'असंवैधानिक' सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेट-अध्यादेश राष्ट्रपतिद्वारा स्वीकृत गरिनु अन्तरिम संविधानको गम्भीर उल्लंघन

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले 'असंवैधानिक' सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेट-अध्यादेश राष्ट्रपति रामवरण यादवले स्वीकृत गर्नु अन्तरिम संविधानको गम्भीर उल्लंघन भएको ठहर गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष मोहन वैद्य र महासचिव रामबहादुर थापाले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी राष्ट्रपतिले बजेट स्वीकृत गरेर सरकारको आयु आठ महिना अरु बढाइदिएको उल्लेख गर्नुभएको छ । 'जेठ १४ गते मध्य रातमा संविधान सभाको विघटन र मंसिर ७ गते निर्वाचनको घोषणा गरेर नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को गम्भीर उल्लंघन गरी असंवैधानिक बनिसकेको सरकारले ल्याएका कुनै पनि अध्यादेशको राजनीतिक र संवैधानिक हैसियत नरहेको यथार्थता सर्वविदितै छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यस्तो अवस्थामा राजनैतिक दलहरूको सहमति विना संविधानको संरक्षक र पालकको जिम्मेवारी रहेको राष्ट्रपति महोदयबाट असंवैधानिक सरकारको अध्यादेशलाई स्वीकार गर्नु गम्भीर गल्ती मात्र होइन, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ धारा ९६ क को पनि गम्भीर उल्लंघन गरिएको छ ।' 

सरकारले फेरि वैशाखमा चुनाव गर्ने भनेर मंगलबार गरेको निर्णयको कुनै राजनीतिक तथा संवैधानिक औचित्य नभएको ठहर गर्दै माओवादीले सरकारद्वारा चालिएको असंवैधानिक र निरंकुश कदमलाई राष्ट्रपतिले नियन्त्रण गर्नुको साटो उल्टो त्यसैलाई अनुमोदन गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ ।

आफ्नो पार्टीलाई उपेक्षा गरेकोमा पनि माओवादीले आपत्ति जनाएको छ । 'विगतको संविधान सभाको हैसियतअनुसार ९० सिटभन्दा बढी सभासद रहेको पार्टीलाई बेवास्ता गरी १ सिट मात्र सभासद रहेका कतिपय दलहरूलाई काखी च्याप्दै कथित चार ठूला दलको नाममा पटक-पटक बैठक बोलाऊनुले राष्ट्रपति महोदयको भूमिकामा गम्भीर आशंका बढेको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 'यस प्रकारको भूमिकाप्रति हाम्रो पार्टी गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ । असफल शिद्ध भइसकेका चार दलका नेताहरूबाट गरिने जनभावना विपरितका कुनै पनि निर्णय हाम्रो पार्टीका निम्ति अस्वीकार्य हुने कुरा हामी समयमै जानकारी गराउँदछौं', माओबादीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।