Monday, November 5, 2012

सरकार विरुद्ध नागरिक दवाव अभियान


नागरिक आन्दोलनका अगुवा र पेसाकर्मीहरुले सरकारका विरुद्ध चरणबद्ध नागरिक दबाब अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छन् । राजधानीमा शनिबार भेला भएका मानव अधिकारकर्मी एवं पेसाकर्मीले मुलुक निरंकुशतातर्फ उन्मुख भएको र लोकतन्त्र तथा राष्ट्रियता संकटमा पर्दै गएको निष्कर्ष निकाल्दै नयाँ ढंगले नागरिक अभियान सञ्चालन गर्ने र त्यस क्रममा मंसिर ७ गते काठमाडौंमा बृहत् नागरिक भेला गर्ने निर्णय गरेका हुन् 
भेलामा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रेम खड्का, बारका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापा, पत्रकार महासंघका अध्यक्ष शिव गाउँले, चिकित्सक संघका निवर्तमान अध्यक्ष केदारनरसिंह केसी, गैह्रसरकारी संस्था महासंघकी अध्यक्ष शर्मिला कार्की, कानुनविद् टीकाराम भट्टराई, राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल, पत्रकार कनकमणि दीक्षित, स्तम्भकार जुगल भुर्तेल, अधिकारकर्मी सुबोधराज प्याकुरेललगायत अन्यको सहभागिता  थियो ।
भेलाले संविधान सभाको अवसानसँगै मुलुक स्वेच्छाचारी शासनतर्फ अग्रसर भएको, कानुनी शासन समाप्त पारिएको र भ्रष्टाचारले संस्थागत स्वरूप ग्रहण गरेको निष्कर्षसहित देशव्यापी रूपमा सञ्चालन हुने अभियानमा सहभागी हुन आमनागरिकलाई अपिल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
अहिलेको संवैधानिक तथा राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि ताजा जनादेश नै उपयुक्त हुने ठहरसहित भेलाले नयाँ निर्वाचनको पक्षमा लाग्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि निष्पक्ष, भयरहित र स्वतन्त्र निर्वाचन सम्पन्न गराउन दबाब सिर्जना गर्ने निर्णय भेलाले गरेको छ ।
जारी गतिरोधको अन्त्यका लागि प्रमुख दलहरू सम्मिलित सहमतीय सरकार बनाउनुपर्ने र त्यस्तो सरकार बनाउन संसद्समेत आवश्यक नपर्ने भएकाले सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय भेलाले गरेको छ ।
कामचलाउ सरकारबाट राष्ट्रलाई गम्भीर र दीर्घकालीन असर पर्ने काम भइरहेको ठहर गर्दै भेलाले त्यस्ता गतिविधि रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । 'कामचलाउ सरकारले कुनै पनि अध्यादेश, बजेट र बाधा अड्काउ फुकाउको सिफारिस गर्न नसक्ने हुनाले राजनीतिक सहमतिबिना कुनै पनि अध्यादेश जारी हुन सक्दैन भन्ने दृढ मान्यता छ,' भेलापछि जारी वक्तव्यमा भनिएको छ । 
भेलाले नेपालको आन्तरिक मामिलाको सम्मान गर्न पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपालको आन्तरिक मामिलामा आफ्नो धारणा राख्दा र व्यवहार गर्दा कूटनीतिक मर्यादासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको पालना हुनुपर्ने सहभागीहरूले निष्कर्ष निकालेका छन् ।

No comments:

Post a Comment