सर्वोच्चले पनि विवेक पुर्याउनुपर्ने हो कि!

यो देशको वातावरणमा अति-राजनीतिकरण भएको छ। हुँदा हुँदा न्यायाधिशहरु समेत राजनीतिबाट अछुता रहन नसकेको भन्ने अभिव्यक्तिहरु आउनथालेका छन। 

झन् यो देशका प्रतिपक्षी हुन नसकेका विपक्षी राजनीतिक दलहरुको त कुरै भएन। उनीहरु त बहालवाला सरकारलाई कुनै पनि हिसाबले काम गर्न नदिने पक्षमा देखिन्छन। कसैले पनि अनुमान गर्नसक्छ, सरकारले एउटा नियुक्ति समेत गर्न नपाउने, रिक्त पदमा नियुक्ति गर्दा विरोधीले विभिन्न निहुमा मुद्दा हालिहाल्ने, अनि सर्वोच्चले तुरुन्तै 'तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु' भनेर आदेश दिइहाल्ने। 

दिगम्बर झाको नियुक्तिको कुरा गरौँ- उहाँ त अनुभवी काम गर्दैआएको मानिस जस्तो लाग्छ। त्यस्तै भर्खरै प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीआईजी) मा बढुवा भएका पाँचजना अधिकृतहरू सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै सरकारको निर्णय स्थगनमा परेपछि हाजिर मात्र गरेर खान विवस छन। महानिरीक्षक कुवेर सिं राना दुई वर्षअघि डीआईजीबाट एआईजीमा नियुक्त हुँदा पनि यस्तै रिट र अन्तरिम आदेशको शृंखला चलेको थियो । पशुपतिको पुजारी नियुक्तिमा समेत राजनीतिक अभिष्ट साध्न चाहनेहरुकै जित भएको देखियो। 

यसरी, व्यक्तिगत लोकप्रियताकै लागि पनि कसैले मुद्दा हालिराख्ने र सर्वोच्चले स्थगन आदेश जारी गरिराख्ने हो भने कसरी काम अघि बढ्छ? यसलाई सर्वोच्चले मानहानीको विषय नबनाएर एउटा सल्लाहका रूपमा मात्र लेओस र सरकारलाई पनि काम गर्ने वातावरण बनाइदेओस भन्ने मात्र मेरो मनसाय हो।