Monday, June 21, 2021

अन्तरराष्ट्रिय योग दिवस : शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमता विकास गर्न योग लाभदायी

असार ७, काठमाडौं ।
मानव शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि गर्न उपयोगी मानिने योग गर्न आह्वान गर्दै अन्तरराष्ट्रिय योग दिवस सोमवार देशभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदै छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् २०१४ मा गरेको निर्णयअनुसार सन् २०१५ जुन २१ देखि अन्तरराष्ट्रिय योग दिवस मनाउन थालिएको हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त राष्ट्रसंघको ६९ औं महासभामा योग सबैका लागि सधैँका लागि आवश्यक भएकाले अन्तरराष्ट्रिय योग दिवसको घोषणा गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।

सो प्रस्तावमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पहिलो समर्थन गरेपछि युरोपियन युनियनलगायत संयुक्त राष्ट्रसंघका स्थायी सदस्य राष्ट्रले समर्थन गरेका थिए । राष्ट्रसंघले घोषणा गरेका दिवसमध्ये ९० दिनमा १७७ देशले समर्थन गर्ने कीर्तिमान योग दिवसले कायम गरेको छ । सन् २०१६ देखि २१ जुनमा अन्तरराष्ट्रिय योग दिवस विश्वभर मनाइएकोे थियो ।

नेपालमा विसं २०३६ माघ १ गतेदेखि सूर्य उत्तरायण लाग्ने दिनको अवसर पारेर योग दिवस मनाउन थालिएको थियो । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा छ महिनाको योग तथा प्राकृतिक चिकित्साको अध्यापन हुँदै आएको छ । यसअघि विसं २०३६ देखि उत्तरायण शुरु हुने दिन पारेर नेपालमा डा हरिप्रसाद पोखरेलको सक्रियतामा योगको क्षेत्रमा काम गरेका संस्थाको सहभागितामा विश्व योग दिवस मनाउन थालिएको थियो ।

वैदिक कालमा हिमालयको काखमा ऋषिमुनिले अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रतिपादन गरेको योग नेपालमै लुप्तप्रायः बनेको थियो । यही क्षेत्रबाट पुनर्जागरण गर्न दिवस घोषणा गरी जनचेतना जगाउने काम शुरु भएको हो । प्राचीनकालमा योग, ध्यान र आयुर्वेदका माध्यमबाट मानसिक शान्ति एवं स्थिरता र आरोग्यता प्राप्ति हुन्थ्यो ।

आधुनिक युगको प्रभावमा यसलाई चटक्क बिर्सिएका नेपाली युरोप र अमेरिकामा उपचार र सुख शान्तिका लागि बढी प्रयोगमा आउन थालेपछि योगतिर आकर्षित हुन थालेका हुन् ।

माघ १ गते मनाउने गरिएको विश्व योग दिवस २१ जुनमा मनाइएपछि नेपालका अभियानकर्मीहरुले माघ १ लाई राष्ट्रिय योग दिवस घोषणा गर्न शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमार्फत् मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेका थिए । नेपाल सरकारले विसं २०७२ साउन २८ गते माघ १ गतेलाई राष्ट्रिय योग दिवस घोषणा गरेको थियो ।

योग र ध्यान साधनाका लागि उत्तरायण महत्वपूर्ण मानिने भएकाले उत्तरायण शुरु हुने पहिलो दिन मकर संक्रान्ति अर्थात् माघ १ गतेलाई सरकारले राष्ट्रिय योग दिवस घोषणा गरेको हो ।

आयुर्वेदलाई योगसँग जोड्न विसं २०४८ चैत १५ गतेदेखि नरदेवी आयुर्वेद अस्पतालमा योग अभ्यास शुरु गरिएको थियो । विसं २०५८ देखि क्षेत्रीय आयुर्वेद चिकित्सालय बिजौरी दाङमा पनि योगको अभ्यासबाट स्वास्थ्य लाभ गराउन शुरु गरिएको छ ।

योग वैदिक चिकित्सा पद्धति भएकाले अथर्ववेदमा ‘योगश्चित्तवृत्ति निरोधः’ अर्थात् मनमा आउने विभिन्न विषयलाई रोक्ने अभ्यास गर्नु नै योग हो भनिएको छ । यसको अभ्यासले मनका कारण शरीरमा लाग्ने रोगबाट बच्न सकिन्छ ।



इसापूर्व १६०० मा रचना गरिएको आयुर्वेदिक ग्रन्थ चरकसंहितामा मनलाई जित्ने सत्वावजय चिकित्सा पद्धतिको विकास हिमालय क्षेत्रको वनमा ऋषिमुनिले योग, ध्यान साधना र तपस्याद्वारा गरेको उल्लेख छ । योग दिवस मनाउन थालेपछि नेपालमा योग र आयुर्वेदको क्षेत्र विकसित हुने यस क्षेत्रमा लागेका स्नातकोत्तर योग विज्ञान एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष क्षितिज बाराकोटीको विश्वास छ ।

नेपालमा योग र प्राकृतिक चिकित्साको औपचारिक अध्ययन अध्यापन नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको वाल्मीकि विद्यापीठमा हुँदै आएको छ । प्रवेशिका गरेकालाई छ महीनाको योग र प्राकृतिक चिकित्साको तालिम दिने गरिएको हो । जुनसुकै विषयमा स्नातक गरेकालाई प्राच्य स्वास्थ्य शिक्षामा दुई वर्षे स्नातकोत्तरको पाठ्यक्रमसमेत स्वीकृत भएकोे विद्यापीठका योग र प्राकृतिक चिकित्सा विभाग प्रमुख डा पोखरेल बताउँछन् ।

यही शैक्षिक सत्रदेखि पढाइ शुरु गर्न खोजिएकामा कोरोनाका कारण सम्भव नभएको उनले बताए । स्वास्थ्य विषयमा स्नातक गरेकालाई प्राथमिकता दिए पनि जुनसुकै विषयमा स्नातक पूरा गरेकाले स्नातकोत्तर कक्षामा सहभागी हुन सक्नेछन् । विसं २०५१ देखि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा नौ र १० मा इच्छाधीन विषयका रूपमा योग शिक्षा, प्राकृतिक चिकित्सा र आयुर्वेद राखे पनि यस विषयमा स्नातक गरेका जनशक्ति नभएपछि पढाइ शुरु हुन सकेको छैन ।

मानवभित्र भएका सम्पूर्ण सम्भावनालाई उजागर वा प्रकटीकरण गर्न सक्ने ज्ञान विज्ञानलाई योग भनिन्छ । प्रारम्भिक कालमा योग सबैका लागि सधैँका लागि भएकामा मध्यकालमा दाह्री, कपाल पालेका वैरागी एवम् साधु सन्तका लागि मात्र योग भन्ने अर्थमा बुझिन्थ्यो । अहिले स्वास्थ्यसँग जोडिएर योग आएको छ ।

दिवसका अवसरमा नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिँदै छ । नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोना महामारीका कारण धेरै कार्यक्रम जुम प्रविधिबाट नै आयोजना गरिने जनाइएको छ । महामारीका बेला नियमितरूपमा योग गरेमा शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ्ने र कोरोनाले आक्रमण नगर्ने योग अभियानकर्मीको भनाइ छ । रासस

Thursday, June 10, 2021

हाम्रो लोकतन्त्र र गणतन्त्रको स्वरुप !

— निलकण्ठ शर्मा

१ गणतन्त्र = एउटा राजा हटाएर सयौ राजारानी, युवराज र भाइभारदार जन्माउने, हुर्काउने, तिनको लालनपालन गर्ने र यिनिहरु वृद्ध भएपछि पुर्ब बिशिस्ट पदाधिकारीलेको नाममा गरिबको गास काटेर यिनैलाई जीवनभर सुबिधा दिने व्यवस्था ।

२ संघीयता = सिंहदरबारको भ्रस्टाचार प्रदेश र गाउँ गाउँमा पुर्याउनु, हजारौं नेता र कार्यकर्ताको व्यवस्थापन र रोजगार, प्राकृतिक साधन र श्रोतको जथाभावी दोहन, भुरेटाकुरे राजा र जिम्मुवाल मुखियाको पुनरावृत्ति, सत्ता र शक्तिको लागि जस्तो अपराध र कुकर्म गर्न पनि हुने ।
३ लोकतन्त्र = लोक र नागरिकको रुचि र जनमतको ख्याल नगरी सत्तामा बस्नेहरुले मानवता र विवेक गुमाएर, आफ्नो र आफन्तको हितमा गरिने सम्पुर्ण अनैतिक कामहरु ।
४ समावेशी = आफ्नो परिवारका सदस्य, पतिपत्नी, छोराछोरी, सालासाली, प्रेमीप्रेमिका, आफन्त, नातागोता, चम्चे, धुपौरे, दासत्व स्वीकार गर्ने कार्यकर्ता, बिचौलिया, दलाल र गुन्डा, अपराधीहरुलाई सत्ता र शक्तिको वरिपरि राख्ने परिपाटी ।
५ समानुपातिक = पतिपत्नी, छोराछोरी, सालोसाली, प्रेमीप्रेमिका, तस्कर, बिचौलिया र स्वार्थमा प्रयोग हुने व्यक्तिहरुलाई सत्ता र शक्तिमा पुर्याउने पद्धति ।
आदरणीय साथीहरू,
समग्रमा कार्यान्वयन पक्ष यस्तै छैन र ?

लिम्पियाधुरा क्षेत्रबारे उच्चवार्ता

विचार/दृष्टिकोण |




रतन भण्डारी

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको काली (महाकाली) नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा नेपालको पश्चिमोत्तर सीमा हो । सुगौली सन्धिअनुसार कालीपूर्वका कुटी, नाभी, गुन्जी नेपाली गाउँहरू रहेको तथ्य निर्विवाद छ । लिम्पियाधुरा पूर्वको सम्पूर्ण भूमि नेपालको रहेको अकाट्य सत्य हो । नेपाल सरकारबाट सुगौली सन्धिपछि निर्बाधरूपमा कुटी, नाभी, गुन्जी गाउँहरूको मालपोत असुली हुँदैआएको हो । इस्ट–इण्डिया कम्पनीले सुगौली सन्धिअनुसार सन् १८५६ सम्म लिम्पियाधुरा उद्गमित कालीनदीलाई सीमा मान्दै नक्सा जारी गर्दैआएको हो । सन् १८६५ पछि मात्रै ब्रिटिस–इण्डियाले लिम्पियाधुराबाट आउने वास्तविक ‘काली’लाई ‘कुटीयांक्ति’ र त्यहाँदेखि पूर्वको लिपुखोलालाई ‘काली’ भनेर गलत नक्सा जारी गरेको हो । सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भारतले सन् १९५० को मध्यतिर लिम्पियाधुरा क्षेत्र सैन्यबलका आधारमा भौतिक अतिक्रमणमा पारेको हो ।
विगत लामो समयदेखि उक्त भूमि भारतीय अतिक्रमणमा छ । भारतले गैरकानूनी रूपमा नेपाली भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्दैआएको छ । नेपालको अनुमतिविना लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा सुरक्षा फौज राखेको छ ।

जारी नक्सा
भारतद्वारा नेपालको लिम्पियाधुरा, सुस्ता, महेशपुरलगायत ७१ भन्दा बढी स्थानको सीमा मिचिएको छ,जसमध्ये सबैभन्दा बढी अतिक्रमित क्षेत्र लिम्पियाधुरा हो । नेपाल सरकारले यही जेठ ७ गते लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर नक्सा जारी गरेको छ, जुन कार्य सकारात्मक छ । लिम्पियाधुरा, सुस्ता, महेशपुरलगायत अतिक्रमित भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्नुपर्ने आमनेपाली जनताको माग विगतदेखिकै हो । यसका लागि जनताले लामो लडाइँ लडेका छन् । बहादुरसिंह ऐतवालको पहलमा सरकारीस्तरबाट स्थलगत अध्ययनका लागि सरकारी टोली खटाइएको थियो । तत्कालीन नेकपा (एमाले) महासचिव मदनकुमार भण्डारीले टनकपुर र दार्चुलाका सांसद प्रेमसिंह धामीले कालापानी मुद्दा सदनमा कुरा उठाएर राष्ट्रियकरण गर्नुभएको थियो । पछिल्लोपटक कञ्चनपुरमा गोविन्द गौतमले भारतीय सुरक्षाकर्मीको गोली खानुभएको थियो । सप्तरीका देवनारायण यादव र सुस्ताका गोपाल गुरुङहरू सीमारक्षाका लागि अहिले पनि लडिरहनुभएको छ ।य ही जेठ २१ गते सरकारी समाचार संस्था राससका अनुसार नेपाल सरकारद्वारा जारी पछिल्लो नक्सामा सुस्तासमेत समेटिनुपर्ने माग स्थानीयको छ । जारी नक्सामा सुस्ता, महेशपुरलगायतको अतिक्रमित भूमि नसमेटिएको भए भविष्यमा त्यसले अर्को समस्या पैदा गर्नेछ । त्यसैले जारी नक्सामा लिम्पियाधुरा, सुस्ता, महेशपुरलगायतको अतिक्रमित क्षेत्रको सबै भूभाग समेटिनुपर्दछ ।

गृहकार्य
लिम्पियाधुरासमेतको भूमि समेटेर नक्सा जारी भएसँगै सो क्षेत्रबाट भारतीय फौज हटाई त्यहाँ नेपालको प्रशासनिक उपस्थिति कायम गराउनु पहिलो कर्तव्य हो । त्यसका लागि भारतसँग कूटनीतिक संवाद बढाउनुपर्दछ । भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिम्पियाधुरा वार्तामा नेपाल–भारतसँगको सम्बन्धमा तिक्तता आउन नदिने बताइसकेको अवस्थामा आवश्यक गृहकार्य गर्नु जरुरी छ । सम्पूर्ण तथ्य, प्रमाण जुटाएर विज्ञ, विशेषज्ञ र कानुनविद्हरूसँग परामर्श लिनु आवश्यक छ । भारतले नेपाली भूमि आफ्नो देखाउन अनेक प्रपञ्च रच्न सक्नेतर्फ उत्तिकै सचेत हुनु जरुरी छ । भारत र चीनबीच सन् २०१५ मे १५ मा नेपाली भूमि लिपुलेकबारे सम्झौता भएपछि नेपालले दुवै छिमेकीलाई विरोधपत्र पठाएको थियो । त्यसपछि मित्रराष्ट्र चीनले लिपुलेक सम्झौता सच्याउन सक्ने सङ्केत दिएको थियो (नागरिक, २०७२ साउन १०) । चीनले लिपुलेक सम्झौता सच्याउने चाहना व्यक्त गर्दा पनि नेपाल सरकारका तर्फबाट ठोस कदम नचालिएको अवस्था छ । नेपाल सरकारले त्यतातिर ध्यान दिनु उत्तिकै जरुरी छ ।

राजनीतिक तहमा वार्ता
नेपाल–चीनबीच सगरमाथा विवाद राजनीतिक तहमा वार्ता सम्पन्न भई सल्टिएको अनुभव नेपालसँगै छ । सगरमाथा विवाद सुल्झाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले १९६० मार्च १८ मा बेइजिङमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष माओ–त्सेतुङसँग वार्ता गर्नुभएको थियो । बेइजिङ जानुअघि प्रधानमन्त्री कोइरालाले विज्ञ, विशेषज्ञ र इतिहासकारहरूसँग सल्लाह गर्नुभएको थियो । इतिहासशिरोमणि बाबुराम आचार्यको घर पुगेर प्रधानमन्त्री कोइरालाल परामर्श लिनुभएको थियो । आचार्यले दिएको हाते नक्सा बोकेर प्रधानमन्त्री कोइराला बेइजिङका लागि उड्नुभएको थियो । सोही नक्साका आधारमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष माओ–त्सेतुङसँग नेपालको अडान राख्नुभएको थियो । पछि चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाइको नेपाल भ्रमणका बेला पुनः प्रधानमन्त्री तहमा वार्ता भई सगरमाथामा नेपालको अधिकार कायम गरी विवाद टुङ्ग्याइएको थियो ।
नेपालको विगतको आफ्नै अनुभवका आधारमा भारतसँग प्रधानमन्त्री तहमै वार्ता गरी लिम्पियाधुरामाथि जारी अतिक्रमणलाई सदाका लागि अन्त्य गरिनुपर्दछ । बिगतका दिनमा सीमा अतिक्रमणजस्तो संवदेनशील विषय कर्मचारीतन्त्रलाई जिम्मा लगाउँदा नेपालको हितमा काम हुन नसकेको तीतो अनुभव हामीसँग छ । त्यसैले लिम्पियाधुरा अतिक्रमण अन्त्यका लागि अबको वार्ता प्रधानमन्त्री तहमा हुनुको विकल्प छैन ।

पहिलो शर्त स्थलगत भ्रमण
विसं. २०५५ भदौमा राजेश्वर आचार्य चीनका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त भएपछि जिम्मेवारी सम्हाल्न बेइजिङ पुग्नुभएको थियो । तत्कालै राजदूत आचार्यले चिनियाँ उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटघाट र सम्पर्क बढाउनुभएको थियो । दूतावासमा रात्रिभोज आयोजना गरिरहनुहुन्थ्यो । एकपटकको रात्रिभोजमा आचार्यले चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका एसिया विभागका उपमहानिर्देशक सुन काओसिङ र सहायक विदेशमन्त्री वाङ यी (हाल विदेशमन्त्री) आमन्त्रण गर्नुभएको थियो । सोही रात्रिभोजमा आचार्यले चिनियाँ पाहुनालाई भारतद्वारा अतिक्रमित कालापानी क्षेत्रबारे जानकारी गराउनुभयो । पछि सन् १९९९ नोभेम्बरमा भारत–चीनबीच भएको सीमावार्ताका क्रममा विदेश मन्त्रालयका एसिया विभागका उपमहानिर्देशक सुन काओसिङ नयाँदिल्ली पुग्नुभएको थियो । काओसिङ नेतृत्वको चिनियाँ टोलीलाई भारतीय पक्षले वार्ता कालापानीमा गर्ने अनौठो प्रस्ताव अघि सारेकोे थियो तर काओसिङले दिल्लीबाहिर वार्ता नगर्ने अडान लिएपछि कालापानीमा चीनसँग वार्ता गर्ने भारतीय चाहना विफल भएको थियो । सो कुरा नेपाली दूतावासमा पुनः आयोजित रात्रिभोजमा सहभागी काओसिङले राजदूत आचार्यसँग बताउनुभएको थियो । उपमहानिर्देशक काओसिङले भन्नुभएको थियो –“महामहिम, तपाईंले हाम्रो टोली भारत जानुअघि कालापानीबारे नेपालको संवेदनशीलताबारे जानकारी नगराएको भए भारतीय प्रस्तावअनुसार शायद हामी कालापानी जान्थ्यौँ होला र त्यसबाट चीन–नेपालबीचको मित्रतामा अन्जानवश हामीबाट गल्ती हुनसक्थ्यो होला, यहाँले हामीलाई ठूलो सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगाउनुभयो, त्यसका लागि धेरैधेरै धन्यवाद”(नेपाल साप्ताहिक, २०६२ जेठ ८) ।
यहाँ किन यो प्रसङ्ग उक्काइएको हो भने भारतले अतिक्रमित नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपालीलाई प्रवेशमा रोक लगाएको छ । त्यस क्षेत्रको वस्तुस्थितिबारे भारतले सबैलाई टाढा राखेको छ । सो क्षेत्रको वास्तविकता र वस्तुस्थिति के छ भन्ने यथार्थ अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन । त्यसैले भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा सीमाबारे प्रधानमन्त्री तहमा वार्ता हुनुअघि दुवै देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सरकारी अधिकारी, प्राविधिकहरूले मिडियाको रोहवरमा अतिक्रमित क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गर्नुपर्दछ । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रको भ्रमण गरी लिम्पियाधुरा उद्गमित महाकाली, लिपुखोला र भारतले उमारेको नक्कली कालीको मुहान हेरेर मात्रै वार्ताको टेबुलमा बस्नुपर्दछ । त्यसका लागि नेपाल सरकारले मिडियासहित प्रधानमन्त्रीद्वयको लिम्पियाधुरा क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण वार्ताको पहिलो शर्तका रूपमा अघि सारिनुपर्दछ । स्थलगत अध्ययन र अनुगमनविना लिम्पियाधुरा अतिक्रमणबारे हुने वार्ताको कुनै औचित्य हुनेछैन । महाकाली सन्धि संसद्बाट अनुमोदन गरेर पछिमात्र महाकाली नदीको अनुगमन गरेको जस्तो विगतको गल्ती लिम्पियाधुरा वार्तामा कदापि दोहो¥याइनु हुन्न ।

(लेखक ‘अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा लिपुलेक’ पुस्तकका लेखक हुनुहुन्छ ।)

Saturday, June 5, 2021

कालो ढुसीका बिरामी बढ्दै

जेष्ठ २२, २०७८ अतुल मिश्र इकान्तपुर
काठमाडौँ — त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कोभिड–१९ संक्रमण निको भएको १० दिनपछि ललितपुरका ६४ वर्षीय पुरुषको भित्री नाक र पिनासको शल्यक्रिया गरिएको छ । म्युकोरमाइकोसिस (कालो ढुसी) रोग देखिएका उनी मधुमेह र मृगौला रोगी थिए ।
स्रोत : स्वास्थ्य मन्त्रालय

पछिल्लो समय बढ्न थालेको कालो ढुसीले संक्रमित भित्री नाक, पिनास र आँखाको भागको पातलो हाड बुधबार शल्यक्रिया गरी सफा गरियो । शिक्षण अस्पतालमा कोभिडजन्य म्युकोरमाइकोसिसको कारण शल्यक्रिया गरिएका उनी तेस्रो व्यक्ति हुन् ।

पहिले तराई–मधेसमा यो संक्रमणको उपचार गराउनेहरू बढी देखिने गरेकामा हाल राजधानीमा समेत देखिन थालेका छन् । अन्य दुई जना म्युकोरमाइकोसिसका बिरामी त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएका छन् । ‘धन्न उनीलगायत तीनै जना शल्यक्रिया गरिएकाको आँखासम्म संक्रमण नपुगेकाले आँखा झिक्नुपरेन,’ त्रिवि शिक्षण अस्पतालको नाक, कान, घाँटी विभागका डा. रवीन्द्र प्रधानाङ्गले भने, ‘यसअघि नेपालगन्जका कोभिड संक्रमित दुई जनाको म्युकोरमाइकोसिसका कारण शल्यक्रिया गरिएको थियो ।’

नेपालगन्जबाट आएका ४४ वर्षीय पुरुषको ‘राइनो अर्बाइटल म्युकोरमाइकोसिस’ को पहिलो शल्यक्रिया जेठ ९ गते गरिएको थियो । ती व्यक्तिलाई कोभिड भएको तेस्रो सातामा समस्या भएपछि नाकको भित्री भागमा पिनासको ढुसी परेको र कुहिएको भागलाई शल्यक्रिया गरेर सफा गरिएको थियो । यस्तै जेठ ११ गते नेपालगन्जबाटै आएका मधुमेहले ग्रस्त ५२ वर्षीय पुरुषको समेत भित्री नाक र पिनासको शल्यक्रिया गरिएको थियो । ती पुरुषलाई कोभिड भएको १० दिनपछि यो समस्या देखिएको थियो ।

यो रोगको लक्षण देखिनासाथ समयमै अस्पताल पुग्नेहरू म्युकोरमाइकोसिसले जटिल अवस्थामा पुग्ने सम्भावना कम हुन्छ । कोभिड भएको तीन सातापछि म्युकोरमाइकोसिसको लक्षण देखिएका काठमाडौंका ६४ वर्षीय पुरुषलाई बिहीबार शिक्षण अस्पताल भर्ना गरिएको छ । हाल शिक्षण अस्पतालमा दुई जना शल्यक्रिया गराएका र दुई जना शल्यक्रिया नगराएका म्युकोरमाइकोसिसका बिरामी छन् । वीर अस्पतालका नाक, कान, घाँटी विभाग प्रमुख प्रा.डा. दीपेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार गत मंगलबार गाईघाटका करिब ३७ वर्षीय कोभिड बिरामीलाई म्युकोरमाइकोसिस भएपछि शल्यक्रिया गरिएको छ । ती बिरामीको एउटा आँखाभित्र समेत संक्रमण पुगिसकेकाले एउटा आँखाको दृष्टिको अवस्था सन्देहपूर्ण भए पनि अर्को आँखा भने ठीक छ ।

रोग प्रतिरोधक क्षमता कम भएका, अनियन्त्रित मधुमेह, किमोथेरापी लिइरहेका, अंग प्रत्यारोपण गराएका, जटिल दीर्घरोग भएका बिरामीलाई कोभिड हुँदा व्यक्तिगत स्वच्छतामा पूर्ण ध्यान दिए म्युकोरमाइकोसिसको संक्रमणबाट बच्न सकिने डा. श्रेष्ठले औंल्याए । म्युकोरमाइकोसिसका बिरामीमध्ये धेरैजसो उपचारका लागि राजधानी पुग्ने गरेकै समय देशभरि १३ जना म्युकोरमाइकोसिसका बिरामी देखिएको र ४ जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले बताए ।

उनका अनुसार हालसम्म वाग्मती, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र प्रदेश २ मा म्युकोरमाइकोसिसका बिरामी देखिएको छ । अमेरिकास्थित सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन (सीडीसी) का अनुसार म्युकोरमाइकोसिस एउटा गम्भीर तर दुर्लभ ढुसी (फंगस) को संक्रमण हो । यसलाई पहिले जाइगोमाइकोसिससमेत भनिन्थ्यो । यो संक्रमण म्युकोर्मिसेटस नाम गरेको ढुसी (मोल्ड) को समूहले गर्दा हुन्छ । यो ढुसी हुने वातावरणमा बढी हुन्छ ।

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा.जीडी ठाकुरका अनुसार अनियन्त्रित मधुमेहका रोगीसँगै कोभिड पोजिटिभ भएका व्यक्ति धेरै सावधान रहनुपर्छ । तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानका अंकुलोप्लास्टिक विभाग प्रमुख प्रा.डा.रोहित सैंजु सरकारले यसका सम्भावित बिरामीको उपचारका लागि तयारीमा ढिलो गर्न नहुने बताउँछन् ।

हाल म्युकोरमाइकोसिसमा दिइने ढुसीविरुद्धको सुई एम्फोटेरेसिन–बी र अर्को औषधि ‘पोसाकोनाजोल’ मुलुकमा नपाइएपछि बिरामी बिचल्लीमा पर्ने गरेका छन् । बिरामीले हाल उक्त औषधि सीमापारि लखनउ, पटनालगायत भारतीय सहरबाट ल्याउने गरेका छन् । यस्तै डिस्चार्ज भएका बिरामीले खाने ‘पोसाकोनाजोल’ औषधिको समेत मुलुकमा अभाव छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ २२, २०७८ ०७:५७