प्रजातन्त्र भनेको विधिको शासन हो भन्थे, हुनुपर्ने पनि त्यही हो। किनभने, प्रजातन्त्र भनेको जन-प्रतिनिधि अर्थात जनताले चुनेका आफ्ना प्रतिनिधिको हातमा मुलुकको शासन व्यवस्था रहने, देश र जनताको हितअनुकुल संचालित हुने शासन व्यवस्था हो। तर हाम्रो, नेपालको प्रजातन्त्रको परिभाषा फरक छ कि जस्तो लाग्नथालेको छ। यसो वातावरणको मूल्यांकन गरिहेर्दा यस्तो लाग्छ, हामीकहाँ त, 'आफूलाई मनपर्ने प्रजातन्त्र, मन नपर्ने अप्रजातन्त्र' हो शायद!
देश र जनताप्रति कुनै दायित्व बहन गर्नु नपर्ने, आफूलाई मन परेन कि सडकमा उत्रिहालने। आफूले भनेको सही, अरुले भनेको गलत। नेपाली प्रजातन्त्रको मान्यता यही हो फगत।
मैले मत दिएर जिताएका मानिस मेरा जन-प्रतिनिधि भएजस्तै म बाहेक अरुको मत प्राप्त गरी विजयी भएका मानिस पनि जन-प्रतिनिधि नै हुन भन्ने सोच्नसक्ने, र बुझ्नसक्ने मतदाताको कमी हाम्रो देशमा हो कि? आफ्नो हित बिपरित सरकारले निर्णय गर्यो कि, अथवा कतिपय अवस्थामा त सस्तो लोकप्रियताकै लागि पनि, अदालत धाइहाल्ने प्रवृत्तिले शायद यसै भनाइलाई पुष्टि गर्छ।
प्रजातन्त्रका नाममा मानव अधिकारको कुरा गर्ने, तर अर्काको मानव अधिकारको कत्ति पनि वास्ता नगर्ने, हाम्रो प्रजातन्त्र। कुरा नलुकाइकन, अर्थात लाजै नमानिकन ठाडै भन्नुपर्दा छाडातन्त्र। जति बेला जे मन पर्यो, गरिहाल्यो। आफ्नो अधिकारको त कुरा गर्ने, तर कर्तब्य सधै बिर्सिदिने।
यसै सोचाइको प्रतिफल होला, शायद, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई दैलेख प्रवेशमा निषेधको घोषणा गरेको विपक्षी दलहरुले आज विहानैदेखि दैलेखको सदरमुकाममा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन। जन-प्रतिनिधिका हैसियतले त्यहाँ जानलाग्नुभएका प्रधानमन्त्री भट्टराई, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतका नेताहरुको आवागमनमा लगाउनखोजिएको यस प्रतिबन्धले एकजना मात्र होइन, हजारौं हजार नेपालीको नागरिक अधिकार खोस्ने दुस्साहस भएको छ, आफूलाई प्रजातन्त्रका हिमायती भन्न रुचाउने मित्रहरुबाट, शायद।
अर्काको कुरै नसुन्ने, वार्ता र संवादका माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्ने प्रजातान्त्रिक संस्कारलाई बिर्सेर शक्तिकै भरमा आफ्नो उद्देश्य पूरा गराउने प्रयास मात्र गर्ने हो भने तानाशाही व्यवस्था र प्रजातन्त्रमा भिन्नता के नै भयो र?
Nice Post About Democracy
ReplyDelete