बजेटमा अति राजनीति

सन्जय न्यौपाने 

राजनीतिक दलहरू विपक्षी हुनका लागिमात्र योग्यजस्ता देखिन्छन् । किनभने उनीहरूले जानेको विरोध गर्नमात्रै हो । सत्तामा गएपछि जनताका काम गर्ने चाहना, रुचि र इच्छाशक्ति गुमाएको प्रतीत हुन्छ, हरेक सरकारले । केही साना काम सुरु गर्ने र त्यसैलाई आफ्नो ठूलो उपलब्धिका रूपमा चर्चा गर्ने बाहेक जनताले अनुभूत गर्नेगरी सरकारका कामकारबाही मापन गर्न सकिएको छैन । बरु आफ्ना नातेदार, दलका कार्यकर्ता र निकटहरूलाई गुन लगाउने प्रतिस्पर्धामात्र चल्छ । आफूले गरेका यस्तै क्रियाकलाप बिर्सेर सत्ताधारी दलका हरेक क्रियाकलापप्रति असहमति जाहेर गर्नु र विरोध कार्यक्रम गर्नु दलहरूको दिनचर्या जस्तै भइरहेको छ । सरकार परिवर्तनपिच्छे दलहरूको भूमिका परिवर्तन भए पनि काम र गतिविधि उस्तै देखिन्छन् । यो एउटा चक्रको सेरोफेरोमा घुमिरहेको छ । त्यसको एउटा उदाहरण हो, बजेट ।

गतवर्ष बाहेक दोस्रो जनआन्दोलनपछिका प्रत्येक वर्षको बजेट कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिको सिकार भएको छ । गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री भएका बेला अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले कांग्रेसले चुनाव हारेको भन्दै पूरा बजेट ल्याउन रुचि देखाएनन् । तर त्यसपछिका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई हुँदै एमालेका सुरेन्द्र पाण्डेसमेत बजेट पास गराउन विलौना गरिरहेका भेटिन्थे । अहिलेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुन बजेटका लागि सहमति जुटाउन भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्र, सेना, कर्मचारी, सञ्चारकर्मी, पेसाकर्मी जुटाएर बजेट नआउँदाको जोखिम बुझाउने प्रयास गरिरहेका छन् । विगत हेर्ने हो भने यो नौलो होइन । विरोधको स्वर र आयतन सबैभन्दा गहु्रंगो त माओवादीकै थियो । सुरेन्द्र पाण्डे बजेट प्रस्तुत गर्न संसदको रोस्टम पुग्ने बित्तिकै उनलाई लछारपछार गरेर बि्रफकेस नै फुटाइएको थियो । बजेटको विरोधको यो उत्कर्ष हो ।

यी घटनालाई घटनाका रूपमा मात्र लिने भूल राजनीतिक तहमा भइरहनुचाहिं जोखिमपूर्ण हो । अर्थतन्त्र र राजनीतिका आधार, प्रभाव र प्रकृति फरक हुन्छन्, भलै राजनीतिले नै अर्थतन्त्रलाई निर्देशित गर्ने नै हो । यी दुई फरक विषय हुन्, तर जोडिएका हुन्छन् । अर्थतन्त्र र राजनीतिलाई जोड्ने उचित सूत्र पहिल्याउन नसक्दा वर्षेनि बजेटका रोइलो देखिने गरेको हो । नेपालका राजनीतिकर्मीहरूमाझ अर्थतन्त्रबारे संवेनदशीलता नदेखिँदा समस्या दोहोरिने गरेको छ । यसो हुनुमा ज्ञानको अभाव पनि छ । अर्थतन्त्रका निश्चित क्षेत्रमा गरिने निर्णयले पार्नसक्ने दूरगामी प्रभावबारे ज्ञान नहुनु वा जानी-जानी बेवास्ता गर्ने परिपाटीले समस्या भएको हो । बजेट ल्याउन नदिँदा सरकारलाई अप्ठेरो पार्न सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान यसमा जिम्मेवार छ । आजसम्म आइपुग्दा तीनवटै ठूला दलले यो अप्ठेरो अनुभव गरिसकेका छन् । त्यसैले बजेट ल्याउने सहमति गर्दा विगतमा आफूले गरेको विरोधप्रति लज्ज्ााबोध गर्दै अबका दिनमा त्यो दोहोरिने छैन भनेर नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा वाचा गर्नुपर्छ । र इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसो नगर्ने हो भने अर्को वर्षको बजेट फेरि अर्को विपक्षीले रोकिदिन्छ र यो चक्र कहिल्यै पूरा हुने छैन ।

बजेट नआए अर्थतन्त्रलाई कस्तो प्रभाव पार्छ ? यसबारे केही चर्चा गरौं । यसले अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरी दुई प्रकारका असर अर्थतन्त्रमा निम्त्याउँछ । सरकारी कोषमा रकम जम्मा हुने तर खर्च गर्न नसक्नु पहिलो समस्या हो । यो वर्ष पूर्ण बजेट नआएकाले एक तृतीयांश बजेटमा राखिएको रकम सकिँदै गएको छ । गत आर्थिक वर्ष भएको वास्तविक खर्चको एक तिहाइ अर्थात करिब १ अर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने अख्तियारी यो सरकारलाई छ । अब त्यो रकम सकिँदैछ । कत्ति कमै तलब खुवाउन ७ अर्ब नपुग भएको सार्वजनिक भइसकेको छ । निजामती, सेना, प्रहरी, शिक्षक लगायत सबै सरकारी कर्मचारीले तोकिएकै शीर्षकबाट मंसिरको तलब खान पाउने छैनन् । बन्दीलाई दिने सिदा, अस्पताल र स्वास्थ्यचौकीमा जाने अनुदान लगायत पनि रोकिन्छन् । सरकारी अनुदान जाने स्वास्थ्यचौकी, अस्पताल लगायत सबै क्षेत्रमा यसको प्रभाव बढ्दै जानेछ ।

बजेट भनेको वर्षेनि श्राद्ध गर्नेजस्तो संस्कार कदापि होइन । स्वदेशी र विदेशी अर्थतन्त्रका आयामहरूमा परिवर्तन आइरहन्छन् । तिनीहरूको प्रवृत्तिअनुसार नीतिगत फेरबदल गरिरहनुपर्छ । उदाहरणका लागि सरकारले कृषि क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहित गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले एक रुपैयाँ पनि खर्च नगरी एउटा नीति बनाएमा त्यो कार्यान्वयन हुन थाल्छ । प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको निश्चित प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्नु पर्नेछ भन्ने वाक्य बजेटमा आयो भने तत्काल त्यसलले प्रभाव पार्न थाल्छ । यो एउटा उदाहरणमात्र हो । यस्ता सयौ विषय हुनसक्छन्, जसले जनताका दैनिक क्रियाकलापलाई सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छन् ।

त्यस्तै अर्को प्रभाव भनेको विकास निर्माणमा हो । गणतन्त्र स्थापनासँगै नयाँ नेपालको सपना देखाएका नेताहरू अराजकता र बेथितिको चक्रमा मुलुकलाई होमिरहेका छन् । साना-ठूला सबै खाले विकास निर्माणका काम सुचारु हुनसकेका छैनन् । परियोजना ठेक्का लगाउँदा एक तिहाइ बजेटभन्दा बढीको प्रस्ताव आह्वान गर्न मिल्दैन । कसैले ठेक्का पायो भने पनि बाँकी दुई तिहाइ बजेट आएपछि कसले त्यो काम पाउँछ भन्ने सुनिश्चित नहँुदा काम अघि बढ्न सक्दैन । प्रत्येकजसो अर्थमन्त्रीले गर्वकासाथ घोषणा गरेका ठूला विकास आयोजनाहरू अलपत्र परिरहेका छन् ।

अर्थमन्त्री र अर्थ सचिवले अहिलेसम्म नभनेको अर्को विषय पनि छ । सरकारले प्रायःजसो अघिल्लो वर्षभन्दा बढी राजस्व संकलनको लक्ष्य लिन्छ -अर्थतन्त्र ऋणात्मक वृद्धिमा गएको अपवाद बाहेक) । अर्थतन्त्रको विस्तारसँगै यो परिवर्तन स्वाभाविक पनि हो । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष राजस्व असुलीको वृद्धिदर १८ प्रतिशत कायम गर्ने आन्तरिक तयारीअनुसार काम भइरहेको छ । 'अहिलेसम्म यो वृद्धिदर २७ प्रतिशतको हाराहारीमा छ', अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता राजन खनाल भन्छन् । समयमा बजेट आएको भए यो अझ बढी हुने थियो । सामान्यतया चुरोट, रक्सी र विभिन्न विलासिताका वस्तुमा कर र अन्तशुल्क वर्षेनि बढाइन्छ । यो वर्षको चार महिना यी व्यवसायी बढी कर तिर्नबाट उन्मुक्त भएका छन् । राजस्वका दर घटाउँदा पनि कर बढ्ने गर्छ । त्यो  समायोजन पनि सम्भव भएन ।

दीर्घकालीन असर अझ गहन छ । नेपालजस्तो देशको अर्थतन्त्रमा सरकारी खर्चको हिस्स्ाा झन्डै एक तिहाइ हुने गर्छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सरकारी खर्चको हिस्सा करिब २७ प्रतिशत हुने अनुमान गरिन्छ । त्यतिमात्र होइन, सरकारले गरेको खर्चलाई आफ्नो पक्षमा पार्न निजी क्षेत्रले त्योभन्दा थुप्रै खर्च गर्छ । 'सरकारले गरेको १ रुपैयाँ खर्च आफ्नो हातमा पार्न निजी क्षेत्रले ५/६ रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ', खनाल भन्छन् । सरकारले खर्च गर्न नसक्दा निजी क्षेत्र पनि निस्त्रिmयप्रायः हुन्छ । यसले आर्थिक वृद्धिलाई नकारात्मक प्रभाव पार्छ । त्यसमाथि मुलुक अहिले अभूतपूर्व व्यापार घाटाबाट गुजि्रइरहेको छ । प्रत्येक महिना यसको ग्राफ उकालो लागिरहेको छ । निर्यातजन्य उद्योग शिथिल हँुदै गएका छन् । तर रेमिटेन्सबाट आएको रकमका कारण उच्च क्रयशक्तिले माग बढाएर आयात चुलिँदै गएको छ । फलस्वरुप अर्थतन्त्रको बचत १० प्रतिशतभन्दा कममा सीमित हुँदै गएको छ ।

अर्थतन्त्र र राजनीति गाँसिएका अलग विषय हुन् । त्यसैले राजनीतिमा हुने सहमति र असहमतिको प्रभाव यसमा पर्छ । राजनीतिक सङ्लो नभइकन अर्थतन्त्र सिधा बाटो जान सक्दैन । अहिले भएको त्यही हो । संविधान बनाउने वाचा गरेर जनतामा गएका दलहरू संविधासभा जलाएर त्यसैको आगोको राप लिइरहेका छन् । प्रत्येक बैठकमा सहमति नगर्ने सहमति गर्दै जनतालाई जोक पस्किइरहेका छन् । एकले अर्कालाई दोष देखाउने क्रम चालिरहेको छ । सरकारलाई सन्तुलन गर्ने संसद नभएको र संवैधानिक निकायहरू पनि नेतृत्वविहीन हँुदै गएकाले कामचलाउ सरकारलाई बजेट ल्याउन नदिने अडान विपक्षीको देखिन्छ । तर सरकार पनि बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यतामा छ । अझ बजेट ल्याउनसके सरकारको आयु बढाउन सकिने जोडघटाउ पनि भइरहेको देखिन्छ । यसले देखाउँछ, बजेट संकटलाई राजनीति आफ्नो पक्षमा पार्ने अस्त्रका रूपमा उपयोग गर्ने चाहना दुवै पक्षको देखिन्छ । राजनीतिमा यो जायज देखिए पनि अर्थतन्त्रले थेग्ने हदसम्म मात्र यो उचित हो । बजेटमार्फत अर्थतन्त्रलाई बन्धक बनाएर राजनीति गर्न खोजियो भने मुलुक आर्थिक रूपमा धराशायी हुन बेर लाग्दैन । त्यसैले दलहरूले बजेट र राजनीतिलाई एकहदसम्म अलग्गै राखेर व्यवहार गर्ने उदारता देखाउनैपर्छ ।

दलहरू जनताको दुहाइ दिन्छन्, तर उनीहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुनसकेका छैनन् । पहिलो कुरा उत्तरदायी हुने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्‍यो । बजेट आए पनि कार्यान्वयनका बेथिति थुप्रै छन् । तीव्र गतिमा बढिरहेको चालु खर्च एउटा समस्या हो भने विकास निर्माणमा जाने पुँजीगत खर्च अपेक्षा गरेअनुसार हुन नसक्नु अर्को चुनौती हो । बजेटको प्रक्रियामा सुधार गरे यसलाई उत्पादनशील बनाउन नसकिने होइन । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले ३ वर्षअघि दिएको प्रतिवेदन मननीय हुनसक्छ । आयोगले वैशाखको दोस्रो साताको कुनै निश्चित दिन बजेट ल्याउने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

बजेट कार्यान्वयनमा जटिलता र अनियमिततालाई प्रोत्साहित गर्ने जोखिम पनि ढिलो बजेटले ल्याउँछ । असारको अन्त्यतिरै बजेट आएको अवस्थामा पनि बजेट कार्यान्वयन हुन दसैं-तिहार कुर्नुपर्ने विगत हाम्रासामु छ । बजेट पास भएपछि बर्खा लाग्ने र कार्यक्रम पारित गर्नेदेखिको प्रक्रिया पूरा गर्न झन्डै २ महिना लाग्छ । त्यसपछि लामो विदा लिएर आउने दसैं-तिहारजस्ता चाडको बहानामा बजेट कार्यान्वयन कात्तिक/मंसिरदेखि मात्र सुरु हुन्छ । अब बजेट नै मंसिरमा आयो भने बजेट कार्यान्वयन गर्ने समय आधामा सीमित हुन्छ । जसका कारण आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मनलाग्दी पाराले रकम खर्चेर अनियमितता गर्नेहरूलाई सजिलो पारिदिन्छ ।

उसै पनि वैशाखदेखि असारसम्मको तीन महिनामा आधाभन्दा बढी बजेट खर्चेर अनियमितता हुने गरेकोमा यो अवसरले झन् त्यो प्रवृत्तिलाई बढावा दिन्छ । 'वैशाखमै बजेट आउन सक्यो भने वषर्ात सकिँदा योजना पारित लगायत काम गर्न सकिने र हिउँद लाग्ने बित्तिकै कार्यान्वयनमा जाने सहज अवस्था पैदा गर्न सकिन्छ', आयोगका सदस्यसमेत रहेका पूर्वप्रशासक माधव ढकाल भन्छन् । आर्थिक वर्षको पछिल्लो तीन महिनामा २० प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सुझाव दिएको थियो । 'तर विगतदेखि दिएका यस्ता थुप्रै सुझाव कार्यान्वयन भएका देखिँदैनन्', उनी थप्छन् ।

योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयबीच बजेटमा समन्वय हुनसकेको छैन । जसले गर्दा योजनाहरूको प्राथमिकता र बजेट विनियोजनामा असमञ्जस्यता देखिन्छ । त्यसमाथि बजेटमा तोकिएका लक्ष्यहरू पूरा हुँदैनन् । आर्थिक वृद्धि, मूल्यवृद्धि, रोजगारीजस्ता विषयमा गरिएका प्रक्षेपण कहिल्यै पूरा हुँदैनन् । यसको एउटै कारण हो, हचुवाको निर्णय । त्यसैले यी निकायहरूलाई जवाफदेही बनाउन पनि प्रणाली बसाउनु आवश्यक छ । त्यसमाथि विकास खर्चलाई मनपरी हिसाबले रकमान्तर गर्ने, वैदेशिक सहयोगका रकम पनि आफ्नो अनुकूल खर्च गर्ने परिपाटीलाई पनि अन्त्य गर्नुपर्छ । दोस्रो जनआन्दोलन भएको वर्षबाहेक त्यसयता कुनै पनि वर्ष ५ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि  हुनसकेको छैन । बजेटमाथिको राजनीति यसमा मुख्य रूपले जिम्मेवार छ ।

त्यसैले बजेट समयमा नआउनु जति ठूलो समस्या हो, त्यसको कार्यान्वयन नहुनु र आफ्नो तजबिजीमा सरकारले रकमान्तर गरी खर्च गर्नु त्यतिकै समस्या हो । विगतमा अर्थ मन्त्रालय हाँकेका विपक्षी दलका नेताहरूले यो समयमा बजेट अड्काउन खोज्नुको राजनीतिक मात्र कारण हुँदै होइन । त्यहाँ पुग्दा राज्यकोषलाई आफू अनुकूल उपयोग गर्न पाइन्छ भन्ने पनि  हो । तर पनि बजेट नल्याए देश चल्दैन । बजेट ल्याएर त्यसको पारदर्शी र इमानदार कार्यान्वयनका लागि पनि सँगै प्रणाली बसाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।