नवीकरणीय ऊर्जातिर नीति-निर्माताहरुको ध्यान गए राम्रो हुन्थ्यो कि!

यो देशमा नेपाल र नेपालीको माया गर्ने नेता, कर्मचारी कोही निस्केन, आजसम्म। यदाकदा निस्के पनि यस देशमा, खासगरी प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि राजनीतिको आडमा फस्टाएको र जरो गाड्न सफल भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रले, त्यस हस्तीलाई कहिलेइ काम गर्नै दिएन। देश र जनताको हितमा काम गरौं भन्ने मानिसलाई कतैबाट भ्रष्ट साबित गर्न नसकेपछि अछुत साबित गरेर भए पनि त्यसको कार्य-दिशामा अनेक प्रकारका बाधा-अड्चन खडा गरेर अघि बढ्नै नदिने हाम्रो राजनीतिक परम्परा यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। 

यहाँ त अर्काले खाएको डाढ लागेर मात्र, आफूले खान नपाएको झोकमा मात्र राजनीतिलाई निर्देश गरिन्छ। होइन भने नयाँ निर्बाचन गराएर देशलाई निकास दिनुपर्ने नेपाली राजनीतिक दलहरु यति धेरै अर्घेल्याईं गरेर आठ महिना बिताउदैनथे। नेपालका राजनीतिक दलहरु इमान्दार भैदिएको भए सहमतिको सरकारका नाममा आठ-आठ महिना आरोप-प्रत्यारोपमै बिताउदैनथे। अनि यिनै नाटकीहरुको संरक्षणमा बसेको कर्मचारीतन्त्रले निजी क्षेत्रका विद्युत उत्पादकहरुसङ्ग सम्झौता गरेर विद्युत उत्पदनमार्फत लोड्शेदिङ्ग घटाउन चाहदैन, बरु त्यसैमा राजनीति गरेर सत्तामा रहेको दललाई खसालेर आफू समर्थकलाई कुर्चीमा चढाउने योजना बनाउछ। 

नेपाल र नेपाली जनतालाई निकै ठूलो आर्थिक भार पर्ने भनी पटक-पटक किन्ने र नकिन्ने चर्चा चल्ने डिजेल प्लान्ट  पनि सरकार गिराउने र बनाउने नाटककै एउटा दृश्य हुनसक्छ। असी मेघावाटको  डिजेल प्लान्ट किन्दा नेपाली ग्राहकलाई विजुली निकै महँगो पर्ने रे, चालिस मेगावाटको  डिजेल प्लान्ट किन्दा महँगो नपर्ने? यो पनि कमिसनकै खेल न होला। अर्काले गरेको योजना विफल बनाएर त्यसलाई खानबाट बन्चित गराउने, अनि आफूले अलिकति परिवर्तन गरेर, नयाँ गरेको जस्तो देखाएर खाने। नेपाल विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिले सस्तो दरमा प्लान्ट स्थापना गर्ने नाममा अरू विकसित मुलुकमा काम नलाग्ने भनी थन्क्याउनलागेको उपकरण ल्याउने गृहकार्य गरिरहनु यसैको उदाहरण हो कि?

नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको अध्यक्षतामा दुई साताअघि बसेको समितिको बैठकले विजुलीको प्रतियुनिट लागत ३३ रुपैयाँ पर्ने र ८ अर्ब रुपैयाँ खर्चेर ८० मेगावाटको डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै टेन्डर प्रक्रिया खारेज गरेकोमा यस प्रक्रियालाई फेरि अघि बढाउनुमा नेपाली ग्राहकहरुको नभई खरिदकर्ताहरुको नै स्वार्थ गाँसिएको हुनुपर्छ।

लोडसेडिङको समस्या समाधान गर्न अरू सस्ता विकल्प हुँदाहुँदै हाम्रोजस्तो बिपन्न मुलुकमा डिजेल प्लान्टलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिनुको अर्थ प्रष्टै छ। चालिस मेगावाटको डिजेल प्लान्ट जडान गर्दा करिब पाँच अर्ब रुपीयाँ लाग्ने र त्यसको संचालनका लागि वर्षको कम्तिमा दुइ करोड पचास लाख लिटर डिजल आवश्यक पर्ने विज्ञहरुको आँकलन छ, जसअनुसार इन्धनसमेत गरी सम्पूर्ण संचालन खर्च वाषिर्क चार अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान छ। यत्रो खर्चको साटो, शायद कम खर्चिलो नवीकरणीय ऊर्जातिर हाम्रो देशका नीति-निर्माताहरुको ध्यान गए राम्रो हुन्थ्यो कि!