नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले वीपी कोइरालाको ३७ औं राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप नीति दिवसका अवसरमा सुन्दरीजलमाहिजो सोमबार भएको कार्यक्रममा बोल्दै 'मलाई प्रधानमन्त्रीको पद चाहिँदैन' भन्नुभएछ। कुरा एकदम राम्रो गर्नुभएछ, उहाँले।
देश संकटमा परिरहेका बेला एकजना विद्वान र बुद्धिमान अनि दूरदर्शी राजनीतिज्ञले गर्नुपर्ने कुरा गर्नुभए जस्तो लाग्छ, उहाँले। नेपाली कांग्रेसका अर्का नेता अर्जुन नरसिंह केसीले पनि झापा र विदुरमा आयोजित कार्यक्रमहरुमा बैशाखमा चुनाब हुने निश्चित भए नेपाली कांग्रेस प्रधानमन्त्रीको दाबी छोड्न तयार रहेको कुरा बताउनुभएको छ।
दूरदर्शी नेताले रणनीतिक हिसाबले सोच्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ। नजिकको भाग हेरेर प्रधानमन्त्रीको कुर्चीकै लागि लडिरहँदा आफ्नो दललाई उल्टै घाटा पर्ने खतरा रहन्छ।
संसद नभएको अवस्थामा अहिलेको आबश्यकता भनेको निर्बाचनमा गएर नयाँ संसदका माध्यमबाट प्रजातान्त्रिक अधिकारहरुको उपयोग हो। भन्नुको अर्थ, देश अहिले संविधानविहीन अवस्थामा रहेका बेला, अहिलेको सबैभन्दा जरुरी काम नयाँ संविधान लेखन र घोषणा हो। चार वर्षको समय-लगानी र नौ अर्बको खर्चमा जनताको संविधान लेखनमा हासिल गरिएका उपलव्धिहरुलाई आत्मसात गरी सहमति हुन नसकेका विषयहरुमा कसरी सहमति जुटाउने भन्ने विषयमा घ्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ, विवेकशील राजनीतिक दलका नेताहरुले।
आगामी बैशाखमा निर्बाचन सम्पन्न गर्नका लागि निर्वाचन आयोगमा आयुक्तहरुको नियुक्ति लगायतका विषयहरुमा ध्यान केन्द्रित गरी सत्ता बाहिरै रहेर पनि विरोधीको नभई सिर्जनशील प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दा कालान्तरमा नेपाली कांग्रेसलाई नै फाइदा हुन्छ।
आफ्नै नजिकका, अथवा आफ्नै दलका पनि कतिपय लालची मित्रहरुको दुर्नियतयुक्त सल्लाहका पछाडि विचारै नगरिकन लाग्दा कतिपयको राजनीतिक जीवन नै सखाप भएको इतिहास छ, विश्वमा। सुशील कोइरालालाई अघि लगायो भने आफूले पनि खान पाइन्छ भनेर विश्व परम्परा र संवैधानिक प्रावधानको बेवास्ता गर्नखोज्नेहरुले नै विभिन्न निहुँमा कामचलाउ सरकारको ठाउँमा आफू कामचलाउ बनेर जाने खुड्किलो बनाउनखोजेका पनि हुनसक्छ। यस्तो अवस्थामा नेताहरुले आफ्नो नेतृत्व क्षमताको प्रदर्शन गर्नसक्नुपर्छ, र सही निर्णय लिनसक्नुपर्छ। तस्विर सौजन्य: इकान्तिपुर
