बजेटमा अति राजनीति

सन्जय न्यौपाने 

राजनीतिक दलहरू विपक्षी हुनका लागिमात्र योग्यजस्ता देखिन्छन् । किनभने उनीहरूले जानेको विरोध गर्नमात्रै हो । सत्तामा गएपछि जनताका काम गर्ने चाहना, रुचि र इच्छाशक्ति गुमाएको प्रतीत हुन्छ, हरेक सरकारले । केही साना काम सुरु गर्ने र त्यसैलाई आफ्नो ठूलो उपलब्धिका रूपमा चर्चा गर्ने बाहेक जनताले अनुभूत गर्नेगरी सरकारका कामकारबाही मापन गर्न सकिएको छैन । बरु आफ्ना नातेदार, दलका कार्यकर्ता र निकटहरूलाई गुन लगाउने प्रतिस्पर्धामात्र चल्छ । आफूले गरेका यस्तै क्रियाकलाप बिर्सेर सत्ताधारी दलका हरेक क्रियाकलापप्रति असहमति जाहेर गर्नु र विरोध कार्यक्रम गर्नु दलहरूको दिनचर्या जस्तै भइरहेको छ । सरकार परिवर्तनपिच्छे दलहरूको भूमिका परिवर्तन भए पनि काम र गतिविधि उस्तै देखिन्छन् । यो एउटा चक्रको सेरोफेरोमा घुमिरहेको छ । त्यसको एउटा उदाहरण हो, बजेट ।

गतवर्ष बाहेक दोस्रो जनआन्दोलनपछिका प्रत्येक वर्षको बजेट कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिको सिकार भएको छ । गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री भएका बेला अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले कांग्रेसले चुनाव हारेको भन्दै पूरा बजेट ल्याउन रुचि देखाएनन् । तर त्यसपछिका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई हुँदै एमालेका सुरेन्द्र पाण्डेसमेत बजेट पास गराउन विलौना गरिरहेका भेटिन्थे । अहिलेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुन बजेटका लागि सहमति जुटाउन भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्र, सेना, कर्मचारी, सञ्चारकर्मी, पेसाकर्मी जुटाएर बजेट नआउँदाको जोखिम बुझाउने प्रयास गरिरहेका छन् । विगत हेर्ने हो भने यो नौलो होइन । विरोधको स्वर र आयतन सबैभन्दा गहु्रंगो त माओवादीकै थियो । सुरेन्द्र पाण्डे बजेट प्रस्तुत गर्न संसदको रोस्टम पुग्ने बित्तिकै उनलाई लछारपछार गरेर बि्रफकेस नै फुटाइएको थियो । बजेटको विरोधको यो उत्कर्ष हो ।

यी घटनालाई घटनाका रूपमा मात्र लिने भूल राजनीतिक तहमा भइरहनुचाहिं जोखिमपूर्ण हो । अर्थतन्त्र र राजनीतिका आधार, प्रभाव र प्रकृति फरक हुन्छन्, भलै राजनीतिले नै अर्थतन्त्रलाई निर्देशित गर्ने नै हो । यी दुई फरक विषय हुन्, तर जोडिएका हुन्छन् । अर्थतन्त्र र राजनीतिलाई जोड्ने उचित सूत्र पहिल्याउन नसक्दा वर्षेनि बजेटका रोइलो देखिने गरेको हो । नेपालका राजनीतिकर्मीहरूमाझ अर्थतन्त्रबारे संवेनदशीलता नदेखिँदा समस्या दोहोरिने गरेको छ । यसो हुनुमा ज्ञानको अभाव पनि छ । अर्थतन्त्रका निश्चित क्षेत्रमा गरिने निर्णयले पार्नसक्ने दूरगामी प्रभावबारे ज्ञान नहुनु वा जानी-जानी बेवास्ता गर्ने परिपाटीले समस्या भएको हो । बजेट ल्याउन नदिँदा सरकारलाई अप्ठेरो पार्न सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान यसमा जिम्मेवार छ । आजसम्म आइपुग्दा तीनवटै ठूला दलले यो अप्ठेरो अनुभव गरिसकेका छन् । त्यसैले बजेट ल्याउने सहमति गर्दा विगतमा आफूले गरेको विरोधप्रति लज्ज्ााबोध गर्दै अबका दिनमा त्यो दोहोरिने छैन भनेर नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा वाचा गर्नुपर्छ । र इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसो नगर्ने हो भने अर्को वर्षको बजेट फेरि अर्को विपक्षीले रोकिदिन्छ र यो चक्र कहिल्यै पूरा हुने छैन ।

बजेट नआए अर्थतन्त्रलाई कस्तो प्रभाव पार्छ ? यसबारे केही चर्चा गरौं । यसले अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरी दुई प्रकारका असर अर्थतन्त्रमा निम्त्याउँछ । सरकारी कोषमा रकम जम्मा हुने तर खर्च गर्न नसक्नु पहिलो समस्या हो । यो वर्ष पूर्ण बजेट नआएकाले एक तृतीयांश बजेटमा राखिएको रकम सकिँदै गएको छ । गत आर्थिक वर्ष भएको वास्तविक खर्चको एक तिहाइ अर्थात करिब १ अर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने अख्तियारी यो सरकारलाई छ । अब त्यो रकम सकिँदैछ । कत्ति कमै तलब खुवाउन ७ अर्ब नपुग भएको सार्वजनिक भइसकेको छ । निजामती, सेना, प्रहरी, शिक्षक लगायत सबै सरकारी कर्मचारीले तोकिएकै शीर्षकबाट मंसिरको तलब खान पाउने छैनन् । बन्दीलाई दिने सिदा, अस्पताल र स्वास्थ्यचौकीमा जाने अनुदान लगायत पनि रोकिन्छन् । सरकारी अनुदान जाने स्वास्थ्यचौकी, अस्पताल लगायत सबै क्षेत्रमा यसको प्रभाव बढ्दै जानेछ ।

बजेट भनेको वर्षेनि श्राद्ध गर्नेजस्तो संस्कार कदापि होइन । स्वदेशी र विदेशी अर्थतन्त्रका आयामहरूमा परिवर्तन आइरहन्छन् । तिनीहरूको प्रवृत्तिअनुसार नीतिगत फेरबदल गरिरहनुपर्छ । उदाहरणका लागि सरकारले कृषि क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहित गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले एक रुपैयाँ पनि खर्च नगरी एउटा नीति बनाएमा त्यो कार्यान्वयन हुन थाल्छ । प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको निश्चित प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्नु पर्नेछ भन्ने वाक्य बजेटमा आयो भने तत्काल त्यसलले प्रभाव पार्न थाल्छ । यो एउटा उदाहरणमात्र हो । यस्ता सयौ विषय हुनसक्छन्, जसले जनताका दैनिक क्रियाकलापलाई सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छन् ।

त्यस्तै अर्को प्रभाव भनेको विकास निर्माणमा हो । गणतन्त्र स्थापनासँगै नयाँ नेपालको सपना देखाएका नेताहरू अराजकता र बेथितिको चक्रमा मुलुकलाई होमिरहेका छन् । साना-ठूला सबै खाले विकास निर्माणका काम सुचारु हुनसकेका छैनन् । परियोजना ठेक्का लगाउँदा एक तिहाइ बजेटभन्दा बढीको प्रस्ताव आह्वान गर्न मिल्दैन । कसैले ठेक्का पायो भने पनि बाँकी दुई तिहाइ बजेट आएपछि कसले त्यो काम पाउँछ भन्ने सुनिश्चित नहँुदा काम अघि बढ्न सक्दैन । प्रत्येकजसो अर्थमन्त्रीले गर्वकासाथ घोषणा गरेका ठूला विकास आयोजनाहरू अलपत्र परिरहेका छन् ।

अर्थमन्त्री र अर्थ सचिवले अहिलेसम्म नभनेको अर्को विषय पनि छ । सरकारले प्रायःजसो अघिल्लो वर्षभन्दा बढी राजस्व संकलनको लक्ष्य लिन्छ -अर्थतन्त्र ऋणात्मक वृद्धिमा गएको अपवाद बाहेक) । अर्थतन्त्रको विस्तारसँगै यो परिवर्तन स्वाभाविक पनि हो । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष राजस्व असुलीको वृद्धिदर १८ प्रतिशत कायम गर्ने आन्तरिक तयारीअनुसार काम भइरहेको छ । 'अहिलेसम्म यो वृद्धिदर २७ प्रतिशतको हाराहारीमा छ', अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता राजन खनाल भन्छन् । समयमा बजेट आएको भए यो अझ बढी हुने थियो । सामान्यतया चुरोट, रक्सी र विभिन्न विलासिताका वस्तुमा कर र अन्तशुल्क वर्षेनि बढाइन्छ । यो वर्षको चार महिना यी व्यवसायी बढी कर तिर्नबाट उन्मुक्त भएका छन् । राजस्वका दर घटाउँदा पनि कर बढ्ने गर्छ । त्यो  समायोजन पनि सम्भव भएन ।

दीर्घकालीन असर अझ गहन छ । नेपालजस्तो देशको अर्थतन्त्रमा सरकारी खर्चको हिस्स्ाा झन्डै एक तिहाइ हुने गर्छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सरकारी खर्चको हिस्सा करिब २७ प्रतिशत हुने अनुमान गरिन्छ । त्यतिमात्र होइन, सरकारले गरेको खर्चलाई आफ्नो पक्षमा पार्न निजी क्षेत्रले त्योभन्दा थुप्रै खर्च गर्छ । 'सरकारले गरेको १ रुपैयाँ खर्च आफ्नो हातमा पार्न निजी क्षेत्रले ५/६ रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ', खनाल भन्छन् । सरकारले खर्च गर्न नसक्दा निजी क्षेत्र पनि निस्त्रिmयप्रायः हुन्छ । यसले आर्थिक वृद्धिलाई नकारात्मक प्रभाव पार्छ । त्यसमाथि मुलुक अहिले अभूतपूर्व व्यापार घाटाबाट गुजि्रइरहेको छ । प्रत्येक महिना यसको ग्राफ उकालो लागिरहेको छ । निर्यातजन्य उद्योग शिथिल हँुदै गएका छन् । तर रेमिटेन्सबाट आएको रकमका कारण उच्च क्रयशक्तिले माग बढाएर आयात चुलिँदै गएको छ । फलस्वरुप अर्थतन्त्रको बचत १० प्रतिशतभन्दा कममा सीमित हुँदै गएको छ ।

अर्थतन्त्र र राजनीति गाँसिएका अलग विषय हुन् । त्यसैले राजनीतिमा हुने सहमति र असहमतिको प्रभाव यसमा पर्छ । राजनीतिक सङ्लो नभइकन अर्थतन्त्र सिधा बाटो जान सक्दैन । अहिले भएको त्यही हो । संविधान बनाउने वाचा गरेर जनतामा गएका दलहरू संविधासभा जलाएर त्यसैको आगोको राप लिइरहेका छन् । प्रत्येक बैठकमा सहमति नगर्ने सहमति गर्दै जनतालाई जोक पस्किइरहेका छन् । एकले अर्कालाई दोष देखाउने क्रम चालिरहेको छ । सरकारलाई सन्तुलन गर्ने संसद नभएको र संवैधानिक निकायहरू पनि नेतृत्वविहीन हँुदै गएकाले कामचलाउ सरकारलाई बजेट ल्याउन नदिने अडान विपक्षीको देखिन्छ । तर सरकार पनि बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यतामा छ । अझ बजेट ल्याउनसके सरकारको आयु बढाउन सकिने जोडघटाउ पनि भइरहेको देखिन्छ । यसले देखाउँछ, बजेट संकटलाई राजनीति आफ्नो पक्षमा पार्ने अस्त्रका रूपमा उपयोग गर्ने चाहना दुवै पक्षको देखिन्छ । राजनीतिमा यो जायज देखिए पनि अर्थतन्त्रले थेग्ने हदसम्म मात्र यो उचित हो । बजेटमार्फत अर्थतन्त्रलाई बन्धक बनाएर राजनीति गर्न खोजियो भने मुलुक आर्थिक रूपमा धराशायी हुन बेर लाग्दैन । त्यसैले दलहरूले बजेट र राजनीतिलाई एकहदसम्म अलग्गै राखेर व्यवहार गर्ने उदारता देखाउनैपर्छ ।

दलहरू जनताको दुहाइ दिन्छन्, तर उनीहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुनसकेका छैनन् । पहिलो कुरा उत्तरदायी हुने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्‍यो । बजेट आए पनि कार्यान्वयनका बेथिति थुप्रै छन् । तीव्र गतिमा बढिरहेको चालु खर्च एउटा समस्या हो भने विकास निर्माणमा जाने पुँजीगत खर्च अपेक्षा गरेअनुसार हुन नसक्नु अर्को चुनौती हो । बजेटको प्रक्रियामा सुधार गरे यसलाई उत्पादनशील बनाउन नसकिने होइन । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले ३ वर्षअघि दिएको प्रतिवेदन मननीय हुनसक्छ । आयोगले वैशाखको दोस्रो साताको कुनै निश्चित दिन बजेट ल्याउने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

बजेट कार्यान्वयनमा जटिलता र अनियमिततालाई प्रोत्साहित गर्ने जोखिम पनि ढिलो बजेटले ल्याउँछ । असारको अन्त्यतिरै बजेट आएको अवस्थामा पनि बजेट कार्यान्वयन हुन दसैं-तिहार कुर्नुपर्ने विगत हाम्रासामु छ । बजेट पास भएपछि बर्खा लाग्ने र कार्यक्रम पारित गर्नेदेखिको प्रक्रिया पूरा गर्न झन्डै २ महिना लाग्छ । त्यसपछि लामो विदा लिएर आउने दसैं-तिहारजस्ता चाडको बहानामा बजेट कार्यान्वयन कात्तिक/मंसिरदेखि मात्र सुरु हुन्छ । अब बजेट नै मंसिरमा आयो भने बजेट कार्यान्वयन गर्ने समय आधामा सीमित हुन्छ । जसका कारण आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मनलाग्दी पाराले रकम खर्चेर अनियमितता गर्नेहरूलाई सजिलो पारिदिन्छ ।

उसै पनि वैशाखदेखि असारसम्मको तीन महिनामा आधाभन्दा बढी बजेट खर्चेर अनियमितता हुने गरेकोमा यो अवसरले झन् त्यो प्रवृत्तिलाई बढावा दिन्छ । 'वैशाखमै बजेट आउन सक्यो भने वषर्ात सकिँदा योजना पारित लगायत काम गर्न सकिने र हिउँद लाग्ने बित्तिकै कार्यान्वयनमा जाने सहज अवस्था पैदा गर्न सकिन्छ', आयोगका सदस्यसमेत रहेका पूर्वप्रशासक माधव ढकाल भन्छन् । आर्थिक वर्षको पछिल्लो तीन महिनामा २० प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सुझाव दिएको थियो । 'तर विगतदेखि दिएका यस्ता थुप्रै सुझाव कार्यान्वयन भएका देखिँदैनन्', उनी थप्छन् ।

योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयबीच बजेटमा समन्वय हुनसकेको छैन । जसले गर्दा योजनाहरूको प्राथमिकता र बजेट विनियोजनामा असमञ्जस्यता देखिन्छ । त्यसमाथि बजेटमा तोकिएका लक्ष्यहरू पूरा हुँदैनन् । आर्थिक वृद्धि, मूल्यवृद्धि, रोजगारीजस्ता विषयमा गरिएका प्रक्षेपण कहिल्यै पूरा हुँदैनन् । यसको एउटै कारण हो, हचुवाको निर्णय । त्यसैले यी निकायहरूलाई जवाफदेही बनाउन पनि प्रणाली बसाउनु आवश्यक छ । त्यसमाथि विकास खर्चलाई मनपरी हिसाबले रकमान्तर गर्ने, वैदेशिक सहयोगका रकम पनि आफ्नो अनुकूल खर्च गर्ने परिपाटीलाई पनि अन्त्य गर्नुपर्छ । दोस्रो जनआन्दोलन भएको वर्षबाहेक त्यसयता कुनै पनि वर्ष ५ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि  हुनसकेको छैन । बजेटमाथिको राजनीति यसमा मुख्य रूपले जिम्मेवार छ ।

त्यसैले बजेट समयमा नआउनु जति ठूलो समस्या हो, त्यसको कार्यान्वयन नहुनु र आफ्नो तजबिजीमा सरकारले रकमान्तर गरी खर्च गर्नु त्यतिकै समस्या हो । विगतमा अर्थ मन्त्रालय हाँकेका विपक्षी दलका नेताहरूले यो समयमा बजेट अड्काउन खोज्नुको राजनीतिक मात्र कारण हुँदै होइन । त्यहाँ पुग्दा राज्यकोषलाई आफू अनुकूल उपयोग गर्न पाइन्छ भन्ने पनि  हो । तर पनि बजेट नल्याए देश चल्दैन । बजेट ल्याएर त्यसको पारदर्शी र इमानदार कार्यान्वयनका लागि पनि सँगै प्रणाली बसाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

'नेपाल-चीन मैत्री आदान-प्रदान वर्ष २०१२' को समापन

छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनले आगामी डिसेम्बर महिनामा नेपालमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्नेभएको छ। सन् २०१२ को सुरुमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओले नेपाल भ्रमणका क्रममा घोषणा गरेको 'नेपाल-चीन मैत्री आदान-प्रदान वर्ष २०१२' लाई बिट मार्ने भन्दै चीनद्वारा 'डिसेम्बर प्लान' तय गरिएको बताइएको छ। 

प्राप्त जानकारीअनुसार डिसेम्बरको  पहिलो साता नेपाल-चीन मैत्री सप्ताह हुँदैछ । नेपाल र चीनका राष्ट्रिय टोलीहरूबीच मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलसमेत समावेश गर्न खोजिएको सप्ताहव्यापी कार्यक्रममा दुई बृहत् सेमिनार, पाँचवटा प्रदर्शनी, साहित्यिक कार्यक्रम र सांस्कृतिक प्रस्तुतिसमेत समेटिएको छ ।

मैत्री सप्ताहलगत्तै डिसेम्बर २१ मा लुम्बिनीमा चिनियाँ लोकप्रिय संगीतकार उ सीको धार्मिक संगीत कार्यक्रमको आयोजना गरिँदै छ । सो संगीत कार्यक्रममा लगभग एक हजार विशिष्ट चिनियाँ प्रतिनिधिहरू सहभागी हुन नेपाल आउने भएका छन् । उच्चपदस्थ चिनियाँ अधिकारी, प्राध्यापक, साहित्यकार र कलाकारहरू त्यसमा सामेल हुने बताइएको छ ।

चीनले धार्मिक उदारीकरणको मार्ग अबलम्बन गरेको सन्देशसहित बुद्ध धर्म अवलम्बन गर्ने तिब्बती समुदायलाई प्रभावित तुल्याउन यस संगीत कार्यक्रमको आयोजना गर्नलागिएको तर्क कसै कसैले प्रस्तुत गरेका छन् । कुनै समयमा सांस्कृतिक क्रान्तिका नाममा धर्म बर्जित गरेको चीनले उदारीकरणको युगसँगै धर्म मान्ने छुट दिएको छ । तर अझै चीनमा धर्म प्रचार बर्जित छ ।

संगीतकार सी आफ्नो संगीत कार्यक्रमको व्यवस्थापनबारे जानकारी लिन केही दिनमै नेपाल आउँदै छन् । मैत्री सप्ताह र संगीत कार्यक्रम दुवैको तयारी संयोजन गरिरहेको संस्था वल्र्ड कल्चरल नेटका  अध्यक्ष दीपक सरकारका अनुसार सीले संगीत कार्यक्रमका लागि अहिलेसम्म भएका तयारीको निरीक्षण गरी अन्तिम चरणको तयारीका लागि निर्देशन दिनेछन् । 

गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा हुने विशाल धार्मिक संगीत कार्यक्रमका  लागि बनाइने मञ्चका लागि मात्रै कम्तीमा डेढ करोड रुपियाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । 'स्टिल फ्रेमहरू भाडामा लिने हिसाबले मात्रै यो खर्च स्टिमेट भएको हो, तर पाएका छैनौं । किन्नै परे त खर्च धेरै बढ्छ । हामी सल्लाह गर्दैछौं,' सरकारले भने ।

संगीत कार्यक्रमका दर्शकका रूपमा रहने हजार चिनियाँ प्रतिनिधि ओसार्न अघिल्ला तीन दिनमा चीनका तीन सहरबाट चल्ने पूरै उडानहरू बुक भइसकेका छन् । हजारमध्ये करिब ७ सय जना डिसेम्बर २१तारिख साँझ संगीत कार्यक्रमपछि लुम्बिनीका गुम्बाहरूमै ध्यान गरेर रात बिताउने योजनामा छन् भने बाँकीका लागि होटलमा व्यवस्था गरिनेछ ।

संगीतकार सीले केही वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय चर्चामा रहेको सांघाई एक्स्पोमा पनि संगीत कार्यक्रमको आयोजना गरेका थिए । यस पटक बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमै बुद्ध आराधना रूपी संगीत कार्यक्रमको आयोजना हुँदा त्यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अर्थपूर्ण सन्देश प्रवाह हुने आयोजकहरूको विश्वास छ । दुवै कार्यक्रमका लागि स्थानीय आयोजक  वल्र्ड कल्चरल नेटका  अध्यक्ष सरकारले चिनियाँ आयोजक संस्थाहरूले सम्बन्धित सरकारी लाइन एजेन्सीहरूसँगको समन्वयमा आफ्नोतर्फको तयारी गरिरहेको बताए । मैत्री सप्ताहका लागि चीन सरकार अन्तर्गत मन्त्रालयकै हैसियत राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय मित्रताका लागि चिनियाँ राष्ट्रिय जनसंघ र संगीत कार्यक्रमका लागि डि्रम गार्डेन नामक चिनियाँ संस्था मूल आयोजक हुन् । नेपालतर्फ संगीत कार्यक्रमका लागि संगीत तथा नाट्य प्रतिष्ठानलाई पनि सहआयोजक राखिएको सरकारले बताए ।

चीनले मैत्री सप्ताह र संगीत कार्यक्रम दुवैलाई 'हाइप्रोफाइल' मा राखेको छ । नेपाली टोलीसँग मैत्री फुटबल खेल्ने चिनियाँ राष्ट्रिय फुटबल टोलीका २५ सदस्यसँगै विशेष चार्टड विमानबाट ७५ जना विशेष दर्शक पनि आउनेछन् । चीनले आफ्नो राष्ट्रिय टोली नै ल्याउन चाहे पनि नेपाली पक्षले चिनियाँ युवा टोली भएमा खासस्तर फरक नपर्ने र खेल एकतर्फी नहुने कुरामा जोड दिएको थाहा भएको छ । चीनले मैत्री सप्ताह उद्घाटनको दिन डिसेम्बर १ वा समापनका रूपमा डिसेम्बर ८ मा खेल आयोजना गर्न चाहेको छ ।

दुवै कार्यक्रमलगत्तै चीनले नयाँ वर्ष २०१३ का सुरुआती तीन महिना लगातार चीनका विभिन्न सहरमा नेपालसम्बन्धी प्रदर्शनीको प्रस्ताव गरिसकेको छ । सोही क्रममा ठूलो संख्यामा नेपालबाट विभिन्न क्षेत्रका अधिकारी र पेसाकर्मीहरूलाई ती सहरहरूको भ्रमण गराउने तयारी समेत भएको छ ।  यस विषयमा काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ता फोङ वनलिनसँग जिज्ञासा राख्दा केही महिनाअघि केही नेपालीहरूले मैत्री कार्यक्रमसम्बन्धी प्रस्ताव दूतावास समक्ष ल्याएको आफूलाई थाहा भएको तर त्यसपछिको घटनाक्रम जानकारी नभएको बताए ।

कांग्रेस नगरसभापति भेला आज

 कांग्रेस को नगरसभापतिको भेला शनिबारदेखि भक्तपुरको मध्यपुरठिमीमा हुने भएको छ । भेलामा  देशभरिका ५८ नगरपालिकाका नगरसभापति सहभागी हुने छन ।

सभापति शुसिल कोइराला, बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, उप-सभापति रामचन्द्र पौडेल लगायतले भेलालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । बालकुमारी मन्दिर परिसरमा सहभागि हुनु अघि नगदेशबाट सास्कृतिक र लोकन्थलीबाट मोटरसाइकल र्‍याली निकाल्ने तयारी गरेको कांग्रेस को मध्यपुरठिमी नगरसभापति एवं व्यवस्थापक अष्टकुमार कवेले बताए । 

ठिमी स्थित क्षयरोग अस्पतालको तालिम केन्द्रमा हुने भेलामा आइतबार र सोमबार प्रशिक्षण चल्ने कवेले बताए ।

ओलीलाई डिल्ली लगिदै

नर्भिक अस्पताल भर्ना भएका अस्वस्थ्य एमाले नेता केपी शर्मा ओलीको छातीमा सङ्क्रमण भएको बताइएको छ । उनलाई सीसीयुमा राखेर अक्सिजन दिइएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ । 

डा. रमेश चोखानी नेतृत्वको टोलीले ओलीको स्वास्थ्य निगरानी गरिरहेको छ ।

अमेरिकामा स्वास्थ्य उपचार गरेर यसै साता स्वदेश फर्केका ओलीलाई थप उपचारका लागि दिल्ली  लैजाने तयारी भैरहेको समाचार छ।

यसैबीच,  नेता केपी ओलीको स्वास्थ्यमा सामान्य सुधार आएको छ । उनको उपचारमा संलग्न डा.भरत रावतले ओलीको फोक्सोमा निमोनिया देखिएको र त्यसले गर्दा रगतमा अक्सिजनको कमी भएको बताए । 'उहाँको स्वास्थ्यमा हिजो भन्दा  केही सुधार आएको छ, बिहान उहाँ होसमा आउनु भएको छ,' रावतले भने 'उहाँलाई अझ ४८ घन्टा सघन उपचार कक्ष-आईसीयू)मा राखेरै उपचार गरिनेछ ।' उनलाई बाहिरी भेन्टिलेटरमा राखेर पनि उपचार गरिदैंछ ।

ओलीको स्वास्थ्यस्थित बुझ्न प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई,  कांग्रेस उप-सभापति रामचन्द्र पौडेल बिहानै नर्भिक अस्पताल पुगनुभएको थियों  । ओलीको स्वास्थ्य बारे बुझ्न अस्पतालमा बिहानैदेखि शुभेच्छुकहरुको भिड लागेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तोक्नुहोस: दाहाल

एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सहमतिको प्रस्तावसहित प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तोक्न विपक्षीसामु नयाँ प्रस्ताव राखेका छन् । एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र सत्तारूढ मधेसी मोर्चाको शुक्रबार बसेको बैठकमा सरकारकै विषयमा चर्काचर्की परेपछि दाहालले राजनीतिक समाधानको खाकासहित प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तोक्न विपक्षीसँग प्रस्ताव गरेका हुन् । त्यसअघि पाँचबुँदे सहमतिअनुसार कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको थियो । 

विपक्षीलाई प्रधानमन्त्री तोक्न प्रस्ताव गरे पनि माओवादीले आफ्नो नेतृत्वको दाबी भने छाडेको छैन । दाहालले निर्वाचनमा जाने भए भट्टराई नेतृत्वकै सरकारलाई राष्ट्रिय स्वरूप दिई अन्य प्रक्रिया र विधिमा सहमति जुटाउन प्रस्ताव गरेका थिए । विपक्षीले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि उनले सहमतिको मार्ग-चित्रसहित उम्मेदवार तोक्न विपक्षीलाई प्रस्ताव गरेका हुन् । दाहालले सबै विषयमा सहमति गरी संविधानसभा पुनःस्थापना गरेर संविधान जारी गर्ने, नमिलेका विषय अर्को संसद्ले टुंग्याउने गरी सहमति भएका विषय समेटेर संविधान जारी गर्ने र ताजा जनादेशमा जाने गरी तीन विकल्प अघि सारेका थिए । संविधान जारी हुने अवस्थामा नयाँ संविधानअनुसार हुने निर्वाचनका लागि पूर्वसहमति अनुरूप कांग्रेसलाई नेतृत्व दिने उनको प्रस्ताव छ । सहमति नभई नयाँ निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्थामा चाहिँ अहिलेकै सरकारलाई राष्ट्रिय स्वरूप दिई निर्वाचनको विधि, प्रक्रिया, संख्यालगायत टुंगो लगाउनु पर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।

'यो प्रस्तावमा सहमति नगर्ने हो भने तपाईंहरुको सहमतिको प्रस्ताव के हो, सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने हो लिखित रूपमा आउनुहोस् छलफल गरेर टुंग्याउँ,' दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै सहभागी एक नेताले जानकारी दिए । कांग्रेसका एक नेताका अनुसार उम्मेदवारबारे विवाद हुने अवस्था देखेर अध्यक्ष दाहालले त्यस्तो प्रस्ताव रणनीतिक रूपमा ल्याएका हुन् । किनकि, दाहालले बैठकमा आफ्नो पार्टीको नेतृत्वको दाबीसमेत कायमै राखेका छन् । एमालेले पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने पालो कांग्रेसको भएको बताउँदैआएको छ । यस अवस्थामा कांग्रेसले उम्मेदवार तोक्नुपर्ने हुन्छ । तर कांग्रेसभित्र को उम्मेदवार हुने भन्नेमा विवाद छ । पछिल्लो पटक कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले अनिच्छा देखाएका कारण वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र उप-सभापति रामचन्द्र पौडेल मुख्य प्रतिस्पर्धामा छन् । 

कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने टुंगो भए एक घन्टामा सर्वसम्मत रूपमा उम्मेदवार तय हुने दाबी गरे । तर दाहालको प्रस्ताव अलमल्याउने खालको मात्रै रहेको कांग्रेस उप-सभापति रामचन्द्र पौडेलले बताए । कांग्रेसलाई मात्रै नभई सबै दललाई उम्मेदवारसहित प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेका कारण शंका उब्जेको पौडेलले बताए । 'विपक्षी गठबन्धनका सबैलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारबारे प्रस्ट भएर प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेका हुन् । कांग्रेसलाई मात्रै होइन,' ललितपुरको सुनाकोठीस्थित एक व्यवसायीको घरमा बसेको बैठकपछि पौडेलले भने, 'विपक्षीहरूलाई अलमल्याएर वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिन खोजिएको हो कि भन्ने आशंका छ ।' 

एमाले नेता भीम रावलले उम्मेदवारको प्रस्ताव प्रस्ट नभएको बताउँदै बजेटको समस्या फुकाउने रणनीतिका रूपमा आएको हुनसक्ने बताए । 'एमाओवादीले कि वर्तमान संकटबाट निकास दिन सरकार छाड्न तयार छौं भन्नुपर्‍यो । कुन पार्टीको उम्मेदवार को हो भनेर प्रस्ताव ल्याउन लगाएर हामीलाई दुनियाँका सामुन्ने प्रधानमन्त्रीका लागि मात्रै लागेका हुन् भन्ने देखाउने र सरकार लम्ब्याउने चालबाजी हुन सक्छ,' रावलले भने, 'यस्तो अवस्थामा उम्मेदवार पहिल्यै तोक्नुको कुनै औचित्य छैन । पहिला राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बन्नुपर्छ ।' एमाओवादीले सत्ता छाड्ने अवस्थामा कांग्रेसले पनि प्रस्ट रूपमा उम्मेदवार दिन सक्नुपर्ने उनले बताए ।

एमाओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले आफ्नो पार्टीले विभिन्न तीनवटा विकल्प पेस गरेको  जानकारी दिदै  

एमाओवादी सहमतिका लागि लचक भएको बताए । 'जुन विकल्पमा गए पनि वैशाखमा निर्वाचन गर्नेमा हाम्रो सहमति नै छ । संविधानमा सहमति गरी संविधानसभा पुनःस्थापनामार्फत त्यसलाई पारित गरी नयाँ निर्वाचनमा जानु सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हो भन्ने हाम्रो भनाइ हो,' उनले भने, 'होइन त्यसमा सहमति हुँदैन र नयाँ निर्वाचनमै जाने हो भने पनि त्यसको विधि, प्रक्रिया र सरकारबारे छलफल गर्न सकिन्छ ।' प्रत्यक्षमा पहिलेकै २ सय ४० सदस्य संख्या कायम गर्नेमा पनि सबैको सहमति रहेको र समानुपातिक लगायतमा छलफल गरी सहमति खोज्न सकिने उनले जनाए ।  

'सहमतिका लिखित प्रस्तावहरू तयार पार्ने र पहिले शीर्ष तहमा अनौपचारिक छलफल गरी सहमति जुटाएर औपचारिक बैठक बस्ने कुरा भएको छ,' श्रेष्ठले भने । एमाले नेता रावलले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराइले राजनीतिक सहमति जुटे पद त्याग्न तयार रहेको बताएको जनाउँदै भने, 'हामीले राजनीतिक सहमति जुटे सत्ता छोड्न तयार हो भनेर दोहोर्‍याएर सोध्यौं ।'