संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको सानेपास्थित मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) को कार्यालयमा बुधबारदेखि जारी बैठक आज सम्पन्न भएको छ। बैठकले संविधान, निर्वाचन र सरकारका विषयमा दलहरुबीच समग्रमा सहमतिका लागि नौबुँदे प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ भने सहमतीय सरकारका सन्दर्भमा तीनवटा विकल्प।
सहमतीय सरकारसम्बन्धी तीनवटा प्रस्तावमा बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई सहमतीय चुनावी सरकारको रूप दिनुपर्ने, अथवा संयुक्त लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धनभित्रकै दलको प्रतिनिधिको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने, र यी दुबै विकल्पमा सहमति हुन नसकेको खण्डमा मोर्चाको प्याकेजलाई स्वीकार गर्ने अन्य दलका प्रतिनिधिको नेतृत्वमा बन्ने सहमतीय सरकारलाई मान्न तयार हुने रहेका छन। यसका साथै, निर्धारित मितिमा निर्वाचन गराउन नसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्थाका लागि मोर्चाले जोड दिएको छ ।
२०७० साल बैशाखभित्र दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन हुनुपर्ने भन्दै मोर्चाले यसअघिका संविधान सभामा सहमति भएका विषयहरुलाई ग्रहण गरी आगामी संविधान सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनुपर्ने, तत्कालिन राज्य पुनः संरचना तथा शक्तिको बाँडफाँड समितिले तयार गरेको १४ प्रदेश, राज्य पुनःसंरचना आयोगले प्रस्तुत गरेको १० र अल्पमतको रुपमा आएको ६ प्रदेशको प्रस्तावमा सहमति नभएकाले त्यसलाई विवादित प्रस्तावका रुपमै ग्रहण गरी यस सन्दर्भमा अन्तिम निर्णय आगामी संविधान सभाबाट गरिनुपर्ने, आगामी संविधान सभाको अवधि पाँच वर्षको हुनुपर्ने र नयाँ संविधानको घोषणा पश्चात मात्र उक्त सभा बाँकी अवधिका लागि संसदको रुपमा रुपान्तरित हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने, आगामी संविधान सभामा प्रत्यक्षतर्फ दुइ सय चालीस स्थानलाई नै कायम राखी समानुपातिकतर्फको स्थान-संख्या सहमतिमा तय गर्नुपर्ने, मतदाता नामावली अद्यावधिक गरिनुपर्ने, सहमतिका आधारमा संवैधानिक निकायमा रिक्त पदहरुमा नियुक्ति तथा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु पूरा गरिनुपर्ने कुरा मोर्चाले आफ्नो नौबुँदे प्रस्तावमा समेटेको छ ।
सहमतीय सरकारसम्बन्धी तीनवटा प्रस्तावमा बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई सहमतीय चुनावी सरकारको रूप दिनुपर्ने, अथवा संयुक्त लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धनभित्रकै दलको प्रतिनिधिको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने, र यी दुबै विकल्पमा सहमति हुन नसकेको खण्डमा मोर्चाको प्याकेजलाई स्वीकार गर्ने अन्य दलका प्रतिनिधिको नेतृत्वमा बन्ने सहमतीय सरकारलाई मान्न तयार हुने रहेका छन। यसका साथै, निर्धारित मितिमा निर्वाचन गराउन नसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्थाका लागि मोर्चाले जोड दिएको छ ।
२०७० साल बैशाखभित्र दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन हुनुपर्ने भन्दै मोर्चाले यसअघिका संविधान सभामा सहमति भएका विषयहरुलाई ग्रहण गरी आगामी संविधान सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनुपर्ने, तत्कालिन राज्य पुनः संरचना तथा शक्तिको बाँडफाँड समितिले तयार गरेको १४ प्रदेश, राज्य पुनःसंरचना आयोगले प्रस्तुत गरेको १० र अल्पमतको रुपमा आएको ६ प्रदेशको प्रस्तावमा सहमति नभएकाले त्यसलाई विवादित प्रस्तावका रुपमै ग्रहण गरी यस सन्दर्भमा अन्तिम निर्णय आगामी संविधान सभाबाट गरिनुपर्ने, आगामी संविधान सभाको अवधि पाँच वर्षको हुनुपर्ने र नयाँ संविधानको घोषणा पश्चात मात्र उक्त सभा बाँकी अवधिका लागि संसदको रुपमा रुपान्तरित हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने, आगामी संविधान सभामा प्रत्यक्षतर्फ दुइ सय चालीस स्थानलाई नै कायम राखी समानुपातिकतर्फको स्थान-संख्या सहमतिमा तय गर्नुपर्ने, मतदाता नामावली अद्यावधिक गरिनुपर्ने, सहमतिका आधारमा संवैधानिक निकायमा रिक्त पदहरुमा नियुक्ति तथा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु पूरा गरिनुपर्ने कुरा मोर्चाले आफ्नो नौबुँदे प्रस्तावमा समेटेको छ ।
No comments:
Post a Comment