सरकारले जतिसुकै राम्रो काम गर्नलागे पनि आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नका लागि त्यस कदमको विरोध गरिहाल्ने प्रतिपक्षी मानसिकता मौलाएको हाम्रो, नेपालजस्तो देशमा सरकारले लागू गरेको ध्वनि प्रदूषणसम्बन्धी मापदण्ड उल्लंघन गर्नेलाई सरकारले कारवाही गर्नालाग्यो भने प्रतिपक्षी दलहरुलाई सह्य होला? साम, दाम, दण्ड, भेद जुनसुकै नीति भए पनि अपनाएर सत्ताको खुड्किलो चढ्ने मौका कुरेर बसेका सत्तालोलुप प्रतिपक्षीहरुले सरकारको यसै जनहितकारी कामलाई आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने माध्यम नबनाउलान भन्ने आधार केही छ र? तथापि, लातको भूत बातले मान्दैन भनेझैं, कानून बनेर लागू भैसक्दा पनि नियमको उल्लङ्घन गरिराख्नेहरुलाई डण्डाले हानेरै भए पनि तह लगाउने सरकारको निर्णयको स्वागत गर्नेपर्छ। नेपाल सरकारको विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले मापदण्ड लागु भइसक्दासमेत त्यसतर्फ कसैले ध्यान नदिएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै नियमको उल्लङ्घन गर्ने कसैलाई पनि कारवाही गरिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
मन्त्रालयले गत कात्तिक तेह्र गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ध्वनिको स्तरसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड २०६९ जारी गरिसकेको छ। सिमेन्ट र ढुंगा पेल्ने उद्योगबाट निष्काशन भई हावामा जाने धूलोसम्बन्धी मापदण्ड, डिजेल जेनेरेटरबाट निष्काशन भई हावामा जाने धुवाँसम्बन्धी मापदण्ड र क्वथन यन्त्रको सञ्चालनबाट निष्काशन हुने धुवाँ तथा चिम्नीको उचाइँसम्बन्धी मापदण्ड जारी गरेको छ।
सरकारले औद्योगिक क्षेत्रमा दिनमा ७५ र रातमा ७० डिसेबल, व्यापारिक क्षेत्रमा ६५ र ५५ डिसेबल, ग्रामीण आवास क्षेत्रमा ४५ र ४० डिसेबल, शहरी आवास क्षेत्रमा ५५/५५ डिसेबल, मिश्रित आवास क्षेत्रमा ६३ र ४० डिसेबल र शान्त क्षेत्रमा ५० र ४० डिसेबल गरी ६ क्षेत्रको ध्वनिको सीमा निर्धारण गरेको छ ।
तर औधोगिक क्षेत्रमा एक सयदेखि एक सय तीस डेसिबलसम्म ध्वनि प्रदूषण हुनेगरेको पाईएको जानकारी दिदै मन्त्रालयका मेकानिककल ईन्जिनियर गोविन्द खरेल मापदण्डभन्दा बढी ध्वनि प्रदूषण गर्ने यस्ता उद्योगलाई उद्योग क्षेत्रको सुविधा कटौती गर्नसकिने व्यवस्था रहेको बताउनुहुन्छ।
मन्त्रालयले हिजो अयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अव्यवस्थित तरिकाले ठुल्ठुलो आवाजमा संगीत/गीत बजाउने, जेनेरेटर, मोटर पम्प, ग्रील उद्योगहरुले प्रयोग गर्ने ग्राईन्डिङ मशिन आदिका कारणले बढी ध्वनि प्रदूषण हुनेगरेको जनाएको छ । मान्छेको बढ्ता चहल/पहल हुने र सवारी चाप तथा ओहर-दोहर बढी हुने ठाउँमा अझ बढी ध्वनि प्रदूषण हुनेगरेको पाइएको छ ।
ध्वनि प्रदूषणका कारण मानिसमा उच्च रक्तचाप, तनाव बढ्ने, श्रवण शक्ति गुम्ने, निन्द्रा नलाग्नेजस्ता स्वास्थ्य समस्या आइपर्ने कुरा विशेषज्ञहरु बताउँछन। ध्वनि प्रदूषणको न्यूनीकरणका माध्यमबाट मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणको संरक्षण गर्ने उद्देश्यअनुरुप जारी गरिएको मापदण्डको पालना गर्न सबैलाई अनुरोध गर्दै मन्त्रालयले नत्र त्यस्ता उल्लङ्घनकर्तालाई कारवाही गर्न सरकार बाध्य हुने जनाएको छ।
मेरो विचार: नेपालमा यस्ता नियम-कानून धेरै बने, धेरैले कार्य-रूप पनि ;पाए। तर अधिकांश बीचैमा तुहिए, खासगरी त्यस्ता नियम-कानून जो ठूलाबडा र व्यापार-व्यवसायीहरुसङ्ग सम्बन्धित थिए। अहिलेको यस मापदण्डले पनि यस्तै नियतिको भागी बन्नु नपरोस, यहिँ मेरो कामना छ।
No comments:
Post a Comment