भारत-नेपाल शान्ति तथा मैत्री सन्धि १९५० : भारतमा विलीन नेपालको अस्तित्व

सावित्री बस्नेत
माघ ८ गते, २०७७ १७:२१ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । सामान्यतया सम्झौता आपसी मनमुटाब कम गर्न, बराबरीको हैसियत र हक लाग्छ भन्ने आधारको प्रमाण पेस गर्न, आपसी समझदारी कायम गर्न, कुनै निश्चित मापदण्ड भित्र बाँधेर राख्न गरिन्छ । चाहे त्यो कुनै व्यक्ति बिच गरिएको होस् या राष्ट्रका बिच सन्धि सम्झौताले सदैव मान मर्यादाको बोध गराउँछ भने अनुशासनमा राख्न सघाउ पुग्छ । तर नेपालका लागी भने छिमेकी मुलुक भारतसंग भएको सन्धि करिब सात दशकदेखि घाँटीमा अड्किएको काँडा बनेको छ ।

वि.सं २००७ श्रावण १६ सोमबार तदनुसार ३१ जुलाई, १९५० खुला सिमाना भएका एसिया महादेशका दुई छिमेकी राष्ट्रबिच द्विपक्षीय शान्ति तथा मैत्री सन्धिमार्फत एउटा विशेष सम्बन्ध स्थापित भयो ।

तर इतिहासमा कहिल्यै कसैको उपनिवेश नबनेको, स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको देशका बाबजुद पनि सोही सन्धिको तहत आज भारतसंग आकुल व्याकुल भई अस्तित्व कायम गर्नुपरेको छ ।

कुनै वेला नेपालको पूर्वमा टिस्टा नदीसम्म साँध लागेको देश आज आफ्नै भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नक्सा बनाउँदा छिमेकी रिझाउन परेको छ ।

उबेला नेपालका तत्कालीन राणा शासकले आफ्नो सत्ता जोगाउने होडमा देशको स्वामित्व नै प्रभाव गर्ने गरी र भारत भने तिब्बतसंग बच्नका निम्ति गरिएको हतारोका असमान सन्धि–सम्झौताले आज करौडौं नेपाली अपमानत्वको भान गरी रहेका छन् ।

यसो त विभिन्न परिस्थितिमा राष्ट्रहरूका बीच सन्धि हुन्छन् । परिस्थितिवश त्यस्ता सन्धिहरू भङ्ग पनि गरिन्छन् । सन्धिहरू अवस्थाअनुसार निश्चित समयका लागी हुन्छन् । यस्ता सन्धिहरू द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय र बहुपक्षीय हुन्छन् । भारतसंग नेपालको सन्धि द्विपक्षीय सन्धि हो । जुन नेपालीहरूलाई अझै पनि खड्किरहेको छ । बेलाबेलामा यो सन्धिको पक्ष–विपक्षमा चर्को बहस हुँदै नेपालमा यस सन्धिको पुनरावलोकन, खारेज गर्नुपर्ने माग गरिए पनि अहिलेसम्म न संशोधनका लागी पक्रिया नै अघि बढाइएको छ, नत कुनै राजनीतिक पार्टीका एजेन्डाका नै बनेका छन् ।

भारतमा विलीन भयो नेपालको अस्तित्व

भारतको हेपाहा प्रवृद्धि , नेपालको भूमि प्रति हस्तक्षेप, आन्तरिक मामिलामा दखल, छोटे भाइको संज्ञा दिएको मूल कारण भनेको विशेषतः २००७ साल साउन १६ गते भएको सन्धि तथा एक्सचेन्ज अफ लेटर हो । यो सन्धिले ‘एक अर्का देशका बासिन्दा बिना राहदानी तथा भिसा निर्वाध आवत–जावत गर्न पाउनेछन्’ भनेर व्यवस्था गरेको छ । नेपालले हदै लचिलो भएर हस्ताक्षर गरेको यो सन्धि हितविपरित छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन्छ ।

नेपालका लागि सम्मानजनक र समान हैसियतको नभएको उक्त सन्धिमा नेपालका लागी भने श्री ३ प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेका छन् भने भारतबाट एक राजदूतले । यसबाट नेपालको सम्मान कहाँसम्म रहेछ या रहेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

यस्तो थियो भारत नेपाल बिच भएको सन्धि नेपालीमा अनुवाद

Article 1
There shall be everlasting peace and friendship between the Government of India and the Government of Nepal. The two Governments agree mutually to acknowledge and respect the complete sovereignty, territorial integrity and independence of each other.

धारा-१
नेपाल भारत सरकारका बीच स्थायी शान्ति र मित्रता रहिरहनेछ । दुवै सरकार परस्परमा एक अर्काको पूर्ण प्रभुसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रति सम्मान र समर्थन गर्न स्वीकार गर्दछन् ।

Article 2
The two Governments hereby undertake to inform each other of any serious friction or misunderstanding with any neighbouring State likely to cause any breach in the friendly relations subsisting between the two Governments.


धारा-२
दुबै सरकार परस्परमा कायम रहेको मित्रतापूर्ण सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना रहने गरी कुनै छिमेकीसँग गम्भीर खटपट वा विवाद उत्पन्न भएका एक अर्कालाई जानकारी दिने प्रतिवद्ध छन् ।

Article 3
In order to establish and maintain the relations referred to in Article 1 the two Governments agree to continue diplomatic relations with each other by means of representatives with such staff as is necessary for the due performance of their functions. The representatives and such of their staff as may be agreed upon shall enjoy such diplomatic privileges and immunities as are customarily granted by international law on a reciprocal basis : Provided that in no case shall these be less than those granted to persons of a similar status of any other State having diplomatic relations with either Government.

धारा-३
धारा १ मा उल्लेख भएअनुसार सम्वन्ध स्थापना गर्न र त्यसलाई कायम गर्नका लागि दुबै सरकार आवश्यक कामकाजको सुसञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी र आफ्ना प्रतिनिधिहरुद्वारा एक अर्कासँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्न राजी छन् ।

ती प्रतिनिधिहरु र तोकिएका कर्मचारीहरुले पारस्परिक आधारमा प्रचलित व्यवस्थाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले प्रदान गरेका सबै कुटनीतिक विशेषधिकार र उन्मुक्तिहरुलाई उपभोग गर्नेछन् । यी अधिकारहरु दुबैमध्ये एक मुलुकको कूटनीतिक सम्बन्ध भएको कुनै अर्को मुलुकका समानस्तरका व्यक्तिहरुलाई दिइएका अधिकारभन्दा कुनै पनि हालतमा कम हुने छैनन् ।

Article 4
The two Governments agree to appoint Consuls-General, Consuls, Vice-Consuls and other consular agents, who shall reside in towns, ports and other places in each other’s territory as may be agreed to. Consuls-General, Consuls, Vice-Consuls and consular agents shall be provided with exequaturs or other valid authorization of their appointment. Such exequatur or authorization is liable to be withdrawn by the country which issued it, if considered necessary. The reasons for the withdrawal shall be indicated wherever possible. The persons mentioned above shall enjoy on a reciprocal basis all the rights, privileges, exemptions and immunities that are accorded to persons of corresponding status of any other State.


धारा-४
दुबै सरकारहरु एक अर्को मुलुकका तोकिएका शहर, बन्दरगाह र अन्य स्थानहरुमा बस्ने महावाणिज्यदूत, वाणिज्यदूत, उपवाणिज्यदूत र वाणिज्य प्रतिनिधिहरु नियुक्त गर्न मञ्जुर छन् । महावाणिज्य दूत, उपवाणिज्यदूत र वाणिज्य प्रतिनिधिहरुलाई उनीहरुको पदाधिकारमा नियुक्तिको वैधानिक प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ ।

ती पदाधिकारी या नियुक्तिको वैधानिक प्रमाण पत्रलाई सो प्रदान गर्ने मुलुकले आवाश्यक ठानेमा फिर्ता लिन सक्नेछ । सम्भव भएका त्यसरी फर्ता लिइनुको कारणको जनाउ दिन सकिनेछ । माथि उल्लेखित व्यक्तिहरुले पारस्परिक आधारमा ती सबै हक विशेषाधिकार र उन्मुक्तिहरुको उपयोग गर्नेछन्, जुन ती मुलुकका समान श्रेणीका व्यक्तिहरुलाई प्रदान गरिएको छ ।

Article 5
The Government of Nepal shall be free to import, from or through the territory of India, arms, ammunition or warlike material and equipment necessary for the security of Nepal. The procedure for giving effect to this arrangement shall be worked out by the two Governments acting in consultation.

धारा-५
नेपाल सरकारलाई आफ्नो सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने हातहतियार, विष्फोटक सामाग्री या गोलीगठ्ठा, कलपूर्जा आदि स्वतन्त्रतापूर्वक भारतीय भूमिबाट र भारतीय भूमि भएर आयात गर्ने अधिकार रहनेछ । यी प्रवन्धलाई कार्यरुप दिन दुबै सरकारले परस्परमा परामर्श गरी एउटा कार्यप्रणाली तय गर्नेछन् ।


Article 6
Each Government undertakes, in token of the neighbourly friendship between India and Nepal, to give to the nationals of the other, in its territory, national treatment with regard to participation in industrial and economic development of such territory and to the grant of concessions and contracts, relating to such development.

धारा-६
दुबै सरकार नेपाल र भारतबीच विद्यमान असल छिमेकीपन र मित्रताको प्रतीकस्वरुप एकले अर्को देशका नागरिकहरुलाई आफ्नो मुलुकका औद्योगिक र आर्थिक विकासका मामिलाहरुमा सहभागी हुन तथा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित मामिलाहरुमा दिइने सहुलियत र ठेक्का पट्टाहरुमा राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्नेछन् ।


Article 7
The Governments of India and Nepal agree to grant, on a reciprocal basis, to the nationals of one country in the territories of the other the same privileges in the matter of residence, ownership of property, participation in trade and commerce, movement and other privileges of a similar nature.


धारा-७
नेपाल र भारत दुबै देशका सरहकारहरु समान आधारमा एक अर्को देशका नागरिकहरुलाई आ-आफ्नो भू-भागमा बसोबास तथा सम्पत्तिको भोगचलन गर्ने, उद्योग र व्यापारिक कारोवारमा भाग लिने, डुलफिर गर्ने र यस्तै प्रकारका अन्य विशेषाधिकारहरु प्रदान गर्न स्वीकृत प्रदान गर्दछन् ।

Article 8
So far as matters dealt with herein are concerned, this Treaty cancels all previous Treaties, agreements, and engagements entered into on behalf of India between the British Government andthe Government of Nepal.

धारा-८
जहाँसम्म यहाँ उल्लेख भएका कुराहरुको सवाल छ तिनको हकमा यो सन्धिले नेपाल सरकार र भारत सरकारको तर्फबाट ब्रिटिश सरकारको बीचमा भएका सबै सन्धिहरु, संझौताहरु र प्रतिज्ञापत्रहरुलाई खारेज गरेको छ ।


Article 9
This Treaty shall come into force from the date of signature by both Governments.

धारा-९

हस्ताक्षर गरिएकै मितिदेखि यो सन्धि लागू गरिनेछ।

Article 10
This Treaty shall remain in force until it is terminated by either party by giving one year’s notice.

धारा-१०
कुनै एक मुलुकले एक वर्षको सूचना दिई खारेज नगरेसम्म यो सन्धिको अस्तित्व रहिरहनेछ ।

यही सन्धिमा उल्लेख बुँदाहरूका आधारमा विगत ७० वर्ष देखी भारतले आफूलाई बढे भाइको दर्जामा राखेको हुँदा कम्तिमा पनि नेपाल सन्धिका धारा २, ५, ६ र ७ लाई खारेज वा पुनरावलोकन गर्ने चाहान्छ । उक्त बुँदामा प्रयोग गरिएका भनाईहरु वर्तमान अवस्थामा नेपाललाई पटक्कै स्विकार्य छैन ।

माथि उल्लेखित धारा २ मा भनिएको छ : कुनै राष्ट्रसँग ठूलो खलबल वा फाटो पर्न आई त्यसबाट दुई सरकारका बीचमा रहेको मैत्रीको सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना देखिएमा दुवै सरकारले परस्परमा सो कुराको समाचार दिने जिम्मेवारी कबुल गर्छन् ।

तर, भारतले विगतमा चीन र पाकिस्तानसँगको युद्धमा नेपाललाई जानकारी नगराएको जानकारहरु बताउँछन् । भारतले यसरी नेपालसंग परामर्श नगरिनुलाई यो धाराको कार्यान्वयनमा नआएको र यसले एक–अर्काको सार्वभौम अधिकार दवाइएको नेपालको नापी विभागका भूतपूर्व महानिर्देशक तथा सीमाविद्ब बुद्धिनारायण श्रेष्ठ बताउँछन् ।

यस्तै परराष्ट्र मामिलाका जानकार डा.दिनेश भट्टराईका अनुसार बुँदा, ५,६ र ७ बाट नेपाल यसरी हेपिएको छ :

धारा ५ : नेपाल सरकारलाई भारत राज्य क्षेत्रबाट अथवा सो राज्य क्षेत्रको बाटो गरी नेपालको सुरक्षाका निमित्त चाहिने हातहतियार, कलपुर्जा, गोलीगट्ठा, खरखजाना, मालसामानको पैठारी गर्ने अधिकार छ । दुई सरकारले परस्परमा सल्लाह गरी यो बन्दोबस्तीलाई चालू गराउने कारबाहीको तय गर्नेछ ।

तर, यो धाराअनुसार भारतबाटै नेपालले हतियार लिनुपर्ने बाध्यता नभए पनि ०४५ मा नेपालले चीनबाट एन्टी एयरक्राफ्ट गन ल्याउँदा भारतले नाकाबन्दीसम्म ग¥यो । यही सन्धिसम्बन्धित १९६५ को हतियार खरिदसम्बन्धी सम्झौताले पनि नेपाललाई अप्ठ्यारो पारेकाले सच्याउनुपर्ने नेपालको धारणा छ । पछि नेपालले बेल्जियम र अमेरिकाबाट हतियार ल्याउँदा भारतले कूटनीतिक च्यानलमार्फत् असन्तुष्टि जनाएको थियो ।

धारा ६ : भारत र नेपालको छिमेकी मैत्रीभावको प्रतीकस्वरूप दुवै सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका आदर्श सरकारका जनतालाई आफ्ना मुलुकको औद्योगिक, आर्थिक विकास र त्यस्तो विकाससम्बन्धी रियायत र ठेक्काहरूमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिन कबुल गर्छ ।

तर, यो धाराअनुसार भारतीयलाई राष्ट्रिय व्यवहार गर्न नसकिने नेपालको प्रस्ताव छ । नेपालको जनसंख्या र भूगोलअनुसार यो सम्भव नहुने उल्लेख छ ।

धारा ७ : नेपाल सरकार र भारत सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका अर्को मुलुकका जनतालाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार, वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरू त्यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारहरूका विषयमा पारस्परिक तौरले समान विशेषाधिकार लिनलाई कबुल गर्छन् ।
तर, भारत र नेपालको जनसंख्या र भौगोलिक आकार फरक भएका कारण यो कार्यान्वयन हुन नसक्ने र प्रावधान नै संशोधन गर्नुपर्ने नेपालको प्रस्ताव छ ।

तसर्थ, यहि सन्धिका कारण नेपालले आज भारतबाट छोटे भाइका दर्जा पाइरहेको छ । भने नेपालले भारतको हित हुने काम नगरेको खण्डमा पटकपटक युद्ध पछिको सबैभन्दा ठुलो पिडा नाका बन्दी भोग्नु परेको छ ।

सन्धिको १० औँ बुँदामा एक वर्षको सूचना दिएर खारेज गर्न सक्ने प्रावधान भएपनि संसोधन गर्ने व्यवस्था छैन । समयसमयमा जनता तथा विभिन्न राननितिक दलहरुले उक्त सन्धि खारेज गर्ने माग राखेपनि अहिले सो मागहरु सेलाएका छन् । आजको नेपालको आवश्यकता र समयको माग नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धी, १९५० को खारेजी वा पुनरावलोकन गर्नु हो ।

यदि उक्त सन्धि खारेज भएमा भारतबाट बारम्बार नेपाललाई हुने यातना झेल्नु नपर्ने आम जनमानसको विश्वास छ । यसैले सन्धिको कारण भारतमा विलिन भएको नेपालीको स्वामित्व, आत्मसम्मान फिर्ता पाउने एउटै उपाय भनेको सन्धिको खारेजी मात्र हो ।