उप-प्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले फेरि बेलायतमा पाँच दिनअघि पक्राउ परेका महासेनानी लामालाई विनाशर्त तत्काल रिहा गर्नुपर्ने आग्रह गर्नुभएको छ। 'सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका सबै प्रकृतिका अपराधहरूमा आममाफी दिने भनेर सरकारले कहिल्यै भनेको छैन । आवश्यकताअनुसार निश्चित आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने पक्षमा नेपालका सबै दलहरू सहमत छन', पुल्चोकस्थित निवासमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठ भन्नुभयो।
यातनाका सम्बन्धमा विश्वव्यापी कार्यक्षेत्र भनिएकामा लामाको यो अभियोगमा यो आधार स्वीकार्य हुन नसक्ने कुरा उहाँले बताउनुभयो। विश्वव्यापी कार्यक्षेत्रको सामान्य सिद्धान्तमा पनि यदि कसैले नरसंहार गरेको छ, ठूलो अपराध गरेको छ अथवा देश छाडेर भाग्ने स्थिति पैदा भएको छ भने मात्रै यो आधार स्वीकार्य हुनसक्छ भन्दै उहाँले अफगानिस्तान र चिली दुई ठूला घटनामा मात्रै अहिलेसम्म यो कार्यक्षेत्र लागू भएको उदाहरण दिनुभयो।
बेलायती विदेश मन्त्रालयले भने नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामाको पक्राउ नियमसङ्गत र बेलायतले यातना विरुद्धको राष्ट्र संघीय अभिसन्धिमा जनाएको सहमतिअनुसार भएको भन्दै यसमा सम्पूर्ण कानुनी आधार रहेको दाबी गरेको छ। द गार्जियन पत्रिकामा मंगलबार प्रकाशित समाचारमा नेपालका लागि बेलायती राजदूत जोन टक्नटले काठमाडौंमा परराष्ट मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायमा महासेनानी लामाको आधिकारिकताबारे स्पष्ट पारिसकेका छन। ह्युमन राइट वाचका एसिया निर्देशक ब्राड आदम्सले पनि नेपालले युद्ध अपराध एवम् यातनाबारे अनुसन्धान र कारबाही गर्न अनिच्छा देखाइरहेको सन्दर्भमा लामाको पक्राउ एउटा पाठ बनेको विचार व्यक्त गरेका छन।
यसैबीच, महासेनानी लामाको पक्राउपछि उहाँको मुद्दा अदालतमा पुगेकाले उहाँका पक्षमा वकालत गर्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले बेग्लै वकिल तोक्ने निर्णय गरेको छ। तर वकिलको छनोट र अन्य आधारबारे भने लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले निर्क्यौल गर्ने बताइएको छ।
No comments:
Post a Comment