Friday, January 18, 2013
एकोहोरो भएर खालि विरोधको श्वर मात्र धन्काएर समस्या समाधान हुन्छ?
चितवनका पत्रकारहरुले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई घाँस उपहार पठाएछन। मानव अधिकारको कुरा गर्ने हो भने, आफूलाई चित्त नबुझेको कुरामा प्रतिक्रिया जनाउनु ठीकै हो। त्यसमा पनि पत्रकार बन्धुको हत्या-आरोपीको अनुसन्धान रोक्नखोजेको अवस्थामा पत्रकारहरु असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविकै हो।
तथापि पत्रकारिताजस्तो राज्यको चौथो अङ्ग मानिने निकायको जिम्मेवार व्यक्ति, जसले जनमत सिर्जना गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्बाह गर्दछ, ले बुझ पचाउन मिल्छ र भनेको? मेरो विचारमा, प्रधानमन्त्रीले पटक पटक सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाएर यस्ता सबै विषयलाई त्यस आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र पारिदिउँ, त्यसले सबै मुद्दालाई हेर्ने काम गर्छ, यसरी एक एक विषयलाई केलाउँदा यो सम्भव हुँदैन भनिसक्नुभएको छ। एक हिसाबले हेर्दा प्रधानमन्त्रीले माफी मागे सरह हो यो कुरा। त्यसबाहेक, यस विषयमा अदालतमा मुद्दा समेत हालिसकेका छन्, कानून व्यवसायीहरुले, अदालतले उहाँलाई कुरा स्पस्ट पार्न बोलाइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा त्यहीं एउटा विषयलाई कोट्याइराहनु उपयुक्त हुन्छ र? हामी पत्रकारहरुले पनि त आफ्नो दायित्व बुझ्नुपर्छ, शायद। हामी पनि यसै देशका नागरिक न हौँ। हामीले खालि प्रतिरोध र विरोधको लहरलाई उचालिराखने मात्र होइन, हामीले मुलुकमा स्वस्थ जनमत बनाउने वातावरण पनि बनाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ।
पत्रकारहरुले प्रधानमन्त्रीलाई घाँस दिइराख्ने, राजनीतिक दलहरुले प्रधानमन्त्रीका कारण मात्र सारा कुरा बिग्रेको हो, तिमी छोड हामी सत्तामा गएर मात्र समस्या समाधान हुन्छ भनिराख्ने हो भने समस्याको समाधान कसरी हुनसक्छ?
यसका लागि त वार्ताको टेबलमा आउनुपर्यो, विचारको मन्थन गर्नुपर्यो, तिमी यति छोड, मा यति छोड्छु, सहमति गरौँ, देशलाई अघि बढ्ने वातावरण बनाऔ भन्नुपर्यो। म मात्र सही, मेरो कुरा मात्र सहि भनेर कुरा मिल्छ र? पत्रकारहरुले यस विषयमा सोच्नुपर्छ कि पर्दैन? एकोहोरो भएर खालि विरोधको श्वर मात्र धन्काएर समस्या समाधान हुन्छ? तस्विर सौजन्य: इकान्तिपुर
यात्रुबाहक बस धादिङको बाङ्गेमा दुर्घटनाग्रस्त- चारजनाको मृत्यु, बाह्रजना गम्भीर घाइते
वीरगञ्जबाट काठमाडौंतिर आउँदैगरेको ना ४ ख ६११७ नम्बरको यात्रुबाहक बस आज विहान धादिङको बाङ्गेमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा चारजनाको मृत्यु भएको छ।
सो दुर्घटनामा परी घटनास्थलमै मारिनेमा भारतको बैसाली निबासी तीस वर्षीया प्रमिला देवी, भारतीय नागरिक तीस वर्षीय मुखिया ठाकुर र बस चालक राजु रहेका छन भने जाएर नामका एक व्यक्तिको उपचारका क्रममा काठमाडैको शिब ज्योति अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।
अगाडिको बाहनलाई उछिन्नखोज्दा बस अनियन्त्रित भै त्रिसुली नदीमा खस्दा भएको सो दुर्घटनामा घाइतेमध्ये गम्भीर अवस्थाका १२ जनाको राजधानीमा र बाँकी अठारजनाको गजुरीस्थित सामुदायिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। तस्विर सौजन्य: इकान्तिपुर
नेपाल कानून व्यवसायी संघको अध्यक्ष पदमा प्रगतिशील समूहका उम्मेदवार हरिकृष्ण कार्की विजयी
नेपाल कानून व्यवसायी संघ- नेपाल बार एशोसिएसनको अध्यक्ष पदमा प्रगतिशील समूहका उम्मेदवार अधिवक्ता हरिकृष्ण कार्की ३२५७ मत ल्याएर विजयी हुनुभएको छ। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्ती प्रजातान्त्रिक पक्षका उम्मेदवार शेरबहादुर केसीले ३१८२ मत ल्याउनुभएको छ।
अध्यक्ष पदमा पराजित भए पनि कूल सत्र सदसीय कार्य-समितिमा प्रजातान्त्रिक समूहले नौ स्थान हासिल गरेको छ । संघको नव-निर्वाचित कार्य-समितिमा प्रगतिशील समूहकातर्फबाट अध्यक्ष, चारजना उपाध्यक्ष र तीनजना सदस्य गरी आठजना पदाधीकारी रहेकाछन।
क्षेत्रीय हिसाबले, पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल, मध्य-पश्चिमाञ्चल र सुदर-पश्चिमाञ्चलमा क्रमशः जनक पाण्डे, टीकाराम भट्टराई, अनिता गुरुङ, पदमप्रसाद वैदिक र राजेन्द्रबहादुर साउद निर्वाचित हुनुभएकोमा पाण्डे प्रजातान्त्रिक पक्षधर हुनुहुन्छ भने बाँकी सबै प्रगतिशील पक्षका। त्यसैगरी, महासचिवमा निर्वाचित सुनिलकुमार पोखरेल र कोषाध्यक्षमा निर्वाचित मोहन इङनाम दुबैजना प्रजातान्त्रिक खेमाका हुनुहुन्छ।
विजयी सदस्यहरुमा गजेन्द्रशंकर तिमिला, गणेशप्रसाद अधिकारी, सागर विष्ट, प्रसन्नकृष्ण दास, विनिता कार्की तथा लक्ष्मीदेवी रावल प्रजातान्त्रिक समूहका र केदारप्रसाद चालिसे, सरस्वती श्रेष्ठ तथा राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य प्रगतिशील पक्षका हुनुहुन्छ।
जोसुकै जेसुकै खेमाका भए पनि नयाँ कार्य-समितिका सबैले मिलेर कानून व्यवसायीहरुको हित र कानूनको सही व्याख्यामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्ने र सामर्थ्य खर्चिने अपेक्षा नेपालीहरुको छ।
तस्विर सौजन्य: इकान्तिपुर
तस्विर सौजन्य: इकान्तिपुर
पुरुष हिंसाका घटना: श्रीमतीबाट श्रीमान पिडीत
महिला हिंसाका नाममा डलर तान्नसकिने भएकाले यस्ता घटनाहरुलाई भजाएर मोज गरिरहेका संघ-संस्थाहरुको संख्या नेपाललगायत विश्वमै कम छैन। जताकतै कुरा चल्छ, फलानाले फलानीलाई बलात्कार गर्यो अरे, फलानाले स्वास्नीलाई जिउँदै जलाइदियो अरे, फलानीलाई मरेर पुलमुनि फालिदिएको छ अरे, आदि इत्यादि।
महिलाद्वारा हिंसाको शिकार भएका पुरुषहरुको उद्धारका लागि भनेर विश्वका धनि राष्ट्रहरुले अरु देशमा चलखेल बढाउने योजना बनाए भने नेपालमा पनि पुरुष हिंसासम्बन्धी राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैह्रसरकारी संस्थाहरुको ओइरो लाग्नेछ, अनि त्यसपछि यहाँका संचार माध्यमहरुले पनि पुरुष हिंसाका समाचारहरुले पाना रंग्याउने अवसर पाउनेछन। इकान्तिपुरले भने यसको शुरुवात गरिसकेको छ। यसले आज आफ्नो 'मुख्य समाचार'मा 'पत्नी पीडितको व्यथा' शिर्षकमा समाचार छापेको छ, जसमा ३ वर्षअघि बैदेशिक रोजगारमा गएका नवलपरासी जिल्ला अमरौट- ६ का शिवप्रसाद चौधले आफू श्रीमती सावित्री देवीबाट पीडित भएको जिकीर गरेको कुरा उल्लेख छ। उनकाअनुसार, श्रीमती सावित्रीले आफूले विदेशमा कमाएर पठाएको सबै पैसा हिनामिना गर्नुका साथै दोश्रो विवाह मात्र गरिनन, उल्टै वारिसमार्फत अंश मुद्धा पनि हालिन। यसरी आफूमाथि हिंसा भएको जिकिरसहित शिवप्रसाद चौधले जिल्ला अदालत (नवलपरासी?)मा प्रतिउत्तर पेश गरेका छन।
तीन वर्षसम्म विदेशमा बसेर कमाएको करिब दुई लाख नगद र हजारौ मूल्यबराबरका गरगहना लिएर घरबाट भागी अर्को विवाह गरेर बस्दैआएकी आफ्ना तीन सन्तानकी आमा सावित्रिले वारिसमार्फत आफू विरुद्ध अंश मुदा हालेर हिंसा गरेको जिकीर गर्दै शिवप्रसाद चौधले सावित्रीलाई अदालतमै उपस्थित गराउन जिकीर समेत गरेका छन।
यस्ता घटनाहरु हाम्रो देशमा नभएका होइनन, संचार माध्यमहरुको सहयोगविना ओझेलमा परेका मात्र हुन। अब यीनका पनि दिन आउने सम्भावना देखापरेको छ। तस्विर सौजन्य: इकान्तिपुर
मिलेर अघि बढेको अवस्थामा कुनै पनि बेलायती कानूनले तिमीलाई छुनसक्नेछैन
नेपालले कसैलाई (कुनै देशको 'युद्ध-अपराधीलाई') यस्तो व्यवहार गरेको भए उनीहरु मानव अधिकारको कुरा उठाएर विश्वभरि हल्ला फैलाउँथे, सर पूंजीवादी संचार माध्यमलाई उचल्थे, अनि देशलाई नै अपराधी साबित गर्न पछि पर्दैनथे, जसरी यिनीहरुले युद्ध अपराधको बोझमा थिचिएको इजरेललाई काखी च्यापेर भए पनि आफ्नो राज्यको अधिकार मागिरहेका निहत्था प्यालेस्टिनी जनतालाई अपराधी साबित गरिरहेका छन।
नेपाल सरकारलाई थाहै नदिई युद्ध अपराधको अभियोगमा गिरफ्तार गरी लन्डनमा थुनामा राखिनुभएका नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामालाई त्यहाँ समयमै औषधि नदिइए पनि केही फरक पर्ने ठानेनन, बेलायतीहरुले। यिनीहरुले युगोस्लोभाकियाका राष्ट्रपति स्लोवोदान मिलोसोविचलाई झैँ न्याय नदियीकनै जेलभित्र नै मारिदिनसक्छन। किनकि यिनका पछाडि पेरिसबाट पश्चिम अफ्रिकी राष्ट्र माली पुगेर सैनिक कारबाही गर्ने फ्रान्सेली सेनाको गतिविधिलाई वैधानिक ठहर्याइदिने संयुक्त राष्ट्र संघ छ, विश्व पूंजीबादी गुट छ, यिनीहरुले आफ्नो समर्थन गर्न स्थापित संचार मध्यम छ।
यस्तो अवस्थामा कमजोरहरुले ढीकतिर जानुहुन्न (धकलेर लडाइदिनसक्छन), कान्लातिर पनि जानुहुन्न (च्यापेर मारिदिनसक्छन)। यो हाम्रा बुढा-पाकाहरुको भनाइ हो। एकदम सटिक भनाइ। त्यसैले, आमा नभएको बाच्छाले गराको बीचमै उभिएर चर्नुपर्छ।
नेपाली राजनीतिज्ञहरु हो, तिम्रो अचाक्लिका कारण महासेनानी लामालाई बेलायतले पक्राउ गर्नसकेको हो, दलगत स्वार्थलाई त्यागेर, देशको हितलाई सर्वोपरी ठानेर, तिमीहरु मिलेर समयमा शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याइदिएको भए, त्यसको मर्मअनुसार पहिलेइ तय भएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेर युद्ध अपराधका घटनाहरुको आफै छिनोफानो गरेको भए, देशको संविधान बनाइदिएको भए, देशको आन्तरिक समस्या समाधानका नाममा अर्को स्वदेशी दललाई पछारेर आफू सत्तामा पुग्ने होडमा विदेशीका ढोका-ढोका चाहार्ने नगरेको भए लामालाई गिरफ्तार गर्न सक्दैनथ्यो, बेलायत सरकार। औषधि दिन समेत हेलचेक्र्याईं गरिएको भनेर लन्डनस्थित नेपाली दूताबासले दाबी गरेको मधुमेहका रोगी लामालाई भेट्नका लागि कन्सुलर एक्सेस् राइट विपरीत भेट्न नदिइएको आक्रोश बेलायती निकाय समक्ष व्यक्त गर्नुपर्दैनथ्यो, आदि इत्यादि।
यसर्थ, यी सबै समस्याको मूल कारण हामी आफै हौँ भन्ने बुझेर नेपाली राजनीतिक दलहरुले 'तँ सत्तामा रहेर चुनाब गराउँन मिल्दैन, म सत्तामा गएर चुनाब गराउँछु' भन्नेजस्ता केटाकेटी कुरालाई एकातिर पन्छाएर मिलेर तत्काल चुनाबमा जानुपर्छ, र वैधानिक निकायमार्फत, फेरि पनि मिलेर, देशको प्रशाशन चलाउने प्रयास गर्नुपर्छ, अनि तिमीहरु मिलेर अघि बढेको अवस्थामा कुनै पनि बेलायती कानूनले तिमीलाई छुनसक्नेछैन।
Subscribe to:
Posts (Atom)