युद्धबन्दीलाई यातना दिएको आरोप लागेका नेपाली सेनाका बहालवाला कर्नेल कुमार लामालाई बेलायतको प्रहरीले पूर्वी ससेक्सबाट पक्राउ गरेकोमा नेपाल सरकारले आपत्ति जनाएको छ। बेलायतको ससेक्स शहरमा आफ्नै घर भएका लामा श्रीमती भेट्न त्यहाँ गएका बेला बिहीबार बिहान उहाँलाई पक्राउ गरिएको थियो।
बेलायती राजदूत जोन टक्नटलाई हिजो शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर उप-प्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाल सरकारकातर्फबाट विरोध पत्र बुझाउनुभयो। विरोध पत्रमा नेपाल सरकारले लामालाई रिहा गरी सुडान मिसनमा पठाउन बेलायत सरकार समक्ष माग गरेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयमा शुक्रबार नै पत्रकार सम्मेलन गरी उप-प्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्र मंत्री श्रेष्ठले लामाको गिरफ्तारी गम्भीर र आपत्तिजनक भएको कुरा बताउनुभयो। उहाँले कर्नेल लामाको गिरफ्तारी एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलकको क्षेत्रकाधिकारको सिद्धान्तविपरीत भएको बताउनुभयो।
बेलायतको सन् उन्नाइस सय अठासीको फौजदारी अपराध ऐनअनुसार घटना जहाँको भए पनि युद्ध अपराध, यातनाजस्ता गम्भीर आरोप लागेकाहरूलाई बेलायती प्रहरीले पक्राउ गर्नपाउने प्रावधान छ । नेपाली सेनाका कर्णेल लामालाई यसै प्राबधान अनुसार गिरफ्तार गरी बेलायतको फौजदारी न्याय ऐन १९८८ को दफा १३४ लगाइएको छ ।
मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरेको आरोपमा कुनै नेपाली विदेशमा पक्राउ परेको नेपालको इतिहासमा यो पहिलो घटना हो । चित्र सौजन्य: इकान्तिपुर
मेरो विचार: घटना जहाँको भए पनि युद्ध अपराध, यातनाजस्ता गम्भीर आरोप लागेका व्यक्तिहरूलाई बेलायती प्रहरीले पक्राउ गर्नपाउने प्रावधान रहेको यस ऐनलाई बेलायत सरकारले विश्व मन्चमा प्रस्तुत गरेर छलफल गराएर पारित गराएको छ कि छैन? त्यस ऐनलाई नेपाल सरकारले मान्यता दिएको छ कि छैन? या त, बेलायत सरकारले आफ्ना विरोधीहरुलाई जबर्जस्ति पक्रेर उल्टै यातना दिने मनसायले यस कानूनको आफूखुशी उपयोग गरिरहेको छ?
अपराधीलाई सजाय दिनु राम्रो काम हो, तर कसैले कानून पारित गराएको छ भन्दैमा सम्बन्धित देशको सरकारलाई थाहै नदिई मनोमानी गर्नु अबश्य राम्रो होइन।
No comments:
Post a Comment