सत्तारूढ गठबन्धनले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको प्रयोजनका लागि समय थपको श्रींखला रोक्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने

राष्ट्रपति रामबरण यादवले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि अन्तरिम संविधानको धारा ३८ (१) अनुसार प्रक्रिया आरम्भ गरेकामा असन्तुष्टि जनाउँदैआएको सत्तारूढ गठबन्धनले सोही प्रयोजनका लागि समय थपको श्रींखला रोक्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्नेभएको छ। अन्तरिम संविधानको धारा ३८ (१) अनुसार राष्ट्रपतिले सो कदम चलेकोमा मन्त्रिपरिषदको बैठकले त्यस कदमलाई असंवैधानिक भन्दै राष्ट्रपतिलाई पत्रसमेत पठाएको भए पनि राष्ट्रपतिसङ्गको दूरी नबढाउने रणनीतिअनुसार सहमतिका लागि दिँदैआएको समय-सीमालाई सत्तारूढ गठबन्धनले स्वीकार गर्दैआएको हो। 

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बसेको एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेसी मोर्चाको संयुक्त बैठकले पटक-पटक म्याद थप्ने कुराले राष्ट्रपतीय संस्थाको गरिमालाई समेत आँच पुर्‍याएको ठहर गर्दै यस श्रींखलालाई अब रोक्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेकोछ। राष्ट्रपति यादवले गत मंसिर आठ गतेदेखि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि आह्वान गर्दै नवौं पटकसम्म म्याद थप्दा पनि दलहरूबीच सहमति हुन नसकिरहेको अवस्थामा यस श्रींखलालाई जारी राख्नु औचित्यहीन हुने ठहर गठबन्धनले गरेको हो।

सत्तारूढ गठबन्धनका अन्य दलहरूसङ्ग छलफल गरी राष्ट्रपतिसङ्गको मंगलबार हुने भेटमा म्याद थप्ने श्रींखलाबारे गठबन्धनले कुरा राख्नेभएको छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीचको सहमति नभइकन  चुनाव गर्नेलगायत अन्य राजनीतिक मुद्दाहरूको निकास ननिस्कीने भएकाले सहमति हुने वातावरणसम्मका लागि राष्ट्रपतिले म्यादको कुरा नगरी बस्नु बेस हुने निष्कर्षमा गठबन्धन पुगेको छ।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले यसै सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको स्वरूप दिन प्रयत्न गर्नुपर्ने, अब म्याद थपिरहनुको औचित्य नभएको कुरा बताउनुभयो।  

गठबन्धनको बैठकमा सहमतिका लागि प्रयास भने जारी राख्ने र अझै जेठमा संविधानसभाको निर्वाचन गर्नसकिने भएकाले त्यससम्बन्धी अड्चन फुकाउन राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने निर्णय पनि भएको छ। चुनावसम्बन्धी प्रक्रियालाई अघि बढाउनका लागि विचाराधीन अध्यादेश पारित गर्न राष्ट्रपतिलाई दबाब दिने रणनीति सत्तारूढ गठबन्धनले बनाएको छ। विपक्षी दलहरूले विरोध गर्दागर्दै सरकारले एकतर्फी रूपमा अध्यादेश अघि बढाएपछि राष्ट्रपतिले पारित नगरी राख्नुभएको छ। निर्वाचनबाहेक सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, सम्पत्ति शुद्घीकरणलगायतका अध्यादेश पनि राष्ट्रपतिले सही नगरी राख्नुभएको छ।

आगामी केही दिनभित्र पनि दलहरुबीच सहमति हुन नसकेको खण्डमा संविधान सभाको पुनःस्थापनाको विकल्पमा जानुपर्ने धारणा बैठकमा सहभागी एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राख्नुभएको छ जसलाई गत शनिबार सम्पन्न पार्टीको बैठकले अनुमोदन गरिसकेको छ। संविधान सभाको पुनःस्थापनाका विषयमा मधेसी मोर्चाका नेताहरूले पनि सकारात्मक धारणा व्यक्त गरेका छन। सकेसम्म नयाँ चुनावमै जोड दिनुपर्ने, चुनाव हुननसक्ने अवस्था आएमा संविधान सभाको पुनःस्थापनामा पनि जानसकिने धारणा मोर्चाका नेताहरूले व्यक्त गरेका छन।

मेरो विचार: हाम्रा राजनीतिक दलहरु सहमति गर्ने पक्षमा कदापि देखिदैनन। तिनीहरु खालि कुनै सम्झौता विना नै प्रधानमन्त्रीको कुर्ची मात्र चाहन्छन। एउटा सरकारलाई पल्टाएर अर्को सरकार सत्तामा आउनुको कुनै आधार हुन्छ। विनाआधार तिमी छोड, म कुर्चीमा बस्छु भन्नु मुर्खता मात्र हो। त्यसमा पनि संविधान सभा बहाल नरहेको अवस्थामा सभा बिगठन हुँदा सत्तामा रहेको, पछि कामचलाउ बनेको, सरकारले नै निर्वाचन गराएर त्यसपछि संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको बहुमतको सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, परम्परा र अभ्यास हो। तथापि, नेपालमा भने राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण अहिलेको स्थिति आएको छ। राष्ट्रपतिले देशको राष्ट्रपति बनिदिएर सत्तामा रहेको सरकारलाई निर्वाचन गराउने वातावरण तयार गर्न सघाउनुको साटो हालको परिस्थितिमा अस्तित्वहीन बनेका प्रतिपक्षी दलहरुको आग्रहमा अन्तरिम संविधानको मर्म बिपरित चल्ने प्रयास गर्नुहुँदैन।