कांग्रेससहित ५३ दलले आयव्यय विवरण लुकाए

काठमाडौ, माघ १० - छ महिना बितिसक्दा पनि कांग्रेसलगायत ५३ दलहरूले निर्वाचन आयोगमा आयव्यय विवरण पेस गरेका छैनन् । आयोग ऐनअनुसार नयाँ आर्थिक वर्ष सकिएको छ महिनाभित्र आयव्यय विवरण पेस गरिसक्नुपर्छ । एमाओवादी, एमालेलगायत १८ दलले मात्र आयव्यय पेस गरेका छन् । कांग्रेसलगायत चार दलले म्याद थप्न निवेदन दिएका छन् । 'सबै दल कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत दर्ता प्राप्त छन्,' आयोगका सहसचिव मधुप्रसाद रेग्मीले भने, 'आर्थिक वर्ष सकिएको छ महिनाभित्र आयव्यय बुझाइसक्नुपर्ने नत्र कानुनी कारबाही हुन्छ भनेर आयोगले सम्झाइरहनु पर्दैन ।'

आयोगमा दर्ताप्राप्त दलको संख्या १ सय १९ पुगेको छ । तीमध्ये गत वर्ष दर्ताप्राप्त ७५ दलले आयव्यव विवरण बुझाउनु पर्नेछ ।

पुस मसान्तभित्र आयव्यय पेस गर्ने दलहरूमा एमाओवादी, एमाले, माले, नेमकिपा, नेकपा -माक्र्सवादी), संयुक्त, संयुक्त माक्र्सवादी, माले जनवादी, तमलोपा नेपाल, जन युनिटी कोअपरेटिभ पार्टी, संघीय सद्भावना, शिवसेना नेपाल, नेपाल शान्ति क्षेत्रपरिषद्, लोककल्याणकारी जनता पार्टी, हिन्दु प्रजातान्त्रिक पार्टी, मुस्कान सेना नेपाल पार्टी, नेपाल जनसेवा पार्टी र नेपाल परिवार दल छन् । म्याद थप माग्नेमा कांग्रेस, नेकपा -एकीकृत), राष्ट्रवादी एकता पार्टी र नेपाल सुकुम्बासी पार्टी -लोकतान्त्रिक) छन् ।

दलहरूले २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक लाभ गरेको पूर्ण विवरण खुलाउनुपर्छ । त्यसैगरी खर्च विवरणसमेत खुलाउनुपर्छ । 'दल भनेको सार्वजनिक निकाय पनि हुन् त्यसैले कुन स्रोतबाट रकम प्राप्त गर्‍यो र के शीर्षकमा खर्च गर्‍यो, त्यो खुल्नुपर्छ,' कानुन महाशाखाका प्रमुखसमेत रहेका रेग्मीले भने, 'आयोगका सरोकार निकाय भनेको राजनीतिक दलहरू हुन् । दलहरूको परामर्शबिना कुनै काम हुन्न । तर अहिलेसम्म दलहरूले त्यो गर्न सकिरहेका छैनन् ।'

आयोगले यसअघि दलहरूको आयव्यय एकरूपता दिन विज्ञहरूसहित आर्थिक विवरण ढाँचा तयार पारेको छ। उक्त ढाँचा स्वीकृतिका निम्ति महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पठाए पनि अहिलेसम्म त्यहाँबाट कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। 'हामीले दलहरूलाई त्यही ढाँचाको फाराम दिन्छौं भनेका थियौं,' आर्थिक विवरण पेस गर्ने ढाँचाप्रति दलहरूको सकारात्मक धारणा रहेको उल्लेख गर्दै रेग्मील भने, 'तर महालेखाबाट त्यो फाराम ठीक छ छैन भन्नेबारे कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन। त्यसैले दलहरूलाई त्यो ढाँचा उपलब्ध गराउन सकेनौं । तर पनि कानुनअनुसार समयमै आयव्यय बुझाउनुपर्ने उनीहरूको दायित्व हो ।'

ऐनअनुसार लगातार तीन वर्ष आयव्यव विवरण नबुझाउने दल खारेजीमा पर्दछन् । आयोगले गत वर्ष दसवटा दललाई खारेज गरेको थियो भने दुईवटालाई जरिवाना तोकेको थियो ।साभार: इकान्तिपुर