Sunday, January 20, 2013

अध्यादेश जारी भए भोलि नै निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ: दाहाल


एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांग्रेस, एमाले र राष्ट्रपति चुनाव हुन नदिने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाउँदै त्यस षडयन्त्रका विरुद्ध नयाँखाले विद्रोह गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। पार्टीको कास्की जिल्ला समितिको पाँचौं सम्मेलनको पोखरामा उद्घाटन गर्दै उहाँले आउँदो वैशाख वा जेठको दोस्रो सातासम्म संविधान सभाको चुनाव हुन नदिए पहिले गरिएका सबै सम्झौताहरु च्यातिने र नेपाली जनताले यस्ता अपराधीलाई दण्डित गर्ने चेतावनी दिनुभयो। 
शान्तिपूर्ण सम्झौताको बाटोबाट परिवर्तन संस्थागत होस् भन्ने नेकपा माओवादीले चाहे पनि त्यस विरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको छ भन्दै अध्यक्ष दाहालले चुनाव हुन नदिने आफ्नो दल नभई कांग्रेस, एमाले र राष्ट्रपति हुन भन्नुभयो। ‘अध्यादेश गएर राष्ट्रपतिकहाँ रोकिन्छ। कांग्रेस-एमाले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश पास नगर्न खबरदार गर्दैछन्,' दाहालले भन्नुभयो, ‘अध्यादेश जारी भए भोलि नै निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन आपत्ति छैन।'
आफ्नो दलको नेतृत्वको सरकारले नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरे पनि कानून बनाउन नदिएर नेकपा माओवादीलाई घेराबन्दीमा गरिएको गुनासो दाहालले गर्नुभयो। ‘हिजो बाह्र बुँदे सहमतिको विरोध गर्ने तथाकथित बुद्धिजीवीहरुले अहिले डेकेन्द्र र कुमार लामाको प्रकरणमा फसाउन वा माओवादीलाई निर्वाचन घोषणा गरेर पनि नियम कानून बन्न नदिन सघाएको कुरा अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो। 
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि दैलेख प्रकरण कोट्ट्याउँदै ‘मानवता विरुद्ध काम गर्नेलाई सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाएर छानबिन गरौं भनेका हौं, तर त्यससम्बन्धी राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको विधेयक छ महिनादेखि त्यहीं रोकिएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। द्वन्द्वकालमा मारिएका १५ हजारमध्ये १३ हजारको मृत्यु कांग्रेस र एमालेको शासनकालको घटना भएकोमा ती सबै छाडेर एउटा मात्र मुद्दा उचालेर १२ बुँदे सहमतिलाई बिथोल्ने काम भैरहेको कुरा प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो। 

कानूनको अभावमा बजेट दिन नपाएर वर्तमान सरकारले जनतासामु राहतका कार्यक्रम ल्याउन नसकेको गुनासो प्रधानमन्त्री भट्टराईले गर्नुभयो। 

वर्तमान गतिरोधको अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिले संविधानबाहिर गएर कदम चाल्नुको बिकल्प छैन: रामशरण महत

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रामशरण महतले वर्तमान गतिरोधको अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिले संविधानबाहिर गएर कदम चाल्नुको बिकल्प नरहेको बताउनुभएछ। सुर्खेत जिल्लाको सदरमुकाम  वीरेन्द्रनगरमा कांग्रेस कार्यकर्तालाई संबोधन गर्ने क्रममा संविधान सभा भङ्ग भैसकेको अवस्थामा अन्तरिम संविधान निस्कृय भैसकेको विचार व्यक्त गर्ने महतले संविधानभित्रैबाट निकास असम्भव भएका कारण गैह्र-संवैधानिक कदम चाल्न राष्ट्रपतिलाई उक्साउनुभएको छ। 
त्यत्रो विद्वान अर्थविद डा महतलाई राजनीतिका बारेमा थाहा नभएको भन्न नमिल्नुपर्ने। तर आफू सम्बद्ध राजनीतिक दलको अन्धभक्त बन्नुपर्ने नेपाली राजनीतिको बाध्यताका कारण शायद उहाँले यस्तो नियतिको पनि सामना गर्नुपर्ने स्थिति आइपरयो। एउटा प्रजातान्त्रिक दलको जिम्मेवार नेताले संवैधानिक दायराभित्र बस्नुपर्ने राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा आशिन व्यक्तिलाई गैह्र-संवैधानिक कदम चाल्न उक्साउनु आफैमा गलत कदम हो। दोश्रो कुरा, मुलुकको सबैभन्दा पूरानो प्रजातान्त्रिक दलको नेताले यस्तो अभिव्यक्ति दिंदा त्यस दलको छविमा कस्तो असर पर्ला भन्ने कुरा पनि शायद सोच्नुपर्छ। 
संविधान सभा बिधटन हुँदाका बेला सत्तामा रहेको, राष्ट्रपति महोदयले चिट्ठी लेखेर तिम्रो सरकार कामचलाउ भयो भनिसकेको सरकार जन-निर्वाचित नहुने, उहाँको विचारमा, राष्ट्रपति मात्र जन-निर्बाचित हुने कसरी होला! 
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, अभ्यासअनुसार, संविधान सभाको बिधटनपछि कामचलाउ बनेको सरकारले नै नयाँ निर्वाचन गराएर त्यसपछि बन्ने वैधानिक सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने अवस्था सबै दलहरुले मिलाइदिनुपर्नेमा 'तिमी छोड, म सत्तामा जान्छु' भन्नु कहाँको प्रजातन्त्र होला?