिनुपर्ने, अथवा संयुक्त लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धनभित्रकै दलको प्रतिनिधिको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने, र यी दुबै विकल्पमा सहमति हुन नसकेको खण्डमा मोर्चाको प्याकेजलाई स्वीकार गर्ने अन्य दलका प्रतिनिधिको नेतृत्वमा बन्ने सहमतीय सरकारलाई मान्न तयार हुने रहेका छन। यसका साथै, निर्धारित मितिमा निर्वाचन गराउन नसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्थाका लागि मोर्चाले जोड दिएको छ ।
२०७० साल बैशाखभित्र दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन हुनुपर्ने भन्दै मोर्चाले यसअघिका संविधान सभामा सहमति भएका विषयहरुलाई ग्रहण गरी आगामी संविधान सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनुपर्ने, तत्कालिन राज्य पुनः संरचना तथा शक्तिको बाँडफाँड समितिले तयार गरेको १४ प्रदेश, राज्य पुनःसंरचना आयोगले प्रस्तुत गरेको १० र अल्पमतको रुपमा आएको ६ प्रदेशको प्रस्तावमा सहमति नभएकाले त्यसलाई विवादित प्रस्तावका रुपमै ग्रहण गरी यस सन्दर्भमा अन्तिम निर्णय आगामी संविधान सभाबाट गरिनुपर्ने, आगामी संविधान सभाको अवधि पाँच वर्षको हुनुपर्ने र नयाँ संविधानको घोषणा पश्चात मात्र उक्त सभा बाँकी अवधिका लागि संसदको रुपमा रुपान्तरित हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने, आगामी संविधान सभामा प्रत्यक्षतर्फ दुइ सय चालीस स्थानलाई नै कायम राखी समानुपातिकतर्फको स्थान-संख्या सहमतिमा तय गर्नुपर्ने, मतदाता नामावली अद्यावधिक गरिनुपर्ने, सहमतिका आधारमा संवैधानिक निकायमा रिक्त पदहरुमा नियुक्ति तथा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु पूरा गरिनुपर्ने कुरा मोर्चाले आफ्नो नौबुँदे प्रस्तावमा समेटेको छ ।
तस्विर सौजन्य: इकान्तिपुर
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको व्यवस्थापन पक्ष कहिले जिम्मेवार बन्ला?
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको व्यवस्थापन पक्ष कहिले जिम्मेवार बन्ला? नेपाल सरकारलाई सबैभन्दा बढी राजश्व बुझाउने संस्थामध्येको एक यस संस्थाको व्यवहारदेखि यसका ग्राहकहरु आजित भैसकेका छन। तथापि, नेपालको राजनीतिक संस्कारका कारण यस्ता मानिसहरु एक जुट हुनसकेका छैनन, जसका कारण यसको सम्पूर्णता जोगिएको छ। अन्यथा यस देशमा यसका कतिपय उहिलेइ कुटिइसक्थे, तिनका कार्यालयहरु भत्किइसक्थे। राजनीतिक दलका नेताहरुमाथि यदाकदा उठ्ने हातहरु यस संस्थाका हातेपाते र आसेपासेहरु विरुद्ध दिनकै उठ्थे। अनि यिनीहरुलाई थाहा हुन्थ्यो, भार सम्प्रेषण के कारणले भैराखेको छ भन्ने कुरा, भर सम्प्रेषणका नाममा कति अत्याचार गरेकरहेछौँ भन्ने कुरा, र समग्रमा भार सम्प्रेषणका नाममा हामीले कति भ्रष्टाचार गरेकारहेछौं भन्ने कुरा।
यस विद्युत प्राधिकरणले बनाएको भार सम्प्रेषण तालिका मात्र नभई यसले मनपरी विद्युत आपूर्ति गर्ने र काट्ने गर्दा आफ्ना टेलिभिजन, कम्प्युटर जलेर भएको क्षति समेत सहन गर्न नेपाली ग्राहकहरु बाध्य छन। यस देशका भ्रष्ट शासकहरुले एउटा ब्यापारी/साहुको गाडीले मान्छे किचेर मार्दा समेत नगन्य मूल्य चुकाएर मुक्त हुने व्यवस्था गरेका छन, तर सर्बसाधारण नागरिकले आफ्नो 'पेट काटेर' भए पनि सूचना र मनोरंजन हासिल गरौँ भनेर किनेको टेलिभिजन, कम्प्युटर जस्ता उपकरणहरु विद्युत प्राधिकरणको मनपरीतन्त्रका कारण जल्दा त्यसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कानून बनौन उचित ठानेका छैनन।
यस्तै भ्रष्ट प्रशासनको आडमा टिकेको यस संस्थाले कर्मचारी भर्नालाई समेत मोलतोलको रुप दिएको छ भन्ने सुनिन्छ। त्यतिले पनि नपुगेर मानिसहरुलाई दिक्कै पार्ने अर्को अघोषित तरिका अपनाएको छ, यस संस्थाले, जुन तरिका अन्तर्गत यस संस्थाका कर्मचारीहरु आफ्नै संस्थाले बनाएको समय-तालिकाको पालना आफै गर्न सक्दैनन। विजुली मनपरी (पन्ध्र/पन्ध्र, बीसस/बीस मिनेटको अन्तरालमा समेत) निभाउने र बाल्ने गरिरहन्छन जसका कारण कतिले कति आर्थिक र मानसिक क्षति व्यहोर्नुपरेको छ, यिनलाई थाहा छैन, काननूनको अभावमा।
यस संस्थाको व्यवस्थापन पक्षमा अलिकती पनि व्यावशायिक इमान्दारी छ भने, पंचायत कालको राम्रो पक्षको अनुसरण गरोस, र मानिसहरु सुत्ने बेला (रातभरि) र सूर्यले उज्यालो दिने बेला (दिनभरि) बत्ति निभाएर पंचायत कालमा झैं विहान र बेलुकि (मानिसहरुलाई विजुली सबैभन्दा बढी चाहिने बेला) विजुली देओस। त्यति पनि गर्ने क्षमता छैन भने, कम्तिमा आफूले बनाएको भार सम्प्रेषण त;तालिकामा अडिग रहोस। हामी त्यसैमा बानी पर्दैछौं।
चीनमा उच्च सैनिक अधिकारीहरुका लागि राज्यको खर्चमा भोज-भतेर गर्न प्रतिबन्ध
चीनमा उच्च सैनिक अधिकारीहरुका लागि राज्यको खर्चमा भोज-भतेर गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको जानकारी चिनियाँ संचार माध्यमहरुले दिएका छन। चीनको केन्द्रिय सरकारको गत महिना जारी निर्देशनअनुसार लागू गरिएको यस प्रतिबन्धको उद्देश्य फजुल खर्च घटाउनु र भ्रष्टाचारको प्रतिरोध गर्नु भएको बताइएको छ।
चिनियाँ संचार संस्था- सिन्ह्वाले दिएको जानकारीअनुसार अब उप्रान्त चिनियाँ उच्च पदस्थ अधिकारीहरुका लागि पेय पदार्थसहितका बिलासी भोज-भतेरहरुको आयोजना गरिनेछैन।
यही डिसेम्बर चार तारिखका दिन पारित सोसम्बन्धी नियम राजधानी बेइजिङ्गका गैह्र-सैनिक अधिकारीहरुका सन्दर्भमा पनि लागू हुने बताइएको छ। त्यस नियमअन्तर्गत अन्तर्गत, अब उप्रान्त सैनिक अधिकारीहरुको स्वागतमा ध्वजा-पताका टाँग्न, रातो गलैंचा बिछ्याउन, फूल आदिको व्यवस्था गर्न र उपहार दिन पाइने छैन।
यसका साथसाथे निरीक्षणका क्रममा अन्यत्र जाने अधिकारीहरुले बिलासी होटलमा बस्न पाउने छैनन, र उनीहरुले प्रयोग गर्ने बाहनले अत्यधिक साइरन बजाउन पनि पाउने छैन।
सिन्ह्वा समाचार संस्थाले दिएको अर्को जानकारीअनुसार, बेइजिङ्ग नगरपालिका कार्यालयले आफ्ना गैह्र-सैनिक अधिकारीहरुका लागि यो नियम लागू गराएको छ।
बेइजिङ्गका व्यावसायिक अधिकारीहरुले अब ठूलो भोजको सट्टा सामान्य बुफेको व्यवस्था मात्र गर्नेछन। तस्विर सौजन्य: बिबिसी
अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामाद्वारा सिनेटर जोहन केरीलाई नयाँ अमेरिकी विदेशमन्त्रीमा नियुक्त
अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामाले सिनेटर जोहन केरीलाई अमेरिकाका नयाँ विदेशमन्त्रीमा चुन्नुभएको छ। श्री केरीले वर्तमान विदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टनलाई स्थानान्तरित गर्नुहुनेछ।
सिनेटर केरीले सन् दुइ हजार चारमा अमेरिकी राष्ट्रपतिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको थियो। हाल उहाँले संसदको वैदेशिक सम्बन्ध समितिको अध्यक्ष पद सम्हालिरहनुभएको छ।
नयाँ विदेशमन्त्रीको नाम घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपति ओबामाले केरीको सम्पूर्ण जीवन यसै भूमिकाका लागि तयार हुँदैआएको हो भन्नुभयो। विश्वका नेताहरुबाट केरीले हासिल गर्नुभएको सम्मान र विशावासका लागि ओबामाले उहाँको प्रसंसा पनि गर्नुभयो।
यसअघि संयुक्त राष्ट्र संघका लागि अमेरिकी राजदूत सुसन राइसले गत हप्ता यस पदका लागि आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिनुभएको थियो। गत सेप्टेम्बर महिनामा लिबियाको बेन्गाजिस्थित अमेरिकी महाबाणिज्य दूताबासमा भएको घातक आक्रमणपछि राइसको भूमिकाको रिपब्लिकन पार्टीले कडा आलोचना गरेको थियो।
अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय ह्वाइट हाउसमा बोल्दै राष्ट्रपति ओबामाले अमेरिकी शक्तिका सारा तत्वहरुलाई आभरण गर्नुपर्ने आबश्यकताप्रति केरी जानकार हुनुहुन्छ, र बयोवृद्ध सिनेटरलाई यसका लागि कार्य-स्थलको तालिम आवश्यक पर्दैन भन्नुभयो।
तस्विर सौजन्य: बिबिसी
Subscribe to:
Posts (Atom)