- जेष्ठ २३, २०७७ शुक्रबार
- एक बर्ष अगाडि
रतन भण्डारी
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको काली (महाकाली) नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा नेपालको पश्चिमोत्तर सीमा हो । सुगौली सन्धिअनुसार कालीपूर्वका कुटी, नाभी, गुन्जी नेपाली गाउँहरू रहेको तथ्य निर्विवाद छ । लिम्पियाधुरा पूर्वको सम्पूर्ण भूमि नेपालको रहेको अकाट्य सत्य हो । नेपाल सरकारबाट सुगौली सन्धिपछि निर्बाधरूपमा कुटी, नाभी, गुन्जी गाउँहरूको मालपोत असुली हुँदैआएको हो । इस्ट–इण्डिया कम्पनीले सुगौली सन्धिअनुसार सन् १८५६ सम्म लिम्पियाधुरा उद्गमित कालीनदीलाई सीमा मान्दै नक्सा जारी गर्दैआएको हो । सन् १८६५ पछि मात्रै ब्रिटिस–इण्डियाले लिम्पियाधुराबाट आउने वास्तविक ‘काली’लाई ‘कुटीयांक्ति’ र त्यहाँदेखि पूर्वको लिपुखोलालाई ‘काली’ भनेर गलत नक्सा जारी गरेको हो । सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भारतले सन् १९५० को मध्यतिर लिम्पियाधुरा क्षेत्र सैन्यबलका आधारमा भौतिक अतिक्रमणमा पारेको हो ।
विगत लामो समयदेखि उक्त भूमि भारतीय अतिक्रमणमा छ । भारतले गैरकानूनी रूपमा नेपाली भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्दैआएको छ । नेपालको अनुमतिविना लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा सुरक्षा फौज राखेको छ ।
जारी नक्सा
भारतद्वारा नेपालको लिम्पियाधुरा, सुस्ता, महेशपुरलगायत ७१ भन्दा बढी स्थानको सीमा मिचिएको छ,जसमध्ये सबैभन्दा बढी अतिक्रमित क्षेत्र लिम्पियाधुरा हो । नेपाल सरकारले यही जेठ ७ गते लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर नक्सा जारी गरेको छ, जुन कार्य सकारात्मक छ । लिम्पियाधुरा, सुस्ता, महेशपुरलगायत अतिक्रमित भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्नुपर्ने आमनेपाली जनताको माग विगतदेखिकै हो । यसका लागि जनताले लामो लडाइँ लडेका छन् । बहादुरसिंह ऐतवालको पहलमा सरकारीस्तरबाट स्थलगत अध्ययनका लागि सरकारी टोली खटाइएको थियो । तत्कालीन नेकपा (एमाले) महासचिव मदनकुमार भण्डारीले टनकपुर र दार्चुलाका सांसद प्रेमसिंह धामीले कालापानी मुद्दा सदनमा कुरा उठाएर राष्ट्रियकरण गर्नुभएको थियो । पछिल्लोपटक कञ्चनपुरमा गोविन्द गौतमले भारतीय सुरक्षाकर्मीको गोली खानुभएको थियो । सप्तरीका देवनारायण यादव र सुस्ताका गोपाल गुरुङहरू सीमारक्षाका लागि अहिले पनि लडिरहनुभएको छ ।य ही जेठ २१ गते सरकारी समाचार संस्था राससका अनुसार नेपाल सरकारद्वारा जारी पछिल्लो नक्सामा सुस्तासमेत समेटिनुपर्ने माग स्थानीयको छ । जारी नक्सामा सुस्ता, महेशपुरलगायतको अतिक्रमित भूमि नसमेटिएको भए भविष्यमा त्यसले अर्को समस्या पैदा गर्नेछ । त्यसैले जारी नक्सामा लिम्पियाधुरा, सुस्ता, महेशपुरलगायतको अतिक्रमित क्षेत्रको सबै भूभाग समेटिनुपर्दछ ।
गृहकार्य
लिम्पियाधुरासमेतको भूमि समेटेर नक्सा जारी भएसँगै सो क्षेत्रबाट भारतीय फौज हटाई त्यहाँ नेपालको प्रशासनिक उपस्थिति कायम गराउनु पहिलो कर्तव्य हो । त्यसका लागि भारतसँग कूटनीतिक संवाद बढाउनुपर्दछ । भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिम्पियाधुरा वार्तामा नेपाल–भारतसँगको सम्बन्धमा तिक्तता आउन नदिने बताइसकेको अवस्थामा आवश्यक गृहकार्य गर्नु जरुरी छ । सम्पूर्ण तथ्य, प्रमाण जुटाएर विज्ञ, विशेषज्ञ र कानुनविद्हरूसँग परामर्श लिनु आवश्यक छ । भारतले नेपाली भूमि आफ्नो देखाउन अनेक प्रपञ्च रच्न सक्नेतर्फ उत्तिकै सचेत हुनु जरुरी छ । भारत र चीनबीच सन् २०१५ मे १५ मा नेपाली भूमि लिपुलेकबारे सम्झौता भएपछि नेपालले दुवै छिमेकीलाई विरोधपत्र पठाएको थियो । त्यसपछि मित्रराष्ट्र चीनले लिपुलेक सम्झौता सच्याउन सक्ने सङ्केत दिएको थियो (नागरिक, २०७२ साउन १०) । चीनले लिपुलेक सम्झौता सच्याउने चाहना व्यक्त गर्दा पनि नेपाल सरकारका तर्फबाट ठोस कदम नचालिएको अवस्था छ । नेपाल सरकारले त्यतातिर ध्यान दिनु उत्तिकै जरुरी छ ।
राजनीतिक तहमा वार्ता
नेपाल–चीनबीच सगरमाथा विवाद राजनीतिक तहमा वार्ता सम्पन्न भई सल्टिएको अनुभव नेपालसँगै छ । सगरमाथा विवाद सुल्झाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले १९६० मार्च १८ मा बेइजिङमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष माओ–त्सेतुङसँग वार्ता गर्नुभएको थियो । बेइजिङ जानुअघि प्रधानमन्त्री कोइरालाले विज्ञ, विशेषज्ञ र इतिहासकारहरूसँग सल्लाह गर्नुभएको थियो । इतिहासशिरोमणि बाबुराम आचार्यको घर पुगेर प्रधानमन्त्री कोइरालाल परामर्श लिनुभएको थियो । आचार्यले दिएको हाते नक्सा बोकेर प्रधानमन्त्री कोइराला बेइजिङका लागि उड्नुभएको थियो । सोही नक्साका आधारमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष माओ–त्सेतुङसँग नेपालको अडान राख्नुभएको थियो । पछि चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाइको नेपाल भ्रमणका बेला पुनः प्रधानमन्त्री तहमा वार्ता भई सगरमाथामा नेपालको अधिकार कायम गरी विवाद टुङ्ग्याइएको थियो ।
नेपालको विगतको आफ्नै अनुभवका आधारमा भारतसँग प्रधानमन्त्री तहमै वार्ता गरी लिम्पियाधुरामाथि जारी अतिक्रमणलाई सदाका लागि अन्त्य गरिनुपर्दछ । बिगतका दिनमा सीमा अतिक्रमणजस्तो संवदेनशील विषय कर्मचारीतन्त्रलाई जिम्मा लगाउँदा नेपालको हितमा काम हुन नसकेको तीतो अनुभव हामीसँग छ । त्यसैले लिम्पियाधुरा अतिक्रमण अन्त्यका लागि अबको वार्ता प्रधानमन्त्री तहमा हुनुको विकल्प छैन ।
पहिलो शर्त स्थलगत भ्रमण
विसं. २०५५ भदौमा राजेश्वर आचार्य चीनका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त भएपछि जिम्मेवारी सम्हाल्न बेइजिङ पुग्नुभएको थियो । तत्कालै राजदूत आचार्यले चिनियाँ उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटघाट र सम्पर्क बढाउनुभएको थियो । दूतावासमा रात्रिभोज आयोजना गरिरहनुहुन्थ्यो । एकपटकको रात्रिभोजमा आचार्यले चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका एसिया विभागका उपमहानिर्देशक सुन काओसिङ र सहायक विदेशमन्त्री वाङ यी (हाल विदेशमन्त्री) आमन्त्रण गर्नुभएको थियो । सोही रात्रिभोजमा आचार्यले चिनियाँ पाहुनालाई भारतद्वारा अतिक्रमित कालापानी क्षेत्रबारे जानकारी गराउनुभयो । पछि सन् १९९९ नोभेम्बरमा भारत–चीनबीच भएको सीमावार्ताका क्रममा विदेश मन्त्रालयका एसिया विभागका उपमहानिर्देशक सुन काओसिङ नयाँदिल्ली पुग्नुभएको थियो । काओसिङ नेतृत्वको चिनियाँ टोलीलाई भारतीय पक्षले वार्ता कालापानीमा गर्ने अनौठो प्रस्ताव अघि सारेकोे थियो तर काओसिङले दिल्लीबाहिर वार्ता नगर्ने अडान लिएपछि कालापानीमा चीनसँग वार्ता गर्ने भारतीय चाहना विफल भएको थियो । सो कुरा नेपाली दूतावासमा पुनः आयोजित रात्रिभोजमा सहभागी काओसिङले राजदूत आचार्यसँग बताउनुभएको थियो । उपमहानिर्देशक काओसिङले भन्नुभएको थियो –“महामहिम, तपाईंले हाम्रो टोली भारत जानुअघि कालापानीबारे नेपालको संवेदनशीलताबारे जानकारी नगराएको भए भारतीय प्रस्तावअनुसार शायद हामी कालापानी जान्थ्यौँ होला र त्यसबाट चीन–नेपालबीचको मित्रतामा अन्जानवश हामीबाट गल्ती हुनसक्थ्यो होला, यहाँले हामीलाई ठूलो सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगाउनुभयो, त्यसका लागि धेरैधेरै धन्यवाद”(नेपाल साप्ताहिक, २०६२ जेठ ८) ।
यहाँ किन यो प्रसङ्ग उक्काइएको हो भने भारतले अतिक्रमित नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपालीलाई प्रवेशमा रोक लगाएको छ । त्यस क्षेत्रको वस्तुस्थितिबारे भारतले सबैलाई टाढा राखेको छ । सो क्षेत्रको वास्तविकता र वस्तुस्थिति के छ भन्ने यथार्थ अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन । त्यसैले भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा सीमाबारे प्रधानमन्त्री तहमा वार्ता हुनुअघि दुवै देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सरकारी अधिकारी, प्राविधिकहरूले मिडियाको रोहवरमा अतिक्रमित क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गर्नुपर्दछ । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रको भ्रमण गरी लिम्पियाधुरा उद्गमित महाकाली, लिपुखोला र भारतले उमारेको नक्कली कालीको मुहान हेरेर मात्रै वार्ताको टेबुलमा बस्नुपर्दछ । त्यसका लागि नेपाल सरकारले मिडियासहित प्रधानमन्त्रीद्वयको लिम्पियाधुरा क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण वार्ताको पहिलो शर्तका रूपमा अघि सारिनुपर्दछ । स्थलगत अध्ययन र अनुगमनविना लिम्पियाधुरा अतिक्रमणबारे हुने वार्ताको कुनै औचित्य हुनेछैन । महाकाली सन्धि संसद्बाट अनुमोदन गरेर पछिमात्र महाकाली नदीको अनुगमन गरेको जस्तो विगतको गल्ती लिम्पियाधुरा वार्तामा कदापि दोहो¥याइनु हुन्न ।
(लेखक ‘अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा लिपुलेक’ पुस्तकका लेखक हुनुहुन्छ ।)
No comments:
Post a Comment