अर्काको जग्गा बेच्न खोज्ने १८ जना थुनामा

 प्रत्येकलाई २ करोड १० लाख धरौटी आदेश

भक्तपुर, आश्विन १७ - सक्कली जग्गाधनीलाई थाहै नदिई जग्गा बिक्रीमा संलग्न १८ जनालाई जिल्ला अदालत भक्तपुरले जनही २ करोड १० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ । धरौटी तिर्न नसकेपछि सबैलाई थुनामा पठाइएको छ । यी १८ जनाबाहेक घटनामा संलग्न अरू चार जना भने अझै फरार छन् ।

नक्कली नागरिकता बनाउने सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसे-२ का दिनेश अर्याललाई भने पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको छ । जिल्ला न्यायाधीश रामप्रसाद ओलीको इजलासले मंगलबार १८ जनाबाट ३७ करोड ८० लाख धरौटी असुलको आदेश दिएको हो ।

मध्यपुर थिमि-१६ लोकन्थली अरनिको राजमार्गसँगै जोडिएको दिव्यश्वरी ५ (ख) को काठमाडौंका वीरमानन्द अग्रवालको नाममा रहेको ३ रोपनी ६ आना जग्गा मालपोत कर्मचारीको मिलेमतोमा बिक्रीको प्रयास भएको थियो ।मालपोत को सक्कल मोठ स्रेस्ताको फोटो उप्काई अर्को व्यक्तिको फोटो टाँसिएको थियो ।

त्यस्तै वीरमानन्द नामको नक्कली नागरिकता बनाएका थिए । नक्कली नागरिकताका आधारमा मालपोत बाट नक्कली जग्गाधनी पुर्जा बनाई सरकारी छाप दस्तखत किर्ते गरेर वीरमानन्द अग्रवालको हक समाप्त पारिएको थियो । 'सक्कल मोठमा फोटो परिवर्तन गरी केबल जग्गा बिक्री गर्ने लिखत पारित गर्न मात्र बाँकी रहेको अवस्था देखिँदा संकलित सबुत प्रमाणहरूका आधारबाट उल्लेखित प्रतिवादीहरू कसुरदार रहेनछन् भनी भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन,' अदालतको फैसलामा भनिएको छ ।

थुना परेकामा मालपोत कार्यालय भक्तपुरका शाखा अधिकृत उमाकान्त पौडेल र सुबोधकुमार खनाल, नासु रामहरि न्यौपाने, पियन कर्णबहादुर बिष्ट छन् । संलग्नहरू विश्वराम सुवाल, अनिल हेक्का, धनकृष्ण भासिमा, दीपक क्याल, भीमप्रसाद पौडेल, बालकृष्ण सिंह, टंकबहादुर बुढाथोकी, शंकरप्रसाद भट्टराई, अनुप चालिसे, दिल गोपाल श्रेष्ठ, राजनकुमार श्रेष्ठ, सुबोधप्रसाद दाहाल, लीलामणि भट्टराई र अभयन्द्र रञ्जित पनि धरौटी बुझाउन नसक्दा थुनामा गएका छन् । 'कसैले पनि धरौटी बझाउन नसक्दा डिल्लीबजार कारागार पठायौं,' अदालतका तहसिलदार दिलीप पन्तले भने ।  

'मुद्दाको बिगोको स्थिति र अवस्थालाई समेत विचार गर्दा पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई मुद्दा पुर्पक्षका निमित्त मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्त ११८ को देहायको ५ र १० लाई समेत मध्यनगर गरी प्रतिवादीबाट जनही २ करोड १० लाख नगद वा सो बराबरको जेथा जमानी लिई मुद्दा पुर्पक्षका निम्ति तारेखमा राख्नू,' फैसलामा भनिएको छ, 'नगद वा जायजेथा दिन नसके थुनवा पुर्जी दिई कानुनबमोजिम सिधा खान पाउने गरी थुनामा राख्न सम्बन्धित कारागारमा पठाइदिनू ।'

अभियोग पत्रसाथ पेस भएको आइफोन  धरौटीमा बाँध्न आदेश दिइएको छ । उक्त मोठ स्रेस्ताबाट सक्कली जग्गाधनीका फोटो उप्काई नक्कली वीरमानन्दको फोटो टाँसेबापत नगद पाँच लाख २५ हजारसहित आइफोन धनकृष्ण भासिमाले मालपोत का पियन बिष्टलाई दिएका थिए । रोहितजंग राणा, राजु लामा, सीताराम भट्टराई र मालपोत का कर्मचारी हरिविनोद चौलागाईं फरार छन् । नक्कली जग्गाधनीको नागरिकता बनाउने अर्याललाई कसुर ठहरेबमोजिम हुने गरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ । उनले ६ हजार रुपैयाँ लिएर नक्कली नागरिकता बनाइदिएको बयान दिएका छन् । सरकारी वकिलको कार्यालयले अर्याललाई मुलुकी ऐन, किर्ते कागजको ७, १२, १६ नम्बरबमोजिम मागदाबी गरेको थियो । ऐनको १२ मा १ वर्ष, १६ मा ४ वर्ष कैदको व्यवस्था छ । फैसलामा भनिएको छ, 'कसुरको गम्भीरता हुन सक्ने सजायसमेत विचार गर्दा पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई उनलाई मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्त ११८ को दफा २ बमोजिम थुनामा राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्नका लागि अदालती बन्दोबस्ती १२१ नम्बरबमोजिम थुनवा पुर्जी दिई सिधा खान पाउने गरी थुनामा राख्न पठाइदिनू ।' सरकारी वकिलको कार्यालयले १९ जनालाई नै सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दा चलाएको थियो । मुलुकी ऐन, किर्ते कागजको ७, १२ नम्बरबमोजिमको सजायको मागदाबी गरेको थियो । ऐनको ७ नम्बरमा 'सम्पत्तिका सम्बन्धमा किर्ते गरी लिई खाइसकेको भए बिगोबमोजिम जरिवाना हुन्छ, काम भइसकेको रहेनछ भने बिगोको आधा जरिवाना हुन्छ,' उल्लेख छ । १२ नम्बरमा एक वर्ष कैदको व्यवस्था छ । प्रहरीले घटनाको मुख्य योजनाकारहरूलाई नागरिकता, सरकारी छाप दस्तखत किर्ते र ठगी मुद्दा, सरकारी कर्मचारीलाई सरकारी छाप र किर्तेमा मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहित १६ करोड २० लाख मागदाबी गरेको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयले सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दा मात्रै चलाएको थियो । त्यस्तै ४ करोड २० लाख ५८ हजार १ सय ७० रुपैयाँ बिगो माग गरेको अदालतले जनाएको छ । ठगी गरेको पुष्टि हुँदासमेत वकिलको कार्यालयले सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दा चलाएर कमजोर बनाउने प्रयास गरे पनि अदालतले सही निर्णय गरेको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । 'सरकारी वकिलको अभियजन स्पष्ट नहुँदा अदालतले गरेको आदेशबाट सबैले एउटै किसिमको अपराध गरेको देखाएको छ,' एक वरिष्ठ कानुन व्यवसायीले भने ।

सरकारी मोठ स्रेस्तामा जाहेरवाला वीरमानन्द अग्रवालको फोटो उप्काई नक्कली व्यक्ति खडा गरी जग्गा हडप्ने, बेच्ने उद्देश्यले मुख्य स्रेस्ता अभिलेख बदलेको, नक्कली नागरिकता बनाएको, अभिलेखमा रहेको फोटो परिवर्तन गरिएको, वडा सचिव स्वयं संलग्न भई सम्पत्तिका वास्तविक धनीलाई थाहै नदिई बीचैमा जग्गा बिक्री गर्न ग्राहक खोजी हिँडेको, तोक आदेश गरी सनाखतसमेत गराएर प्रमाणित गराई लालपुर्जा बनाएको र डोर खटाएका कर्मचारीहरू डोरमा गएको सरकारी वकिलको मिसिलमा उल्लेख छ । मालपोत कार्यालयका डोर कर्मचारीले मौकामा थाहा पाई प्रतिवेदन दिएको आधारमा प्रतिवादीहरूको उद्देश्य पूरा हुन नसकेको स्थिति मिसिलबाट देखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।

थुनामा परेकाहरू

मालपोत कै कर्मचारी

१.    उमाकान्त पौडेल (शाखा अधिकृत)

२.    सुबोधकुमार खनाल (शाखा अधिकृत)

३.    रामहरि न्यौपाने (नासु)

४.    कर्णबहादुर बिष्ट (पियन)

अन्य

५.    विश्वराम सुवाल (भक्तपुर-११)

६.    अनिल हेक्का (मध्यपुर-१६, लोकन्थली)

७.    धनकृष्ण भासिमा (मध्यपुर-९, भुलाँखेल)

८.    दीपक क्याल (काठमाडौं-३४, पुरानो बानेश्वर)

९.    भीमप्रसाद पौडेल (उदयपुर, हडिया-७)

१०.    बालकृष्ण सिंह (सर्लाही, हरिवन-६)

११.    टंकबहादुर बुढाथोकी (काभ्रे, ज्याम्दी-९)

१२.    शंकरप्रसाद भट्टराई (हेटौंडा-६, चौघडा)

१३.    अनुप चालिसे (सिरहा-५)

१४.    दिल गोपाल श्रेष्ठ (काभ्रे, धुलिखेल-२)

१५.    राजनकुमार श्रेष्ठ (काठमाडौं, सरस्वती-४)

१६.    सुबोधप्रसाद दाहाल (सिरहा, असनपुर-६)

१७.    लीलामणि भट्टराई (सुनसरी, इनरुवा-१०)

१८.    अभयन्द्र रञ्जित (मध्यपुर-१२, थिमि)

प्रकाशित मिति: २०६९ आश्विन १७ ०८:२८