कहिलेसम्म किन्दारहेछौ धनको भरमा माया - स्वरुप आचार्य

कोपाहुए ज्वालामुखीको गतिविधि बढ्दो: चिली र अर्जेन्टिनाका अधिकारीहरुद्वारा स्थानीय बासिन्दाहरुलाई सजग गराइयो

चिली र अर्जेन्टिनाका अधिकारीहरुले कोपाहुए ज्वालामुखीबाट धुँवा र ग्यास निस्कनथालेपछि वरपरका बासिन्दाहरुलाई सजग गराएका छन्। 

केही बासिन्दाहरु त पूर्व सतर्कतास्वरुप पहिलेइ घर छोडेर अन्यत्र गैसकेको बताईएको छ। 

चिली र अर्जेन्टिना दुबै देशमा दोश्रो उच्च स्तरको चेतावनी जारी गरिएको बिबिसीले जनाएको छ। 

तीन हजार मिटरको उचाइमा अवस्थित सो ज्वालामुखी अर्जेन्टिनाको दक्षिण-पश्चिमी भागमा पर्दछ जहाँ चिलीको सिमाना जोडिन्छ।

तस्विर सौजन्य: बिबिसी  

पहिलेको सोभियत गणराज्य युक्रेनमा चिसोबाट मर्ने मानिसहरुको संख्या कम्तिमा त्रियासी पुग्यो।

निरन्तरको हिमपात र पहिलेको सोभियत संघको पालाको जस्तो केन्द्रिय आतापन व्यवस्थाको अभावका कारण पहिलेको सोभियत गणराज्य युक्रेनमा चिसोबाट मर्ने मानिसहरुको संख्या कम्तिमा त्रियासी पुगेको छ। 

यस महिनाको अधिकतम तापक्रम शून्यबाट तेइस  डिग्री न्यून रहेको र निरन्तररुपमा बाक्लो हिमपात भैरहेका कारण युक्रेनको राजधानी कीइव र मुलुकको अधिकांश भाग जमेको बाक्लो हिउँको पत्र मुनि रहेको युक्रेनी अधिकारीहरुले जनाएका छन्। 

    

युक्रेनको पश्चिमी भागमा तीन दिनदेखि जाममा परेका वाहनहरुको लाम करिब बीस किलोमिटर पुगेको बताइएको छ। यस प्रकारको विषम मौसमको चपेटमा परेका युक्रेनका छिमेकी राष्ट्रहरु बल्गेरिया र रोमानियामा पनि छजना मानिस मरेको खबर छ।

त्यस क्षेत्रमा यस प्रकारको मौसमी अवस्था यस्तै रहिरहनसक्ने र तापक्रम अरु घट्नसक्ने चेतावनी मौसमविद्हरुले दिएको बिबिसीले जनाएको छ। अत्यधिक चिसोका कारण एक सयभन्दा बढी शहर र गाउँहरुको विद्युत आपूर्ति बन्द भएको छ, आकस्मिक कार्यमा लागेका मानिसहरु मरम्मत कार्यमा जुटेका छन्। 

यसैबीच, आवश्यक परेका स्थानहरुमा, खासगरी घरबार बिहीन र बुढा-बुढीहरुका लागि हजारौं तापन केन्द्रहरुको व्यवस्था गरिएको, र उनीहरुलाई तातो खान र सुत्नका लागि न्यानो बिछ्यौन दिईएको जानकारी युक्रेनका स्वास्थ्य मन्त्री ब्लाजिमिर युर्चेन्कोले दिनुभएको छ। 

तस्विर सौजन्य: रोएटर  

राष्ट्रपति रामवरण यादव अहिले विदेश भ्रमणमा जान नहुने:सभापति कोइराला

नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले मुलुक असहज स्थितिमा रहेकाले यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति रामवरण यादव विदेश भ्रमणमा जान नहुने कुरा बताउनुभएको छ। क्षेत्रीय सभापतिहरूको राष्ट्रिय भेलाअघि शनिबार काठमाडौंको थलीमा आयोजित आमसभालाई सम्बोधन गर्दै सभापति कोइरालाले मुलुकको संकट समाधानपछि राष्ट्रपतिले विदेश भ्रमण गरे मात्रै राम्रो सन्देश जाने बताउनुभयो।

राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि आफैंले पटक-पटक गरेको आह्वान सफल नहुँदै राष्ट्रपति यादव अनावश्यक मानिसहरुको भिड (छोरा, बुहारी, छोरी, नाति, सचिव, सल्लाहकारहरूदेखि भान्सेसहित २६ जना) बटुलेर भारतको पाँच दिने भ्रमणका लागि सोमबार त्यसतर्फ जाँदैहुनुहुन्छ।

उप-प्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मुलुकको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रपति विदेश भ्रमणमा नजानु नै उत्तम हुन्छ भनेर आफूहरूले पटक-पटक आग्रह गरेको बताउनुभएको छ। 'अप्ठ्यारो परिस्थितिमा मुलुक नछाड्न राष्ट्रपतिज्यूको ध्यानाकर्षण गराएकै हौं', शनिबार संचारकर्मिहरुसङ्ग कुरा गर्दै श्रेष्ठले भन्नुभयो, 'यस्तो बेलामा जाने/नजाने भन्ने स्वविवेकको कुरा हो।'

विदेश मामलाविज्ञ राजन भट्टराईले 'दलहरूबीच सहमति नबनिरहेका बेला राष्ट्रपति भारत भ्रमणमा जानु उपयुक्त नहुने कुरा बताउनुभएको छ। दलहरू छलफलमै भएकाले राष्ट्रपतिको भूमिका बढेर जानसक्ने भएकाले विदेश भ्रमणको औचित्यबारे सोच्नुपर्ने कुरा उहाँले संचारकर्मीहरुलाई बताउनुभयो। 

भूतपूर्व परराष्ट्रमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशशरण महतले  राष्ट्रपतिज्यूको भ्रमणको आशय जेसुकै भए पनि आफ्नो मुलुकको समस्याको निकास खोज्नका लागि नेपाली नेताहरूले विदेश धाउन नहुने टिप्पणी गर्नुभयो।

राष्ट्रपति यादवले भारत भ्रमणका क्रममा बनारस विश्वविद्यालयको एक सय पचासौं स्थापना दिवसका सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भएपछी  नयाँ दिल्ली गई भारतीय समकक्षी प्रणव मुखर्जी, प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह, वरिष्ठ मन्त्रीहरू, यूपीए अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेताहरू सङ्ग भेट-वार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको कुरा परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

मेरो विचार: राष्ट्रपति रामबरण यादवले पाँचौ पटकको समयावधिमा पनि सहमतिको सरकार गठन गर्नेबारे दलहरु बीच सहमति हुननसकेको खण्डमा नयाँ सरकार गठन गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अनुभवका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने संकेत गर्नुभएको भन्ने समाचार केही दिनअघि  बाहिर आएको थियो। धेरैजसो विकसित देशहरुको कुरा गर्दा, ति देशका नेताहरु विदेशको भ्रमणमा रहेको भए पनि आफ्नो देशमा असहज परिस्थिति आइपर्दा भ्रमण छोट्ट्याएर भए पनि स्वदेश फर्कन्छन। नेपाली नेताहरुले पनि यस अभ्यासलाई उदाहरणका रुपमा लिए हुँदैन र? आफ्नो सुबिधाअनुसार भए विदेशी अभ्यासलाई उदाहरणका रुपमा स्वीकार गर्ने, अनुकुल नभए त्यस्ता अभ्यासको बेवास्ता गर्नु शायद उचित राजनीतिक संस्कार होइन। त्यसका अतिरिक्त, देशमा असहज परिस्थिति आइपरेका बेला विदेश भ्रमण गरी त्यहाँका  नेताहरुसङ्ग गरिने भेट-वार्ताले सही संदेश दिन्छ जस्तो लाग्दैन। 

पाकिस्तानको पेशावरमा आत्मघाती आक्रमण: कम्तिमा आठजनाको मृत्यु

पाकिस्तानको पेशावर शहरमा भैरहेको राजनीतिक भेलामा गराइएको आत्मघाती आक्रमणमा परी कम्तिमा आठजना मारिएका छन।  

वरिष्ट प्रान्तीय मन्त्री तथा तालिबान विरोधी व्यक्तित्व बशिर अहमद बिलौर सो आक्रमणमा मारिनेमध्येका एक भएको बिबिसीले जनाएको छ। 

स्थानीय समाचार निकायहरुले जनाएअनुसार, सो आत्मघाती आक्रमण पाकिस्तानको राष्ट्रिय सरकारको एक घटक अवामी राष्ट्रिय पार्टीका स्थानीय नेताको आवासमा गराइएको थियो। 

सो आक्रमणको जिम्मेवारी तालिबान समूहले लिएको छ।

तस्विर सौजन्य: बिबिसी 

थाईवानमा यस वर्ष पहिलो पटक छजना अपराधीलाई मृत्यु दण्ड

थाईवानमा यस वर्ष पहिलो पटक छजना अपराधीलाई गोली हानी मृत्यु दण्ड दिइएको छ। ती मानिसहरुको अपराधको प्रकृति हेर्दा उनीहरुलाई माफी दिनुपर्ने कुनै कारण नभएको कुरा त्यहाँका उप-न्यायमन्त्रीले बताउनुभएको बेला अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था- एम्नेस्टी इन्टरनेशनल्ले भने 'भावनाहीन कदम' भन्दै यस घटनाको निन्दा गरेको छ। 

यस घटनाका सन्दर्भमा उक्त संस्थाले सार्बजनिक गरेको वक्तव्यमा 'मृत्यु दण्डलाई रोक्ने (थाइवानी) अधिकारीहरुको प्रतिबद्धताको उपहास' भनेको छ।  कारागारमा बन्दीहरुको संख्या अत्यधिक भएको, अथवा मृत्यु दण्डका लागि नागरिकहरुको समर्थन भएकै कारण कसैको जीवन हरण गर्ने कार्यलाई पुष्टि गर्नु घृणित कार्य भएको कुरा एम्नेस्टी इन्टरनेशनल्ले आफ्नो वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ। 

राजधानी थाइपै, मध्यवर्ती शहर थाइचुङ्ग र द्वीपको दक्षिणी भागको गरी तीनवटा कारागारमा दुइ/दुइजनालाई त्यसरी मृत्यु दण्ड दिइएको थियो। ती छजना सबै हत्यारा थिए। 

नागरिकहरुको कडा प्रतिक्रियालाई रोक्नका लागि  शुक्रबार बेलुकि सो मृत्यु दण्ड दिइएको कुरा त्यहाँको न्याय मन्त्रालयका प्रवक्ताले जनाएका छन्। धार्मिक र मानव अधिकारवादी समूहहरुले मृत्यु दण्डको विरोध गरे पनि मारिएका मानिसहरुका परिबारका सदस्यहरु यसको समर्थन गर्दछन, पछिल्लो मत-सर्भेक्षणको परिणाममा पनि अधिकांश मानिसले मृत्यु दण्डको समर्थन गरेको देखिएको छ। मृत्यु दण्ड दिने कानूनलाई खारिज गर्ने पक्षमा आम जनताको एक मत नहोउञ्जेल कानूनको कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व भएको कुरा न्याय मन्त्रालयले जनाएको छ। 

थाइवानमा मृत्यु दण्डको सजाय पर्खेर बसेका बन्दीहरुको संख्या अझै पचपन्न रहेको कुरा त्यहाँको सरकारी संचार माध्यमले दिएको छ। 

नक्सा सौजन्य: बिबिसी