Friday, November 30, 2012

म सधै यसो गर्थें, अब कहिलेइ गर्दिन!

केही दिनअघि एकजना मानिस आफ्नै घरमा आफ्नो मोबाइल सेट चार्ज गर्दैथिए। त्यति बेला उनको मोबाइल घन्टी बज्यो। उनले चार्ज भैरहेको मोबाइल नछुटाईकनै हेलो भने। त्यसको केही सेकेन्डमै उनको मोबाइलमा ज्यादा विद्युत प्रवाह भयो र विद्युत्को झट्काका कारण उनी जोरसङ्ग भुइँमा पछारिए। ज्यादा विद्युत प्रवाह भएका कारण उनको मोबाइल सेट विस्फोटित भयो, तपाइहरुले चित्रमा देखेजस्तै। 

छोराको कोठाबाट ठूलो आवाज आएको  आमा-बाबु हतारिदै छोराको कोठामा पुगे। अचेत अवस्थामा लडिरहेको आफ्नो छोराको मुटुको धड्कन निकै कम्जोर थियो, औंलाहरू जलेका थिए। उनीहरुले छोरालाई तत्कालै अस्पताल पुरयाए। तर अस्पतालले उनको मृत्यु बाटैमा भैसकेको जानकारी दियो। 

मोबाइल फोन एकदमै उपयोगी आधुनिक अन्वेषण हो, तर यो मृत्युको कारण बन्नसक्छ भन्ने बारेमा हामी सचेत हुनैपर्छ। चार्ज गरिरहेका बेला आएको घन्टीको जबाब न दिनुहोस, दिनै परे प्लकबाट छुटाएर मात्र हेलो भन्नुस।

अमेरिकाको मायामी विश्वविद्यालय अस्पतालको यस सन्देशलाई कृपया सकेसम्म बढी शेयर गरिदिनुहोला, किनकि यो आखिर मानिसको जीवनसँग सम्बन्धित छ। 

प्यालेस्टाइन अब राष्ट्र संघमा गैह्र-सदसीय पर्यवेक्षक राष्ट्रका रुपमा स्थापित

राष्ट्र संघीय साधारण सभाले प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्र संघमा गैह्र-सदसीय पर्यवेक्षक राष्ट्रका रुपमा मान्यता दिन आग्रह गर्दै प्रस्तुत प्रस्तावलाई अत्यधिक बहुमतले पारित गरेको छ। यस प्रस्तावका पक्षमा एक सय अठ्तीस मत र बिपक्षमा नौ मत परेको थियो भने एकचालीस राष्ट्र तटस्थ रहेका थिए। 

अमेरिका र इजरेलले कडा विरोध गरेको यस प्रस्ताब महासभाद्वारा पारित भएपछि बोल्दै प्यालेस्टिनी प्राधिकरणक अध्यक्ष महमुद अब्बासले इजरेलसँग 'दुइवटा राज्यको समाधानलाई बचाउने यो अन्तिम मौका' भएको कुरा बताउनुभयो।  

तर राष्ट्र संघका लागि इजरेली राजदूत भने प्यालेस्टिनीहरुको खुशीमा सहभागी हुनसक्नुभएन। राष्ट्र संघका अत्यधिक बहुमत सदस्य-राष्ट्रको मतको कदर गर्न नसकेका उहाँले यस परिणामले शान्ति प्रक्रियालाई पछाडि धकलेको दाबी गर्नुभयो भने, अमेरिकी राजदूतले यस धटनालाई 'दुर्भाग्यपूर्ण' भन्नुभयो। 

आजका दिनदेखि प्यालेस्टिनी प्राधिकरणले अब राष्ट्र संघका छलफलहरुमा भाग लिन सक्छ, र अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक अदालत जस्ता अङ्गहरुमा प्रतिनिधित्व जनाउन सक्छ। 

राष्ट्र संघमा भएको यस मतदानको परिणाम घोषणापछि प्यालेस्टाइनको रमाल्ला, पश्चिमी किनारामा सर्बसाधारणद्वारा व्यापक खुशियाली मनाइएको बिबिसीले जनाएको छ।
तस्विर सौजन्य: बिबिसी   

नेपालको विद्यमान राजनीतिक समस्याको समाधान सहमतिबाटै हुनुपर्ने: नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत


नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत याङ होउलानले नेपालको विद्यमान राजनीतिक समस्याको समाधान सहमतिबाटै हुनुपर्ने धारणा चीनको रहेको कुरा बताउनुभएको छ। रिपोर्टर्स क्लबमा आज आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले राष्ट्रपति र प्रधामन्त्रीबीच देखापरेको मनमुटावको स्थितिको अन्त्य  वार्ताबाटै हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
चीन र भारत बीचको सम्बन्धका सन्दर्भमा बोल्दै नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत याङले नेपालको पछिल्लो राजनतिक स्थितिबारे चीन र भारतको धारणा समान रहेको बताउनुभयो। नेपालका सम्बन्धमा समान धारणा बनाउने बारे आफूले पटक-पटक भारतीय राजदूतसँग छलफल गर्नेगरेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो। 
चीन र भारत बीचको सम्बन्ध सुमधुर रहेको कुरा बताउंदै नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यांगले नेपालको राजनीतिक स्थायीत्व चीन र भारत दुवैका लागि हितकर हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।  
१९७० को दशकमा चीनले पनि  नेपालको हालकोजस्तै अवस्थाबाट गुज्रिनुपरेको स्मरण गर्दै उहाँले नेपालको विकासमा चीनले आवश्यक सहयोग गर्ने आश्वासन पनि दिनुभयो ।
तस्विर सौजन्य:इकान्तिपुर डट कम  

प्रतिपक्षीहरूले सहमति गर्न नचाहेकाले राजनीतिक गतिरोध ज्युँकात्युँ: प्रधामन्त्री भट्टराई

प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले आफूले राष्ट्रपति रामवरण यादवसमक्ष पदबाट राजीनामा दिए पनि उहाँले अस्वीकार गर्नुभएको खुलासा गर्नुभाएको छ। एकीकृत सेवा केन्द्र उद्घाटन गर्न मङ्सिर तेर गते बागलुङको बुर्तिबाङ पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री भट्टराईले मंसिर ७ गते राजीनामा लिएर राष्ट्रपतिकहाँ गएकोमा उहाँले राजीनामा नदिनुस्, सहमति गरेर आउनुहोस् भन्नुभएको खुलासा गर्नुभयो। आफूले राजीनामापत्र अझै सुरक्षित राखेको जानकारी पनि सो अबसरमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले दिनुभयो। 

प्रतिपक्षीहरूले सहमति गर्न नचाहेकाले राजनीतिक गतिरोध ज्युँकात्युँ रहेको भनाइ प्रधामन्त्रीको थियो।

प्रतिपक्षी दलहरू अलमलमा परेको औंल्याउँदै प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने सम्भावना पनि औंल्याउनुभयो। ‘संसदले चुनेको सरकारले नै चुनाव गराउने विश्वव्यापी मान्यता हो। सरकारले आगामी वैशाखमा चुनाव गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। मुलुकको परिस्थिति असहज छ, त्यसैले निकासका लागि राजीनामा दिन तयार भएको हुँ, प्रधानमन्त्री भट्टराईले भन्नुभयो।


आफूले राजीनामा थमाउँदासमेत सहमतिमा नआउनु परिवर्तन चाहने र नचाहनेहरु बीचको लडाइँ भएको धारणा प्रधानमन्त्रीको छ। संवैधानिक बाधा अड्काउ फुकाउने र आगामी चुनावलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउनका लागि राजनीतिक दलहरुबीच सहमति गर्नुको विकल्प नभए पनि प्रतिपक्षी दलहरूले सहमतिमा आउन नचाहनु दुखद भएको कुरा प्रधानमन्त्री भट्टराईले बताउनु भयो। 


प्रधानमन्त्री भट्टराईले देशको प्रधानमन्त्री बन्नका लागि कयौं व्यक्ति लालायित रहेको विचार व्यक्त गर्दै कानुनी अड्चन फुकाउने, चुनावको मिति घोषणा गर्ने, प्राप्त उपलव्धिको  रक्षा गर्नेबारे छलफल भएको छैन, राजनीतिक दलहरुको ध्यान खालि प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने कुरामा मात्र केन्द्रित भएका कारण सहमति जुट्न नसकेको हो भन्नुभयो। 


संवैधानिक अस्पष्टताका कारण राष्ट्रपति र प्रधामन्त्रीबीच मनमुटाव देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले मन्त्रिपरिषदमा कार्यकारी अधिकार रहेकाले राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदको सिफारिस मात्र कार्यान्वयन गर्नमिल्ने कुरा स्पष्ट पर्नुभयो।

काठमाडौ महानगरपालिकाले एक्काइस तल्ले 'काठमाडौ दृश्यावलोकन बुर्जा' निर्माण गर्ने रे

 काठमाडौको पुरानो बस बिसौनी, पंचायतकालमा सवारी साधनहरु नगण्य भएका बेला बनाइएको सानो बस बिसौनीले अहिलेको मनपरी भित्र्याइयेका सवारी साधनहरुको अत्यधिक चापलाई खेप्नु परिरहेको छ। त्यसै त कोचाकोच गरेर भित्र-बाहिर गर्थे बिचरा बसहरु। मान्छेको त यहाँ कुनै मूल्य नै छैन। मरे पनि मरोस! 


बीस फिटको मोटर बाटो बनाउछन, दुइ फिटको पैदल मार्ग बनाउदैनन्। दायाँ-बाँया भएको पैदल यात्री हिड्ने बाटो मिचेर मोटरवालाहरुलाई दिन्छन। मोटर नहुने बिचरा पैदल यात्री कहाँबाट हिड्ने? एक-दुइ फिट बाँकी रहेको पेटीमा पनि पसलेहरुले सामान पस्केका हुन्छन, अनि पैदल यात्रीहरुलाई ज्यानको बाजी लगाएर भए पनि मोटर-मार्गबाट हिड्नुको विकल्प छैन। राजधानीको हालत यस्तो छ।

न बाटो, न व्यवस्था; न विजुली, न पानी; यो कस्तो राजधानी! 
यस्तो अव्यवस्थाको नमूना बनेको राजधानीको मियो- पुरानो वसपार्कमा अब काठमाडौ महानगरपालिकाले एक्काइस तल्ले 'काठमाडौ दृश्यावलोकन बुर्जा' निर्माण गर्ने रे। 
अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार निर्माण हुनलागेको भनिएको त्यस  'काठमाडौ दृश्यावलोकन बुर्जा'लाई कतै अलि टाढा लगिदिएकोभए त्यस ठाउँको विकास हुन्थ्यो, बस्ती त्यता सर्थ्यो, मानिसहरु त्यता जानेगर्थे, यहाँको चाप घट्थ्यो, प्रदूषण कम हुन्थ्यो। 

तर असल नीति निर्मताहरुको कमी भएको देशमा यस्तै हुन्छ। ती बिचरा बसहरुलाई कोच्चिने व्यवस्था कता गरिदिएको छ, कुन्नि? मान्छे त भुसुना भैहाले!

माओवादी विनाशर्त बाहिरिनुपर्छ, र कांग्रेसलाई विनाशर्त सत्ता हस्तान्तरण गरिदिनुपर्छ।

सहमतीय सरकार गठनका लागि दिइएको सात दिनको समयावधिमा सिन्को समेत भाच्न नसकेका नेपालका राजनीतिक दलहरुले अब के सहमति गर्न सक्लान? आ-आफ्नै अडान लिएर बैठकमा उपस्थित हुनेहरुको हबिगत यस हप्ता पनि त्यस्तै हुने हो जस्तो नेकपा माओबादीले संविधान सभाको निर्वाचनमा बहुमत हासिल गरेपछि आजसम्म हुँदैआएको छ। 
माओवादीले बहुमत हासिल गरेपछि प्रधानमन्त्रीको कुर्ची छोड्न विवस नेपाली कांग्रेसले तिन महिनासम्म कुर्चीमा टाँसीएर भए पनि अन्तरिम संविधानमा भएको सहमतिको प्रावधानको साटो बहुमतीय प्रावधान नथपाई छोडेन। यसको अर्थ के त भन्दा कांग्रेसलाई माओवादी नेतृत्वको सरकारमा जान नहुने। उस्को नेतृत्वमा जो आए पनि हुने। तानाशाही पूंजीवादी प्रवृत्ति भनेको यो हो। 
यसै प्रवृत्तिका कारण अहिलेसम्म संविधान बन्न नसकेको हो, र अब पनि कांग्रेसले संविधान बन्न दिदैन, सहमति हुन दिदैन, जबसम्म उसको पक्षमा निर्णय हुदैन। उसको पक्षमा निर्णय हुने भनेको माओवादी विनाशर्त बाहिरिनुपर्छ, र कांग्रेसलाई विनाशर्त सत्ता हस्तान्तरण गरिदिनुपर्छ। 
अहिलेको परिस्थितिको कुरा गर्दा, एमाओवादी सत्ताबाट कसरी बाहिरिने? बाटो छैन। कुनै पनि व्यक्ति देशको प्रधानमन्त्री बन्नका लागि उ प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुपर्छ। अहिले प्रतिनिधि सभा बहाल नभएको अवस्थामा कोही पनि सदस्य छैन। यसको अर्थ कसैले पनि प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी प्रस्तुत गर्न सक्दैन। बाबुराम प्रधामन्त्रीको निरन्तरता भएकाले उहाँले निर्वाचन गराएर संसदले कारबाही शुरु गरेपछि मात्रै बहुमत प्राप्त दलको नेताले प्रधामन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न सक्छ। 
यस्तो अवस्थामा अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्नु, खाली पौंठे जोरी मात्र खेलिरहनु गलत कुरा हो। कि आफू सक्षम हुनु पर्छ, कि अर्काको नेतृत्व स्वीकार गर्नुपर्छ। अर्को विकल्प छैन। सहमतिको सरकारका कुरा त कसैको लाज छोपिदिन चालिएको गलत कदम मात्रै हो।
अब सहमतिको कुरै गर्दा पनि, एकिकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र मधेसी मोर्चाका प्रतिनिधि राजेन्द्र महतोको अनुरोधमा राष्ट्रपति रामवरण यादवले सहमतीय सरकार निर्माणका लागि फेरि सात दिनको समय थपिदीनुभएको छ । अब के सहमति बन्छ त? कदापि बन्दैन। तबसम्म बन्दैन, जबसम्म कांग्रेस र एमालेहरु बाबुरामको बहिर्गमन मात्र सहमतिको अन्तिम शर्त हो भन्दै गर्छन। 
कामचलाउले राजिनामा दिन मिल्दैन। किनकि उ अर्को वैधानिक सरकार नबनुन्जेलसम्मका लागि काम गरिदिने खेतालो मात्र हो।कामचलाउले राजिनामा दिन मिल्दैन। किनकि उ अर्को वैधानिक सरकार नबनुन्जेलसम्मका लागि काम गरिदिने खेतालो मात्र हो। त्यस खेतालाले पनि छोडिदियो भने खेत बाँझै रहन्छ। अनि त्यो बाँझो खेत खन्न राष्ट्रपतिलाई पठाउने योजना छ कि, माओवादीका प्रतिपक्षीहरुको? तर राष्ट्रपतिको त खेत खन्नसक्ने क्षमता छैन। यो कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ।

खाली दलगत स्वार्थमा फसेर देशलाई यसैगरी असहज स्थितिमा फसाउँदै लैजाने हो भने, राजनीतिक दलहरुले कमण्डलु समातेर काँसितिर लागे हुन्छ। गौप्राणी नेपाली जनताले तिम्रो 'भोलि'लाई मेटाइदिनेछन। 

Thursday, November 29, 2012

अभिनेत्री मनीषा कोइरालालाई क्यान्सर

भारतीय चलचित्र अभिनेत्री मनीषा कोइरालालाई क्यान्सर भएको समाचार टाइम्स अफ इन्डियाले दिएको छ। 


काठमाडौँबाट दुइ दिनअघि मुम्बई लगिएकी मनिषालाई क्यान्सर भएको निदान भएपछि मुम्बईको जसलोक अस्पतालमा उनको उपचार भैरहेको छ। 


तस्विर सौजन्य: टाइम्स अफ इन्डिया

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले मात्रै वैशाखमा संविधान सभाको निर्वाचन गराउन सम्भव:पौडेल

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले मात्रै  वैशाखमा संविधान सभाको निर्वाचन गराउन सम्भव रहेको दाबी गर्नुभएको छ। नेपाल दलित संघको चौंथो जिल्ला अधिवेशनको बिहीबार उद्घाटन गर्दै पौडेलले अरु दलको नेतृत्वको सरकारले वैशाखमा निष्पक्ष चुनाव गर्छ भन्नेमा शंका व्यक्त गर्नुभयो। 

'मैले गरे सबै राम्रो, अरुले गरे शंकै छ'। संसारका सबै देशका राजनीतिज्ञहरु राजनीति गर्छन, सबै केही हदसम्म जालझेल गर्छन। तर नेपालका राजनीतिज्ञ जति लुच्चा र स्वमताभिमानी शायद अरु कुनै देशका राजनीतिज्ञ होलान! छ छ महिनासम्म कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले यो देशको राज्य व्यवस्था संचालन गरिरहनुपरेको छ। एउटा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारीमा सहमति गर्न नसक्ने कांग्रेस-एमालेहरुले अरु दलहरुसंग कसरी हमति कायम गरेर कसोरी निष्पक्ष निर्वाचन गराउलान? 

प्रधानमन्त्रीका लागि एउटा नाम लिएर शितल निवास पुग्नासाथ राष्ट्रपतिले तुरुन्तै बाबुरामलाई कुर्चीबाट हटाउने व्यवस्था गर्नुहुन्थ्यो। यसमा कसैले शंका नगरे हुन्छ। कसै गरे पनि बाबुरामको विकल्प दिन नसकेपछि यिनीहरु बजेट विधेयकमा नगरिदिन लगायतका अन्य कयौं अनुरोधसहित राष्ट्रपतिकहाँ धाउनथाले। 

राष्ट्रपति महोदयलाई पनि गाह्रो! नमानौं, आफ्ना मतदाता, मानौं संविधानको उल्लंघन हुने। तर पनि उहाँले केही त गरिदिनुभयो, यिनिहरुको लाज राखिदिनका लागि। त्यो पनि काम लागेन। तथाकथित ठुला दलहरु सहमतिको प्रधानमन्त्री चुन्न असफल भएपछि राष्ट्रपति रामवरण यादवले दिएको समय-सीमा सकिने दिन बिहीबार नामै नसुनिएका किशोरी महतोले उमेदवारी दर्ता गराए छन् । यी ठूला दलको क्या बेइज्जती! अझ मेरो पार्टीको सरकार भए निष्पक्ष निर्बाचन हुन्छ, अरुको भए हुदैन रे?! 

समस्या त राष्ट्रपतिलाई पो पर्यो त। तोकिएको सात दिनको समय-सीमाभित्र उमेदवारी दिने लोककल्याणकारी जनता पार्टीका अध्यक्ष महतोलाई प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गराउने कि नगराउने। आफूलाई १८ दलको समर्थन रहेको दाबी गर्दै दलबलसहित शितल निवास पुगेका महतोलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कि नबनाउने? या त राष्ट्रपतिलाई पनि ठूला दलकै उम्मेदवार चाहिएको पो हो कि!

तस्विर सौजन्य: इकान्तिपुर 


बाबुराम अजम्बरी प्रधानमन्त्री


अन्तरिम संबिधानको धाराहरु अनुसार बाबुरामको मृत्‍यु भयो भने मात्र उनलाई प्रधानमन्त्री पदबाट निकाल्नु मिल्छ| अर्को कुरो बाबुरामको सट्टा कुनै नयाँ ब्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने उ संसदको सदस्य हुनै पर्छ| अहिले सबैजना भुतपुर्व भैसके| बाबुराम भुतपुर्व भए पनि उनले त्यो पदमा निरन्तरता दिइरहेकोले उनले अर्को ब्यवस्था नहुन्जेल जती समयसम्म पनि काम चलाऊ हुन पाउने त्यही अन्तरिम संबिधानमा लेखेर ल्याएको छ|यती स्पष्ट कुरा हुँदा हुँदै भुत्रा गर्न रजिनामा दे कि दे भनेर किन घोक्रो सुकाएको होला? ठुला पार्टिकाले खुरुक्क लाएर उप प्रधानमन्त्री खाएर चुनावमा हाम्फालेन भने बाबुराम अजम्बरी प्रधानमन्त्री हुन्छ|

मेरो विचार: मलाई पनि अचम्म लाग्छ भनेको। छ छ महिनासम्म एकजनालाई प्रधानमन्त्रीमा सिफारिस गरेर बाबुरामलाई सजिलै उखेलेरफाल्नुपर्नेमा के को राजिमाना मागिराहोलान यिनीहरुले? कामचलाउले राजिनामा दिन मिल्दैन भनेको थाहा नभएको त होइन होला। आफूहरुले उम्मेदवारी दिन नसकेपछि अब राष्ट्रपतिलाई उकासेर सहमतिको सरकारको कुरा ल्याएका छन्। सहमतिको कुरा त गिरिजा प्रसाद कोइरालाकै प्रधानमन्त्रीतव कालमा अन्तरिम संविधानबाट जबर्जस्ती उखेलेर फालेको होइन र भन्या? मैले कुरा नबुझेको त होइन?





इजिप्टेली संकट: संविधान छिटो बनाउन संसदद्वारा जोड्तोड़

नयाँ संविधानको निर्माण कार्यमा लागिरहेको इजिप्टको संसदले बिहिबारसम्ममा संविधानको मसौदामा मतदान गर्नेभएको छ। अन्तरिम राष्ट्रपति मुर्सिले आफूमा असिमित अधिकार निहित गराएको अवस्थामा त्यहाँको संवैधानिक अदालतले संसद भंग गर्ने संकेत दिएको बेला संविधानको मसौदामा मतदान गरी त्यसलाई पारित गर्न हतार गरिएको बताइएको छ। 

इजिप्टका राष्ट्रपति मोहम्म मुर्सिले आफूमा असिमित अधिकार निहित गरेपछि त्यहाँको अदालत र राष्ट्रपति तथा उहाँको इस्लामिस्ट दल बीच टकरावको स्थिति सिर्जना भएको छ। राष्ट्रपतिको त्यस अज्ञप्तिले इजिप्टभरि बिरोधको लहर ल्याएको छ। 

यस्तो अवस्थामा संविधानको मसौदामा मतदान गर्नु र त्यसलाई पारित गरि सार्बजनिक गर्नु मुटभेटको अर्को स्थिति निम्त्याउनु हुनसक्ने विश्लेषकहरुको धारणा छ।

प्रतिपक्षी व्यक्तित्व एबम् अरब लिगका भूतपूर्ब महासचिव आम्र मौसले पनि वर्तमान संबिधान सभाप्रति बढ्दो आक्रोसको परिस्थितिमा यस्तो कदम चालिनु नहुने विचार व्यक्त गर्नुभएको कुरा रोएटर्स समाचार संस्थाले जनाएको छ। 
तस्विर सौजन्य: बिबिसी 

ब्रिटिश पेट्रोलियमलाई अमेरिकी सरकारसँग नयाँ सम्झौता गर्न नपाउने गरी रोक्का

पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन र प्रशोधन क्षेत्रको विशाल संस्था- ब्रिटिश पेट्रोलियम (बिपी)लाई केही समयसम्म अमेरिकी सरकारसँग नयाँ सम्झौता गर्न नपाउने गरी रोक्का गरिएको जानकारी अमेरिकी बाताबरण संरक्षण संस्थाले दिएको छ। यो रोकावट कहिलेसम्म लागू रहन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन तापनि यसो गर्ने निर्णय सन् दुइ हजार दसमा मेक्सिकोको खाडीस्थित तेल कुवाबाट व्यापकरुपमा पेट्रोलियम पदार्थ पोखिएर भएको क्षतिका कारण बीपीलाई ठूलो जरिमाना गरिएपछि भएको छ।  
मेक्सिकोको खाडीस्थित तेल कुवाबाट व्यापकरुपमा पेट्रोलियम पदार्थ पोखिनथालेपछि त्यसलाई रोक्ने सन्दर्भमा बिपीमा व्यवसायिक-नैतिक गुणको अभाव देखिएकाले अमेरिकाले त्यस विरुद्ध कदम चालेको अमेरिकी बाताबरण संरक्षण संस्थाले स्पष्ट परेको छ। तर बीपीले भने त्यस घटनालाई रोक्नका लागि बीपीले चौध अर्ब डलर खर्च गरेको जनाएको छ। 
अमेरिकी बाताबरण संरक्षण संस्थाले सार्बजनिक गरेको विज्ञप्तिमा अमेरिकी संघीय व्यावसायिक मापदण्डमा कम्पनी पुगेको पर्याप्त प्रमाण बीपीले प्रस्तुत नगरुन्जेल यो प्रतिबन्ध अर्थात् रोकावट जारी रहने कुरा उल्लेख छ।  
तस्विर सौजन्य:बिबिसी

Wednesday, November 28, 2012

'हिमालय-कराकोरम-तिब्बत' अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी काठमाडौँमा शुरु

राष्ट्रपति रामबरण यादवले 'हिमालय-कराकोरम-तिब्बत' कार्यशाला गोष्ठीको आज काठमाडौँमा उद्घाटन गर्नुभयो। नेपाल भौगर्भिग समाज र खानी तथा भूगर्भ विभागको संयुक्त तत्वावधानमा आयोजित सो अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा नेपाल, भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, बंगलादेश, रुसलगायत विश्वका उन्नाइसवटा मुलुकका करिब दुइ सय साठीजना भूगर्भविदहरु सहभागी हुनुहुन्छ।

उद्घाटन समारोहलाई संवोधन गर्दै राष्ट्रपति रामबरण यादवले मौसम परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा परेको असरलाई न्युन गर्नका लागि नेपालमा अहिले दिर्घकालिन योजनाको ठूलो आबश्यकता परेको कुरा बताउनुभयो।

भौगर्भिक समाजका अध्यक्ष उत्तमवोल श्रेष्ठले सम्मेनलमा नेपालका ४० सहित १ सय ५० वटा कार्य-पत्र प्रस्तुत गरिने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिनुभयो। सम्मेलनको अघिल्लो दिन मंगलबार विदेशबाट आएका भूवैज्ञानिकहरुले काठमाडौं उपत्यकाको अध्ययन भ्रमण गरेको बताइएको छ।

सम्मेलनका संयोजक दिब्यरत्न कंशाकारले सम्मेलन सकिएपछि नेपाली तथा विदेशी भूवैज्ञानिकहरुका तीन टोलीले नेपालका केही भागको अध्ययन भ्रमण समेत गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिनुभयो। नेपालमा आयोजना भएको यो सत्ताइसौं भौगर्भिक सम्मेलन हो ।
तस्विर सौजन्य: इकान्तिपुर 



वर्गीय र जातीय हिसावले पनि पार्टी महासचिव थापा प्रधानमन्त्रीका उपयुक्त उम्मेदवार: वैद्य

नेकपा माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा सहमति हुनुअघि संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति हुनु  आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिनुभएको छ । पार्टी मुख्यालयमा संचारकर्मिहरुसङ्ग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष मोहन वैद्यले विगत पाँच वर्षदेखिको हाम्रो मुख्य मुद्दा जनमुखी संविधान हो, त्यसैले संविधानका विषयमा सहमत नभइकन सत्तामा जानुको कुनै अर्थ हुँदैन भन्नुभयो। 

अध्यक्ष मोहन वैद्यले आफ्नो पार्टीका महासचिव रामबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा वर्गीय र जातीय हिसावले पनि राम्रो हुने भन्दै यस विषयमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सकारात्मक रहेको दाबी गर्नुभयो। थापा प्रधानमन्त्रीका लागि उपयुक्त उम्मेदवार भएको जिकिर पनि उहाँले गर्नुभयो। 
अबको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रुपमा 'हामीले बादललाई अघि सारेका छौं', अध्यक्ष मोहन वैद्यले भन्नुभयो, 'बादलको विषयमा प्रचण्डजी सकारात्मक हुनुहुन्छ, बाबुरामजीले पनि बादलजीको नाममा सकारात्मक छु भन्नुभएको छ।'  माओवादी बैठकले थापालाई यसअघि नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेको थियो ।
यस सम्बन्धमा आफ्नो दलले अर्को कुनै पनि विकल्पका बारेमा नसोचेको बताउदै  अध्यक्ष मोहन वैद्यले कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नाममा पनि आफ्नो पार्टीले धारणा नबनाएको बताउनुभयो।

धिक्कार छ, हामी नेपाली जनतालाई!


गलत र सही कुरा छुट्टयाउन नसक्ने राजनीतिज्ञहरुले कसरी देशको व्यवस्था संचालन गर्ने? यस्तो लाग्छ, हाम्रो देशका यी तथाकथित राजनीतिज्ञहरु जसरी भए पनि सत्तामा पुगेर ब्रह्मलूट मचाउने लक्ष लिएर नै राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन्। यो यसकारण कि यिनमा राजनीति के हो? राजनीतिज्ञले के गर्नुपर्छ? राजनीतिज्ञको वास्तविक उद्धेश्य के हुनुपर्छ? भन्ने कुरा थाहै छैन। यिनीहरुलाई थाहा भएको एउटा मात्र कुरा हो: बहुदलवादी भए पनि अर्को दलको अस्तित्वलाई स्वीकार नै नगर्ने। मेरो दल मात्र ठीक, मेरो सिद्धान्त मात्र सही छ भन्ने, अरु सबै गलत, अरु सबै सत्ता मात्र कब्जा गर्ने मनसाय राख्दछन भन्ने प्रचार गर्ने, यसैगरी आफू मात्र पानी माथिको ओभानो बन्ने। अनि जुँगाको लडाई लड्ने। देश जतासुकै जावस, यिनीहरुलाई मतलव छैन।
यिनीहरुको सिद्धान्त हो: मै खाउँ, मै लाउँ, सुख सयल वा मोज मा गरूँ। जनताले दिएको दुइ वर्षमा संविधान बनाउने कार्यभार यिनीहरुले पूरा गर्न चाहेनन, पटक पटक गरेर आफै, आफ्ना मतदातासँग नसोधिकनै, अरु दुइ वर्ष बढाएर नेपाली जनताको रगत पसिना। अझ पनि यिनीहरुलाई नेपाल र नेपाली जनताको चिन्ता छैन, चिन्ता छ त खाली सत्ताको। होइन भने सात दिनमा एउटा मात्र बैठक गर्नसक्नेले राष्ट्रपतिसङ्ग अरु थप समय माग्ने निर्णय गर्नुको साटो आफ्ना सबै नाक लिएर टुकुचामा चोप्न जानुपर्थ्यो यिनीहरुले।
सत्ताकै खेलमा लागेर यिनले संविधान सभा भङ्ग भएको सात महिनासम्म एउटा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदबारसम्म उभ्याउन सकेनन। आफ्नो हालत यस्तो छ, बरु उल्टै भन्छन, कामचलाउ राजिनामा दे। कामचलाउले राजिनामा दियो भने देशमा सत्तारिक्तताको स्थिति आउँछ, अनि भाडभैलो मच्चाएर कि पहिलेको राजसत्तालाई ब्युँताउने, कि परायालाई सुन्पिदिने? हामीले सकेनौ भनेर। यस्ता नालायकहरुलाई यिनीहरुको राजनीतिक जीवन शुरु भएकै भूमितिर लखेट्न नसक्ने हामी नेपाली जनतालाई धिक्कार छ!

Tuesday, November 27, 2012

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा विद्युत् भार सम्प्रेषणमा थप कटौती: अब हप्तामा छपन्न घण्टा अन्धकार


पंचायतकालमा बत्ती निभ्यो भने धीरेन्द्रले मुर्ती चोर्नलाग्यो भनेर मानिसहरु खिल्ली उडाउँथे। अब 'तीस वर्षे कालरात्रि'को अन्त्य भएर देशमा ''उज्यालो रात्रि'' आइसक्यो। तर कुरामा मात्रै। त्यो 'कालरात्री'मा बेलुकि अध्यारो हुनलागेपछि बिजुली दिइनथ्यो, राति बत्ती निभाइन्थ्यो, विहान फेरी बत्ती दिइन्थ्यो, अनि दिउँसो निभाइन्थ्यो। भन्नुको अर्थ, मानिसलाई चाहिने बेलामा बत्ती दिइन्थ्यो, नचाहिने, अर्थात् कम चाहिने बेला दिउँसो र राति बत्ती निभाइन्थ्यो। यी भए कालरात्रिका कुरा। 
नेपालमा ''उज्यालो रात्रि'' आएपछि बत्तीको के आबश्यकता? त्यसै उज्यालो छ, जताततै प्रजातन्त्रको उज्यालो। अनि बत्ती किन चाहियो विहान र बेलुकि? राति र दिउँसो भए भैहाल्यो नि। प्रजातन्त्रको उज्यालो  जताततै छरिएको बेला अब त विद्यार्थीले गृह कार्य पनि गर्नु पर्दैन, कसैले समाचार पनि हेर्नु पर्दैन, रेडियो पनि सुन्नु पर्दैन, कस्तो आनन्द! 
प्रजातन्त्रले उज्यालो छरिदियेकै कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सजिलो भएको छ। विहान बेलुकि नदिएर दिउँसो घाम लागेका बेला र राति मानिसहरु सुतेका बेला विजुली बत्ती बालिदिए पुग्छ। यसै रणनीतिअनुसार त्येसले अब भोलिदेखि लागू हुनेगरी विहान र बेलुकि बत्ती निभाउने समय बढाएको छ। पहिले छयालीस घण्टा निभाउने गरेकोमा अब छपन्न घण्टा निभाउने अरे। 
नदीहरुमा पानीको जलस्तर घट्न गएको कारण माग र आपूर्तिमा असन्तुलन रहेको हुँदा साविकमा हुँदैआएको विद्युत् भार कटौतीको तालिकमा हेरफेर गर्नुपरेको अरे?! नदीमा पानीको स्तर नाप्न को जाने? साँच्चै हो कि ढाटेको के थाहा? नेपालमा ''उज्यालो रात्रि'' आएपछि नेपाली जनतालाई यही मनासिब छ भने हामीले के भन्ने!

भूतपुर्ब सहसचिव सावित्री राजभण्डारीलाई विशेष अदालतद्वारा भ्रष्टाचारी ठहर


भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका भूतपुर्ब सहसचिव  सावित्री राजभण्डारीलाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ । राजभण्डारीले  दुइ करोड छयालीस लाख उन्नाइस हजार नौ सय बत्तीस रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्यहरु न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलाशले गरेको हो। 
विशेष अदालतले आज मंगलबार गरेको फैसलाअनुसार, भ्रष्टाचार गरे बराबरको रकम जरिवाना हुने र त्यसबाट बढे-बढाएको सम्पत्तिसमेत जफत हुनेछ । साथै, आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेकाले राजभण्डारीलाई एक वर्ष कैद सजाय पनि भोग्नुपर्ने फैसलामाउल्लेख छ ।
२०२२ सालमा शाखा अधिकृतबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेकी राजभण्डारी भ्रष्टाचारको कसुरमा दोषी ठहरिएकी नेपालकी प्रथम महिला उच्च प्रशासक हुनुहुन्छ । 

राष्ट्रपतिको कदमप्रति अध्यक्ष दाहालको नरम नीति प्रधानमन्त्रीका लागि चिन्ताको विषय

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई राष्ट्रपतिको कदमप्रति नरम भएकोमा सशंकित र चिन्तित देखिनुहुन्छ। सहमतिको सरकारका लागि दलहरुलाई सात दिनको म्याद दिने राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको निष्कर्ष मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्पष्टतया निकालिसकेको र संविधानको धारा किटान गरी प्रधामन्त्री भट्टराईले राष्ट्रपतिलाई उहाँको कदमबाट संविधानको उल्लङ्घन भएको जनाउनुका साथै संविधानको परिधिभित्र रहेर मात्र कदम चाल्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरिसकेको अवस्थामा पार्टी अध्यक्ष दाहालले आफू अझै स्पष्ट नभएको जस्तो व्यवहार गरिदिंदा प्रधानमन्त्री र पार्टीको धारणा फरक-फरक आउनसक्ने सम्भावना देखिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री भट्टराईले आज मंगलबार विहान एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेट गर्नुभएको छ ।

दाहाल निवास लाजिम्पाटमा करिव एक घण्टा भएको भेट-वार्तामा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको कदमका विषयमा पार्टी धारणा एउटै आउन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको बताइएको छ ।
नेकपा माओबादी पार्टी पदाधिकारीहरुको बैठकले राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको ठहर गरे पनि अध्यक्ष दाहालले भने नरम नीति अपनाइरहेको अवस्थादेखि सशंकित प्रधानमन्त्री भट्टराईले राष्ट्रपतिको कदमबारे धारणा स्पष्ट पारिदिन दाहाललाई आग्रह गर्नुभएको छ।
राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध जनवर्गीय संगठनले गर्नेभनिएको विरोधसभामा दाहाल पक्षधर नेता तथा जनवर्गीय संगठनका प्रतिनिधिले सहभागिता नजनाएकोमा पनि प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि जाहेर गर्नुभएको बताइएको छ ।

ऋणको बोझले थिचिएको ग्रीसलाई तत्काल राहत दिने सम्बन्धमा सहमति


यूरोप-क्षेत्रका अर्थमन्त्रीहरु र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्र कोष ऋणको बोझले थिचिएको ग्रीसलाई तत्काल राहत दिने सम्बन्धमा सहमतिमा पुगेका छन्।
 तिनीहरु ग्रीसको चालिस अर्ब यूरो बराबरको ऋण रकम मिनाहा गर्न सहमत भएका छन, र करिब चवालिस अर्ब यूरो बराबरको थप ऋण दिने बाटो खुला गरेका छन्।  

ग्रीसका प्रधानमन्त्री अन्तोनिस समरासले 'सम्पूर्ण ग्रिकहरुका लागि अब नयाँ दिन शुरु हुने' भन्दै यस निर्णयको स्वागत गर्नुभएको छ। 
यस सहमतिको समाचारपछि एसियाली शेयर बजारमा सुधारको संकेत देखापरेको बिबिसीले जनाएको छ। 

पाकिस्तानको लाहोरमा 'विषाक्त औषधी' खाँदा सोरजनाको मृत्यु

पाकिस्तानको लाहोर नगरमा खोकीको 'विषाक्त औषधी' सेबन गर्दा सोरजनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तो विषाक्त औषधी उत्पादन गर्ने कारखाना बन्द गरिएको छ भने औषधीका वितरकलगायतका तीनजनालाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ। 

खोकीको त्यो औषधी अबेरसम्म खुला रहने औषधी पसलबाट बिक्री गरिएको र त्यो औषधी कहिलेकाही दुर्व्यसनीहरुले सेबन गर्नेगरेको कुरा प्रहरीले जनाएको छ। मारिएकामध्य केही त चिहान क्षेत्रमा लडिरहेको पाइएको जानकारी पनि प्रहरीले दिएको छ। 

यसैबीच, पन्जाब प्रान्तका मुख्य मन्त्रीले त्यस घटनाका बारेमा छानबिन गर्न र बहत्तर घन्टाभित्र आफूलाई प्रतिबेदन बुझाउन निर्देशन दिनुभएको कुरा बिबिसीले जनाएको छ।

तस्वीर सौजन्य: बिबिसी 

Monday, November 26, 2012

संविधानको परिधिभित्र रहेर मात्र आफ्नो कर्तब्य र अधिकारको उपयोग गर्न राष्ट्रपति डा रामबरण यादवलाई आग्रह


प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले संविधानको परिधिभित्र रहेर मात्र आफ्नो कर्तब्य र अधिकारको उपयोग गर्न राष्ट्रपति डा रामबरण यादवलाई आग्रह गर्नुभएको छ। 

सहमतिको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलहरुलाई सात दिनको समयावधि दिनुभएपछि बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि आइतबार राति शितल निवासमा राष्ट्रपतिलाई भेटी प्रधानमन्त्री भट्टराईले सो आग्रह गर्नुभएको हो। 

भेटका अवसरमा प्रधामन्त्री भट्टाराईले मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयबारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिदै सरकारको विरोध-पत्र राष्ट्रपतिलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो जसमा राष्ट्रपतिको कदमलाई 'अन्तरिम संविधानको मर्म र भावना विपरितको कदम' भनिएको छ। 

प्रत्युत्तरमा राष्ट्रपति यादवले संविधानका प्राबधानहरुको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन हुने काम आफूले नगर्ने वचन प्रधानमन्त्रीलाई  दिनुभयो। 

राष्ट्रपतिलाई मन्त्रिपरिषद्को त्यस पत्रमा अन्तरिम संविधानको धारा अठतीस उद्धृत गरिएको छ जसमा राज्यको कार्यकारिणी अधिकार मत्रीपरिषदमा निहित रहने कुरा स्पष्टसंग लेखिएको छ।   

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईद्वारा नेपालको जनगणना प्रतिवेदन सार्बजनिक

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आज सोमबार राष्ट्रिय योजना आयोगको सभाकक्ष सिंहदरवारमा आयोजित कार्यक्रममा जनगणना प्रतिवेदन २०६८ औपचारिकरुपमा सार्वजनिक गर्नुभयो। 

गत बर्ष गरिएको जनगणनाको प्रतिवेदनअनुसार, नेपालको जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ पुगेको छ । 

प्रतिवेदनमा नेपालको जनसंख्या वृद्धि दर १ दशमल ३५ प्रतिशत पुगेको कुरा उल्लेख गरिएको छ । जनगणनाको यस प्रेतिबेदंले पनि पहिले झैँ नेपालमा महिलाको जनसंख्या बढी, अर्थात् एकाउन्न दसमलब पाँच प्रतिसत रहेको देखाएको छ । 

जनगणनाले यस अवधिमा नेपालको साक्षरता दर बढेर पैंसटठी दसमलब नौ प्रतिसत पुगेको देखाएको छ । सन् दुइ हजार एकमा नेपालको साक्षरता डर चवन्न दसमलब एक प्रतिसत थियो।
१०-१० वर्षमा जनगणना विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्पराअनुसार राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले गत बर्ष गरिएको जनगणनाका आधारमा तयार पारिएको यो  प्रतिवेदन आज  सार्वजनिक गरेको हो

नेपालको जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४

नेपालको जनसंख्या हाल २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ पुगेको छ । १०-१० वर्षमा जनगणना विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्पराअनुसार राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले सोमबार सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणनासम्बन्धी प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आजै राष्ट्रिय योजना आयोगको सभाकक्ष सिंहदरवारमा राष्ट्रिय जनगणना २०६८ प्रतिवेदन औपचारिकरुपमा सार्वजनिक गर्नुहुने कार्यक्रम छ। प्रतिवेदनमा नेपालको जनसंख्या वृद्धि दर १ दशमल ३५ प्रतिशत पुगेको कुरा उल्लेख गरिएको छ । यस वर्षको जनगणनामा पनि पहिले झैँ महिलाको संख्या बढी छ । जनगणनाले यस अवधिमा नेपालको साक्षरता दर बढेर छैसटठी प्रतिसत पुगेको देखाएको छ । 

मेची उद्योग-वाणिज्य संघका अध्यक्ष विजय डालमियालाइ प्रहरीद्वारा गिरफ्तार


हाम्रो देशको अवस्था बिग्रनुमा राजनीतिक दलहरु प्रमुख कारण बनेका छन्। प्रहरी कारबाही गर्न चाहन्छ, अपराधीलाई। राजनीतिक दलहरु अबरोध खडा गर्छन। आज झापामा यस्तै भएको छ। 
मेचीनगर नगरपालिका वडा नं  १० बाहुनडाँगीमा सुपारी तस्करी रोक्न खटिएका प्रहरीलाई दुर्व्यवहार गरेको भन्दै डीएसपी गोविन्द थपलिया नेतृत्वको टोलीले मेची उद्योग-वाणिज्य संघका अध्यक्ष विजय डालमियालाई पक्राउ गरयो। डालमियालाई पक्राउ गरेको विरोधमा राजनीतिक दलहरुले काँकडभिट्टा बन्द गरे। यसको अर्थ के भयो? राजनीतिक दलहरु तस्करमा आफै संलग्न भएका छन्, या त तस्करहरुबाट कमिसन खाइरहेका छन्। त्यसैले  सुपारी तस्करी रोक्न खटिएको प्रहरीलाई दुर्व्यवहार गर्ने तस्कर वा तस्करीको मतियारलाई गिरफ्तार गरेको राजनीतिक दलहरुलाई मन परेन। अनि भन्सार नाका नै बन्द गरिदिए। 
यसबाट प्रष्ट हुन्छ, नेपालमा मूल्य वृद्धि, कृत्रिम अभाव, तस्करी, मुनाफाखोरिका पछाडि कसको हात छ भन्ने कुरा। तर, दुर्भाग्य, हाम्रो देशमा अहिले यिनीहरुकै बोलवाला छ। यिनीहरु नेपाली नागरिकलाई विभाजित गर्न सफल भएका छन, कसैलाई कांग्रेस, कसैलाई एमाले, कसैलाई माओवादी, कसैलाई मधेसवादी त कसैलाई केमा। यसरी सबै नेपाली राजनीतिक दलका भएका छन्, शुद्ध नेपाली त कोहि पनि छैनन। त्यसैले यस चोर राजनीतिका विरुद्ध आवाज उठाउने कोही छैन अहिले। तर यिनका कुदीन जरुर आउने छन्, जति बेला नेपाली जनताले आफूलाई चिन्नेछन।  

बेलायतमा बाढी: आठ सयभन्दा बढी घर प्रभावित


बेलायतको इंग्ल्यान्ड र वेल्सको केही भागमा आएको बाढीका कारण दुइजना मानिस मारिनुका साथै आठ सयभन्दा बढी घर जलमग्न भएको कुरा त्यहाँको वातावरण नियोगले जनाएको छ। भिषण वर्षा र  आँधिका कारण आएको बाढीले आठ सय घर प्रभावित भएको, तर डेभोन र कोर्नवल सबैभन्दा नराम्ररी प्रभावित भएको जानकारी सो नियोगले दिएको छ। 


मारिनेमध्ये एउटी महिला आँधीले ढालेको रुखले किचिएर मरेकी र अर्का एकजना पुरुषको गाडी उर्लेर बाढी आएको नदीमा खसेर बेपत्ता हुँदा मारिएको बताइएको छ। तर, क्यम्ब्रिज्शायेर प्रहरीले भने सत्तरी वर्षे ती बुढाको मृत्यु मौसमसङ्ग सम्बन्धित कारणले नभएको जनाएको छ। प्रहरी प्रवक्ताले त्यस प्रकारको घटना वर्षको कुनै पनि बेला हुनसक्ने बताएका छन।
यसैबीच, बेलायतका प्रधानमन्त्री डेविड क्यामरुनले ट्वीटरमा एक संदेश सार्बजनिक गरि प्रभावित क्षेत्रको सहयोगका लागि सबै काम गरिने बताउनुभएको बिबिसीले जनाएको छ।
तस्विर सौजन्य: बिबिसी 

चीनले आफ्नो पहिलो विमान वाहक युद्धपोतलाई राज्यका हित-रक्षाका लागि प्रयोग गर्ने

चीनले आफ्नै देशमा निर्मित युद्धक विमान जे-15लै पहिलो पटक युद्धपोतमाथि अवतरण गराएको जानकारी चिनियाँ रक्षा मन्त्रालयले दिएको छ। ल्याओनिंग नाम दिइएको चीनको पहिलो विमान वाहक युद्धपोतलाई गत सेप्टेम्बर महिनामा नै प्रयोगमा ल्याइएको थियो। 

त्यस विमान वाहक युद्धपोतलाई राज्यका हित-रक्षाका लागि अरु क्षमतावान बनाइने कुरा चिनियाँ रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। 

यस विमान वाहक युद्धपोतले क्षत्रीय सीमा बिबादमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्न चीनलाई सघाउने कुरा सुरक्षा विश्लेषकहरुले औंल्याएका छन। 
चीनले आफ्नै देशमा आफ्नै प्रविधिबाट निर्माण गरेको त्यस युद्धक विमानले युद्धपोत प्रतिरोधी, आकासबाट आकासमा प्रहार गर्नसक्ने र आकासबाट जमीनमा प्रहार गर्नसक्ने क्षेप्याश्त्रका साथै शुक्ष्म-निर्देशित बमहरु बाहन गर्नसक्ने क्षमता राख्दछ। 
तस्विर सौजन्य: बिबिसी 

Sunday, November 25, 2012

नेपाल सरकारद्वारा राष्ट्रपति रामबरण यादवको कदम असंवैधानिक भएको ठहर

नेपाल सरकारले राष्ट्रपति रामबरण यादवको सात दिनभित्र सहमतीय सरकार गठन गर्न भनी राजनीतिक दलहरुलाई गरिएको आह्वान असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ। 
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रपतिको कदम 'अन्तरिम संविधानको मर्म र भावना विपरित भएको भन्दै राष्ट्रपतिको त्यस आह्वानलाई अस्वीकार गरेको छ। 

बैठकपछि पत्रकारहरु माझ बोल्दै सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले 'राष्ट्रपतिज्यूले सरकारका विषयमा विगतमा र अहिले चाल्नु भएको कदम दुवै संविधानको भावना विपरीत' भएको कुरा बताउनुभयो। 
वर्तमान सरकार व्यवस्थापिका संसदबाट चयन भएको र त्यसैको निरन्तरता भएकाले राष्ट्रपतिले स्वतः पदमुक्ति भन्नु र नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि  आह्वान गर्नु दुवै संविधानसम्मत नभएको मन्त्री यादवले बताउनुभयो। 'राष्ट्रपतिलाई कुनै कार्यकारी अधिकार छैन,' 'राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मात्र कुनै निर्णय गर्न पाउँछन्', उहाँले भन्नुभयो।
सत्तारुढ संघीय प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रात्मक गठबन्धनले हिजै आलंकारिक राष्ट्रपतिले सरकार गठन गर्नका लागि पार्टीहरुलाई समय-सीमा तोक्न नसक्ने भन्दै आफ्नो असंवैधानिक कदम सच्याउन राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेको थियो।

नेकपा माओबादीले राष्ट्रपतिको कदमको ध्यय उदांग्याइछाड़ने: मन्त्री पुन

अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले सात दिनभित्र सहमतीय सरकार गठन गर्न पार्टीहरुलाई आह्वान गर्ने राष्ट्रपति रामबरण यादवको कदम असंवैधानिक भएको कुरा बताउनुभएको छ। द्वारा मध्यपुर-थिमीमा आज आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पुनले प्रधानमन्त्रीको सल्लाह र सम्मतिमा काम गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री र मत्रिपरिशदलाई छलेर यस्तो कदम चाल्नुको कारण एकिकृत  नेकपा माओवादीले पत्ता लगाइछाड्ने कुरा बताउनुभयो।

राष्ट्रपति झन् झन् तानाशाह बन्दैगएको र उहाँमा सत्ताच्युत गराइएका ज्ञानेन्द्र शाहको जस्तो महत्वाकांक्षा  देखापर्नथालेको आरोप लगाउदै अर्थमन्त्री पुनले राष्ट्रपतिको यस कदमबाट प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई फाइदा लुट्न एकिकृत नेकपा माओवादीले नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।  



एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई मात्री शोक

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई मात्री शोक परेको छ। गौतमकी आमा पदमा देवीको हिजो साँझ भैसेपाटी स्थित आफ्नै निवासमा देहावशान भएको हो। उहाँ बयासी वर्षका हुनुनुन्थ्यो।
एमालेका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई मात्री शोक 

मन्त्रिपरिषदको विशेष बैठक सिंहदरबारमा जारी


राष्ट्रपति रामवरण यादवले राजनीतिक सहमतीय सरकारका लागि ७ दिनभित्र प्रधानमन्त्रीको नाम सिफारिस गर्न गरेको आह्वानका विषयमा छलफल गर्न मन्त्रिपरिषद्को विशेष बैठक जारी छ । बैठकले राष्ट्रपतिको कदमबारे सरकारको औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ । 
यसैबीच, सहमतीय सरकार निर्माणका लागि राष्ट्रपतिले गरेको आह्‌वानलाई सकारात्मक भन्दै विपक्षी गठबन्धनले राष्ट्रपतिले चालेको कदम संविधानसम्मत भएको दावी गरेको छ । गठबन्धनले  उक्त कदमको स्वागत गर्दै मसिंर १५ र १६ गतेका लागि तय गरिएको आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित समेत गरेको छ ।
तथापि, सात सात महिनासम्म आफ्नो भागमा परेको प्रधामन्त्रीको उम्मेदबारको नाम समेत सिफारिस गर्न नसक्ने पार्टीहरुले सात दिनभित्र सहमतीय सरकारका लागि उपयुक्त व्यक्तिको चयन गर्नसक्लान भन्ने कुरामा राजनीतिक बिश्लेशकहरुले भने शंका व्यक्त गर्नुभएको छ। 

तिब्बती मुलका मानिसहरुले आत्म-दाह गरेको सम्बन्धमा दलाइको टिप्पणी- चीनद्वारा आलोचना


तिब्बती मुलका मानिसहरुले आत्म-दाह गरेको सम्बन्धमा हाल भारतको प्रवासमा रहेका दलाइ लामाद्वारा गरिएको टिप्पणीको चीनले आलोचना गरेको छ। जापानमा बोल्दै दलाइ लामाले तिब्बतीहरुको विरोधप्रति गम्भिरतापुर्बक ध्यान दिनुको साटो चीनले बरु आफूमाथि दोष थुपार्ने काम गरिरहेको आरोप लगाएको बताइएको छ ।  
यस सम्बन्धमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले दलाइ लामाले आत्म-दहलाई आफ्नो प्रचारको माध्यम बनाएको आरोप लगाएको छ। सन् दुइ हजार एघारदेखि हालसम्म करिब सत्तरीजना तिब्बतीहरुले आत्म-दाह गरिसकेका छन, जसलाई दलाइ समर्थक कार्यकर्ताहरु बेइजिंगको शाशन विरोधी प्रदर्शनका रूपमा व्याख्या गर्न रुचाउँछन। 
त्यस्ता आत्म-दाहजस्ता क्रियाकलापको विरोध गर्नुको साटो दलाइ लामाले उल्टै राष्ट्रिय कानून र धार्मिक सिद्धान्त विपरित त्यस्ता कदमको प्रसंसा गरेको भन्दै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले दलाइको आलोचना गरेका छन। 

भेनेजुएलाको सुरक्षा सेनाद्वारा पाँच लाख पचास हजार अमेरिकी डलर बरामद


भेनेजुएलाको सुरक्षा सेनाले कोलम्बियाको सिमाना नजिकै मेटा नदीको किनारमा गाडिराखिएको अवस्थामा रहेको पाँच लाख पचास हजार अमेरिकी डलर फेला परेको छ। प्लास्टिकमा बेरेर सुरक्षित तरिकाले राखिएको सो रकम सँगै एक किलो लागू औषध कोकिन पनि पाइएको जानकारी भेनेजुएलाको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जोर्गे गालिँडोले दिनुभएको छ। 
लागू औषध विरोधी कार्यमा संलग्न अधिकारीहरुले त्यो पैसा अन्तर्राष्ट्रिय लागू औषध ओसार-पसार समूहको भएको बताएका छन। त्यस्ता समूहहरुले यसैगरी कोलम्बियाबाट मध्ये अमेरिकातिर लागू औषध ओसार-पसार गर्नमा प्रयोग गरिने आफ्ना शिबिर वरपर इन्धन, र साना हवाई जहाज समेत राख्नेगरेको जानकारी पनि ति अधिकारीहरुले दिएका छन।  
पछिल्ला केही महिनामा भेनेजुएलाले कयौं उच्चस्तरीय कोलाम्बियाली लागू औषध ओसार-पसारकर्ताहरुलाई गिरफ्तार गरेर कोलम्बिया फिर्ता पठाएको बताइएको छ।  
सन् दुइ हजार तीनमा कोलम्बियाली सेनाले कोलम्बियाको जङ्गलमा लुकाइराखेको करिब दुइ करोड पाउण्ड बराबरको पैसा र लागू औषध फेला परेको बिबिसीले जनाएको छ।  

तस्विर साभार: बिबिसी डट कम 

Saturday, November 24, 2012

प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्लाई बाइपास गरिएको छ, हामीलाई यहीबाट शंका पलाएको छ' सापकोटा


राष्ट्रपति महोदयले फेरि पनि आफूलाई राष्ट्रका पति, अर्थात् सम्पूर्ण राष्ट्रका अविभाबक साबित गर्न सक्नुभएन। कसैको बहकाउ वा दबाबमा परेर उहाँले सहमतीय सरकारको गठनका लागि आव्हान गरेजस्तो छ। सम्भवतः तीनै राजनीतिक दलहरुको दबाबमा उहाँ पर्नुभयो, जसले बाबुराम भट्टराईको सरकार कामचलाउ भयो भनेर राष्ट्रपतिले पत्र पठाएको सात महिनासम्म पनि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार दिन सकेका छैनन्, अनि काहीं नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेझै कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको राजिनामा मागेर बसिरहेका छन। कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिने आधार हुँदैन, अनि कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिए पनि सत्ता रिक्तताको स्थिति आउँछ भन्ने हेक्का यी राजनीतिक दलहरुलाई थाहा छैन। या त यिनीहरु, कमजोरी आफ्नै भए पनि, बाबुराम भट्टराईले राजिनामा नदिएर मुलुकमा असहज स्थिति उत्पन्न भएको हो भन्ने भ्रम सिधासाधा नेपाली  जनतामा फैलाउनका लागि यस्तो रणनीतिमा लागेका छन्। बाबुराम भट्टराईले राजिनामा नदिए कुनै सहमति हुनसक्दैन भन्नु यिनीहरुको यस्तो रणनीतिको एउटा पाटो हुनसक्छ। 
आफ्नो उद्गम स्थल तेतै भएकाले राष्ट्रपति महोदयले पनि उनीहरुलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार ल्याएर आउनुहोस भन्न नसकेर बरु संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर सहमतीय सरकारका लागि आह्वान गरिदिएर आफ्नो भ्रात्री पार्टीका नेताहरुलाई खुशी पार्नखोज्नुभएको पो हो कि।  यसका अतिरिक्त, उहाँले राजनीतिक सहमतीय सरकारका लागि प्रधानमन्त्रीको नाम सिफारिस गर्ने पत्र प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्लाई छलेर सिधै मुख्य सचिवका नाममा पठाइएको भन्ने खुलासा हुनुले शंका उत्पन्न गर्नु स्वाभाविकै हो। यस्तो निर्णय गर्दा उहाँले प्रधानमन्त्रीको सल्लाह लिनुपर्थ्यो।
राष्ट्रपति रामवरण यादवले शुक्रबार पठाइएको पत्र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई नभई मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याललाई सम्बोधन गरेर पठाइएको खुलासा एकिकृत नेकपा नेकपा माओवादीका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा आज आयोजित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा गर्नुभयो। 'राष्ट्रपतिको पत्रमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्लाई बाइपास गरिएको छ, हामीलाई यहीबाट शंका पलाएको छ'  सापकोटाले भन्नुभयो। 
राष्ट्रपतिको कदम गैरसंवैधानिक भएको बताउँदै प्रवक्ता सापकोटाले अन्तरिम संविधानमा अधिकार नै नभएको धारा राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्नुभएको बताउनुभयो। राष्ट्रपतिले शनिबार बिहान नै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको भेटमा 'थप कदम चाल्दिनँ' भनेकाले आफूहरु उत्तेजनामा नआएको उहाँले बताउनुभयो
अब बन्ने सहमतीय सरकारको नेतृत्व फेरि पनि बाबुराम भट्टराईले नै गर्ने दाबी पनि प्रवक्ता सापकोटाले गर्नुभयो।