प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरे पनि देशको राजनीतिक र प्रशासनिक उच्च नेतृत्व तहबाट प्रश्रय पाएकै कारण भ्रष्टाचार रोक्न नसकिएको कुरा बताउनुभएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पूर्णता दिई भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार लागेको जानकारी दिदै उहाँले देशमा विद्यमान राजनीतिक सङ्क्रमण र अस्वस्थ राजनीतिक वातावरणले महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायमा नेतृत्वदायी पदाधिकारीको नियुक्ति हुन नसक्नु लज्जाको विषय हो भन्नुभयो।
"संवैधानिक अङ्गहरुमा रिक्त पद पूर्तिका लागि आवश्यक संवैधानिक र कानुनी व्यवधान हटाउन सरकारले झन्डै चार महिनाअघि सिफारिस गरेको आदेश र अध्यादेश अहिलेसम्म जारी हुन नसक्नु ठूलो विडम्बनाको विषय भएको छ", प्रधानमन्त्री भट्टराईले भन्नुभयो।
तस्विर सौजन्य: इकान्तिपुर
तस्विर सौजन्य: इकान्तिपुर
No comments:
Post a Comment